Monday 23 February 2015

एक आठवडा + पाच हजार आदिवासी = किती बातम्या?

गोविंद पानसरे यांच्यावर ज्या दिवशी प्राणघातक हल्ला झाला त्याच दिवशी छत्तीसगढमधल्या सुकमा जिल्ह्यातल्या तोंगपाल पोलीस स्टेशनावर हजारेक आदिवासी मोर्चा घेऊन आले. प्राथमिक शाळेत आचारीकाम करणाऱ्या मुचाकी हाडमा या ४० वर्षांच्या माणसाला पोलिसांनी उचललंय, त्याला सोडावं अशी मोर्चेकऱ्यांची मागणी. एका पोलीस खबऱ्याला माओवाद्यांनी मारलं, त्यामध्ये माओवाद्यांंना या माणसानं मदत केल्याच्या आरोपावरून पोलिसांनी त्याला अटक केलेय. तो ज्या हमीरगढ गावातला आहे, त्याशिवायही इतर आठेक गावांतली मंडळी या मोर्चामध्ये आहेत. आता मोर्चातल्या लोकांची संख्या पाच हजारांवर पोचली असून आता ते सुकमा जिल्हा मुख्यालयाकडं निघाले असल्याची माहिती कळते. यासंबंधी सलग माहितीसाठी स्क्रोल या इंग्रजी वेबसाइटवरचे दोन रिपोर्ट पाहता येतील- एक आणि दोन. आणि 'नई दुनिया'मधली लहानशी बातमीही वाचता येईल.

तोंगपाल पोलिस ठाण्याबाहेर जमलेले आदिवासी (फोटो: स्क्रोल/मालिनी सुब्रमण्यम)

गेल्या सोमवार-मंगळवारी मोर्चेकऱ्यांनी छत्तीसगढ नि आंध्र प्रदेशला जोडणारा राष्ट्रीय महामार्ग सुमारे १७ तास रोखून धरला होता, इथपासून ते या सगळ्या मोर्चामागंच माओवादी पार्टीचा हात असल्याची पोलिसांची माहिती इथपर्यंतचा तपशील वाचकांना वरती दिलेल्या लिंकांंमध्ये कळून जाईल. असा मोर्चा यापूर्वीही तिथं निघालेला आहे. दोन वर्षांपूर्वीच्या एका मोर्चाच्या बातमीचा फोटो इथं देण्याचा प्रयत्न आपण करत होतो, पण काही अडचणींमुळं ते जमलेलं नाही. गेल्या वर्षी मार्च महिन्यांतही असा मोर्चा छत्तीसगढमधल्या जगदलपूर शहरापर्यंत आला होता. तुरुंगात खितपत पडलेल्या बिनखटल्याच्या आदिवासींना सोडावं अशी मागणी करत हा मोर्चा आला होता आणि तुरुंगाला घेराव घालण्याचा त्यांचा उद्देश होता. बोलाचालीवर एका अधिकाऱ्यानं प्रकरण सोडवलं आणि आठवडाभर कित्येक मैल चालत आलेली मंडळी परत आपापल्या गावी गेली. आणि आता हा गेल्या आठवड्यातला मोर्चा.

यात, नोंदीपुरत्या काही गोष्टी स्पष्ट करू. एक, माओवादी पार्टीचा हात मोर्चात असेल, तरीही त्याची दखल घ्यायला हवी, असं आपल्याला वाटतं. दोन, हाडमा यांना ज्या आरोपावरून पकडलंय, तो आरोप सिद्ध झाला तरी त्याला गुन्हा मानणं तिथल्या परिस्थितीत अवघडच आहे. तीन, मोर्चाचा आवाका बघता या एकाच घटनेवरून तो निघाला असणंही शक्य नाही. शिवाय ही घटना तिथं अगदी रोजची वाटावी अशी. पण आत्ता पाहताना आपण हा हजारेक आदिवासींचा मोर्चा पाहणं आणि मोर्चाच्या ठिकाणी काही गावचे सरपंच व गेल्या लोकसभा निवडणुकीतल्या आम आदमी पार्टीच्या बस्तर मतदारसंघासाठीच्या उमेदवार सोनी सोरी (यापूर्वी रेघेवर) अशीही मंडळी आहेत, याची नोंद घेणं एवढंच करू शकतो.

स्टेशनजवळ बसलेले आदिवासी (फोटो: स्क्रोल/मालिनी सुब्रमण्यम)

हा मोर्चा निघालाय याची कितपत माहिती आपल्यापर्यंत पोचली? माओवादी नेतेपणाचा आरोप नसलेल्या एका सामान्य इसमाशी संबंधित हा मोर्चा आहे. किंवा गेल्या वर्षीचा उल्लेख केलेला मोर्चाही नाव नसलेल्या मंडळींसाठीचा होता, त्यामुळं मुख्य धारेतली माध्यमं तर याकडं ढुंकूनही पाहत नाहीत आणि इतरही कुठून यासंबंधी माहिती बाहेर येणं अवघड जातं. इथंच, जर तोंगपाल पोलीस स्टेशनच उडवून दिल्याची घटना घडली असती तर?

मराठी माध्यमांपुरतं बोलायचं तर गोविंद पानसरे यांची बातमीही, प्रत्यक्ष हिंसा झाली त्यामुळंच एवढा वेळ तरी चालू राहिली असावी. शिवाय बातमीही फक्त हिंसा झाल्याचीच होतेय, त्या मागचं काही स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न आपल्या तरी पाहण्यात आलेला नाही. फार तर मतं देत राहतील. फॅक्ट मांडणार नाहीत. तर, आपल्याकडं ही घटना घडलेली आहे आणि आठवडाभर साहजिकपणे तिच्याबद्दल बातम्या आल्या. ते योग्यच होतं. आता तेही कमी होत जाईल.

आणि पाच हजार आदिवासींच्या मोर्चाचं काय?

या प्रश्नाच्या उत्तरासाठी आपण सुप्रिया शर्मा या पत्रकार मुलीनं 'रॉयटर्स इन्स्टिट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ जर्नलिझम'च्या अभ्यासवृत्तीवर केलेल्या एका अभ्यासाची मदत घेऊ. छत्तीसगढमधल्या संघर्षाच्या वार्तांंकनावर काही आकडेवारी जमवून निष्कर्ष काढण्याचा प्रयत्न सुप्रियानं 'गन्स अँड प्रोटेस्ट्स' या अभ्यासात केलाय. २०११ साली, दोन हिंदी व दोन इंग्रजी दैनिकांमधल्या मिळून पाचशेहून अधिक बातम्यांची तपासणी करून तिनं या अभ्यासातले निष्कर्ष काढले. ते निष्कर्ष असे आहेत:
१. हिंदी व इंग्रजी वृत्तपत्रांमधून होणाऱ्या वार्तांकनात (नैसर्गिक) साधनसंपत्तीच्या संघर्षाबद्दलच्या वार्तांकनापेक्षा माओवादी संघर्षाच्या वार्तांकनाचा भाग जास्त असतो.
२. माओवादी संघर्षासंबंधीच्या वार्तांकनातही इतर कोणत्याही बाजूंपेक्षा हिंसक घटनांचं वार्तांकन जास्त होतं.
३. वार्तांकनात सरकारी बाजूला झुकतं माप दिलं जातं. विशेषतः स्थानिक हिंदी वर्तमानपत्रांमध्ये हे जास्त दिसून येतं.
यातला तिसरा निष्कर्ष थोडा गोंधळाचा आहे. सुप्रियानं 'स्थानिक' म्हणून घेतलेली हिंदी वृत्तपत्रं आहेत 'दैनिक भास्कर' आणि 'नवभारत'! म्हणजे त्यांच्या रायपूर आवृत्त्या. आणि 'राष्ट्रीय' म्हणून घेतलेली इंग्रजी वृत्तपत्रं आहेत, 'हिंदुस्तान टाइम्स' आणि 'द हिंदू'. ती स्वतः या अभ्यासाच्या काळात 'टाइम्स ऑफ इंडिया'ची रायपूर प्रतिनिधी म्हणून काम करत होती. झुकतं माप, स्थानिक नि राष्ट्रीय पत्रकारांना मिळणाऱ्या पाठबळामधली तफावत, असे हे मुद्दे वेगळे असल्यामुळं नोंदीत आणत नाही, पण राष्ट्रीय म्हणवल्या जाणाऱ्या या मंडळींचे घोटाळे प्रचंड आहेत. किंबहुना या नोंदीसाठीही आपल्याला 'स्क्रोल' या इंग्रजी वेबसाइटचा दाखला द्यावा लागतोय, हे आपल्यापुरतं शरमेचंच आहे! इंग्रजी आहे म्हणून नाही, पण अनेकदा यांचे हेतू कळणं जास्त अवघड जातं. पण हे अपरिहार्य असेल. जसं स्थानिक कोणी कितीही काही बोलत बसलं गोंडीत-हिंदीत, तरी त्याला फारशी किंमत नसते आणि अरुंधती रॉय दहा दिवसांची व्हिजीट करून गेल्यावर कॉम्रेडांसोबतच्या आपल्या अनुभवांवर लिहितात त्याची किंमत जगभर राहते- ही वेगळी ट्रॅजडी आहे.

तरीही आपण पहिले दोन निष्कर्ष सोबत घेऊन आपल्याला मुख्य रस असलेल्या आकडेवारीकडं वळू. त्यातही प्रत्येक वृत्तपत्रानुसार न जाता, एकूण मिळून हाताला काय लागतं ते पाहू. इच्छुक मंडळी पूर्ण अभ्यास पाहू शकतीलच. हाताला हे लागतं:
१. (छत्तीसगढमधल्या संघर्षाच्या वार्तांकनात) सुमारे नव्वद टक्के बातम्या माओवादी संघर्षाच्या असतात, तर नैसर्गिक साधनसंपत्तीविषयक संघर्षाच्या बातम्यांना सुमारे दहा टक्के जागा मिळते.
२. एकुणात ३४ टक्के बातम्यांचे स्त्रोत सुरक्षा दलं असतात, २८ टक्के बातम्या सरकारी स्त्रोतांकडून येतात, १७ टक्के बातम्या विरोधी पक्ष वा कार्यकर्त्यांकडून येतात, पाच टक्के माओवाद्यांकडून आणि पाच टक्के बातम्यांचे स्त्रोत 'स्थानिक' गावकरी व पीडित मंडळी असतात.

प्रत्येक वर्तमानपत्रानुसार ही आकडेवारी तिनं अभ्यासात दिलेय, पण सर्वांची कामगिरी तितकीच बेकार आहे. मग हजारो लोकांच्या मोर्चाची बातमी आपल्यापर्यंत का आली नाही आणि आलीच तरी त्या तीव्रतेनं का येणार नाही, हे आता पुरेसं स्पष्ट होतं. असा अभ्यास मराठी वृत्तपत्रांच्या (आणि माध्यमांच्याच) बाबतीत केला, तर काय हाती लागेल? उद्दाम, हिंसक मतांची कारंजी?

Friday 20 February 2015

'सनातन प्रभात'च्या अवघड परीक्षेत 'लोकसत्ता' पास!

तुम्ही 'सनातन प्रभात' हा पेपर वाचता का? वाचत नसाल, तर तुम्हाला त्यांची परीक्षा कशी असते ते कळणार नाही. म्हणजे तुम्ही फक्त कागदपत्रांवर हिंदू धर्माचे असून ह्या परीक्षेत पास होऊ शकणार नाही. त्यासाठी तुम्हाला काहीएक तडफदार भूमिका असावी लागेल. नायतर नापास होऊन ठेवाल पेपर बाजूला. 

उदाहरणार्थ, या देशातील हिंदुत्त्ववादी संघटना फारसं काही यश मिळवू शकलेल्या नाहीत याचे कारण काय? असा प्रश्न तरी तुम्हाला पडलेला आहे का? नसेल किंवा असेल. पण त्याचं उत्तर तुम्हाला माहीत आहे का? त्याचं उत्तर आहे : ''बलाढ्य हिंदुत्ववादी संघटना साधनेचे बळ नसल्यामुळे स्वातंत्र्यापासून आतापर्यंत, म्हणजे गेल्या ६७ वर्षांत राष्ट्र आणि धर्म अधोगतीच्या परम सीमेला जाईपर्यंत काही करू शकल्या नाहीत. या उदाहरणावरून साधना करणे किती आवश्यक आहे, हे राष्ट्र आणि धर्म प्रेमींच्या लक्षात येईल.'' हे उत्तर 'सनातन प्रभात'च्या गुरूंचं आहे. तुम्ही हा पेपर वाचला नाहीत, तर असे अनेक प्रश्न तुम्हाला ऑप्शनला टाकावे लागतील. फारसे ऑप्शन नाहीत बरं का पण ह्या परीक्षेत. अनेकदा भारतीय जनता पक्ष किंवा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या हिंदुत्त्ववादी ओळख असलेल्या पक्ष-संघटनांनाही या परीक्षेत ताशेरे खावे लागतात. बहुतेक बातम्यांमध्येच कंसात संपादकांची टिप्पणी दिलेली असते ती वाचकांना देशातील दुरवस्थेची जाणीव व्हावी म्हणून. आणि अखेरीस हिंदू राष्ट्राच्या स्थापनेसाठी वाचकांमध्ये काही जाणीवजागृती व्हावी, या अपेक्षेनं हे कामकाज सुरू असतं.

अशा अवघड परीक्षेत 'लोकसत्ता' हा पेपर मात्र पास झाल्याचं नुकतंच सामान्य वाचकांच्या लक्षात आलं असेल. नसेल आलं तर.. त्याचं असं झालं-

कोल्हापुरातील डाव्या विचारसरणीचे ज्येष्ठ नेते गोविंद पानसरे यांच्यावर १६ फेब्रुवारीला हल्ला झाला. अजूनही त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत, इत्यादी घटनाक्रम ताजा आणि चालू वर्तमानातला आहे. (नोंद प्रसिद्ध केल्यानंतर अर्धा तासानंतरची माहिती: पानसरे यांचं मुंबईतल्या रुग्णालयात निधन झालं.) याच विषयी राज्यातील जनतेला मार्गदर्शन करणारा अग्रलेख लोकसत्तेच्या १७ फेब्रुवारीच्या अंकात प्रसिद्ध झाला. 'खबरदार, विचार कराल तर..' अशा शीर्षकाच्या या लेखात तसे अनेक विचारप्रवर्तक मुद्दे मांडलेले आहेत. उदाहरणार्थ, पहिलंच वाक्य घ्या- 'आजचा महाराष्ट्र हा विचारांना घाबरू लागला आहे, हे गेले काही वर्षे दिसत होतेच'. आणि अग्रलेखासोबत जो सारांश छापतात, तो असा आहे : 'कॉ. पानसरे यांच्यावरील हल्ल्यासारखी घटना जेव्हा घडते तेव्हा अहिंसेवर विश्वास असणाऱ्यांनी विचारांचे डावे-उजवेपण सोडून एकत्र यावयास हवे. परंतु तेवढी वैचारिक सचोटी आजच्या महाराष्ट्रात नाही. हत्या कोणाचीही होवो, हल्ला कोणावरही होवो, विचारी जनांनी एकत्र येऊन अशा घटनांचा निषेध करून त्यामागे असणाऱ्या शक्तींना उघडे पाडणे आवश्यक आहे..'

अग्रलेखाच्या सुरुवातीचं वाक्य खरं असेलच, तर ते ह्या सोप्प्या सारांशाला जास्त लागू होतं, एवढंच फार तर आपण सुमार वाचक म्हणू शकतो. अभिव्यक्तीतल्या हिंसेपासून कुठकुठल्या अहिंसेपर्यंत आणि डावेपणापासून ते उजवेपणापर्यंत- हे सगळंच एकदम सोपं आहे, असं एकूण यावरून वाटतं. पण आपल्याला काही हे विषय एवढे सोपे वाटत नाहीत. त्यामुळं ह्या अवघड विषयांबद्दल जास्त बोलणं आपल्या कुवतीला धरून होणार नाही. म्हणून अशी कुवत राखून असलेल्या 'सनातन प्रभात'कडं परत एकदा वळू.


'दैनिक सनातन प्रभात'ने लोकसत्तेच्या अग्रलेखातील मोठी अवतरणं प्रसिद्ध केली आहेत. पुरोगाम्यांना या अग्रलेखातून सणसणीत चपराक लगावल्याचा उल्लेखही केलाय. १) अभिव्यक्तीतील हिंसा प्रत्यक्ष मारेकर्‍यांच्या कृत्याशी जवळीक सांगणारी!, २) बुद्धीजिवींचा उतावीळपणा! ३) पुरोगाम्यांच्यात वैचारिक प्रगल्भतेचा अभाव! ४) पुरोगामी म्हणवून घेणार्‍यांचा दांभिकपणा! - असे मस्त बुलेट पॉइंट करून त्यांनी लोकसत्तेच्या अग्रलेखातला मजकूर आपल्या पेपरात प्रसिद्ध केला आहे.

पुरोगामी दांभिक असतील, त्यांच्यात वैचारिक प्रगल्भतेचा अभाव असेल, पण हे सगळं ब्याऐंशी वर्षांच्या म्हाताऱ्यावर हल्ला झाल्यावर अशा पद्धतीनं दुसऱ्या दिवशी आठवायचं, म्हणजे या अग्रलेखातलाच शब्द वापरायचा तर, 'निवडक नैतिकते'चं काम झालं. अशा हल्ल्यांमागं आर्थिक हितसंबंध असू शकतात, त्याकडं लक्ष न देता पुरोगामित्व-प्रतिगामित्वाच्या कालबाह्य आणि निष्फळ चर्चात आपण रमतो, असंही या लेखात म्हटलंय. आर्थिक हितसंबंध असू शकत असतील, तर त्याचा तपशील कोण सांगणार? आणि पुरोगामित्व-प्रतिगामित्वाच्या चर्चा कालबाह्य झाल्यात, म्हणजे आपण कोणत्या काळात जगतोय? ह्या प्रश्नांची उत्तरं आपल्याकडं नाहीत. ही कुठल्या इयत्तेची परीक्षा चाललेय तेच कळेनासं व्हावं अशी परिस्थिती आहे.

खरं तर, या पूर्वी गेल्या वर्षी अर्थसंकल्पाच्या बातमीत पंतप्रधानांना विठ्ठलाच्या रूपात दाखवणारं कार्टून काढल्याबद्दल सनातन प्रभातनं लोकसत्तेचा निषेध केलेला आहे. पण या वेळी मात्र त्यांना 'लोकसत्ते'चं मत पुन्हा आवाज वाढवून सांगावंसं वाटलं, याचं कारण काय असेल? त्यांच्या काटेकोर परीक्षेत लोकसत्तेचा एक अग्रलेख पास होणं हीही काही कमी महत्त्वाची गोष्ट नाही. एवढं कळायला काय आपण पुरोगामी किंवा बुद्धिजिवी किंवा हिंदुत्त्ववादी असायला हवं असं नाही.

बरं, शेवटचा प्रश्न- तुम्ही 'लोकसत्ता' हा पेपर वाचता का? मग वर्तमानपत्राचे काम नेमके काय असते, सांगा पाहू. लोकसत्तेचेच एक माजी संपादक (प्लस विचारवंत, इत्यादी) सांगतात त्या प्रमाणे - समाजाला विचार करायला भाग पाडायचं काम वर्तमानपत्रे करत असतात. पुढं ते असंही म्हणतात की, 'आज सगळीकडे मनोरंजन आणि मनोरंजन आहे. आज अभिजात पत्रकारिता म्हटलं जातं, ते पाळलं जात नाही. याचं कारण आज अस्तित्वाची लढाई चालू आहे. ती ज्या वेळी चालू असते त्या वेळी नैतिकतेचे प्रश्न त्रास देत नाहीत. अगोदर कोडगे व्हा! पण उद्या सर्व समाज पुन्हा अभिजात पत्रकारितेकडे वळेल, याची मला खात्री वाटते. त्याशिवाय वर्तमानपत्राचं अस्तित्वच नाही.' या संपादकांच्या कथित अभ्यासपूर्ण व्याख्यानावरूनही प्रश्नाचं उत्तर मिळालं नसेल, तर मग अवघड आहे राव परीक्षा.

आणि शेवटचं, प्रश्न नसलेलं उत्तर आहे- कोडगे व्हा!

Monday 2 February 2015

एक बातमी, एक बदली व अदृश्य शासन

भारताचे पंतप्रधान नरेंद मोदी यांची पत्नी जशोदाबेन यांनी पोलिसांकडे माहितीच्या अधिकाराखाली काही गोष्टींची विचारणा केली होती. पंतप्रधानांची पत्नी असण्याच्या नात्यानं आपल्याला काय काय सुविधा मिळू शकतात, अशी म्हटली तर साधीच विचारणा. गुजरातेत मेहसाना जिल्ह्यातल्या उन्झा शहरात राहणाऱ्या, निवृत्त शिक्षिका असलेल्या जशोदाबेनना पंतप्रधानांच्या शपथविधी सोहळ्यालाही बोलावलेलं नव्हतं किंवा तसा काही गाजावाजाही त्यांच्या वाट्याला हवा तेवढा आला नाही. पण मग एकदम सुरक्षारक्षक घराबाहेर पाहून त्या चकीत झाल्या असल्या तर साहजिक आहे. पंतप्रधानांची पत्नी असल्यामुळं ही सुरक्षा व्यवस्था.  आणि एवढी सुरक्षा देताय, पण त्यातही माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधींचा अनुभव पाहता सुरक्षारक्षकसुद्धा आपल्या जीवाला धोका निर्माण करू शकतात, हे पाहून जशोदाबेननी गेल्या वर्षी नोव्हेंबरात माहिती अधिकार कायद्याखाली पोलिसांकडं अर्ज केला. त्यात त्यांनी सुरक्षेविषयीच्या शंकांसोबत पंतप्रधानांची पत्नी म्हणून आपल्याला इतर कोणत्या सुविधा मिळू शकतात, याबद्दल विचारणा केलेली होती. पण हे प्रकरण स्थानिक गुप्तचर विभागाच्या अखत्यारितलं असल्याचं कारण देत पोलिसांनी त्यांना समाधानकारक प्रतिसाद दिला नाही. नवीन वर्षाच्या सुरुवातीची ही घटना आहे. पहिल्या प्रयत्नाला यश मिळालं नाही, म्हणून त्यांनी पुन्हा यासंबंधीचा अर्ज केला असल्याची बातमी दोन जानेवारीला प्रसिद्ध झाली.

जशोदाबेन पुन्हा अर्ज करणार असल्याची बातमी काही ठिकाणी आली, तशी ती सरकारी मालकीच्या 'डीडी-गिरनार' या वाहिनीवरही आली. यावर जशोदाबेनना अजूनही काही माहिती मिळालेली नाही, पण दरम्यानच्या काळात डीडी गिरनार वाहिनीचे सहायक संचालक व्ही. एम. वनोल यांची बदली अंदमानला करण्यात आलेय. त्यांच्या निवृत्तीला एकच वर्ष बाकी असताना एवढी गडबडीनं बदली होण्याचं उघड कारण जशोदाबेनची बातमी असं आहे. पण माहिती व प्रसारण मंत्रालयाला या संदर्भात 'इकॉनॉमिक टाइम्स'ने संपर्क साधल्यावर त्यांना तशी काहीही उघड माहिती देण्यास मंत्रालयानं नकार दिला. त्यामुळं वनोल यांच्या बदलीमागे जशोदाबेनची बातमी असल्याचं उघडपणे बोलता येणार नाही. ही बातमी प्रसारीत झाल्यावर दूरदर्शनच्या अहमदाबाद केंद्राला मंत्रालयाकडून तंबी देण्यात आल्याचंही वरच्या 'इकॉनॉमिक टाइम्स'च्या बातमी म्हटलंय. कोणीही स्वतःचं नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर माहिती दिलेली आहे. अशाच अटीवर बोलणाऱ्या अहमदाबाद केंद्रातल्या अधिकाऱ्यांनी इकॉनॉमिक टाइम्सला अजून काय काय सांगितलं, ते एकत्रितपणे असं आहे :
'खाजगी वाहिन्यांवर जशोदाबेनची बातमी जोरात सुरू होती, म्हणून डीडी गिरनारच्या अधिकाऱ्यानं ती आपल्या वाहिनीवरही दाखवली.  जशोदाबेननी 'आरटीआय'खाली अर्ज दाखल केला, त्याचीही बातमी डीडी गिरनारवरून डिसेंबरमध्ये दाखवली गेली होती. पण ती नजरेतून सुटली असावी. यापूर्वी (काँग्रेसच्या नेतृत्त्वाखालील) संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या विकास कार्यक्रमांविषयीच्या जाहिराती डीडी गिरनारवर ब्लॉक करण्यात आल्या होत्या. १६ मे २०१४पासून, खरं तर निवडणुकांचे निकाल येण्याच्याही आधी सगळं बदलून गेलं. आम्हाला आमची वृत्ती बदलण्याच्या सूचना करण्यात आल्या. कोणतंही सरकार येवो, दूरदर्शनला स्वायत्तता नाहीच.'
मोदींच्या दूरदर्शनावर काँग्रेसवाल्यांनी जबरदस्तीनं काही अडथळे आणले, त्याची पुरेपूर भरपाई मोदी आता करत असल्याचं वाचक-प्रेक्षक पाहत असतील. पण यात 'दूरदर्शन' या वाहिनीला उगाच कमीपणा आल्यासारखं होतंय. म्हणजे सरकार कोणतंही आलं तरी त्यांच्या स्वायत्ततेवर टांगती तलवार सततच असते, अशी तक्रार दिसतेय. पण मग बाकीच्या सरकारी मालकी नसलेल्या वाहिन्यांचा उल्लेख असलेली ही जाहिरात पाहा :


महाराष्ट्रातल्या विधानसभा निवडणुकांच्या काळात 'लोकसत्ते'च्या १३ ऑक्टोबर २०१४ च्या अंकात पान क्रमांक १७वर ही जाहिरात आपल्याला सापडते. त्याच वेळी मोदी अमेरिकेत मॅडिसन स्क्वेअरात भाषण करून आले, त्या भाषणाचं प्रसारण झी चोवीस तास, एबीपी माझा, आयबीएन लोकमत, टीव्ही नाइन, लेमन न्यूज, जय महाराष्ट्र अशा खाजगी मराठी वृत्तवाहिन्यांवर किती वाजता पाहता येईल, याची बरोब्बर वेळ सकाळी पेपरात छापून आलेली आहे. लक्षात राहायला सोपं जातं मग. ही बहुधा तेव्हा सगळ्याच वर्तमानपत्रांमध्ये आलेली जाहिरात आहे. आणि भाषणही सगळ्याच वाहिन्यांवर दाखवलं गेलं. पेपरांमध्ये जाहिरात जाहिरातीसारखीच छापून आली, हे सहजी कळेल. पण वृत्तवाहिन्यांवरून भाषणाचं प्रसारण जाहिरातीसारखं झालं का? की, बातमी मूल्यामुळंच ते प्रसारीत होत असल्यासारखं वाटत होतं? बातमी मूल्यामुळं झालं असेल, तर मग त्याचं बरोब्बर टायमिंग भारतीय जनता पक्षाच्या मार्केटिंगवाल्यांकडं कसं पोचलं? असे प्रश्न उघडपणे बोललो तर भाबडेपणाचं ठरेल इतके सगळे आता तयार झालेले आहेत. आणि सगळीकडं एकाच वेळी दाखवल्यामुळं नागरिकांच्या नजरेतून ते सुटू नये याची पुरेपूर तजवीज केलेली. ह्या वाहिन्यांच्या यादीत दूरदर्शन नाहीच, हे अजून एक.

त्यामुळं सरकारी वाहिनी असली का नि खाजगी वाहिनी असली काय नागरिकांच्या नजरेत येऊ नयेत अशा अनेक गोष्टी असणारच. 'दूरदर्शन'ची टॅगलाइन 'सत्यम् शिवम् सुंदरम्' अशी आहे, ती काय उगाच! देशाची टॅगलाइन बोधवाक्य 'सत्यमेव जयते' आहे, हे आणखी वर! आणि या सगळ्या माध्यम रचनेच्या वर 'अदृश्य शासन' कार्यरत असतं, असं जॉन पिल्जर नावाचे म्हातारे झालेले एक पत्रकार आपल्याला सांगतात. मग वाहिनी थेट सरकारी मालकीची आहे किंवा नाही यानं अगदी महाफरक काही पडत नाही, मामुली काही बदल्या होत असतील, काही बातम्यांचा फरक पडत असेल. पिल्जर यांचं 'अदृश्य शासन' याच शीर्षकाचं इंग्रजीतलं भाषण कधी तरी 'रेघे'वर मराठीत येईल अशी आशा आहे. पिल्जर यापूर्वी रेघेवर येऊन गेलेले आहेत. (सत्य, शिव, सुंदर- हे भारदस्त शब्द लिहिण्याएवढी रेघ भारी नाही नि तेवढं खरंच खरं बोललं जातं का याविषयीच शंका आहे, हे इथं उघडपणे नोंदवायला हवं. पण देशात हे शब्द वापरले जात असल्यामुळं वापरले).
***

जोड: आठवड्याभरापूर्वीच, प्रजासत्ताक दिनाच्या सोहळ्याला पाहुणे म्हणून आलेले अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या संदर्भात 'एबीपी माझा' या मराठी वृत्तवाहिनीवर जे काही बातम्यांचं प्रसारण झालं, त्याच्या शीर्षकात लिहिलं होतं, 'महासत्तेसमोर लोकशाहीचा महासोहळा'. अमेरिकेची महासत्ता एकदा मान्य केल्यावर मग आपली लोकशाही काय राहिली! महासोहळा असायचा तर असेल!