Friday, 27 February 2015

मराठी भाषेचं अपराध गीत

भाषा ही पायदळ आणि नौदलाचं पाठबळ असलेली बोलीच असते, असं एक अवतरण भाषाविज्ञानातल्या मंडळींमध्ये प्रसिद्ध असल्याचं आपल्याला कळलं. कुठून कळलं? दोन ठिकाणांहून. एक, जळगाव इथं साने गुरुजी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्टनं अलीकडंच आयोजित केलेल्या चर्चासत्रात चिन्मय धारूरकर यानं सादर केलेल्या 'बोलीभाषेचे राजकारण' या निबंधावरून आणि दुसरं, मिलिंद मालशे यांनी लिहिलेल्या 'आधुनिक भाषाविज्ञान: सिद्धान्त आणि उपयोजन' या पुस्तकावरून. (हे अवतरण मॅक्स वाइनराइख यांचं आहे- हेही पुस्तकातून).

यातला पहिला दस्तावेज निबंध स्वरूपातला व आपल्यासारख्या वाचकांसाठीही असलेला आहे. आणि दुसरा दस्तावेज पाठ्यपुस्तक स्वरूपाचा, जास्तकरून भाषाविज्ञानाच्या विद्यार्थ्यांसाठीचा आहे, पण तरी त्यातूनही काही ना काही आपल्यासारख्या वाचकांना सापडेल असं आहेच. पुढील नोंद वाचण्यासाठी सोईचं व्हावं एवढ्याचसाठी हे नोंदवलं. दोन्हींचे हेतू वेगवेगळे आहेत, त्यामुळं अजून काही तुलना करणं बरोबर होणार नाही.

आपल्यापुरती पत्रकारितेची मर्यादा स्पष्ट व्हावी असा रेघेचा अधूनमधून बारकासा प्रयत्न असतो. तर मग ह्या मर्यादेत आजच्या मराठी भाषा दिनाला आपण अशी काय नोंद करू शकतो? कारण आपण रेघेचे सगळे बिंदू ज्या मराठी भाषेत नोंदवत आलोय तिच्याबद्दल आणि एकूणच भाषा ह्या गोष्टीबद्दल आपल्याला तशी फारशी माहिती नाहीच. आपल्याला तीच भाषा तेवढी येते आणि आपण तिला वापरतो एवढंच. आपण तिचा अभ्यास असा वेगळा करत नाही. म्हणजे जेवण बनवणं, सेक्स करणं या गोष्टींमध्ये चव, आनंद हे जसं आपोआप आपण शोधत जातो, तसाच आपला भाषेचा आपोआप वापर आहे. त्यात काही चव नि आनंद असेलच, तर तो आपोआप आहे. बेसिक इन्स्टिंक्टच (एकदोन) म्हणतात काही लोक. त्यामागचा अभ्यास काही आपण करतो असं नाही. तो वेगळा प्रवाह आहे. त्या प्रवाहातल्या मंडळींना स्वतंत्रपणं रेघेवर कधी आणता येईल माहीत नाही, पण रेघेवर त्यांचं काही म्हणणं आणून सोडावं, एवढ्यापुरती ही आजची नोंद.

तर, सुरुवात पायदल-नौदलापासून झालेली. ख्रिस्तोफर कोलंबस या इटालियन नाविकानं अमेरिका खंडाचा 'शोध' लावला असं शाळेत कितवीत तरी शिकवतात. आणि मग कितवीत तरी कुसुमाग्रजांची 'कोलंबसाचे गर्वगीत' ही कविताही शाळेत शिकवायचे. आताही शिकवत असतील. कोलंबसानंतर युरोपातून अमेरिकेत दळणवळणाची सुरुवात झाली, हाही तपशील त्यात येत असेल. विकिपीडिया म्हणतो की, युरोपीय साम्राज्यांमधल्या वाढत्या साम्राज्यवादी वृत्तीमुळं आणि आर्थिक स्पर्धेमुळं कोलंबसाला आपल्या समुद्री सफरी करता येतील असं सुपीक वातावरण मिळालं नि अखेरीस स्पेनच्या राजेशाहीनं त्याला मदत केली. यातून पुढं स्पेनच्या साम्राज्यानं दक्षिण अमेरिकेचं काय काय केलं याची ओझरती नोंद या पूर्वी रेघेवर झालेली आहे. कोलंबसाचं स्वतःचं मत काय होतं नि त्याच्या मनात काय चाललं होतं, हे आपल्या वाचनात आलेलं नाही. पण त्याला महत्त्वाकांक्षी आणि समुद्राला आव्हान देणारा वगैरे म्हणून रंगवलं जाणं सहज शक्य आहे. आणि कुसुमाग्रजांच्या कोलंबसाच्या गर्वगीतात तेच आहे. या कवितेची शेवटची तीन कडवी अशी आहेत :
कोट्यवधी जगतात जीवाणू, जगती अन् मरती जशी ती गवताची पाती
नाविक आम्ही परंतु फिरतो सात नभांखाली निर्मितो नव क्षितिजे पुढती

मार्ग आमुचा रोधू न शकती ना धन ना दारा घराची वा वीतभर कारा
मानवतेचे निशाण मिरवू महासागरात, जिंकुनी खंड खंड सारा

चला उभारा शुभ्र शिडे ती गर्वाने वरती, कथा या खुळ्या सागराला
"अनंत अमुची ध्येयासक्ती अनंत अन् आशा किनारा तुला पामराला!"
गर्वानं उभारलेली ही शिडं कोणाला कुठं घेऊन जात असतात, याबद्दल फारशी शंका कवितेत नाही. तिचा हेतूच वेगळा आहे. आणि कुसुमाग्रजांची जयंती हा मराठी भाषा दिवस म्हणून दर वर्षी साजरा केला जातो. त्या निमित्तानं मराठी भाषेची अभिमान गीतंही गायली जातात.

या सगळ्यात आपल्याला नोंदीच्या सुरुवातीचं वाक्य आठवून ठेवायचंय फक्त. आणि त्या वाक्याच्या निमित्तानं धारूरकर व मालशे यांचं थोडं थोडं म्हणणंही नोंदवून ठेवू.

कासरगोड इथं केरळ केंद्रीय विद्यापीठात भाषाविज्ञान विभागात सहायक प्राध्यापक असलेल्या धारूरकरांच्या निबंधात म्हटलंय :
मुळात एखाद्या भाषेच्या एका प्रकाराला 'भाषा' म्हणायचं आणि दुसऱ्या प्रकाराला 'बोली' म्हणायचं यातच मोठं राजकारण दडलेलं असतं. ज्या एका विशिष्ट बोलीमागे सत्ता मोठ्या प्रमाणात एकवटलेली असते तिला 'भाषा', 'प्रमाण भाषा' किंवा ढोबळ भाषेत 'शुद्ध भाषा' असं म्हटलं जातं. केवळ ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय आणि आर्थिक अंगांनी ही विशिष्ट बोली पुढारलेली ठरली म्हणून तिला प्राधान्य मिळालं असं असतं. कोणतेही भाषावैज्ञानिक, रूपनिष्ठ अथवा आकारिक असे निकष त्या विशिष्ट बोलीत अंगभूतपणे उपस्थित असल्याने आपण तिला प्रमाण अगर शुद्ध मानत नसतो. उदा. पुणे मराठी (त्यातही सदाशिव पेठी त्यातही एका विशिष्ट जाती आणि वर्गाची बोली) आपण शुद्ध मानतो ती कोणत्याही अंगभूत निकषांमुळे नाही तर पुणं हे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मराठी समाजासाठी महत्त्वाचं केंद्र राहिलेलं आहे. पुण्यातल्या भाषेतले अंगभूत गुणच असे आहेत की ती शुद्ध ठरावी असा युक्तिवाद तार्किक ठरत नाही. जर तसं पुढारलेपण हे पूर्वापारपणे नंदूरबार किंवा बुलढाण्यासारख्या ठिकाणी असतं तर तिथली बोली आपल्याला शुद्ध वाटली असती. तशीच परिस्थिती ही मैसूर येथील कन्नड शुद्ध मानली जाण्यामगे आहे, त्याच कारणामुळे कृष्णा जिल्ह्याची तेलुगू शुद्ध मानली जाते किंवा तशाच पार्श्वभूमीमुळे कोट्टयम मल्याळम ही शुद्ध ठरते. इथे कुठेही अंगभूतता हा निकष नसून ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या पुढारलेलं असणं एवढंच यामागे असतं.
असं सगळं केल्यानंतर आपण मग जी 'प्रमाण' मराठी वापरतो तिच्याबद्दलही तक्रारी केल्या जातातच. त्यामागंही काही मूल्यं काम करत असतील काय, याचा विचार करायला हवा. तर, मग त्याबद्दल इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, पवई इथं इंग्रजीचे प्राध्यापक असलेल्या मालशे यांच्या पुस्तकात म्हटलंय :
भाषा व सामाजिक-सांस्कृतिक परिस्थिती यांचा संबंध फक्त भाषेच्या शब्दसंग्रहामध्येच आढळून येतो, असे नव्हे. भाषेच्या ध्वनिव्यवस्थेवरही सामाजिक परिस्थितीचा ठसा उमटतो, असा पुरावा न्यू इंग्लंडच्या किनारपट्टीजवळ असणाऱ्या मार्थझ् व्हिनयार्ड (Martha's Vineyard) या बेटाचे भाषिक संशोधन करणाऱ्या लबव् या अभ्यासकाला मिळाला आहे. उन्हाळ्यामध्ये सुट्टी घालविण्यासाठी येथे बाहेरून वाढत्या प्रमाणावर लोक येत असतात. त्यामुळे अनेक सामाजिक स्थित्यंतरे या बेटावर घडून आलेली आहेत. त्यांचा तेथील स्थानिक लोकांच्या भाषेवर (इंग्रजीवर) खोलवर परिणाम झालेला दिसून येतो: ''house'', ''mouth'', ''loud'' यांसारख्या शब्दांमध्ये मध्यस्थानी जो संयुक्त स्वर आहे त्याचे दोन प्रकारचे उच्चार या बेटावर आढळतात; त्यांपैकी ''अऊ'' (उदा. हऊस) हा कमी ''प्रतिष्ठित'' व ''जुनाट''; तर ''आऊ'' (उदा. हाऊस) हा अधिक ''प्रतिष्ठित'' उच्चार मानला जात असे. परंतु लबवला असे दिसले की बेटाबाहेरच्या लोकांचे आर्थिक व सांस्कृतिक आक्रमण थांबविण्यासाठी जुन्या स्थानिक मूल्यांशी एकनिष्ठ राहण्याची गरज लोकांना अत्यंत तीव्रतेने वाटू लागली आहे. असे एकनिष्ठ राहण्याचा एक मार्ग म्हणजे ''जुनाट'' वाटणारे उच्चार पुन्हा रुजविणे, सामाजिक आक्रमण करणाऱ्या ''उपऱ्या'' लोकांपेक्षा आपली सामाजिक-सांस्कृतिक परंपरा भिन्न आहे; त्यांच्या भाषेपेक्षा आपली भाषा भिन्न आहे; अशा भावनेमुळे हे भाषिक वर्णपरिवर्तन झालेले आहे.

सामाजिक-सांस्कृतिक परिस्थितीने भाषेवर घडवून आणलेल्या परिणामाची अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. याच्या उलट प्रक्रियाही घडत असते. विशिष्ट प्रकारच्या वापरामुळे काही सामाजिक दृष्टिकोन व मूल्ये निर्माणही होऊ शकतात.
(आधुनिक भाषाविज्ञान:सिद्धांत आणि उपयोजन, पान १३८-१३९, मौज प्रकाशन.)

असं जर असेल, तर मग भाषेचं अभिमान गीत रचण्या-गाण्याऐवजी अपराध गीत का रचू व गाऊ नये?

अपराध गीत नाही रचलं, तर मग 'महाराष्ट्र टाइम्स'च्या 'मुंबई टाइम्स' ह्या पुरवणीत आज आलेल्या खालच्या फिचरसारखं व्हायचं.-


शुद्ध नि प्रमाण भाषेबद्दल बोलताना नोंदीच्या सुरुवातीला आलेल्या दोन अभ्यासक मंडळींच्या मतांमध्ये आणि फिचरमधल्या मतांमध्ये एवढी तफावत कशी काय? भाषा वापरतोय म्हणून भाषेबद्दल सगळंच आपण बोलायला हवं असं नाही. पण, टीव्हीबोली, प्रमाण भाषा, नाईलाज, व्याकरणाचे नियम, दूषित, अर्थकारण- असे अनेक शब्द या फिचरमधील कलावंत मंडळींनी सहज वापरलेत. त्यातही त्यांची व्यक्तिगत मतं असतील तशीच धडपणे फिचरमधे आली असतील असंही नाही. पण एकूण फिचरच ज्या पद्धतीनं मांडणी करतंय, तो मुख्य मुद्दा (मराठीचा!) आहे. असं का झालं? आणि मुंबई-पुण्यात मुख्य बाजारपेठ असलेल्या महाराष्ट्र टाइम्स या वर्तमानपत्रात मराठी भाषा दिवसाचं जितकं कौतुक होतं, त्याच्या तुलनेत विदर्भात मुख्य बाजारपेठ असलेला (आणि मुंबई-पुण्याची आवृत्ती नसलेल्या, त्यामुळं स्थानिक ठरणाऱ्या) देशोन्नती या वर्तमानपत्रात मात्र असं कौतुक का दिसत नाही? या प्रश्नांची उत्तरं कोणी मराठी भाषेचं अपराधगीत रचलं तर त्यात द्यायला लागतील. कवीचं काम तेवढं तरी असतंच ना. अगदी जोरदार आवेश आणायचाच झाला, तर-

अन्त में कहूँगा-
स़िर्फ, इतना कहूँगा-
'हाँ, हाँ, मैं कवि हूँ';
कवि- याने भाषा में
भदेस हूँ
- धूमिल

Monday, 23 February 2015

एक आठवडा + पाच हजार आदिवासी = किती बातम्या?

कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्यावर ज्या दिवशी प्राणघातक हल्ला झाला त्याच दिवशी छत्तीसगढमधल्या सुकमा जिल्ह्यातल्या तोंगपाल पोलीस स्टेशनावर हजारेक आदिवासी मोर्चा घेऊन आले. प्राथमिक शाळेत आचारीकाम करणाऱ्या मुचाकी हाडमा या ४० वर्षांच्या माणसाला पोलिसांनी उचललंय, त्याला सोडावं अशी मोर्चेकऱ्यांची मागणी. एका पोलीस खबऱ्याला माओवाद्यांनी मारलं, त्यामध्ये माओवाद्यांंना या माणसानं मदत केल्याच्या आरोपावरून पोलिसांनी त्याला अटक केलेय. तो ज्या हमीरगढ गावातला आहे, त्याशिवायही इतर आठेक गावांतली मंडळी या मोर्चामध्ये आहेत. आता मोर्चातल्या लोकांची संख्या पाच हजारांवर पोचली असून आता ते सुकमा जिल्हा मुख्यालयाकडं निघाले असल्याची माहिती कळते. यासंबंधी सलग माहितीसाठी स्क्रोल या इंग्रजी वेबसाइटवरचे दोन रिपोर्ट पाहता येतील- एक आणि दोन. आणि 'नई दुनिया'मधली लहानशी बातमीही वाचता येईल.

तोंगपाल पोलिस ठाण्याबाहेर जमलेले आदिवासी (फोटो: स्क्रोल/मालिनी सुब्रमण्यम)

गेल्या सोमवार-मंगळवारी मोर्चेकऱ्यांनी छत्तीसगढ नि आंध्र प्रदेशला जोडणारा राष्ट्रीय महामार्ग सुमारे १७ तास रोखून धरला होता, इथपासून ते या सगळ्या मोर्चामागंच माओवादी पार्टीचा हात असल्याची पोलिसांची माहिती इथपर्यंतचा तपशील वाचकांना वरती दिलेल्या लिंकांंमध्ये कळून जाईल. असा मोर्चा यापूर्वीही तिथं निघालेला आहे. दोन वर्षांपूर्वीच्या एका मोर्चाच्या बातमीचा फोटो इथं देण्याचा प्रयत्न आपण करत होतो, पण काही अडचणींमुळं ते जमलेलं नाही. गेल्या वर्षी मार्च महिन्यांतही असा मोर्चा छत्तीसगढमधल्या जगदलपूर शहरापर्यंत आला होता. तुरुंगात खितपत पडलेल्या बिनखटल्याच्या आदिवासींना सोडावं अशी मागणी करत हा मोर्चा आला होता आणि तुरुंगाला घेराव घालण्याचा त्यांचा उद्देश होता. बोलाचालीवर एका अधिकाऱ्यानं प्रकरण सोडवलं आणि आठवडाभर कित्येक मैल चालत आलेली मंडळी परत आपापल्या गावी गेली. आणि आता हा गेल्या आठवड्यातला मोर्चा.

यात, नोंदीपुरत्या काही गोष्टी स्पष्ट करू. एक, माओवादी पार्टीचा हात मोर्चात असेल, तरीही त्याची दखल घ्यायला हवी, असं आपल्याला वाटतं. दोन, हाडमा यांना ज्या आरोपावरून पकडलंय, तो आरोप सिद्ध झाला तरी त्याला गुन्हा मानणं तिथल्या परिस्थितीत अवघडच आहे. तीन, मोर्चाचा आवाका बघता या एकाच घटनेवरून तो निघाला असणंही शक्य नाही. शिवाय ही घटना तिथं अगदी रोजची वाटावी अशी. पण आत्ता पाहताना आपण हा हजारेक आदिवासींचा मोर्चा पाहणं आणि मोर्चाच्या ठिकाणी काही गावचे सरपंच व गेल्या लोकसभा निवडणुकीतल्या आम आदमी पार्टीच्या बस्तर मतदारसंघासाठीच्या उमेदवार सोनी सोरी (यापूर्वी रेघेवर) अशीही मंडळी आहेत, याची नोंद घेणं एवढंच करू शकतो.

स्टेशनजवळ बसलेले आदिवासी (फोटो: स्क्रोल/मालिनी सुब्रमण्यम)

हा मोर्चा निघालाय याची कितपत माहिती आपल्यापर्यंत पोचली? माओवादी नेतेपणाचा आरोप नसलेल्या एका सामान्य इसमाशी संबंधित हा मोर्चा आहे. किंवा गेल्या वर्षीचा उल्लेख केलेला मोर्चाही नाव नसलेल्या मंडळींसाठीचा होता, त्यामुळं मुख्य धारेतली माध्यमं तर याकडं ढुंकूनही पाहत नाहीत आणि इतरही कुठून यासंबंधी माहिती बाहेर येणं अवघड जातं. इथंच, जर तोंगपाल पोलीस स्टेशनच उडवून दिल्याची घटना घडली असती तर?

मराठी माध्यमांपुरतं बोलायचं तर गोविंद पानसरे यांची बातमीही, प्रत्यक्ष हिंसा झाली त्यामुळंच एवढा वेळ तरी चालू राहिली असावी. शिवाय बातमीही फक्त हिंसा झाल्याचीच होतेय, त्या मागचं काही स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न आपल्या तरी पाहण्यात आलेला नाही. फार तर मतं देत राहतील. फॅक्ट मांडणार नाहीत. तर, आपल्याकडं ही घटना घडलेली आहे आणि आठवडाभर साहजिकपणे तिच्याबद्दल बातम्या आल्या. ते योग्यच होतं. आता तेही कमी होत जाईल.

आणि पाच हजार आदिवासींच्या मोर्चाचं काय?

या प्रश्नाच्या उत्तरासाठी आपण सुप्रिया शर्मा या पत्रकार मुलीनं 'रॉयटर्स इन्स्टिट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ जर्नलिझम'च्या अभ्यासवृत्तीवर केलेल्या एका अभ्यासाची मदत घेऊ. छत्तीसगढमधल्या संघर्षाच्या वार्तांंकनावर काही आकडेवारी जमवून निष्कर्ष काढण्याचा प्रयत्न सुप्रियानं 'गन्स अँड प्रोटेस्ट्स' या अभ्यासात केलाय. २०११ साली, दोन हिंदी व दोन इंग्रजी दैनिकांमधल्या मिळून पाचशेहून अधिक बातम्यांची तपासणी करून तिनं या अभ्यासातले निष्कर्ष काढले. ते निष्कर्ष असे आहेत:
१. हिंदी व इंग्रजी वृत्तपत्रांमधून होणाऱ्या वार्तांकनात (नैसर्गिक) साधनसंपत्तीच्या संघर्षाबद्दलच्या वार्तांकनापेक्षा माओवादी संघर्षाच्या वार्तांकनाचा भाग जास्त असतो.
२. माओवादी संघर्षासंबंधीच्या वार्तांकनातही इतर कोणत्याही बाजूंपेक्षा हिंसक घटनांचं वार्तांकन जास्त होतं.
३. वार्तांकनात सरकारी बाजूला झुकतं माप दिलं जातं. विशेषतः स्थानिक हिंदी वर्तमानपत्रांमध्ये हे जास्त दिसून येतं.
यातला तिसरा निष्कर्ष थोडा गोंधळाचा आहे. सुप्रियानं 'स्थानिक' म्हणून घेतलेली हिंदी वृत्तपत्रं आहेत 'दैनिक भास्कर' आणि 'नवभारत'! म्हणजे त्यांच्या रायपूर आवृत्त्या. आणि 'राष्ट्रीय' म्हणून घेतलेली इंग्रजी वृत्तपत्रं आहेत, 'हिंदुस्तान टाइम्स' आणि 'द हिंदू'. ती स्वतः या अभ्यासाच्या काळात 'टाइम्स ऑफ इंडिया'ची रायपूर प्रतिनिधी म्हणून काम करत होती. झुकतं माप, स्थानिक नि राष्ट्रीय पत्रकारांना मिळणाऱ्या पाठबळामधली तफावत, असे हे मुद्दे वेगळे असल्यामुळं नोंदीत आणत नाही, पण राष्ट्रीय म्हणवल्या जाणाऱ्या या मंडळींचे घोटाळे प्रचंड आहेत. किंबहुना या नोंदीसाठीही आपल्याला 'स्क्रोल' या इंग्रजी वेबसाइटचा दाखला द्यावा लागतोय, हे आपल्यापुरतं शरमेचंच आहे! इंग्रजी आहे म्हणून नाही, पण अनेकदा यांचे हेतू कळणं जास्त अवघड जातं. पण हे अपरिहार्य असेल. जसं स्थानिक कोणी कितीही काही बोलत बसलं गोंडीत-हिंदीत, तरी त्याला फारशी किंमत नसते आणि अरुंधती रॉय दहा दिवसांची व्हिजीट करून गेल्यावर कॉम्रेडांसोबतच्या आपल्या अनुभवांवर लिहितात त्याची किंमत जगभर राहते- ही वेगळी ट्रॅजडी आहे.

तरीही आपण पहिले दोन निष्कर्ष सोबत घेऊन आपल्याला मुख्य रस असलेल्या आकडेवारीकडं वळू. त्यातही प्रत्येक वृत्तपत्रानुसार न जाता, एकूण मिळून हाताला काय लागतं ते पाहू. इच्छुक मंडळी पूर्ण अभ्यास पाहू शकतीलच. हाताला हे लागतं:
१. (छत्तीसगढमधल्या संघर्षाच्या वार्तांकनात) सुमारे नव्वद टक्के बातम्या माओवादी संघर्षाच्या असतात, तर नैसर्गिक साधनसंपत्तीविषयक संघर्षाच्या बातम्यांना सुमारे दहा टक्के जागा मिळते.
२. एकुणात ३४ टक्के बातम्यांचे स्त्रोत सुरक्षा दलं असतात, २८ टक्के बातम्या सरकारी स्त्रोतांकडून येतात, १७ टक्के बातम्या विरोधी पक्ष वा कार्यकर्त्यांकडून येतात, पाच टक्के माओवाद्यांकडून आणि पाच टक्के बातम्यांचे स्त्रोत 'स्थानिक' गावकरी व पीडित मंडळी असतात.

प्रत्येक वर्तमानपत्रानुसार ही आकडेवारी तिनं अभ्यासात दिलेय, पण सर्वांची कामगिरी तितकीच बेकार आहे. मग हजारो लोकांच्या मोर्चाची बातमी आपल्यापर्यंत का आली नाही आणि आलीच तरी त्या तीव्रतेनं का येणार नाही, हे आता पुरेसं स्पष्ट होतं. असा अभ्यास मराठी वृत्तपत्रांच्या (आणि माध्यमांच्याच) बाबतीत केला, तर काय हाती लागेल? उद्दाम, हिंसक मतांची कारंजी?

Friday, 20 February 2015

'सनातन प्रभात'च्या अवघड परीक्षेत 'लोकसत्ता' पास!

तुम्ही 'सनातन प्रभात' हा पेपर वाचता का? वाचत नसाल, तर तुम्हाला त्यांची परीक्षा कशी असते ते कळणार नाही. म्हणजे तुम्ही फक्त कागदपत्रांवर हिंदू धर्माचे असून ह्या परीक्षेत पास होऊ शकणार नाही. त्यासाठी तुम्हाला काहीएक तडफदार भूमिका असावी लागेल. नायतर नापास होऊन ठेवाल पेपर बाजूला. 

उदाहरणार्थ, या देशातील हिंदुत्त्ववादी संघटना फारसं काही यश मिळवू शकलेल्या नाहीत याचे कारण काय? असा प्रश्न तरी तुम्हाला पडलेला आहे का? नसेल किंवा असेल. पण त्याचं उत्तर तुम्हाला माहीत आहे का? त्याचं उत्तर आहे : ''बलाढ्य हिंदुत्ववादी संघटना साधनेचे बळ नसल्यामुळे स्वातंत्र्यापासून आतापर्यंत, म्हणजे गेल्या ६७ वर्षांत राष्ट्र आणि धर्म अधोगतीच्या परम सीमेला जाईपर्यंत काही करू शकल्या नाहीत. या उदाहरणावरून साधना करणे किती आवश्यक आहे, हे राष्ट्र आणि धर्म प्रेमींच्या लक्षात येईल.'' हे उत्तर 'सनातन प्रभात'च्या गुरूंचं आहे. तुम्ही हा पेपर वाचला नाहीत, तर असे अनेक प्रश्न तुम्हाला ऑप्शनला टाकावे लागतील. फारसे ऑप्शन नाहीत बरं का पण ह्या परीक्षेत. अनेकदा भारतीय जनता पक्ष किंवा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या हिंदुत्त्ववादी ओळख असलेल्या पक्ष-संघटनांनाही या परीक्षेत ताशेरे खावे लागतात. बहुतेक बातम्यांमध्येच कंसात संपादकांची टिप्पणी दिलेली असते ती वाचकांना देशातील दुरवस्थेची जाणीव व्हावी म्हणून. आणि अखेरीस हिंदू राष्ट्राच्या स्थापनेसाठी वाचकांमध्ये काही जाणीवजागृती व्हावी, या अपेक्षेनं हे कामकाज सुरू असतं.

अशा अवघड परीक्षेत 'लोकसत्ता' हा पेपर मात्र पास झाल्याचं नुकतंच सामान्य वाचकांच्या लक्षात आलं असेल. नसेल आलं तर.. त्याचं असं झालं-

कोल्हापुरातील डाव्या विचारसरणीचे ज्येष्ठ नेते गोविंद पानसरे यांच्यावर १६ फेब्रुवारीला हल्ला झाला. अजूनही त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत, इत्यादी घटनाक्रम ताजा आणि चालू वर्तमानातला आहे. (नोंद प्रसिद्ध केल्यानंतर अर्धा तासानंतरची माहिती: पानसरे यांचं मुंबईतल्या रुग्णालयात निधन झालं.) याच विषयी राज्यातील जनतेला मार्गदर्शन करणारा अग्रलेख लोकसत्तेच्या १७ फेब्रुवारीच्या अंकात प्रसिद्ध झाला. 'खबरदार, विचार कराल तर..' अशा शीर्षकाच्या या लेखात तसे अनेक विचारप्रवर्तक मुद्दे मांडलेले आहेत. उदाहरणार्थ, पहिलंच वाक्य घ्या- 'आजचा महाराष्ट्र हा विचारांना घाबरू लागला आहे, हे गेले काही वर्षे दिसत होतेच'. आणि अग्रलेखासोबत जो सारांश छापतात, तो असा आहे : 'कॉ. पानसरे यांच्यावरील हल्ल्यासारखी घटना जेव्हा घडते तेव्हा अहिंसेवर विश्वास असणाऱ्यांनी विचारांचे डावे-उजवेपण सोडून एकत्र यावयास हवे. परंतु तेवढी वैचारिक सचोटी आजच्या महाराष्ट्रात नाही. हत्या कोणाचीही होवो, हल्ला कोणावरही होवो, विचारी जनांनी एकत्र येऊन अशा घटनांचा निषेध करून त्यामागे असणाऱ्या शक्तींना उघडे पाडणे आवश्यक आहे..'

अग्रलेखाच्या सुरुवातीचं वाक्य खरं असेलच, तर ते ह्या सोप्प्या सारांशाला जास्त लागू होतं, एवढंच फार तर आपण सुमार वाचक म्हणू शकतो. अभिव्यक्तीतल्या हिंसेपासून कुठकुठल्या अहिंसेपर्यंत आणि डावेपणापासून ते उजवेपणापर्यंत- हे सगळंच एकदम सोपं आहे, असं एकूण यावरून वाटतं. पण आपल्याला काही हे विषय एवढे सोपे वाटत नाहीत. त्यामुळं ह्या अवघड विषयांबद्दल जास्त बोलणं आपल्या कुवतीला धरून होणार नाही. म्हणून अशी कुवत राखून असलेल्या 'सनातन प्रभात'कडं परत एकदा वळू.


'दैनिक सनातन प्रभात'ने लोकसत्तेच्या अग्रलेखातील मोठी अवतरणं प्रसिद्ध केली आहेत. पुरोगाम्यांना या अग्रलेखातून सणसणीत चपराक लगावल्याचा उल्लेखही केलाय. १) अभिव्यक्तीतील हिंसा प्रत्यक्ष मारेकर्‍यांच्या कृत्याशी जवळीक सांगणारी!, २) बुद्धीजिवींचा उतावीळपणा! ३) पुरोगाम्यांच्यात वैचारिक प्रगल्भतेचा अभाव! ४) पुरोगामी म्हणवून घेणार्‍यांचा दांभिकपणा! - असे मस्त बुलेट पॉइंट करून त्यांनी लोकसत्तेच्या अग्रलेखातला मजकूर आपल्या पेपरात प्रसिद्ध केला आहे.

पुरोगामी दांभिक असतील, त्यांच्यात वैचारिक प्रगल्भतेचा अभाव असेल, पण हे सगळं ब्याऐंशी वर्षांच्या म्हाताऱ्यावर हल्ला झाल्यावर अशा पद्धतीनं दुसऱ्या दिवशी आठवायचं, म्हणजे या अग्रलेखातलाच शब्द वापरायचा तर, 'निवडक नैतिकते'चं काम झालं. अशा हल्ल्यांमागं आर्थिक हितसंबंध असू शकतात, त्याकडं लक्ष न देता पुरोगामित्व-प्रतिगामित्वाच्या कालबाह्य आणि निष्फळ चर्चात आपण रमतो, असंही या लेखात म्हटलंय. आर्थिक हितसंबंध असू शकत असतील, तर त्याचा तपशील कोण सांगणार? आणि पुरोगामित्व-प्रतिगामित्वाच्या चर्चा कालबाह्य झाल्यात, म्हणजे आपण कोणत्या काळात जगतोय? ह्या प्रश्नांची उत्तरं आपल्याकडं नाहीत. ही कुठल्या इयत्तेची परीक्षा चाललेय तेच कळेनासं व्हावं अशी परिस्थिती आहे.

खरं तर, या पूर्वी गेल्या वर्षी अर्थसंकल्पाच्या बातमीत पंतप्रधानांना विठ्ठलाच्या रूपात दाखवणारं कार्टून काढल्याबद्दल सनातन प्रभातनं लोकसत्तेचा निषेध केलेला आहे. पण या वेळी मात्र त्यांना 'लोकसत्ते'चं मत पुन्हा आवाज वाढवून सांगावंसं वाटलं, याचं कारण काय असेल? त्यांच्या काटेकोर परीक्षेत लोकसत्तेचा एक अग्रलेख पास होणं हीही काही कमी महत्त्वाची गोष्ट नाही. एवढं कळायला काय आपण पुरोगामी किंवा बुद्धिजिवी किंवा हिंदुत्त्ववादी असायला हवं असं नाही.

बरं, शेवटचा प्रश्न- तुम्ही 'लोकसत्ता' हा पेपर वाचता का? मग वर्तमानपत्राचे काम नेमके काय असते, सांगा पाहू. लोकसत्तेचेच एक माजी संपादक (प्लस विचारवंत, इत्यादी) सांगतात त्या प्रमाणे - समाजाला विचार करायला भाग पाडायचं काम वर्तमानपत्रे करत असतात. पुढं ते असंही म्हणतात की, 'आज सगळीकडे मनोरंजन आणि मनोरंजन आहे. आज अभिजात पत्रकारिता म्हटलं जातं, ते पाळलं जात नाही. याचं कारण आज अस्तित्वाची लढाई चालू आहे. ती ज्या वेळी चालू असते त्या वेळी नैतिकतेचे प्रश्न त्रास देत नाहीत. अगोदर कोडगे व्हा! पण उद्या सर्व समाज पुन्हा अभिजात पत्रकारितेकडे वळेल, याची मला खात्री वाटते. त्याशिवाय वर्तमानपत्राचं अस्तित्वच नाही.' या संपादकांच्या कथित अभ्यासपूर्ण व्याख्यानावरूनही प्रश्नाचं उत्तर मिळालं नसेल, तर मग अवघड आहे राव परीक्षा.

आणि शेवटचं, प्रश्न नसलेलं उत्तर आहे- कोडगे व्हा!

Sunday, 8 February 2015

नेमाडे, यू ग्रम्पी ओल्ड बास्ट..- रश्दी

या नोंदीचं शीर्षक वाचून तुम्हाला जे काही वाटलंय, त्याबद्दल आपली नोंद आहे.

मराठी लेखक भालचंद्र नेमाडे यांना ज्ञानपीठ पुरस्कार दोन दिवसांपूर्वी जाहीर झाला. त्या निमित्तानं ही नोंद होतेय असंच नाही. या नोंदीचं निमित्त इंग्रजी लेखक सलमान रश्दी यांनी पुरवलंय. परवाच्या दिवशी नेमाडे यांना ज्ञानपीठ मिळाल्याची घोषणा झाली, त्याच दिवशी रश्दी यांनी त्यांच्या ट्विटर खात्यावरून पुढचे शब्द पोस्ट केले.

 

या शब्दांमध्ये 'भालचंद्र नेमाडे' हे शब्द आलेले नसले, तरी रश्दी यांनी त्यासोबत जोडलेल्या लिंकमध्ये ते शब्द उलगडतात. लिंक आहे नेमाड्यांना पुरस्कार मिळाल्यासंंबंधी 'टाइम्स ऑफ इंडिया'त आलेल्या बातमीची. त्यात मग नेमाड्यांनी बातमीदाराला आपली काही मतंही सांगितली. ती नव्यानं आल्यासारखी बातमीत आलीत. उदाहरणार्थ, व्ही. एस. नायपॉल आणि सलमान रश्दी यांच्यासारखे लेखक पाश्चिमात्त्यांना सुखावण्यासाठी लिहितात आणि त्यांच्या लेखनाला काही फारसं साहित्यिक मूल्यही नाही, इत्यादी.

ग्रम्पी (grumpy), या शब्दाचा अर्थ बहुधा चिडखोर, चिडका, रडीचा डाव खेळणारा, असा होऊ शकतो.
ओल्ड (old), म्हणजे म्हातारा.
बास्टर्ड (bastard), म्हणजे- शब्दकोशानुसार, अनौरस, दासीपुत्र, खालच्या दर्जाचा, हलक्या प्रतीचा.

आपल्या लेखनाला साहित्यिक मूल्य नाही, असं कोणी म्हटल्यामुळं रश्दींनी एवढं चिडून जायचं काय कारण होतं? नेमाड्यांच्या 'टीकास्वयंवर'ची प्रत त्यांनी चाळली, किंवा सगळं वाचायचं नाही म्हटलं तरी फक्त शेवटची सूची बघून, त्यात आपलं नाव कुठं आलंय ते पाहून, तेवढं जरी वाचलं असतं, तरी त्यांचा एवढा तळतळाट झाला नसता. 'टीकास्वयंवर'मधल्या 'भारतीयांचे इंग्रजी लेखन' या १९८२ सालच्या लेखात (पान ७६-७७) येणारा उतारा पाहा :
अलीकडे गेल्या दहाएक वर्षांत भारतीय इंग्रजी लेखकांच्या साहित्याबरोबर ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, कॅनडा, वेस्ट इंडीज व काही आफ्रिकी देशांतले साहित्य जोडून कॉमनवेल्थ लिटरेचर असा आणखी एक प्रकार मान्यता पावू घातला आहे. खरे तर वरील ज्या देशांतील लेखकांची मातृभाषा इंग्रजी आहे, त्यांचे साहित्य मराठी-बंगाली-कन्नड-हौसा-स्वाहिली ह्या भाषांमधल्या साहित्याबरोबर अभ्यासले गेले पाहिजे. आफ्रिकेतल्या इंग्रजीत लिहिणाऱ्या लेखकांना तर बाहेरच्या जगात प्रसिद्धी मिळाली, पण स्वतःच्या देशांत कोणी ओळखत नाही. कारण तिथल्या देशी भाषांमध्ये हे लोक लिहीत नाहीत. हा विनोद वसाहतवादी वाङ्मयीन धोरणांमुळे होतो. असाच विनोद मुल्क राज आनंद पंजाबीत लिहीत नाहीत, पण इंग्रजी लेखकांची सर्टिफिकिटे आपल्या पुस्तकांवर छापून 'नॅशनल' किंवा 'इंटरनॅशनल' लेखक होऊ पाहतात तेव्हा होतो. खरे तर पंजाबी लेखक होऊन दाखवणे अधिक कठीण, महत्त्वाचे आणि मानाचे आहे, हे त्यांस कळले नाही. मुळे नसलेली आंतरराष्ट्रीयता अशा लेखकांनी आपल्याकडे सुरू केली. ह्या उलट, जी. व्ही. देसानी (ऑल अबाऊट एच. हॅटर) आणि सलमान रश्दी हे भारताबाहेर राहणारे दोनच लेखक रुडयार्ड किपलिंगनंतर भारतीय स्थितीवर उत्कृष्ट वाङ्मयनिर्मिती करू शकले. कारण ह्या दोघाही श्रेष्ठ लेखकांनी इंग्रजी भाषेचेच केंद्र मानून लेखन केले. युरेशिअन संस्कृतीचा नेमका छेद घेऊन त्याला योग्य अशी विरूपित शैलीही भारतीयत्वाचा परीघ स्पर्शून त्यांनी निर्माण केली. भारतीयत्वाचे केंद्र त्यांनी मानले नाही.
हे कळल्यावर तरी रश्दींना 'बास्टर्ड' शब्द वापरावासा वाटणार नाही, कदाचित. अभ्यासक मंडळी त्या त्या शब्दाचे सांस्कृतिक संदर्भ तपासतात. मग हा शब्द इंग्लंडमध्ये वापरणं आणि ब्रिटिश नागरिकानं भारतीय नागरिकाला उद्देशून वापरणं यात काही फरक असतो, तो सांगता येतो. आपल्याला जनरल वाचक म्हणूनही तो कळतोच. पण कळून काय होतं? दुसरीकडं, नेमाड्यांनी रश्दींच्या लिखाणाबद्दल १९८२ साली थोडा सकारात्मक सूर लावला असताना आता ते रश्दींनी फटकारत का असतील? विकिपीडिया सांगतो त्यानुसार, रश्दींची 'मिडनाइट्स चिल्ड्रन' ही गाजलेली कादंबरी १९८१ साली प्रकाशित झाली आणि मुस्लीम समाजाच्या भावना दुखवण्यासंदर्भात वादग्रस्त ठरलेली 'द सटॅनिक व्हर्सेस' १९८८ साली प्रकाशित झाली. नेमाड्यांचं रश्दींबद्दलचं बदललेलं मत कदाचित त्या वादापासून सुरू झालं असेल. कारण रश्दी (खरं तर कुठलाही लेखक) कुठला 'समाज' त्यांचा मानतात, हेही या वादाच्या निमित्तानं तपासण्यासारखं असेल! हा फार वेगळा विषय होईल आणि तो आपल्या समजेबाहेरचा आहे, पण समाजाचा संदर्भ नोंदीत पुढं जाण्यासाठी गरजेचा आहे. का, ते पाहा.

नेमाड्यांना ज्ञानपीठ जाहीर झाल्यापासून त्याबद्दल आनंद व्यक्त करणाऱ्या प्रतिक्रियांसोबतच त्यांच्यावर टीका करणाराही बऱ्यापैकी मजकूर कुठं ना कुठं प्रसिद्ध झालेला आहे. राष्ट्रीय पुरस्कारांबद्दलची त्यांची पूर्वीची मतं (राष्ट्रीय पारितोषिकं ही कंपूशाहीतून निर्माण होणाऱ्या दोनचार मूर्ख माणसांच्या मर्जीवर ठरत असतात) आणि आता मधला एवढा काळ गेल्यानंतरच्या घडामोडी यांच्यातला विरोधाभासही दिसतो. पण त्या विरोधाभासासकटही नेमाड्यांबद्दलचा जिव्हाळा मोठ्या प्रमाणावर वाचकांमध्ये शाबूत आहे, असंही वातावरण राहतं. याचं कारण काय असेल? नेमाडे या विरोधाभासाच्या तपशिलाबद्दल स्पष्ट बोलत नसले, तरी कदाचित नेमाडे विरोधाभासाकडं स्वतःच बोट दाखवतात, हे असेल. म्हणजे परिवर्तनाचा वाटसरू या पाक्षिकाच्या २०१३ सालच्या दिवाळी अंकात (पान २५) आलेल्या मुलाखतीत ते म्हणतात:
मी वृत्तीनं चक्रधरांच्या जास्त जवळचा आहे. म्हणजे मी 'एक्स्ट्रिमिस्ट'च आहे- विचारामध्ये. तरी असं म्हणा, मला ते 'मॉडरेट' असं काही आवडत नाही. पण त्याचबरोबर मी समूहाची कदर करायला अग्रक्रम देतो. निर्विघ्न जगण्यासाठी हा एक कायमचा कॉम्प्रोमाईज मी केलेला आहे आणि तो पाळलाच पाहिजे असं ठरवून टाकलं आहे. आपला समाज कुठल्या मार्गाने चालतो आहे, ते टाळून तुम्ही काही करू शकत नाही हे मला पटलं आहे. ह्या द्वंद्वामुळे मी नेहमी मागे पडतो ते मला चालतं, पण त्यामुळे सुखानं जगणं होतं.
खुद्द या वाक्यांमध्येही विरोधाभास आहे. पण या वाक्यांमध्ये ज्या सुखाच्या जगण्याचा उल्लेख केलाय, त्यासाठी काही गोष्टी दडपणं आवश्यक असेल. अन्यथा, 'टीकास्वयंवर' वाचण्याची गरज न पडणारे रश्दी त्याच पुस्तकाच्या लेखकाला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिळाल्यावर, आणि त्यासंबंधीची बातमी इंग्रजी पेपरांमध्ये आल्यावर त्या लेखकाची मतं कशाला वाचतील? हे नेमाड्यांना माहीत नसेल असं नाही. माहीत असेल म्हणूनच त्यांनी ह्या द्वंद्वातून मागे पडण्याचा उल्लेख करूनही खरं तर पुढं जाण्याचाच मार्ग शोधलेला असेल. (संस्कृती, समाज या गोष्टींचाही मार्ग हाच असत असेल, अशी शंका यावी अशी परिस्थिती सतत.)

अशा परिस्थितीत ज्ञानपीठ पुरस्कार मिळाल्याबद्दल भालचंद्र नेमाडे यांचं मनापासून आणि द्वंद्वात्मक अभिनंदन करून थांबू.


भालचंद्र नेमाडे
(छायाचित्र: संतोष हिर्लेकर, पीटीआय)
या पूर्वी 'रेघे'वर:

Monday, 2 February 2015

एक बातमी, एक बदली व अदृश्य शासन

भारताचे पंतप्रधान नरेंद मोदी यांची पत्नी जशोदाबेन यांनी पोलिसांकडे माहितीच्या अधिकाराखाली काही गोष्टींची विचारणा केली होती. पंतप्रधानांची पत्नी असण्याच्या नात्यानं आपल्याला काय काय सुविधा मिळू शकतात, अशी म्हटली तर साधीच विचारणा. गुजरातेत मेहसाना जिल्ह्यातल्या उन्झा शहरात राहणाऱ्या, निवृत्त शिक्षिका असलेल्या जशोदाबेनना पंतप्रधानांच्या शपथविधी सोहळ्यालाही बोलावलेलं नव्हतं किंवा तसा काही गाजावाजाही त्यांच्या वाट्याला हवा तेवढा आला नाही. पण मग एकदम सुरक्षारक्षक घराबाहेर पाहून त्या चकीत झाल्या असल्या तर साहजिक आहे. पंतप्रधानांची पत्नी असल्यामुळं ही सुरक्षा व्यवस्था.  आणि एवढी सुरक्षा देताय, पण त्यातही माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधींचा अनुभव पाहता सुरक्षारक्षकसुद्धा आपल्या जीवाला धोका निर्माण करू शकतात, हे पाहून जशोदाबेननी गेल्या वर्षी नोव्हेंबरात माहिती अधिकार कायद्याखाली पोलिसांकडं अर्ज केला. त्यात त्यांनी सुरक्षेविषयीच्या शंकांसोबत पंतप्रधानांची पत्नी म्हणून आपल्याला इतर कोणत्या सुविधा मिळू शकतात, याबद्दल विचारणा केलेली होती. पण हे प्रकरण स्थानिक गुप्तचर विभागाच्या अखत्यारितलं असल्याचं कारण देत पोलिसांनी त्यांना समाधानकारक प्रतिसाद दिला नाही. नवीन वर्षाच्या सुरुवातीची ही घटना आहे. पहिल्या प्रयत्नाला यश मिळालं नाही, म्हणून त्यांनी पुन्हा यासंबंधीचा अर्ज केला असल्याची बातमी दोन जानेवारीला प्रसिद्ध झाली.

जशोदाबेन पुन्हा अर्ज करणार असल्याची बातमी काही ठिकाणी आली, तशी ती सरकारी मालकीच्या 'डीडी-गिरनार' या वाहिनीवरही आली. यावर जशोदाबेनना अजूनही काही माहिती मिळालेली नाही, पण दरम्यानच्या काळात डीडी गिरनार वाहिनीचे सहायक संचालक व्ही. एम. वनोल यांची बदली अंदमानला करण्यात आलेय. त्यांच्या निवृत्तीला एकच वर्ष बाकी असताना एवढी गडबडीनं बदली होण्याचं उघड कारण जशोदाबेनची बातमी असं आहे. पण माहिती व प्रसारण मंत्रालयाला या संदर्भात 'इकॉनॉमिक टाइम्स'ने संपर्क साधल्यावर त्यांना तशी काहीही उघड माहिती देण्यास मंत्रालयानं नकार दिला. त्यामुळं वनोल यांच्या बदलीमागे जशोदाबेनची बातमी असल्याचं उघडपणे बोलता येणार नाही. ही बातमी प्रसारीत झाल्यावर दूरदर्शनच्या अहमदाबाद केंद्राला मंत्रालयाकडून तंबी देण्यात आल्याचंही वरच्या 'इकॉनॉमिक टाइम्स'च्या बातमी म्हटलंय. कोणीही स्वतःचं नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर माहिती दिलेली आहे. अशाच अटीवर बोलणाऱ्या अहमदाबाद केंद्रातल्या अधिकाऱ्यांनी इकॉनॉमिक टाइम्सला अजून काय काय सांगितलं, ते एकत्रितपणे असं आहे :
'खाजगी वाहिन्यांवर जशोदाबेनची बातमी जोरात सुरू होती, म्हणून डीडी गिरनारच्या अधिकाऱ्यानं ती आपल्या वाहिनीवरही दाखवली.  जशोदाबेननी 'आरटीआय'खाली अर्ज दाखल केला, त्याचीही बातमी डीडी गिरनारवरून डिसेंबरमध्ये दाखवली गेली होती. पण ती नजरेतून सुटली असावी. यापूर्वी (काँग्रेसच्या नेतृत्त्वाखालील) संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या विकास कार्यक्रमांविषयीच्या जाहिराती डीडी गिरनारवर ब्लॉक करण्यात आल्या होत्या. १६ मे २०१४पासून, खरं तर निवडणुकांचे निकाल येण्याच्याही आधी सगळं बदलून गेलं. आम्हाला आमची वृत्ती बदलण्याच्या सूचना करण्यात आल्या. कोणतंही सरकार येवो, दूरदर्शनला स्वायत्तता नाहीच.'
मोदींच्या दूरदर्शनावर काँग्रेसवाल्यांनी जबरदस्तीनं काही अडथळे आणले, त्याची पुरेपूर भरपाई मोदी आता करत असल्याचं वाचक-प्रेक्षक पाहत असतील. पण यात 'दूरदर्शन' या वाहिनीला उगाच कमीपणा आल्यासारखं होतंय. म्हणजे सरकार कोणतंही आलं तरी त्यांच्या स्वायत्ततेवर टांगती तलवार सततच असते, अशी तक्रार दिसतेय. पण मग बाकीच्या सरकारी मालकी नसलेल्या वाहिन्यांचा उल्लेख असलेली ही जाहिरात पाहा :


महाराष्ट्रातल्या विधानसभा निवडणुकांच्या काळात 'लोकसत्ते'च्या १३ ऑक्टोबर २०१४ च्या अंकात पान क्रमांक १७वर ही जाहिरात आपल्याला सापडते. त्याच वेळी मोदी अमेरिकेत मॅडिसन स्क्वेअरात भाषण करून आले, त्या भाषणाचं प्रसारण झी चोवीस तास, एबीपी माझा, आयबीएन लोकमत, टीव्ही नाइन, लेमन न्यूज, जय महाराष्ट्र अशा खाजगी मराठी वृत्तवाहिन्यांवर किती वाजता पाहता येईल, याची बरोब्बर वेळ सकाळी पेपरात छापून आलेली आहे. लक्षात राहायला सोपं जातं मग. ही बहुधा तेव्हा सगळ्याच वर्तमानपत्रांमध्ये आलेली जाहिरात आहे. आणि भाषणही सगळ्याच वाहिन्यांवर दाखवलं गेलं. पेपरांमध्ये जाहिरात जाहिरातीसारखीच छापून आली, हे सहजी कळेल. पण वृत्तवाहिन्यांवरून भाषणाचं प्रसारण जाहिरातीसारखं झालं का? की, बातमी मूल्यामुळंच ते प्रसारीत होत असल्यासारखं वाटत होतं? बातमी मूल्यामुळं झालं असेल, तर मग त्याचं बरोब्बर टायमिंग भारतीय जनता पक्षाच्या मार्केटिंगवाल्यांकडं कसं पोचलं? असे प्रश्न उघडपणे बोललो तर भाबडेपणाचं ठरेल इतके सगळे आता तयार झालेले आहेत. आणि सगळीकडं एकाच वेळी दाखवल्यामुळं नागरिकांच्या नजरेतून ते सुटू नये याची पुरेपूर तजवीज केलेली. ह्या वाहिन्यांच्या यादीत दूरदर्शन नाहीच, हे अजून एक.

त्यामुळं सरकारी वाहिनी असली का नि खाजगी वाहिनी असली काय नागरिकांच्या नजरेत येऊ नयेत अशा अनेक गोष्टी असणारच. 'दूरदर्शन'ची टॅगलाइन 'सत्यम् शिवम् सुंदरम्' अशी आहे, ती काय उगाच! देशाची टॅगलाइन बोधवाक्य 'सत्यमेव जयते' आहे, हे आणखी वर! आणि या सगळ्या माध्यम रचनेच्या वर 'अदृश्य शासन' कार्यरत असतं, असं जॉन पिल्जर नावाचे म्हातारे झालेले एक पत्रकार आपल्याला सांगतात. मग वाहिनी थेट सरकारी मालकीची आहे किंवा नाही यानं अगदी महाफरक काही पडत नाही, मामुली काही बदल्या होत असतील, काही बातम्यांचा फरक पडत असेल. पिल्जर यांचं 'अदृश्य शासन' याच शीर्षकाचं इंग्रजीतलं भाषण कधी तरी 'रेघे'वर मराठीत येईल अशी आशा आहे. पिल्जर यापूर्वी रेघेवर येऊन गेलेले आहेत. (सत्य, शिव, सुंदर- हे भारदस्त शब्द लिहिण्याएवढी रेघ भारी नाही नि तेवढं खरंच खरं बोललं जातं का याविषयीच शंका आहे, हे इथं उघडपणे नोंदवायला हवं. पण देशात हे शब्द वापरले जात असल्यामुळं वापरले).
***

जोड: आठवड्याभरापूर्वीच, प्रजासत्ताक दिनाच्या सोहळ्याला पाहुणे म्हणून आलेले अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या संदर्भात 'एबीपी माझा' या मराठी वृत्तवाहिनीवर जे काही बातम्यांचं प्रसारण झालं, त्याच्या शीर्षकात लिहिलं होतं, 'महासत्तेसमोर लोकशाहीचा महासोहळा'. अमेरिकेची महासत्ता एकदा मान्य केल्यावर मग आपली लोकशाही काय राहिली! महासोहळा असायचा तर असेल!