Friday 23 February 2024

'सुंदर' मुख्यमंत्री, 'सुंदर' शाळा, आणि 'सुंदर' सेल्फी

'मुख्यमंत्री सुंदर शाळा स्वच्छ शाळा' नावाचं एक अभियान गेल्या काही दिवसांपासून राज्यभरातील शाळांमध्ये सुरू आहे. शालेय शिक्षणापेक्षा प्रसिद्धीपर उपक्रमांशी त्याचा जास्त संबंध आहे. यावर संबंधित कोणाशी बोलून उपयोग होणार नाही, असं जाणवलं; म्हणून लोकसत्तेत एक पत्र लिहिलं. ते संपादित स्वरूपात २३ फेब्रुवारी २०२४ रोजी प्रसिद्ध झालं, त्याची इमेज खाली जोडली आहे; आणि मूळ असंपादित पत्राचा मजकूर त्याखाली दिला आहे. मूळ पत्रातील 'शिक्षकांवरील ताण' हा शब्दप्रयोग संपादनानंतर 'शिक्षकांवर दबाव' असा झाला. इथे या विशिष्ट संदर्भात, 'दबाव' या शब्दातून काहीएक आरोप केल्यासारखं वाटतं, अधिक पुराव्यानिशी केलेला दावा वाटतो; तर, 'ताण' हा अधिक सहानुभूती दाखवणारा शब्द वाटतो (ही पत्रं नि नोंदी लिहिणाऱ्याच्या समजुतीनुसार). संपादन ही आवश्यक प्रक्रिया आहे, पण गरज नसताना अर्थ बदलेल असं ते असू नये, असं वाटतं. पण ठीक आहे. सध्या मूळ मजकूरही दिसावा, यासाठी ही नोंद करावी वाटली. सेल्फी काढण्याऐवजी शाळा-पालक-विद्यार्थी इत्यादींमध्ये जरा मोकळा संवाद होईल, अशी आशा ठेवणं भाबडेपणाचं होईल, असं या उपक्रमांचं वातावरण आहे. कोणत्याही पक्षाचं, कोणत्याही विचारसरणीचं सरकार असेल आणि त्यांनी असलं अभियान चालवलं तर ते फिजूलच वाटतं. तरी, समजा, नोंद लिहिणाऱ्याचं म्हणणंच चुकीचं असेल; तर त्यावर आपापलं म्हणणं काय आहे, हे समजून घेण्यासाठी आवश्यक अवकाश पटकन दिसत नाही. सरकारी प्रतिनिधी, शाळा-प्रशासनं यांना त्या संवादाची गरजही वाटत नसावी. त्यामुळे अशा नोंदी सेल्फींसमोर फोल जातील, हे दिसतं. पण तरी-

लोकसत्ता, २३ फेब्रुवारी २०२४

 मूळ पत्र:

'मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा' अभियान कशासाठी?

'मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा' या उपक्रमासंदर्भातील बातमी वाचली (शालेय विद्यार्थ्यांना 'सेल्फी'च्या सूचनेने नाराजी, २२ फेब्रुवारी). या उपक्रमामुळे राज्यभरातील शाळांना प्रसिद्धीपर उपक्रमांच्या कामाला लावण्यात आलं आहे. आपल्या शाळेचा यात क्रमांक यावा यासाठी काही शाळांच्या आवारात मुख्यमंत्र्यांचा मोठा कट-आउट लावण्यात आला आहे, सेल्फी-पॉइन्ट करण्यात आले आहेत, विद्यार्थ्यांना 'स्वच्छता मॉनिटर' म्हणून स्वच्छतेबद्दल काहीतरी आदर्शवादी बोलून 'रील' करायला सांगितलं जात आहे, समाजमाध्यमांवरून या संदर्भात प्रसिद्धीसाठी शिक्षकांवर ताण येतो आहे. या उपक्रमाची माहिती देणारं मुख्यमंत्र्यांचं पत्र सर्वांना पाठवण्यात आलं आहे, आणि त्यासोबत विद्यार्थी व पालकांचा सेल्फी काढून तो संबंधित सरकारी संकेतस्थळावर अपलोड करायचा आहे. हे एक 'स्पर्धात्मक अभियान' आहे असं मुख्यमंत्र्यांनी सदर पत्रात म्हटलं आहे. अशा निष्फळ ठरणाऱ्या स्पर्धांच्या नादी लागण्यापेक्षा 'बालभारती'ची पुस्तकं सुधारण्यावर अधिक भर देणं गरजेचं आहे. 

उदाहरणार्थ, पहिलीच्या 'बालभारती एकात्मिक पाठ्यपुस्तक भाग ४'मध्ये पाठ/कविता अशा पहिल्या विभागात 'रेघ लहान झाली' या मथळ्याची बिरबल-बादशहाची गोष्ट आहे. बादशहा वाळूत एक रेघ ओढतो नि त्या रेघेला स्पर्श न करता ती रेघ लहान करावी असं बिरबलाला सांगतो, तर बिरबल शेजारी आणखी मोठी रेघ काढतो, मग आपोआपच बादशहाची रेघ लहान होते. ही गोष्ट मराठी भाषेच्या विभागात असली तरी, ती वाचून मग विद्यार्थ्यांना 'हे करून बघ' म्हणून दिलेले तीन उपक्रम भूमिती विषयाच्या जवळ जाणारे आहेत: ‘पाटीवर रेघ काढ आणि ती न पुसता लहान कर'. 'रेघ काढून हात न लावता मोठी करून दाखव', 'बिरबलाने रेघ लहान केली तशी दुसरी कोणती युक्ती तुला सुचते ते सांग.' पण या गोष्टीचा अर्थ इतका यांत्रिक आणि फक्त भूमितीपुरता आहे का? यातला तिसरा उपक्रम लिहायचा म्हणून लिहिला आहे का? पहिलीतली म्हणजे सहा-सात वर्षांची मुलं कितीतरी कल्पकतेने या गोष्टीचे अर्थ लावू शकतात. भाषेच्या विभागात येणाऱ्या गोष्टीसंदर्भात हे अपेक्षित असायला हवं ना? दुसऱ्याचं नुकसान न करताही आपली रेघ मोठी होऊ शकते, म्हणजे आपण ‘स्पर्धा’ जिंकू शकतो, असा अर्थ त्यात येईलच बहुधा. पण अशा ‘स्पर्धा’च फोल आहेत, त्यापेक्षा आपण आपलीच रेघ ओढत राहावी, असाही अर्थ काढता येऊ शकेल. किंवा आणखीही असे अनेक अर्थ निघतील. सहा-सात वर्षांची मुलं स्वतःची सर्जनशीलता वापरू शकतील, अशी ही गोष्ट आहे. पण शाळांचा अवकाशही सर्जनशीलतेसाठी वाव देणारा असावा लागेल. त्यासाठी शिक्षकांना नि विद्यार्थ्यांना मोकळीक द्यावी लागेल. वरवरच्या प्रसिद्धीखोर स्पर्धेसाठी त्यांना जुंपलं आणि यांत्रिक अर्थ शिकवले तर हे कसं होईल! मुख्यमंत्र्यांनी शाळांच्या माध्यमातून केलेला स्वतःच्या निवडणुकीय प्रचाराचा हा बटबटीत प्रयत्न वाटतो. 

०००

वृत्तपत्रातलं वाचक-पत्र शब्दसंख्येची मर्यादा ठेवून लिहावं लागतं. ते वरती संपलं. हा सर्व उपक्रम कोणत्याही दीर्घकालीन दृष्टीला वाव देणारा नाही. मुख्यत्वे स्वतःचे आणि इतरांचे फोटो काढणं, शाळांच्या बाह्य / दिखाऊ / तात्कालिक सौंदर्यावर भर देणं, तात्पुरती स्वच्छता करणं, अशा यातल्या सर्व कृती आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या पत्रासोबत विद्यार्थी नि पालकांचा फोटो हा तर या बटबटीतपणाचा कळस आहे. यातलं काहीच 'सक्तीचं नाही' असं सरकारने म्हटल्याचं बातम्यांवरून कळतं. पण ही सक्ती सरकारी आदेश काढून करावी लागत नाही, आपण नागरिक म्हणून 'रेघां'चे यांत्रिक अर्थ वाचून आधीच लीन झालेले असतो. मग सरकारी सूचना ही आपोआपच सक्ती होऊन जाते. मुख्य अभ्यास सोडून आठवडाभर शाळांनी हे करत राहणं कितपत रास्त आहे, यातून मुलांना फक्त फोटो काढण्याचं महत्त्व कळेल की, 'कचरा' (कोण उचलतं, कुठे टाकला जातो, त्याची विल्हेवाट कशी लावली जाते), 'स्वच्छता' (आपल्या घरात आणि घराबाहेर हे काम कोण करतं) याबद्दल अधिक सखोल जाणीव होईल? यातली दुसरी अपेक्षा भाबडी आहे, पहिल्याचं महत्त्व सर्वांना कळलेलं आहे, असं जाणवतं. 

Saturday 17 February 2024

बहुकल्ली राम, एककल्ली पंतप्रधान!

कदा राम सिंहासनावर बसला असताना त्याची अंगठी खाली पडली. ती जमिनीला टेकल्यावर तिथे एक छिद्र पडलं आणि त्या छिद्रातून अंगठी गायब झाली. गेली. मारुती रामाच्या पायापाशी बसला होता. रामाने मारुतीला सांगितलं, 'अरे, माझी अंगठी हरवलेय. शोधतोस का?'

कितीही छोटं छिद्र असेल तरी मारुती त्यातून प्रवेश करू शकतो. तो अगदी सूक्ष्म रूपही घेऊ शकतो, आणि अगदी स्थूल रूपही घेऊ शकतो. त्यामुळे इथे त्याने सूक्ष्म रूप घेतलं नि तो त्या छिद्रात गेला.

तो खाली जात राहिला, जात राहिला, जात राहिला, आणि पाताळलोकात जाऊन पोचला. तिथे काही स्त्रिया होत्या. 'तो बघा, लहानसा वानर! वरून खाली पडला!' असं त्या म्हणाल्या. त्यांनी सूक्ष्म रूपातील हनुमानाला पकडलं, एका ताटलीत ठेवलं, आणि त्याला घेऊन पाताळात राहणाऱ्या भुतांच्या राजाकडे घेऊन गेल्या. त्याला प्राणी खायला आवडत होतं. त्यामुळे त्याच्या भोजनाचा भाग म्हणून मारुतीला इतर भाज्यांसोबत त्याच्या समोर नेण्यात आलं. आता काय करावं, याचा विचार करत मारुती ताटलीत बसून होता.
एक

पाताळात हे सगळं सुरू असताना राम पृथ्वीवर त्याच्या सिंहासनावरती बसला होता. ऋषी वसिष्ठ आणि भगवान ब्रह्मा त्याला भेटायला आले. ते रामाला म्हणाले, "आम्हाला तुमच्याशी खाजगीत बोलायचंय. आम्ही बोलणार आहोत ते इतर कोणी ऐकता कामा नये किंवा ते बोलणं मध्येच तोडता कामा नये. तुम्हाला मान्य आहे का?"

"ठीक आहे, बोलूया," राम म्हणाला.

मग ते म्हणाले, "तसा नियम करा. आपण बोलत असताना कोणी मधेच आलं तर त्याचं मुंडकं छाटून टाकलं जाईल."

"ठीक आहे, तसंच होईल," राम म्हणाला.

अशा वेळी दारावर राखण करण्यासाठी सर्वांत विश्वासू माणूस कोण असेल? मारुती तर अंगठी आणण्यासाठी पाताळात गेला होता. रामाचा लक्ष्मणावर सर्वाधिक विश्वास होता, त्यामुळे त्याने मग लक्ष्मणाला दारापाशी राखणीकरता उभं राहायला सांगितलं. "कोणाला आत यायला देऊ नकोस," असा आदेश रामाने त्याला दिला.
दोन

थोड्या वेळाने ऋषी विश्वामित्र तिथे आले नि लक्ष्मणाला म्हणाले, "मला रामाला तातडीने भेटायचंय. कुठेय तो? आत्ताच्याआत्ता भेटावं लागेल."

लक्ष्मण म्हणाला, " आत्ता आत जाऊ नका. तो काही लोकांशी बोलतोय. महत्त्वाचं बोलणं सुरू आहे."

"माझ्याकडून लपवण्यासारखं रामाकडे काय आहे? मला आत्ताच्याआत्ता आत जावंच लागेल," विश्वामित्र म्हणाला.

लक्ष्मण म्हणाला, "तुम्हाला आत सोडण्याआधी मला आतून परवानगी घ्यावी लागेल."

"मग जाऊन विचारून ये."

"राम बाहेर येईपर्यंत मी आत जाऊ शकत नाही. तुम्हाला वाट बघावी लागेल."

"मी आलोय ते तू आत जाऊन सांगितलं नाहीस तर मी शाप उच्चारून अयोध्येचं सगळं साम्राज्य जाळून टाकेन," असं विश्वामित्र म्हणाला.

लक्ष्मणाने विचार केला, "मी आत्ता आत गेलो तर मरून जाईन. पण मी गेलो नाही तर हा संतापलेला माणूस राज्य जाळून टाकेल. मग सगळे प्रजाजन, राज्यात राहणाऱ्या सगळ्या गोष्टी मरून जातील. त्यापेक्षा मी एकटं मरणं बरं."

म्हणून लक्ष्मण आत गेला. 

रामाने विचारलं, "काय झालं?"

"विश्वामित्र आलेत," लक्ष्मणाने सांगितलं.

"त्यांना आत पाठव," राम म्हणाला.

तीन

मग विश्वामित्र आत गेला. खाजगी बोलणं आधीच संपलेलं होतं. "मानवांच्या जगातलं तुझं काम संपलेलं आहे. आता तुला रामावतार सोडून द्यावा लागेल. हे शरीर सोडून देऊन पुन्हा देवलोकात ये," इतकंच सांगण्यासाठी ब्रह्मा नि विष्णू रामाला भेटले होते. 

लक्ष्मण रामाला म्हणाला, "बंधू, तुला माझा शीरच्छेद करावा लागेल."

राम म्हणाला, "का? आमचं बोलणं झालेलं होतं. काही बोलायचं उरलेलं नव्हतं. मग मी कशाला तुझा शीरच्छेद करू?"

लक्ष्मण म्हणाला, "तसं चालणार नाही. मी तुझा भाऊ आहे म्हणून तू मला मोकळं सोडता कामा नये. मग रामाच्या नावाला कलंक लागेल. तू तुझ्या पत्नीलाही अशी सूट दिली नाहीस. तिला जंगलात पाठवून दिलंस. तू मलाही शिक्षा द्यायलाच हवीस. मी निघतो."

लक्ष्मण हा शेष नागाचा अवतार होता. त्याचीही मानवी जगातील वेळ संपली होती. तो थेट शरयु नदीपाशी गेला आणि तिच्या वाहत्या पाण्यात लुप्त झाला.

लक्ष्मणाने देहत्याग केल्यानंतर रामाने त्याच्या सर्व अनुयायांना, आणि बिभिषण, सुग्रीव, व इतर मंडळींना बोलावलं. लव-कुश या रामाच्या दोन मुलांचा राज्याभिषेक करण्यात आला. त्यानंतर रामानेही शरयुमध्ये जलसमाधी घेतली.

चार

दरम्यान मारुती पाताळात होता. भुतांच्या राजाकडे नेलं जात असताना तो रामनामाचा जप करत होता. "राम, राम, राम,..."

त्यानंतर भुतांच्या राजाने त्याला विचारलं, "तू कोण आहेस?"

"हनुमान."

"हनुमान? तू इथे का आलास?"

"रामाची अंगठी एका छिद्रात पडली. ती घेण्यासाठी मी इथे आलोय."

राजाने आजूबाजूला बघितलं आणि त्याला एक ताटली दाखवली. त्या ताटलीत हजारो अंगठ्या होत्या. त्या सर्व रामाच्या अंगठ्या होत्या. राजाने ती ताटली मारुतीसमोर ठेवली आणि म्हणाला, "यातली तुझ्या रामाची अंगठी शोध आणि घेऊन जा."

सगळ्या अंगठ्या एकसारख्याच होत्या. "नक्की कोणती अंगठी आहे ते मला कळत नाहीये," असं मारुती मस्तक हलवत म्हणाला.

भुतांचा राजा म्हणाला, "या ताटलीत जेवढ्या अंगठ्या आहेत तेवढे राम होऊन गेलेत. तू पृथ्वीवर परत जाशील तेव्हा तुला राम सापडणार नाही. रामाचा तो अवतार आता संपलेला आहे. रामाचा एखादा अवतार संपत असतो तेव्हा त्याची अंगठी खाली पडते. मी त्या अंगठ्या गोळा करून जपून ठेवतो. आता तू गेलास तरी चालेल."

मग मारुती पुन्हा पृथ्वीवर येतो.

पाच

ए. के. रामानुजन (१९२९-१९९३) यांच्या 'थ्री हंड्रेड रामायणाज्: फाइव्ह एक्झाम्पल्स अँड थ्री थॉट्स ऑन ट्रान्स्लेशन" या गाजलेल्या निबंधाच्या सुरुवातीला आलेली लोककथा वर मराठीत करून नोंदवली आहे. [The Collected Essays of A. K. Ramanujan, edited by Vinay Dharwadker, Oxford India Paperbacks, 2021 (1999), pages 131-133]. कवी, भाषांतरकार, निबंधकार, लोककथांचे संकलक आणि भारतीय संस्कृतीचे विचक्षण अभ्यासक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या रामानुजन यांचा सदर निबंध दिल्ली विद्यापीठात बी.ए.च्या अभ्यासक्रमामध्ये होता. हा निबंध २००८ साली अभ्यासक्रमात घेण्यात आला तेव्हा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने त्यावर आक्षेप घेतला. त्या वेळी विद्यापीठाच्या इतिहास विभागात तोडफोडही झाली होती. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संलग्न संघटनेला हा निबंध हिंदूंच्या भावना दुखावणारा वाटला. नंतर त्यावर वाद होत राहिला, कोर्टकचेऱ्याही झाल्या आणि २०११ सालच्या डिसेंबरमध्ये दिल्ली विद्यापीठाच्या अकादमिक कौन्सिलने अभ्यासक्रमातून हा निबंध हटवला, मग २०१२च्या मार्चमध्ये त्यावर बंदी घातली.

Cover: Krittika Ramanujan / Oxford India 

रामायणाची अनेक रूपं भारतीय उपखंडात प्रचलित आहेत, त्यातून बहुआवाजी अवकाश निर्माण होतो, इत्यादी मतं मांडून रामानुजन यांनी सदर निबंधात त्यातल्या पाच रूपांविषयी तुलनात्मक चर्चा केली आहे. यात हिंदूंचा किंवा भारताचा अपमान होण्याऐवजी इथल्या अनेकवचनी जगण्याचा शोध घेतल्याचं सदर वाचकाला जाणवलं. वाल्मिकी रामायणच खरं, असं मानण्याऐवजी या सर्व रूपांमधील रामायणांना समपातळीवरून बघण्याचा रामानुजन यांचा प्रयत्न होता. त्यांनी रामायणाव्यतिरिक्त इतरही अनेक संहितांमधून भारतीय संस्कृतीचा सखोल वेध घेतलेला आहे. यात 'प्रमाणित' संहितांऐवजी लोककथा, लोकधारणा, या पातळीवरून जगण्याला भिडण्याचा त्यांचा प्रयत्न दिसतो. त्यामुळे 'इज देअर अ‍ॅन इंडियन वे ऑफ थिंकिंग?: अ‍ॅन इन्फॉर्मल एसे' असा निबंधही त्यांनी लिहिला होता [वरचाच खंड, पानं ३४ ते ५१]. भारतीय संस्कृती त्या-त्या संदर्भानुसार सांस्कृतिक संकेत उभारणारी दिसते, त्यात सार्वत्रिकतेचा ध्यास फारसा नाही, असं साधारण त्यातलं मध्यवर्ती विधान आहे. हे संदर्भही अनेकवचनी आणि बहुकल्ली असतात, त्यामुळे सांस्कृतिक संकेत, सांस्कृतिक खुणाही बहुकल्ली आहेत, इत्यादी. अशा माणसाचं लेखन आपल्याला संस्कृतीतले काही अर्थ उलगडून दाखवतंय, असं वाटण्याऐवजी तो आपल्या संस्कृतीविरोधात आहे, असं हिंदुत्ववादी विचारांच्या विद्यार्थी संघटनेला वाटलं, कारण त्यांना त्या-त्या संदर्भानुसार विचार करता येत नसावा. 

अयोध्येत २२ जानेवारी २०२४ रोजी राम मंदिरात प्राणप्रतिष्ठा सोहळा झाला. या घटनेचा इतिहास सध्या बाजूला ठेवू. पण वर्तमानात स्वतःच्या राजकीय सोयीनुसार या रामाचा वापर भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करत आले, त्याचं बटबटीत प्रतिबिंब या निमित्ताने पाहायला मिळालं. तेही सोडून देऊ. पण आठवडाभरापूर्वी (१० फेब्रुवारी) भारतीय संसदेने (लोकसभा नि राज्यसभा दोन्ही सभागृहांनी) राम मंदिरातील प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यासंदर्भातील अभिनंदनाचा ठराव मंजूर केला. भगवान रामाशी संबंधित या "पवित्र प्रसंगी संपूर्ण देशाला एका सूत्रामध्ये गुंफण्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अतुलनीय भूमिका निभावली", "ही ऐतिहासिक उपलब्धी येणाऱ्या पिढ्यांना आशा, एकता आणि सामूहिकता या मूल्यांचा संदेश देईल. त्याचसोबत आपल्या देशातील विविधतेमधील एकतेच्या भावनांना दृढ करेल," असं या ठरावात म्हटलं आहे. (लिंक । ४.४२ ते ५.४१ या दरम्यान).  

पंतप्रधानांनी देशाला एका सूत्रात गुंफलं, हे या ठरावातलं म्हणणं खरं असावं. पण अशा एकसूत्रीपणाचा उपयोग काय, या एकसूत्रीपणालाच 'विविधतेत एकता' म्हणता येतं का? हे प्रश्न विचारात घेता येतील. या देशाची संस्कृती अशा एकसूत्रीपणाला वाव देणारी नसल्याचं रामानुजन यांचा निबंध सुचवतो. 'विविधतेत एकता' म्हणजे वाल्मिकींच्या रामासोबतच इतर रूपांमधील रामांचंही असणं मोकळेपणाने स्वीकारणं, किंवा खरं म्हणजे रावणाची नि इतर मंडळींच्या बाजू मांडणाऱ्या कथनांनाही वाव देणं (म्हणूनच मराठीत वि. भि. कोलत्यांची 'महात्मा रावण' ही पुस्तिकाही छापली जाते, 'असुरेंद्र', 'रावण राजा राक्षसांचा' अशा रावणाला नायक मानून लिहिलेल्या कादंबऱ्या छापल्या जातात, शूर्पणखेच्या जगण्याला केंद्रस्थानी ठेवणारी 'श्यामिनी'सारखी कादंबरीही छापली जाते, आणि असं बरंच काही. या मजकुरांचं इतिहास, साहित्य, या दृष्टीने मूल्यमापन संबंधितांनी करावं, पण मुद्दा विविध बाजूंचा असेल तर काय दिसतं, ते इथे नोंदवलं आहे). यात वाल्मिकीचा अपमान नव्हता, तसाच इतर रूपांचाही अपमान नव्हता. 'एक अनेक एकता' अशी एक सरकारी जाहिरात पूर्वी लागायची. त्यात लहान मुलांनाही कळेल अशा भाषेत एक आणि अनेक यांचं असणं नोंदवायचा प्रयत्न होता. तो प्रयत्न भाबडा होता का? ही जाहिरात मूळ १९७४ साली प्रदर्शित झाली होती. इंदिरा गांधींनी एककल्लीपणे आणीबाणी लागू करायच्या आदल्या वर्षी. म्हणजे भाबडं कोण ठरलं?

काही दिवसांपूर्वी (२ फेब्रुवारी) सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील 'ललित कला केंद्रा'त नाटक विभागातल्या मुलांच्या प्रात्यक्षिक परीक्षेचा भाग म्हणून एक नाट्यप्रयोग सुरू होता. त्यासाठी प्रेक्षकही लागतात म्हणून अनौपचारिक जाहिरात करण्यात आलेली होती. त्यामुळे तिथल्या कॉन्क्रिटच्या गोलाकार बैठक व्यवस्थेवर काही माणसं बसलेली आणि समोर मंचावर नाटकाचा प्रयोग सुरू होता. तर ते नाटक हिंदूंच्या भावना दुखावणारं असल्याचं सांगत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या कार्यकर्त्यांनी लगेच बंद पाडलं. त्याचे व्हिडिओ समाजमाध्यमांवरून पसरले. आरोप-प्रत्यारोप होत राहिले. सीतेचं पात्र सिगारेट ओढताना दाखवलंय, सीता आणि लक्ष्मणाची पात्रं मिठी मारतात, इत्यादी आरोप होते. मग यात विभागप्रमुख प्रवीण भोळे व नाटकाशी संबंधित काही विद्यार्थ्यांना अटकही झाली; नंतर जामिनावर सुटका झाली. या विद्यापीठाचं 'जेएनयू' झालंय, डाव्यांची ही कारस्थानं आहेत, इथपासून काहीही शेरे या निमित्ताने ऐकायला मिळाले. पण वास्तव असं होतं का? 

'१८४३ साली विष्णुदास भावे यांनी लिहिलेल्या ‘सीतास्वयंवर’ या मराठी आद्य नाटकाचं पुनरुजीवन प्रा. प्रवीण भोळे यांनी १९९९ साली ललित कला केंद्राच्या विद्यार्थ्यांना बरोबर घेऊन केलं होतं, आणि १९९९-२००० दरम्यान याचे सुमारे ३५ प्रयोगही केले होते,' तसंच २२ जानेवारीला अयोध्येतल्या कार्यक्रमानिमित्ताने ललित कला केंद्रात नृत्यरूपात रामकथा सांगणारा 'कथक' परंपरेतील प्रयोग झाला होता, असं या प्रकरणासंबंधी सर्वांगीण आढावा घेणाऱ्या मिहिर अर्जुनवाडकर यांच्या लेखातून कळतं (पाहा: मिहिर कृष्ण अर्जुनवाडकर, 'पोटतिडकीनं काम करणाऱ्या शिक्षकांचं काम आणि चांगले चाललेले विभाग धुडगूस घालून बंद पाडण्याचा उन्माद आणि कर्मदरिद्रीपणा कृपा करून करू नका', अक्षरनामा, ८ फेब्रुवारी २०२४; पुढील लेखातूनही यातील काही गोष्टींची पुष्टी होते: श्रद्धा कुंभोजकर, 'चित्त जेथा भयशून्य उच्च जेथा शिर, लोकसत्ता, ६ फेब्रुवारी २०२४). तर, अशी व्यक्ती किंवा असा विभाग आता जाणीवपूर्वक हिंदू देवतांची नाचक्की करत असल्याचं कशावरून म्हटलं जातंय. वादग्रस्त ठरलेल्या नाटकातही खरी सीता किंवा लक्ष्मण किंवा रावण किंवा राम काही करत नव्हते, तर त्यांची भूमिका निभावणाऱ्या नटांचं पडद्यामागचं वागणं दाखवणारी ती दृश्यं होती, हेही सदर लेखातून कळतं. खरं म्हणजे ते त्या व्हिडिओ-क्लिपवरूनही कळतं. या संदर्भात, दशावतार इत्यादी लोकपरंपरांचे संदर्भ देऊनही बोलणं झालेलं आहे. दशावतारात रामायण-महाभारत या महाकाव्यांमधल्या कथासूत्रांशी कोणत्या प्रकारे झटापट आणि सरमिसळ केली जाते, हे अशा गोष्टींचे खेळ- म्हणजे 'खेळे'- पाहिलेल्या सर्व हिंदूंना (आणि त्याच गावांमधल्या मुस्लिमांना / बौद्धांनाही किंवा आणखी कोणत्याही समुदायातल्यांना) तरी नक्कीच माहीत असेल! 

पण असं तुम्ही मुस्लिमांच्या श्रद्धास्थानांबाबत करू शकाल का? बाबासाहेब आंबेडकरांवर असं बोलू शकाल का? इत्यादी प्रश्न काही घटकांकडून समोर येताना दिसतात. किंवा इतर घटनांचे दाखले दिले जातात. उदाहरणार्थ- पुण्यातील घटना घडण्याच्या चारच दिवस आधी, अकोल्यात एका महाविद्यालयाच्या स्नेहसंमेलनात शिवाजी महाराजांवरचा पोवाडा सादर होत असताना अफझल खानाच्या वधाचा प्रसंग दाखवला तर काहींच्या भावना दुखावल्या, मग पोवाडा सादर करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना माफी मागायला लावली, अशीही बातमी आली होती. मग इथे का बोलत नाही? ('अफजल खानाचा वध दाखवल्यानं कॉलेज तरुणांना माफी मागायला लावली', लोकमत, ३० जानेवारी २०२४). किंवा १९८८ साली सलमान रश्दींच्या 'सटॅनिक व्हर्सेस' कादंबरीमुळे मुस्लिमांच्या भावना दुखावल्या, जगभरातून त्या विरोधात निषेधाचे सूर उमटले, काही ठिकाणी हिंसा झाली, रश्दींविरोधात इराणहून फतवा निघाल्या, भारतातही या कादंबरीवर बंदी घालण्यात आली. या घटनांचं काय? इथे का बोलत नाही? फक्त हिंदूंनीच सहिष्णूता दाखवायची का? असे प्रश्न आजूबाजूला विचारले जाताना दिसतात. पण याही घटनांमधले विरोध चुकीचेच आहेत, तिथेही भावना दुखावल्याची कारणं देऊन आक्रमक होणं रास्त नाही, असं उत्तर दिलं तरी प्रश्न विचारणारे थांबताना दिसत नाहीत. शिवाय, या घटनांमधील काही भेदही समजून घ्यायला हवेत, असं वाटतं.

उदाहरणार्थ, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात घडलेल्या घटनेनंतरच्या घडामोडी संस्थात्मक पातळीवरचे बदल दर्शवणाऱ्या आहेत. नाट्यप्रयोगादरम्यान झालेल्या हल्ल्याबद्दल पोलीस स्थानकात तक्रार द्यायला गेलेल्या विभागप्रमुखांनाच अटक होणं, एकदा निषेध-अटक इत्यादी झाल्यावरही दुसऱ्या दिवशी जाऊन ललित कला केंद्राच्या सुंदर आवारात तोडफोड केली जाणं, मग कुलगुरूंकडे जाऊन दबाव आणण्याचा प्रयत्न करणं, विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन मंडळातील व सिनेटमधील काही सदस्यांनीही विद्यापीठाबद्दल बदनामीकारक वक्तव्यं करणं किंवा सरसकट शिक्के मारणं, या सगळ्याचं प्रमाण पाहिल्यावरही आधीच्या परिच्छेदातल्यासारखे प्रश्न रास्त वाटतात का? लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार प्रश्नांची व्याप्ती कमी-अधिक होणं स्वाभाविक नाही का? कोणत्याही धर्मातली (किंवा धर्माला विरोध करणारीही) माणसं संकुचितपणे वागू शकतील, हिंसक होऊ शकतील, काही धर्मांमधल्या काही रूढी जास्त संकुचित असतील, दुसऱ्या एखाद्या धर्मात दुसऱ्या काही रूढी संकुचित असतील,  पण इथला मुद्दा एका विशिष्ट धार्मिक बहुसंख्याक राष्ट्रवादी विचारसरणीचा आहे, एवढ्यावरून मुद्दा स्पष्ट होतो, असं वाटतं की नाही वाटत.

आपल्या- व्यक्ती म्हणून आणि आपण ज्या विशिष्ट धार्मिक समुदायात जन्मलो तो समुदाय म्हणून- परंपरा, श्रद्धा, लोकधारणा यांविषयीची आपली समज इतर व्यक्ती नि समुदाय यांच्याशी तुलना करून घडतच नाही, असं अजिबातच नाही. पण अशी तुलना करून आपण कोणते निष्कर्ष काढतो, हे बहुधा विचार करण्यासारखं असावं.  हिंदुत्ववादी (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व तत्सम संघटनांच्या बहुसंख्याक हिंदू राष्ट्रवादी) विचारसरणीचे असे निष्कर्ष बहुतांशाने नकारात्मक असतात. भावना दुखावण्याचा मुद्दा तिथे प्रबळ ठरतो, भावना शांत करणारं या संस्कृतीत काय आहे, याचा विचार त्या अवकाशातून समोर येत नाही. अगदी रामासारखं प्रतीकही सतत नकारात्मक भावनांच्या उद्घोषणेसाठी वापरलं जातं, असं तुम्हालाही आजूबाजूला पाहून जाणवतं का? 'शेकडो वर्षं शांत राहिल्याने आपलं नुकसानच झालं', इथपर्यंतही बोलणारे बोलतात. नक्की काय नुकसान झालं, हे मात्र सांगत नाहीत. मग कधी गांधी, कधी नेहरू, कधी काँग्रेस, कधी डावे, कधी 'शहरी नक्षलवादी', असे शत्रू शोधत राहावे लागतात. स्वतःचं प्रचंड बहुमतातलं सरकार दहा वर्षं सलग सत्तेत असतानाही पंतप्रधानांच्या भाषणांमध्ये हे शत्रू डोकावत राहतात. उदाहरणार्थ, कालच हरियाणात ते म्हणाले, "काँग्रेसची जी मंडळी प्रभू रामाला काल्पनिक म्हणायची, ज्यांना कधीच अयोध्येत रामाचे मंदिर बांधायचे नव्हते तेही ‘जय सियाराम’ म्हणू लागले आहेत." ('राम मंदिर आता रोज तासभर बंद', लोकसत्ता, १७ फेब्रुवारी २०२४). अयोध्येत आता राममंदिर उभं राहिलंय त्या जागेवर १९५० साली हिंदूंना प्रार्थनेची परवानगी देण्यात आली तेव्हा काँग्रेसचं सरकार सत्तेत होतं, १९८५ साली राजीव गांधी सरकारने हिंदूंना प्रार्थनास्थळाची दारं उघडून दिली, इत्यादी इतिहास आपल्याला सर्वसाधारण वाचनातूनही कळतो (या इतिहासातले गुंतागुंतीचे आणि वादग्रस्त मुद्दे, हा पुन्हा वेगळा विषय). हे प्रकरण त्याच्याही कित्येक वर्षं आधी न्यायालयात गेलं होतं, कदाचित ते तसंच सामोपचाराने सुटत आलं असतं. पण आपल्या मातृसंघटनेने त्यातला गुंता वाढवला, आपल्या पक्षाने त्याचा राजकीय लाभ उठवला आणि आता आपण मंदिराच्या निमित्ताने सर्व श्रेय लाटावं, अशी एककल्ली वृत्ती पंतप्रधानांच्या विधानांमध्ये दिसते. एकट्या भारतीय जनता पक्षाचे लोकसभेत २९० खासदार आहेत, तर काँग्रेसचे फक्त ४८ खासदार तिथे आहेत. तरीसुद्धा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवरची विधानं एकतर अशी शत्रुभावी आहेत, किंवा मग सध्या भारत सरकारच्या पैशातून केल्या जाणाऱ्या सर्व जाहिरातींमध्ये 'मोदी की गॅरन्टी', भारत सरकारऐवजी 'मोदी सरकार' असे शब्द दिसत राहतात. अनेक राम होऊन गेल्याची लोककहाणी जन्माला घालणाऱ्या बहुकल्ली अवकाशात पंतप्रधानांचं हे एककल्ली रूप उबगवाणं वाटतं.

रामानुजन यांच्या 'इज देअर अ‍ॅन इंडियन वे ऑफ थिंकिंग?' या 'अनौपचारिक' निबंधात त्यांनी सुरुवातीला स्वतःच्या वडिलांचं उदाहरण दिलंय. त्यांचे वडील गणिती आणि खगोलवैज्ञानिक होते, पण त्याच वेळी संस्कृतचे अभ्यासक आणि कुशल ज्योतिषीही होते. रामानुजन लिहितात:

रसेलचं लेखन वाचून मी नुकतीच 'वैज्ञानिक मनोवृत्ती' स्वीकारलेली होती. मला (आणि माझ्या पिढीला) माझ्या वडिलांचं खगोलविज्ञान आणि ज्योतिष एकाच वेळी एकाच मेंदूत सोबत ठेवणं त्रासदायक वाटत होतं. त्यांच्या वागण्यात संगती असावी असं मला वाटत होतं; पण त्यांना संगतीची काही फिकीर नव्हती, किंबहुना ते त्यावर विचारही करत नव्हते. प्लुटो आणि नेप्च्यून यांचा शोध लागल्यावर आता त्यांच्या जुनाट नवग्रहांच्या ज्योतिषाचं काय झालंय, असं मी त्यांना विचारलं, तर ते म्हणाले, 'अशा वेळी आवश्यक त्या दुरुस्त्या करायच्या, झालं.' ते आंघोळ करून, कपाळावर गंधाने विष्णूची पावलं काढून श्रद्धेने गीता वाचायचे आणि मग बर्ट्रान्ड रसेलबद्दल आणि अगदी इंगरसोलबद्दल कौतुकाने बोलायचे, हे कसं काय? असा प्रश्न विचारल्यावर ते म्हणाले, 'गीता हा माझ्या स्वास्थ्याचा भाग आहे. शिवाय, मेंदूच्या दोन पाली (लोब) असतात हे तुला माहीत नाही काय?'

रामानुजन यांचा प्रयत्न मुख्यत्वे अशा विसंगती समजून घेण्याचा होता, आणि त्यातूनच मग त्यांना इथल्या सभ्यतेत त्या-त्या संदर्भानुसार किंवा त्या-त्या संदर्भापुरती संगती असल्याचं जाणवलं असावं. वरच्या अवतरणातही एक छोटी विसंगती आहे. मानवी मेंदूत दोन पाली म्हणजे लोब नसतात, तर चार पाली असतात, असं कानावर आलं होतं. म्हणून या निमित्ताने शोधलं तर, आता मेंदूत सहा पाली असल्याचं वैज्ञानिक म्हणत असल्याचं दिसलं. ही पालींची संख्या किती असायची ती असू दे, पण रामानुजन यांच्या त्या अवतरणातला उल्लेख सुसंगत करायचा तर 'मानवी मेंदूत दोन भाग असतात' असा करावा लागेल. मानवी मेंदूचे दोन गोलार्ध आणि त्यांच्या चार पाली (आता बहुधा सहा पाली), असा हा वैज्ञानिक संगतीचा भाग झाला. खरं म्हणजे इथे 'पाली' हा शब्द वापरण्याऐवजी 'कल्ली' हा शब्दही चालून जाईल. शब्दकोशात नुसता 'कल्ली' शब्द दिसला नाही, पण तो आपला 'कल' दर्शवतो, एवढं कळतं. त्या अर्थी मेंदूच्या कामांचा कल दर्शवणारे भाग म्हणून 'कल्ली' वापरायला चाललं असतं, 'पाली'पेक्षा बरं.

मग पंतप्रधानांच्या विधानांमधली विसंगती एककल्ली असल्याचं म्हणता येतं, आणि रामानुजन यांना दिसली ती विसंगती बहुकल्ली असल्याचं म्हणता येतं. एकीकडे एककल्लीपणामुळे भावना दुखावणं, तर दुसरीकडे बहुकल्लीपणामुळे भावना शांतावणं आहे. रामानुजन यांच्या निबंधात मांडलेलं हे बहुकल्लीपण हिंदूंमध्येच दिसतं असं नाही, तर एकाच ग्रंथाला अधिक मध्यवर्ती स्थान असणाऱ्या इथल्या अवकाशातल्या मुस्लिमांमध्येही दिसतं (तसंच इतरही समुदायांमध्ये दिसतं. पण आत्ता उदाहरणापुरतं हे पाहावं). ते बघायला आपण कोणत्याही धर्माचे मोठे पंडित असायची गरज नाही (तसंच, कोणत्याही धर्मावरची तटस्थ टीकाही आपण मोकळेपणाने समजून घ्यायला हरकत नाही). आपल्या आजूबाजूचं जगणं बघत राहिलं तरी ही बहुकल्ली विसंगती दिसेल. खालचाच फोटो पाहा.

फोटो- रेघ

हा फोटो दशावताराची परंपरा जपणाऱ्या प्रदेशातल्या एका शहरातला आहे. २२ जानेवारी २०२४ रोजी काढलेला. पीर बाबांना मानणाऱ्या व्यक्तींना फक्त मुस्लीम श्रद्धांपुरतं मर्यादित राहता येत नाही म्हणून त्यांच्या नावाचं नवरात्र मंडळ निघतं, किंवा नवरात्र उत्सव साजरा करणाऱ्यांना फक्त हिंदू श्रद्धांपुरतं मर्यादित राहता येत नाही म्हणून पीर बाबांचं नाव नवरात्र मंडळाला द्यावं वाटतं. मग अयोध्येत राम मंदिर उभारलं जाताना त्याचा फलकही उभारावा वाटतो. त्यांच्या या कृती एककल्ली विसंगतीतून नव्हे तर बहुकल्ली विसंगतीतून आलेल्या असतील, अशी आशा ठेवूया की नको? या फलकाकडे एककल्ली विसंगतीची खूण म्हणून पाहूया की बहुकल्ली विसंगतीची?

Sunday 21 January 2024

निवडक रेघ: पुस्तक

'रेघे'वर गेली सुमारे तेरा-चौदा वर्षं अनियमितपणे काही नोंदी होत आल्या आहेत. त्यातल्या निवडक नोंदींचं पुस्तक करण्याबद्दल क्वचित काही विचारणा होत आली. पण कधी पानसंख्या खूपच मर्यादित अपेक्षित असल्यामुळे किंवा कधी संबंधित प्रस्ताव मांडणारी संस्थाच बंद झाल्यामुळे त्यातलं काही पुढे गेलं नाही. त्यानंतर दोनेक वर्षांपूर्वी 'शब्द पब्लिकेशन'कडून असा प्रस्ताव आला. त्यांनी पानसंख्येची मर्यादा घातली नाही, आणि इतरही काही मर्यादा नव्हती. त्यामुळे ती वाट निवडावी वाटली. त्यानंतर काही नोंदी निवडून 'माध्यमं', 'भाषावापर', 'साहित्य', 'आजूबाजूचं काही' अशा चार विभागांमध्ये त्यांची मांडणी केली. बहुतेकशा नोंदींचं आवश्यक वाटेल तिथे पुनर्लेखन केलं, इंटरनेटवरच्या लिंकांसाठी टिपा टाकल्या, काही नोंदी परस्परांमध्ये मिसळल्या, काही टिपांमध्ये घेतल्या, इत्यादी संपादनाचा प्रयत्न केला. हे सगळं लिहिण्यासाठी ब्लॉगचं माध्यम का निवडलं, मुळातच रेघ ओढत बसावंसं का वाटतं, इत्यादी थोडा अंदाज देणारी प्रस्तावना जोडली. आणि मग रेघेवरच्या साधारण साठ-सत्तर नोंदींचा मजकूर सामावून घेणारा साठ प्रकरणांचा, ५६८ पानांचा, ८५० रुपये किंमतीचा, पुठ्ठाबांधणी असलेला खंड तयार झाला. तो आता २७ जानेवारी २०२४ रोजी छापून येईल, असं कळलं. त्यासंबंधी प्रकाशकांनी फेसबुकवर अधिक माहिती दिलेली आहे.

या खंडात घेतलेल्या बहुतांश नोंदी काही महिन्यांसाठी ब्लॉगच्या इथल्या पत्त्यावरून काढल्या आहेत; खोडलेल्या नाहीत. काहीएक पैशातली किंमत लावलेलं पुस्तक बाजारात विक्रीला असताना इथे त्याच नोंदी मोफत उपलब्ध असणं खरेदी-विक्रीच्या नियमाला धरून उरणार नाही, असं. तात्पुरतं.

 पुस्तकाचं पूर्ण कव्हर खाली चिकटवलं आहे.

मुखपृष्ठ: एम. प्रणव / शब्द पब्लिकेशन

पुस्तकाच्या मलपृष्ठावरचा मजकूर असा:

गडचिरोलीत पाचेक हजार आदिवासींनी वनहक्कांसंदर्भात मोर्चा काढला, त्याची छोटीशीही बातमी मुख्यप्रवाही माध्यमांमधून का आली नसेल?

अमुकएक बिस्कीट खाण्यापेक्षा आमचं हे बिस्कीट खाणं ही 'इंटरनॅशनल' निवड असल्याचं एका जाहिरातीत का सांगण्यात आलं?

'डॅगर', म्हणजे खंजीर किंवा कट्यार, अशा नावाची बाइक 'रस्ते चिरत जा' असं जाहिरातीतून का सांगते?

एखादा नेता एकमेवाद्वितीय आहे, असं ठसवण्यासाठी माध्यमं नि चिन्हं कशी वापरली जातात?

एखाद्या नेत्याची किंवा विचारसरणीची मर्यादा सांगताना माध्यमं नि चिन्हं यांचा वापर कसा होतो?

एखाद्या कवीने ‘वर्ल्ड फेमस’ होण्यासंबंधी इंग्रजीचा उल्लेख करणं आणि कम्प्युटर हार्डवेअरचा कोर्स केलेल्या तरुणाने उपजीविकेच्या निकडीतून इंग्रजीचा उल्लेख करणं, यात काही सांगड घालणं शक्य आहे का? 

काही लेखकव्यक्तींच्या एखाद्या पुस्तकांबद्दल कधीतरी ऐकायला मिळतं, पण त्यांचं लेखक असणं अगदीच परिघावर का जातं?

'लेखकाचं क्षेत्र' म्हणजे काय? त्यात लेखकव्यक्तीला कितपत खटपट करता येते? समाज, बाजार, यांच्याशी लेखकव्यक्तीच्या वाटाघाटी कशा असतात?

एका मागून एक कोणत्या ना कोणत्या स्क्रिनवरची दृश्यं सरकावत राहणं, एकामागून एक दृश्यं स्वीकारत राहणं, हे काय आहे?

'दिसतं तसं नसतं, म्हणूनच जग फसतं', ही सोपी म्हण आहे. पण खरं तर सगळं दिसत असूनही जग स्वतःला फसवून घेत नाही का?

या प्रश्नांमधल्या घटना नि तपशील वेगवेगळे असतील, तरी हे प्रश्न परस्परांहून तुटलेले नाहीत. उलट, असे प्रश्न अनेक सूक्ष्म धाग्यांनी परस्परांशी जोडलेले असतात. या धाग्यांच्या जमतील तशा नोंदी ठेवायचा प्रयत्न 'रेघ' या ब्लॉगवर गेली सुमारे तेरा-चौदा वर्षं अनियमितपणे सुरू आहे. यातल्या निवडक नोंदींचा वापर करून काहीएक सलग आकृती साकारण्याचा प्रयत्न सदर खंडामध्ये केला आहे. 

Wednesday 6 December 2023

पहिलं आंबेडकरचरित्र गुजरातीत; आता इंग्रजीतही उपलब्ध होणार

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त / स्मृतिदिनानिमित्त ही बातमीपुरती नोंद आहे. मराठीत याबद्दल कुठे नोंद झाल्याचं आपल्या मर्यादित वाचनात अजून आलेलं नाही म्हणून. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची अनेक चरित्रं अनेक भाषांमध्ये लिहिली गेल्याचं दिसतं. त्यांच्याविषयी अधिक तपशीलवार आणि चिकित्सक असंही लेखन अलीकडच्या काळात दिसतं. पण पहिल्या चरित्राचं काहीएक महत्त्व मानलं जातं. आत्तापर्यंत तानाजी बाळाजी खरावतेकर यांनी लिहिलेलं 'डॉ. आंबेडकर' हे चरित्र पहिलं मानलं जात होतं. या पुस्तकाचं प्रकाशन पहिल्यांदा १९४६ साली कराचीमधून झालं होतं. मूळचे राजापुरातील खरावते या गावचे असणारे खरावतेकर त्या वेळी कराचीत राहत होते. त्यांनी वयाच्या तेविसाव्या वर्षी, १९४३ साली हे पुस्तक लिहिलं, पण दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान कागदाची टंचाई निर्माण झाली आणि पुस्तक प्रकाशित होण्याचं लांबलं. शेवटी १९४६ साली पुस्तक बाहेर आलं. त्यात काही मजकूरही कमी करावा लागला, असं खरावतेकरांनी प्रस्तावनेत नोंदवलं आहे. "व्यंकट शबा. ठाकूर, रविकिरण छापखाना, असायलम रोड, रणछोड लाईन्स, कराची-१" असा २१ मार्च १९४६ रोजी प्रकाशित झालेल्या या आवृत्तीवरचा प्रकाशकाचा पत्ता होता. रमाकांत यादव यांनी २०१० साली त्याची नवीन आवृत्ती काढली. त्यानंतर या सुमारे साठेक पानी अल्पचरित्राच्या आवृत्त्या लोकवाङ्मय गृह, ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशन, आणि इतरही काही प्रकाशकांनी काढलेल्या दिसतात.

याशिवाय, रामचंद्र बनौधा यांनी हिंदीत लिहिलेलं 'डॉ. आंबेडकर का जीवनसंघर्ष' (१९४७), चांगदेवराव भवानराव खैरमोडे यांच्या मराठी बहुखंडी आंबेडकरचरित्रातला पहिला खंड (१९५२), धनंजय कीर यांनी मुळात इंग्रजीतून लिहिलेलं मोठं चरित्र (१९५४) आदींचे उल्लेख क्वचित 'आद्यचरित्र' म्हणून होत आल्याचं दिसतं. ही पुस्तकं आंबेडकरांच्या हयातीत प्रकाशित झालेली होती. पण या यादीत उल्लेख न होणारं आणि खऱ्या अर्थाने 'पहिलं' ठरेल असं एक आंबेडकरचरित्र गुजरातीत प्रकाशित झालं होतं, अशी माहिती अभ्यासक-संशोधक विजय सुरवाडे यांच्याकडून मिळाली. डॉ. आंबेडकरांच्या जीवन-कार्याविषयी कागदपत्रं, पुस्तकं, छायाचित्रं यांचा प्रचंड संग्रह सुरवाडे अनेक वर्षं कष्टपूर्वक गोळा करत आले आहेत आणि अनेकांना तो मोकळेपणाने उपलब्धही करून देत आले आहेत.

विजय सुरवाडे

गुजरातीमधील हे अल्पचरित्र यू. एम. सोलंकी यांनी लिहिलं होतं आणि ते १९४० साली- म्हणजे वर उल्लेख आलेल्या चरित्रांच्याही आधी- प्रकाशित झालं होतं. या अल्पचरित्राचं नाव 'जीवनचरित्र: डॉ. बी. आर. आंबेडकर एस्क्वायर' असं होतं. सुरवाडे यांनी फोनवरून दिलेली अधिकची माहिती अशी:

"अहमदाबादचे डॉ. पी. जी. ज्योतीकर यांची नि माझी चाळीस-पंचेचाळीस वर्षांची ओळख होती. पण आमची प्रत्यक्ष भेट १९८०-८२दरम्यान झाली. त्या काळी मी ऑडिटच्या कामासाठी अहमदाबादला जात होतो. आधी आमची पत्रव्यवहारातून ओळख होती. ज्योतीकर यांचे मोठे भाऊ शेड्युल्ड कास्ट्स फेडरेशनचे पदाधिकारी होते [डॉ. आंबेडकरांनी १९४२ साली शेड्युल्ड कास्ट्स फेडरेशन हा पक्ष स्थापन केला होता. हा पक्ष बरखास्त करून रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया असा नवीन पक्ष स्थापन केला जाईल, अशी घोषणा त्यांनी सप्टेंबर १९५६मध्ये केली, पण हा निर्णय अंमलात यायच्या आधी, ६ डिसेंबर १९५६ रोजी त्यांचं निधन झालं]. तर, अशी आमची ओळख होती आणि भेट झाल्यावर त्यांच्या घरी मला इतर कागदपत्रं बघायला मिळआली. खुद्द बाबासाहेब कधी त्यांच्या घरी जाण्याची वेळी आली नसली, तरी भय्यासाहेब आंबेडकर, दादासाहेब गायकवाड, अशी इतर अनेक नेतेमंडळी त्यांच्या घरी गेली होती, हे मला कळलं. तिथली कागदपत्रं बघत असताना मला यू. एम. सोलंकी यांनी लिहिलेलं आंबेडकरांचं अल्पचरित्र दिसलं. त्यानंतरच्या काळात मी त्याची फोटोकॉपी करून घेतली. अलीकडे कोरोनामुळे डॉ. ज्योतीकरांचं निधन झालं. त्यानंतर त्यांचा मुलगा अमित ज्योतीकर यांना मी या चरित्राची दुसरी आवृत्ती काढण्याविषयी सुचवलं. पण दरम्यान त्यांच्या घरातली पुस्तकाची मूळ प्रत गहाळ झाली होती. मग त्यांना माझ्याकडची फोटोकॉपी दुसऱ्या आवृत्तीच्या तयारीसाठी उपयोगी पडली. (सध्या उपलब्ध माहितीनुसार) हे आंबेडकरांचं पहिलं चरित्र असल्यामुळे त्याचं वेगळं महत्त्व आहे, तर ते इतर भाषेतल्या लोकांपर्यंत पोचावं म्हणून त्याचं इंग्रजी भाषांतरही नवीन आवृत्तीत छापावं, असं मी त्यांना सुचवलं; आणि त्यांनी ही सूचना अंमलात आणली. आता बाबासाहेबांच्या या पहिल्या चरित्राची गुजरातीमधील नवीन आवृत्ती आणि त्यातच सोबत इंग्रजी भाषांतर- असं लोकांसमोर येणार आहे."

१९४० साली प्रकाशित झालेल्या पहिल्या आंबेडकरचरित्राचं मुखपृष्ठ
विजय सुरवाडे यांच्या संग्रहातून

१९४० साली प्रकाशित झालेल्या पहिल्या आंबेडकरचरित्राचं मलपृष्ठ
विजय सुरवाडे यांच्या संग्रहातून

सुरवाडे यांच्याकडील फोटोकॉपी केलेल्या प्रतीच्या आवरणाचे फोटो वरती चिकटवले आहेत. त्यात पुस्तकाचं नाव- 'जीवन चरित्र : डॉ. बी. आर. आंबेडकर, एस्क्वाइअर', लेखकाचं नाव व पत्ता- 'यू. एम. सोलंकी, अहमदाबाद ', प्रकाशकाचं नाव व पत्ता- 'महागुजरात दलित नवयुवक मंडळ, दर्यापूर, अहमदाबाद', त्या आवृत्तीच्या '१०००' प्रती छापल्याचा तपशील, प्रकाशन वर्ष- '१९४०', इत्यादी मजकूर दिसतो. शिवाय पुस्तकाची किंमत नोंदवताना 'मूल्य - अमूल्य' असं छापल्याचं दिसतं.

या अल्पचरित्राची गुजराती संहितेसह इंग्रजी भाषांतर असलेली आवृत्ती १५ डिसेंबरला अहमदाबादला प्रकाशित होणार असल्याचंही कळलं. त्याचं मुखपृष्ठ असं:

नवीन आवृत्तीचं मुखपृष्ठ

सध्या प्रकाशकांकडून सुरवाडे यांच्यापर्यंत आलेल्या या नवीन आवृत्तीच्या मुखपृष्ठावर 'भाषांतकार-संपादक-संकलक' यांचं नाव दिसतंय, पण मूळ लेखक यू. एम. सोलंकी यांचं नाव दिसत नाही. प्रकाशनकार्यक्रमाच्या निमंत्रणपत्रिकेवर पुस्तकाच्या तपशिलासोबत सोलंकी यांचं नाव आहे, पुस्तकाच्या छापील प्रतीवर ते येईल, अशी आशा. सोलंकी यांच्याविषयी अधिक माहिती सदर नोंद लिहिणाऱ्याला शोधूनही सापडू शकली नाही. पण मूळ चरित्र साधारण साठ पानी होतं, असं एका गुजराती लेखातून कळलं. आता हे डॉ. आंबेडकरांचं (सध्याच्या माहितीनुसार) पहिलं चरित्र इंग्रजीत येतंय, त्यानंतर कदाचित या पुस्तकातल्या आशयाविषयी नि मूळ लेखकाविषयी अधिक माहिती इतर भाषकांसह मराठी वाचकांपर्यंतही येईल, आणि आद्य आंबेडकरचरित्रांच्या यादीत या पुस्तकाची नोंद होईल.

Sunday 3 December 2023

आदिवासींच्या असण्याविषयीचं पुस्तक

Being Adivasi: Existence, Entitlements, Exclusion या अभय खाखा व गणेश देवी यांनी संपादित केलेल्या पुस्तकाचं इंग्रजीतून लिहिलेलं परीक्षण 'स्क्रोल' या संकेतस्थळावर आज प्रसिद्ध झालं आहे. (सदर लेखकाने दिलेलं मूळ शीर्षक: Being and Adivasiness). त्या परीक्षणाचं हे मराठी भाषांतर.

० 

Cover Painting: Wellcome Collection
'बीईंग आदिवासी: एक्झिस्टन्स, एन्टायटलमेन्ट्स, एक्स्क्लुजन' या अभय खाखा आणि गणेश देवी यांनी संपादित केलेल्या पुस्तकामध्ये अकरा लेखांचा समावेश आहे. 'आदिवासी प्रश्ना'शी संबंधित सांविधानिक व कायदेशीर उपाययोजनांपासून ते आदिवासी समुदायांना ग्रासणाऱ्या समस्यांबाबत माध्यमांनी बाळगलेल्या मौनापर्यंत, आणि भटक्या-विमुक्त जातींना सहन कराव्या लागणाऱ्या टोकाच्या परिघीकरणापासून ते आदिवासी दृष्टीतून उभारता येतील अशा पर्यायी शासनरचनांपर्यंत वैविध्यपूर्ण आशयसूत्रांशी संबंधित हे लेख आहेत.

छत्तीसगढमधील ओराँव या आदिवासी जमातीत जन्मलेले आणि अभ्यासक म्हणून बऱ्याच ठिकाणी कौतुकाचा विषय ठरलेले खाखा हे या पुस्तकाचे एकमेव संपादक असणार होते. त्यांनी पुस्तकातील लेखक-लेखिका निश्चित केल्या, बहुतेकसे लेखही मिळवले, पण २०२०मध्ये त्यांचं वयाच्या (३७व्या वर्षी) अकाली निधन झालं, त्यामुळे हे संपादनाचं काम अपूर्ण राहिलं. त्यानंतर 'रिथिंकिंग इंडिया' या पुस्तकमालिकेच्या संपादकांनी गणेश देवी यांना हे काम पूर्ण करण्याची विनंती केली. एका अर्थी, खाखा यांनी त्यांच्या अल्पायुष्यात अभ्यासक म्हणून मांडलेल्या आस्थाविषयांना मानवंदना देणारं हे पुस्तक आहे. हेच आस्थाविषय खाखा यांनी 'मी तुमचा डेटा नाहीये' या प्रसिद्ध कवितेत व्यक्त केले होते; त्यामुळेच बहुधा ही कविता सदर पुस्तकात आरंभिक विधान म्हणून येते. ('रेघे'वर या कवितेचं मराठी भाषांतर गेल्या महिन्यात प्रसिद्ध केलं होतं.)

देवी यांनी त्यांच्या समर्पक प्रस्तावनेमध्ये नमूद केल्यानुसार, हे पुस्तक 'आदिवासी प्रश्ना'विषयी एक 'बहुआवाजी' अवकाश उभा करतं. "आधुनिक भारताच्या संदर्भात निर्माण झालेले आदिवासींचे प्रश्न, भारतीय राष्ट्राच्या विकासासंदर्भात आदिवासींनी उभे केलेले प्रश्न, यांची चर्चा यात आहे; तसंच लोकशाहीसंदर्भातील आदिवासींच्या आकलनाविषयी बाहेर बरीच गैरसमजूत असली, तरी या आकलनाच्या चौकटीत ते स्वतःचे प्रश्न कसे मांडतात याचाही उहापोह यात आहे," असं देवी नमूद करतात.

नोकरशाहीमध्ये अनेक उच्चपदस्थ भूमिका निभावलेले, ज्येष्ठ प्रशासकीय अधिकारी एन. सी सक्सेना यांचा 'सेफगार्डिंग अँड डीपनिंग द प्रॉमिस ऑफ इंडिया फॉर आदिवासीज्' अशा शीर्षकाचा लेख सुरुवातीला येतो. आधुनिक विकासविषयक पूर्वग्रहांच्या आक्रमणाला सामोरं जाताना आदिवासी समुदायांची दुर्दशा कशी झाली आणि या प्रक्रियेत त्यांचं जगणं नि उपजीविका कसं धोक्यात आलं, यावर सक्सेना प्रकाश टाकतात. "[भारतीय] लोकसंख्येमध्ये आदिवासींचं प्रमाण ८ टक्के आहे, पण देशातील एकूण विस्थापित लोकांमध्ये ५५ टक्के आदिवासी आहेत," असं सक्सेना लिहितात. पण या लेखाचा शेवट मात्र त्यांनी एक विचित्र सल्ला देऊन केला आहे: "तळपातळीवर काम करणाऱ्या प्रामाणिक संघटनांनी आणि खुद्द आदिवासींनीही- शिवसेना व केजरीवाल यांच्याकडून- आंदोलनाच्या राजकारणाची व्यूहरचना शिकून घ्यायला हवी," असं सक्सेना म्हणतात. माओवादी कारवायांच्या संदर्भात त्यांनी हा सल्ला दिल्याचं लक्षात येतं, पण राजकारणातील 'आंदोलना'चा मुद्दा असेल तर, शिवसेना आणि अरविंद केजरीवाल यांचा 'आम आदमी पक्ष' (किंवा त्यांनी आधी भ्रष्टाचाराविरोधात चालवलेल्या मोहिमा) या दोन्ही संघटना मुख्यत्वे नागरी अवकाशाला आवाहन करणाऱ्या राहिल्या आहेत. मुख्यप्रवाही माध्यमांनी आणि मध्यम वर्गांनी (तसंच विविध वेळांना नागरी समाजातील इतरही घटकांनी) त्यांच्या आवाहनांना कमी-अधिक प्रतिसाद दिल्याचं दिसतं. यातील शिवसेनेने अनेकदा हिंसाचारही केलेला आहे. अशा वेळी, मुख्यत्वे वनांमध्ये किंवा वनांजवळ राहणाऱ्या आदिवासींनी या संघटनांकडून काय 'शिकणं' अपेक्षित आहे? काही वर्षांपूर्वी ओडिशातील नियामगिरी टेकड्यांमध्ये बॉक्साइटच्या खाणी प्रस्तावित होत्या, तेव्हा स्थानिक डोंगरिया कोंढ आदिवासींनी सांविधानिक मार्गाने खाणकामाविरोधात आंदोलन सुरू केलं होतं; नियामगिरीचे डोंगर आपल्यासाठी पवित्र असल्याचं त्यांचं म्हणणं होतं; शिवाय, अनेक पर्यावरणीय आणि वनविषयक नियमांचं कथितरित्या उल्लंघन करून या खाणींना परवानगी देण्यात आल्याचे आरोपही करण्यात आले. या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीचं अध्यक्षपद सक्सेना यांच्याकडे होतं. या सक्सेना समितीने प्रस्तावित खाणकामाविरोधात शिफारस केली (२०१०), ती तत्कालीन केंद्र सरकारने स्वीकारली आणि स्थानिक आदिवासींच्या मागण्यांचा राज्यसंस्थेने आदर राखल्याचा दुर्मिळ दाखला उभा राहिला. शेवटी सदर प्रकल्प रद्द करण्यात आला, हा आदिवासींच्या सांविधानिक आंदोलनाचा मोठा विजय मानला गेला होता. असं असताना सक्सेना यांनीच आदिवासींना राजकीय आंदोलनासंदर्भात वरच्यासारखा सल्ला देणं चमत्कारिक वाटतं.

समाजवैज्ञानिक व्हर्गिनियस खाखा यांनी 'ट्रायबल डेव्हलपमेन्ट इन फिफ्थ शेड्युल एरियाज्: अफर्मेटिव्ह ॲक्शन ऑर अनइक्वल एक्सेन्ज?' या लेखामध्ये 'अनुसूचित क्षेत्र' ही संकल्पना कशी जन्माला आली आणि ब्रिटिशकाळापासून ती कशी लागू होत आली, याचा तपशीलवार आढावा घेतला आहे. आदिवासींचं जगणं संकटात टाकणारे ब्रिटिशकालीन कायदे, नियम, नियमनं व प्रशासन स्वातंत्र्योत्तर भारतीय राज्यसंस्थेने कमी-अधिक प्रमाणात कायम ठेवलं, त्यामुळे आदिवासींना "दुहेरी वसाहतीकरणा"ला सामोरं जावं लागलं, असं ते म्हणतात.

भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या आदिवासींसंदर्भातील 'पंचशील' धोरणाची सविस्तर चर्चा मीनाक्षी नटराजन यांच्या 'ट्रायबल हेरिटेज अँड पीपल्स राइट्स' या लेखात आली आहे. "विकासप्रक्रियेतून वगळण्यात आल्याबद्दल आणि मोठ्या विकासप्रकल्पांमुळे होणाऱ्या वगळणुकीबद्दल या (आदिवासी) समुदायांमध्ये तीव्र रोषाची भावना आहे," असं नटराजन नोंदवतात. पण दुसरीकडे त्या असंही म्हणतात: "राष्ट्राच्या विकासासाठी खाणकाम आवश्यक आहे, पण ते करत असताना त्यातील नफा आदिवासी समुदायांसोबत वाटून घ्यायला हवा आणि यात त्यांचा सक्रिय सहभाग राहील याची सहानुभूतीने तजवीज करायला हवी." परंतु, या 'सक्रिय सहभागा'ची तजवीज कशी करायची, यावर मात्र त्या काही बोलत नाहीत. तसंच, अनेक पिढ्या प्रिय नि पवित्र मानलेल्या गोष्टींवर पाणी सोडून नफ्याचा वाटा मिळवायला हे समुदाय तयार नसतील तर काय करायचं, हा मुद्दाही त्यांच्या लेखात चर्चेला येत नाही. नटराजन यांच्या लेखातल्यासारख्या भूमिकांमध्ये विकासाच्या पर्यायी दृष्टींकडे काणाडोळा केला जातो. याच पुस्तकात पुढे येणाऱ्या कांतिलाल भुरिया व विक्रांत भुरिया यांच्या 'द क्वेश्चन ऑफ इंटिग्रेशन' या लेखाच्या संदर्भात पाहिलं तर, नटराजन यांचे निष्कर्ष अवाजवी सुलभीकरण करणारे वाटू लागतात. भुरिया लेखकद्वयाचा लेख आदिवासींना तांत्रिकदृष्ट्या बहाल करण्यात आलेल्या, पण प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी न झालेल्या विविध सांविधानिक अधिकारांवर लक्ष केंद्रित करणारा आहे. "वासाहतिक काळाप्रमाणे आता खाजगी कंपन्या आदिवासींकडे नैसर्गिक संसाधनं मिळवण्याच्या मार्गातील अडथळा म्हणून बघतात," असं भुरियांनी म्हटलं आहे. "राष्ट्रीय वा राज्यस्तरीय राजधान्यांमधल्या उच्चपदस्थ सत्ताधारी अवकाशांमध्ये आदिवासींचं म्हणणं क्वचितच ऐकून घेतलं जातं," असंही निरीक्षण ते नोंदवतात.

'क्लास स्ट्रगल अँड द फ्यूचर ऑफ आदिवासी पॉलिटिक्स' या लेखात अर्चना प्रसाद यांनी आदिवासी व त्यांचे प्रदेश या संदर्भातील नेहरूकालीन दृष्टिकोनातील गुंतागुंत व अंतर्विरोध नोंदवले आहेत. "या उपाययोजना मुख्यत्वे कायदेशीर चौकटीत संरक्षण पुरवण्याशी संबंधित होत्या, पण या प्रदेशांमध्ये दमनकारी आर्थिक शक्तींचा शिरकाव होण्याला निर्बंध करणाऱ्या उपाययोजना मात्र त्यांनी केल्या नाहीत," असं प्रसाद म्हणतात. परंतु, आदिवासी राजकारणाविषयी विश्लेषण करताना स्वतः प्रसाद यांनीही काही अंतर्विरोधांकडे व गुंतागुंतींकडे दुर्लक्ष केल्याचं दिसतं. त्यांनी केलेला 'शासक वर्ग' या संज्ञेचा वापर वास्तवाचं वर्णन करणारा न वाटता अकादमिक साचेबद्धपणाला साजेसा वाटतो. "आदिवासी आणि बिगरआदिवासी कामगारांमध्ये व्यापक ऐक्य साधण्याच्या संभाव्यता" शोधणं, हे आपलं उद्दिष्ट असल्याचं त्या म्हणतात, पण प्रत्यक्षात त्यांचा लेख "वर्गाधारित आदिवासी राजकारणा"ने "शासकवर्गाच्या नेतृत्वाखालील अस्मितेचं राजकारण" कसं स्वतःच्या छत्राखाली आणावं यासाठीचे मार्ग सुचवणारा ठरतो. त्यातही त्यांनी लेखात कुठेच आदिवासी समुदायांमधील तथाकथित शासक वर्ग म्हणजे कोण हे स्पष्ट केलेलं नाही. औद्योगिक नागरी समाजांचं किंवा आधुनिक भांडवलशाहीचं विश्लेषण करताना 'शासक वर्ग' ही संज्ञा ज्या तऱ्हेने वापरली जाते त्याच तऱ्हेने ती आदिवासी समाजांचं विश्लेषण करताना वापरता येईल का? "मुंडारी संस्कृती, संथाळी बोली, आणि मोठ्या जमातींच्या इतर अनेक सामाजिक रूढींचं वर्चस्व राहिल्यामुळे अशा (आदिवासी अस्मितानिष्ठ) राजकीय रचनांमध्ये लहान आदिवासी समूहांचे आवाज धूसर होण्याची शक्यता असते", अशी काही सरसकट आणि तुटक उदाहरणं त्यांनी दिली आहेत. एका समूहाचं दुसऱ्या समूहांवर अशा स्वरूपाचं 'वर्चस्व' राहत असेल, तर तेवढ्यावरून तो 'वर्चस्वशाली' समूह 'शासक वर्ग' ठरतो का? प्रसाद यांनी उल्लेख केलेल्या आदिवासी समूहांमधले संबंध शासक-शासित अशा स्वरूपाचे असल्याचा काही पुरावा किंवा आकडेवारी खुद्द त्यांनी दिलेली नाही. आदिवासी समूहांचे आंतरसंबंध आदर्श स्वरूपाचे असतात, असा आपल्या म्हणण्याचा अर्थ नाही; त्या समूहांच्या अंतर्गत संबंधांमधले दोष दाखवायलाही हरकत नाही, पण आपल्या साचेबद्ध परिभाषेतूनच त्या गुंतागुंतीचं वर्णन करता येईल, हा अट्टाहास वास्तवापासून फारकत घेणारा वाटतो. शिवाय, आधुनिक राज्यसंस्थेने आदिवासी समुदायांचं वर्गीकरण करण्याआधी आणि हे समुदाय विविध आधुनिक यंत्रणांच्या संपर्कात येण्याआधी असं कथित वर्चस्व अस्तित्वात होतं का, हा प्रश्नही विचारात घ्यायला हवा. "शासक वर्गांच्या नेतृत्वाखालील आदिवासी अस्मितेचं राजकारण प्रभुत्वसत्ताक, कल्पित राजकीय समुदायाच्या निर्मितीवर आधारलेलं आहे; आणि यावर संबंधित नेत्यांच्या सामाजिक व विचारसरणीय स्थानाचा प्रभाव पडत असतो," असं प्रसाद म्हणतात. पण बहुतांशाने उच्चजातीय नेत्यांकडेच धुरा राहिलेल्या काही आदिवासी वर्गसंघर्षांचा उल्लेख करताना मात्र त्या असा चिकित्सक दृष्टिकोन स्वीकारत नाहीत. वर्गसंघर्षांचं नेतृत्व करणाऱ्यांचं 'सामाजिक स्थान' विचारात घेण्याची गरज नसते का? सामाजिक  स्थान केवळ 'वर्ग' या एकाच संज्ञेद्वारे ओळखणार का? दलित चळवळीने आणि शरद् पाटलांसारख्या व्यापक डाव्या अवकाशातील विचारकांनी या संदर्भात प्रस्थापित डाव्या मांडणीवर कठोर टीका करून झालेली आहे. समाजाच्या वर्गीय विश्लेषणावरच पूर्ण भार टाकून भारतीय समाजातील जातीसारख्या इतर अंतर्विरोधांकडे काणाडोळा करणाऱ्या अशा प्रस्थापित डाव्या संभाषिताची चिकित्सा त्यांनी केली. पण प्रसाद यांनी या कशाचीच दखल घेतलेली नाही. "आदिवासी अस्मितानिष्ठ राजकारणाला सरसकटपणे एका रंगात रंगवता येणार नाही, पण अशा विविध चळवळींचं मूल्यमापन त्यातील नेतृत्वाच्या वर्गीय स्थानाच्या आधारे आणि प्रत्येक संघर्षाच्या गरजेनुसार करायला हवं. 'धान्य पाखडून त्यातील काडीकचरा बाजूला करण्यासाठी' हे आवश्यक आहे. त्यातूनच आदिवासी अस्मितानिष्ठ राजकारणातील संभाव्य परिवर्तनकारी घटक ओळखता येतील," असं विधानही त्या करून जातात. केवळ वर्गसंघर्षांचं नेतृत्व करणाऱ्यांनी "धान्य पाखडून काडीकचरा बाजूला करणं" अभिप्रेत असेल आणि त्यातून आदिवासी अस्मितानिष्ठ राजकारणातील "संभाव्य परिवर्तनकारी" घटकांची "ओळख" पटवायची असेल, तर मग यातून जे काही होईल त्याला "ऐक्य" म्हणता येईल का?

व्हिन्सेन्ट एक्का यांच्या 'लेसन्स फ्रॉम द इन्स्टिट्यूशन्स ऑफ 'इंडिजिनस सेल्फ-गव्हर्नन्स'' या लेखाच्या संदर्भात वरील प्रश्न विशेष अर्थपूर्ण ठरतात. एक्का यांनी मध्य भारतातील ओराँव (कुरुख) आदिवासींच्या 'परहा' या पारंपरिक शासनव्यवस्थेचा उत्कृष्ट अभ्यास या लेखातून मांडला आहे. शासनव्यवहाराच्या अशा पारंपरिक व्यवस्था "परिपूर्ण" नसतात, "आधुनिक राजकीय संरचनांच्या संदर्भात त्या अनेकदा विखंडित व विसंगत वाटू शकतात," हे एक्का मान्य करतात. परंतु, त्याचसोबत "आपल्याकडील मालमत्तेची व्याप्ती वाढवण्यापेक्षा आपल्या असण्याची व्याप्ती वाढवणं जास्त बरं" या तत्त्वावर आधारलेल्या आदिवासी परंपरांचे विविध पैलू ते नोंदवतात. जगभरातील अशा पारंपरिक शासनव्यवहारांकडे निर्देश करून ते म्हणतात, "या सर्व संकल्पना चांगल्या जगण्याच्या पर्यायी शक्यता निर्माण करणाऱ्या आहेत."

अजय दांडेकर यांनी 'सायलेन्ट व्हॉइसेस, डिस्टन्ट ड्रीम्स: इंडियाज् डिनोटिफाइड ट्राइब्स' या लेखामध्ये भटक्या-विमुक्त जमातींच्या आत्यंतिक परिघीकरणाचे ऐतिहासिक व समकालीन पैलू नोंदवले आहेत. "वासाहतिक वर्चस्वा"ची साधनं म्हणून "संबोधनां"चा आणि "वर्गीकरणा"चा वापर कसा झाला, आणि स्वातंत्र्यानंतरही या जमातींसंदर्भातील परिस्थिती कायम कशी राहिली, याची चर्चा त्यांनी केली आहे. भटक्या-विमुक्त जमाती "कोणत्याही स्वीकृत सामाजिक संदर्भचौकटीबाहेर" असल्यामुळे दुर्दैवाने त्यांना इतर अनेक वंचित समूहांपेक्षा खूपच कमी सांविधानिक संरक्षण मिळालं आहे.

शुभ्रांशू चौधरी यांनी 'स्पीक अप अ रिव्होल्यूशन' या लेखामध्ये त्यांच्या सीजी-नेट-स्वरा ('सीजी' म्हणजे 'सेंट्रल गोंडवन') या अभिनव मंचासंदर्भात मार्मिक निरीक्षणं नोंदवली आहेत. सीजी-नेट-स्वरा ही मोबाइलद्वारे वापरायची वृत्तसेवा आहे आणि साधा मोबाइल फोन (नि अर्थातच रेंज) असणाऱ्या कोणालाही या सेवेचा वापर करता येतो. "आपण आपल्या संवादाच्या रितीनुसार समाजाची उभारणी करत असतो," असं चौधरी म्हणतात. "हवेसारखं माध्यम तयार कर, निसर्गनिर्मित माध्यम, ज्याची मालकी कोणाकडे नसेल किंवा सर्वांकडे असेल, आणि प्रत्येकाला स्वतःचे प्रश्न मांडण्याचा, स्वतःच्या कहाण्या सांगण्याचा समान अधिकार असेल," असं त्यांच्या एका माजी आदिवासी वर्गसोबत्याने त्यांना सुचवल्याचं ते म्हणतात. ही अपेक्षा वास्तवात उतरवणं शक्य आहे का, हा वेगळा मुद्दा; पण 'सीजी-नेट-स्वरा' हे काही प्रमाणात माध्यमांच्या लोकशाहीकरणाच्या दिशेने टाकलेलं एक पाऊल नक्कीच आहे. पण संघर्षग्रस्त प्रदेशांमधील नागरिक-पत्रकारांच्या सुरक्षिततेसारख्या इतर अनेक मुद्द्यांवर आणखी चर्चा गरजेची आहे. (चौधरी यांची एक मुलाखत 'रेघे'वर २०१२ साली प्रसिद्ध केली होती).

ज्येष्ठ कार्यकर्ते घनश्याम यांनी 'इंडिजिनस रिपब्लिक (इंडिजिनॉक्रसी)' या शीर्षकाच्या लेखामध्ये 'इंडिजिनॉक्रसी' (मूलनिवासीशाही?) ही संकल्पना उलगडून दाखवली आहे. मुख्यप्रवाही आधुनिक लोकशाहीला आदिवासी जीवनरितींपासून काय शिकता येईल आणि 'कुटुंबकम्'च्या तत्त्वाद्वारे सामुदायिक जीवन कसं विकसित करता येईल, याचा उहापोह त्यांच्या लेखात आहे. "वर्चस्व गाजवणारा आणि वर्चस्व सहन करणारा यांच्यातील संबंधांची प्रगती म्हणजे इतिहास, असं चित्रण करणाऱ्या प्रस्थापित इतिहासलेखनाला फाटा दिला, तर आपल्याला कुटुंबकम् समुदायाची दखल घेता येईल," असं प्रतिपादन घनश्याम करतात. हा मुद्दा स्वतंत्रपणे वादविवादाला विषय पुरवणारा असला तरी, त्यांच्या लेखात मात्र अशा जीवनरितीची काहीएक मुद्देसूद रूपरेषा दिलेली आहे आणि त्यात गांधीजींच्या 'स्वराज' या संकल्पनेचे प्रतिध्वनी उमटलेले दिसतात, पण इथे ते मूळ आदिवासी अवकाशातले ध्वनी म्हणून आलेले आहेत.

अभय खाखा यांच्या 'हाऊ नॉट टू मॅनेज "ट्राबल अफेअर्स"' या लेखामध्ये विद्यमान सरकारच्या आदिवासींसंदर्भातील दृष्टिकोनाची संक्षिप्त चिकित्सा केली आहे, आणि पुस्तकात शेवटी चित्रांगदा चौधरी व अनिकेत आगा यांनी लिहिलेला 'द लाइफ अँड लीगसी ऑफ अभय खाखा' हा आदरांजलीपर लेख आहे; त्यात अभय खाखा यांनी कार्यकर्ता म्हणून व अभ्यासक म्हणून केलेल्या कामाचा विस्तृत आढावा वाचायला मिळतो.

हे पुस्तक आदिवासींच्या प्रश्नाविषयी 'बहुआवाजी' मांडणी करतं हे खरं आहे. 'बहुआवाजी' असण्यात स्वरमेळ अपेक्षित असतोच असं नाही, आणि या पुस्तकात तर तसा मेळ मर्यादित अर्थानेच आहे. आदिवासींच्या प्रश्नांविषयीची आस्था, हे स्वरमेळ राखणारं एक सूत्र यात दिसतं; पण या प्रश्नांवरील संभाव्य उत्तरांचा संबंधित लेखक-लेखिकांनी घेतलेला शोध वेगवेगळ्या आणि काही वेळा परस्परविरोधी दिशांनी जाणारा आहे- तेच दाखवण्याचा प्रयत्न सदर परीक्षणात केला आहे. स्वरमेळ नसलेला बहुआवाजीपणा म्हणजे गोंगाटच असायला हवा, असंही नाही; उलट, वेगवेगळे आवाज ऐकण्यासाठी आवश्यक संवेदना वाढवण्याचं काम या बहुआवाजीपणातून बहुधा होत असावं. सदर पुस्तक तेवढं काम नक्की करतं.

पुस्तकाच्या मुखपृष्ठावरून

Thursday 23 November 2023

तोडगट्ट्यातल्या आदिवासींचं म्हणणं काय होतं?

गडचिरोलीतील तोडगट्टा गावात सुरू असलेल्या आंदोलनाकडे लक्ष वेधू पाहणाऱ्या दोन नोंदी यापूर्वी रेघेवर केल्या होत्या [एक दोन]. आता प्रत्यक्ष त्या ठिकाणी जाऊन लिहिलेला एक वार्तालेख इथे प्रसिद्ध करतो आहे. आंदोलनावर पोलिसी कारवाई होण्याची चिन्हं तिथून परत येत असतानाच्या दिवशीच संध्याकाळी दिसली, आणि परतीचा प्रवास पूर्ण होत असताना कारवाई झाल्याची बातमी मिळाली. त्यामुळे तातडीचा म्हणून एक छोटा लेख लिहावा लागला, तो आज 'लोकसत्ता'मध्ये प्रकाशित झाला आहे. बाकी, ठरल्यानुसार प्रत्यक्ष लोकांशी बोलून लिहिलेला सविस्तर वार्तालेख इथे खाली दिला आहे.

या वेळी पहिल्यांदाच आपण स्वतः चित्रित केलेल्या व्हिडिओंचा वापर रेघेवरच्या नोंदीत केला आहे; फोटोंचा वापरही जास्त आहे. त्यात काही अडचणी होत्या, तरी खटपट केली आहे. तर, कृपया इथला लेख इतर संकेतस्थळांवर कोणी कॉपी-पेस्ट करू नये. यापूर्वी असे प्रकार झाले आहेत. परवानगी न घेता, लेख पुनर्प्रकाशित केल्याचं न कळवता, मूळ लेखाची धडपणे लिंकही न देता हे घडतं. शक्यतो असं या वेळी करू नये.  

गडचिरोली जिल्हा मुख्यालयापासून सुमारे दोनशे किलोमीटरांच्या अंतरावर तोडगट्टा (तालुका- एटापल्ली) हे महाराष्ट्र-छत्तीसगढ हद्दीवरील गाव येतं. एटापल्ली तालुक्याच्या ठिकाणापर्यंतचा प्रवास तुलनेने सुरळीत रस्त्यावरून होतो, पण त्यानंतर रस्त्याची परिस्थिती बिघडत जाते आणि तोडगट्टा गावात पोचेपर्यंत बिकट होते. अशा या बाहेरच्या जगाच्या दृष्टीने दुर्गम ठरणाऱ्या गावात ११ मार्च २०१९पासून एक ठिय्या आंदोलन सुरू होतं. या भागातील सुमारे सत्तर गावांची मिळून सूरजागढ पट्टी होते. या सूरजागढ पट्टीतील काही डोंगरांवर आधीच लोहखनिजासाठी खाणकाम सुरू झालेलं आहे, काही खाणींना मंजुरी मिळाली आहे, तर आणखी काही खाणी प्रस्तावित आहेत. मुख्यत्वे या खाणकामाला विरोध करण्याच्या उद्देशाने इथल्या सुमारे सत्तर गावांमधील लोक एकत्र आले आणि त्यांनी तोडगट्ट्याला आंदोलनाची सुरुवात केली. 

सूरजागढ इलाक्यातील ३४८.०९ हेक्टरवर लॉयड मेटल्स व त्रिवेणी इन्फ्रास्टक्चर या कंपन्यांच्या माध्यमातून लोहखनिजाचं खाणकाम सुरू आहे. शिवाय, इतर काही कंपन्यांना आणखी १० हजार हेक्टर जमिनीवरील खाणकामाला मंजुरी देण्यात आली आहे; या व्यतिरिक्त काही खाणी प्रस्तावित आहे. या खाणकामाला सुरुवातीपासूनच कमी-अधिक विरोध होत आला आहे. डिसेंबर २०१६मध्ये नक्षलवाद्यांनी सूरजागढमधील खाणकामासाठी वापरले जाणारे ७५ ट्रक जाळून टाकल्यावर बंद झालेलं खाणकाम काही महिन्यांनी पुन्हा सुरू झालं. या खाणकामासाठी अलीकडे रस्त्याच्या चौपदरीकरणाचं काम सुरू झालं, तेव्हा स्थानिक आदिवासींनी अधिक तीव्रतेने विरोध सुरू केला. ऑक्टोबर २०२१च्या शेवटच्या आठवड्यात एटापल्ली या तालुक्याच्या ठिकाणी आदिवासींनी केलेलं आंदोलन चार दिवसांतच पोलिसी कारवाई करून थांबवण्यात आलं. त्यानंतर स्थानिकांमध्ये अधिक चर्चा होत गेली आणि अखेरीस चालू वर्षी ११ मार्चपासून तोडगट्टा या गावात सूरजागढ पट्टीतील गावांनी एकत्रितरित्या फिरत्या स्वरूपात ठिय्या आंदोलन सुरू केलं.

आंदोलनाच्या ठिकाणी जाऊन प्रत्यक्ष त्या परिसरात लोकांचं म्हणणं ऐकून घ्यावं आणि शक्य तितकं नोंदवावं, अशा उद्देशाने १६-१७-१८ नोव्हेंबरदरम्यान तिथे गेलो. गडचिरोलीत एटापल्ली तालुक्याचं ठिकाण लागल्यावर लाल माती वाहून नेणारे मोठमोठे ट्रक दिसायला लागले. संथ गतीने ते एका बाजूने त्यांची सलग वाहतूक सुरू होती. ही वाहतूक रात्रं-दिवस सुरू असल्याचं लोकांशी बोलताना कळतं.

सूरजागढमध्ये सध्या सुरू असलेल्या खाणींमधून काढलेली लोहखनिजाची लाल माती वाहून नेणारे ट्रक. एटापल्ली.

वेगाविषयी सूचना करणारा फलक.
मागे- छपराखालचा सुरक्षारक्षक
या रस्त्यावर वेगासंबंधीची सूचना करणारे फलक 'लॉयड मेटल्स' व 'त्रिवेणी इन्फ्रास्ट्रक्चर' या कंपन्यांनी लावले असल्याचं फलकांवर नमूद केलेलं दिसतं. तसंच साधारण शंभरेक मीटरांच्या अंतराने तात्पुरतं छप्पर टाकून तिथे दोन-दोन गणवेशधारी सुरक्षारक्षक बसल्याचं दिसत होतं. लोहखनिज वाहून नेणाऱ्या ट्रकच्या वाटेत येणाऱ्या बकऱ्या, गायीगुरं, लहान मुलं यांना तातडीने बाजूला करून वाहतूक विनाअडथळा सुरू ठेवण्याची जबाबदारी या सुरक्षारक्षकांवर आहे. त्यांची भरती स्थानिक आदिवासींमधूनच करण्यात आलेली आहे. या भागातून जाताना रस्त्यावर, आणि आजूबाजूच्या झाडांवर सर्वत्र लाल थर दिसतो. दोन्ही बाजूला वीसेक फुटांपर्यंतच्या झाडांची पानं लाल थराने भरून गेलेली होती. काही ठिकाणी आठवडा बाजार भरला होता, तिथे काही रस्त्यांवर येण्या-जाण्यासंबंधी नि थांबण्यासंबंधी सूचना करणाऱ्या खाली ठेवलेल्या फलकांवर 'गडचिरोली पोलीस' आणि 'लॉयड मेटल्स' असे शब्द ठळकपणे दिसत होते. एटापल्लीपर्यंत आल्यानंतर हे ट्रक चंद्रपूरला घुग्सूस इथे लॉयड मेटल्सच्या कारखान्यात जातात आणि तिथे कच्च्या लोहखनिजावर पोलादनिर्मितीसाठी आवश्यक असणारी पुढील प्रक्रिया पार पडते.

२०१७ साली गडचिरोली जिल्हा परिषदेची निवडणूक ग्रामसभांच्या पाठिंब्यावर अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडून आलेले ॲडव्होकेट लालसू नोगोटी म्हणाले, 'खाणकामाची कंपनी आली की या भागात रोजगार येईल, वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध होतील, या भागाचा विकास होईल, असं आम्हाला सांगितलं जातं. पण आता या सिक्युरिटी गार्डसारख्याच नोकऱ्या इथल्या तरुणांना मुख्यत्वे मिळणार असतील तर त्याचा उपयोग काय? हे आम्हाला किती काळ पुरेल. खाणकाम शंभर वर्षं सुरू राहणार असेल समजा, पण आम्ही इथे हजारो वर्षांपासून जगतोय. इथलं स्थानिक अर्थकारण निसर्गाशी ताळमेळ राखून इतकी वर्षं सुरू आहे. मग ते मोडून काढून केवळ नोकरदार होणं हाच रोजगाराचा अर्थ आहे का? यालाच विकास म्हणायचं का?' मूळ भामरागड तालुक्यातील जुव्वी या गावचे रहिवासी नोगोटी सध्या 'दमकोंडवाही बचाओ संघर्ष समिती'च्या वतीने सुरू असलेल्या तोडगट्टा इथल्या आंदोलनामध्येही सहभागी आहेत. स्थानिकांशी चर्चा करणं, तिथले मुद्दे बाहेरच्या मंडळींपर्यंत पोचवणं, यासाठी त्यांचा प्रयत्न सुरू असतो.

एटापल्लीहून पुढे आल्यावर मंगेर या गावी लॉयड मेटल्स कंपनीच्या वतीने तलावाची खोली आणि सौंदर्य वाढवण्यासाठीचा उपक्रम सुरू असल्याचं तिथल्या फलकावरून कळलं. कंपनीच्या 'सामाजिक दायित्व विभाग अंतर्गत' (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी- सीएसआर) हा उपक्रम सुरू असल्याचं तिथे नोंदवलं होतं. नोव्हेंबर महिन्यातही पुरेसं पाणी असलेल्या आणि सर्व बाजूंनी झाडांनी, इतर नैसर्गिक खुणांनी वेढलेल्या या तलावाला आणखी वेगळ्या सौंदर्यीकरणाची नक्की कोणती गरज आहे, हे सदर लेखकाला कळलं नाही. बांबूचा एक पिंजरावजा बांध घालून पाण्याच्या प्रवाहात मासेमारी करण्याची इथली विशिष्ट पद्धत आहे, त्यानुसार एक बांबूचा पिंजरा या तलावापाशीही लावलेला होता. त्याचा वापर या वर्षीच्या पावसात होऊन गेल्याच्या खुणा दिसत होत्या. अशा आधीपासूनच्या वापरात असलेल्या तलावापाशी सौंदर्यीकरणाचे आणि खोली वाढवण्याचे मराठीतले दोन नि इंग्रजीतले दोन असे चार फलक रस्त्याला लागून लावलेले होते.

मंगेर गावातील तलावाजवळचा फलक- १
मंगेर गावातील तलावाजवळचा फलक- २


मासेमारीसाठी वापरून झालेला बांबूचा बांध 

इथून थोडं पुढे आल्यावर ठाकूरदेव देवस्थान लागतं. इथे स्थानिक गावांमधील आदिवासी दर वर्षी ५ जानेवारीला उत्सव करतात, तिथे एक यात्रा भरते. त्यासाठीचं एक छोटं देऊळ आणि यात्रेदरम्यान वापरलं जाणारं 'गोटुल' असं बांधकाम वाटेत दिसलं. त्याच्या थोडं आधी एक नाला लागतो, या नाल्यावर पूल आहे. तर, तिथली झाडं, पाण्याचा प्रवाह, यावर लालसर थर दिसत होता. एकीकडे खाणकाम करणाऱ्या कंपनीकडून तलावाचं तथाकथित सौंदर्यीकरण होत असणं आणि दुसरीकडे आदिवासींच्या देवस्थानाजवळच्या पाण्याचा प्रवाह याच खाणकामामुळे प्रदूषित होणं, असा विरोधाभास इथे दिसतो. 'सूरजागड पहाडीवरच्या खोदकामामुळे इथलं पाणी दूषित झालंय, तिथे लाल माती साचलेय. आदिवासी जंगलाचीच पूजा करतात, जंगल हेच त्यांचं दैवत आहे, पहाडी हेच त्यांचं दैवत आहे, आणि त्यांच्या देवालाच घेऊन जाण्याचं काम इथलं सरकार विकासाच्या नावाखाली करत आहे,' असं मत नोगोटींनी रेघेशी बोलताना व्यक्त केलं.

बांडे नदीच्या प्रवाहाजवळचे तीन फोटो


याच दरम्यान पोलीस स्थानकांच्या वाढत्या खुणाही वाटेत दिसतात. आलदंडी, हेडरी, जांबिया अशा गावांमध्ये ठराविक पद्धतीची तटबंदी असणारी पोलीस स्थानकं ठळक उपस्थिती दाखवताना दिसतात. हा भाग नक्षलवाद्यांच्या प्रभावाखाली असल्याचं कारण देऊन वाढत्या पोलिसी वावराचं समर्थन केलं जाऊ शकतं. हा नक्षलवाद्यांच्या खूप जास्त प्रभावाखालचा भाग आहे, हे खरं असलं तरी पोलिसांचा इथला इतका प्रचंड वावर समर्थनीय ठरत नाही. नक्षलवादाचा प्रश्न हा मुख्यत्वे सुरक्षिततेचा नसून सामाजिक स्वरूपाचा आहे, आपण निवडलेली विकासाची वाट, संवादाचा असमतोल, विकासाच्या मुख्यप्रवाही धारणेमुळे होणारं आदिवासींवर प्रमाणाबाहेरचं आणि अभूतपूर्व विस्थापन, इत्यादी कारणं नक्षलवादाच्या वाढीमागे असल्याचं खुद्द सरकारी अहवालांमध्ये नोंदवलं गेलेलं आहे (पाहा: गतकालीन नियोजन आयोगाने मे २००६मध्ये तयार केलेला अहवाल). शिवाय, इथला नक्षलवादी प्रभाव कायम असला तरी त्यांचा प्रत्यक्ष वापर तुलनेने कमी झालेला आहे. गडचिरोली व आजूबाजूच्या भागाची मुख्य धुरा सांभाळणाऱ्या वरिष्ठ माओवादी नेत्या नर्मदा यांना काही वर्षांपूर्वी अटक झाली नि गेल्या वर्षी त्यांचं निधन झालं, त्यानंतर ही धुरा सांभाळणारे मिलिंद तेलतुंबडे हेसुद्धा पोलीस चकमकीत मरण पावले. त्यामुळे माओवादी पक्षाचा इथला प्रत्यक्ष वावर आधीच्या तुलनेत बराच कमी झाल्याचं स्थानिकांशी बोलताना रेघेला दोन दिवसांच्या निवासादरम्यान जाणवलं; आणि माओवादी पक्षाशी जवळीक असलेल्या सूत्रांशी दुसऱ्या एका ठिकाणी बोलताना या सूत्रांनी खाजगी बोलण्यात ही कबुली दिली.

उदाहरणार्थ, तोडगट्ट्याला जाताना गाव यायच्या थोडं आधी नर्मदा यांच्या स्मृतीखातर उभा केलेला लाल स्तंभ आपल्याला दिसतो. 'कामरेड नर्मदा अमर रहे' अशी ओळ त्यावर लिहिलेली असून १८ जुलै २०२२ अशी स्तंभ उभारल्याची नोंद आणि वर हातोडा नि विळा असलेली खूण दिसते.

माओवादी नेत्या नर्मदा यांच्यासाठीचा स्मृतिस्तंभ

पण असा स्तंभ दिसला तरी, तोडगट्टा गावही माओवाद्यांच्या/नक्षलवाद्यांच्या प्रभावाखाली येणारं असलं तरी, तिथे सुरू असलेलं आंदोलन सांविधानिकच आहे, याची खात्री जगाला पटवून देण्याची जबाबदारी संबंधित कार्यकर्त्यांवर होती. या पार्श्वभूमीवर, तोडगट्टा गावात आंदोलनस्थळी उभारण्यात आलेल्या मंडपात बिरसा मुंडा, वीर बाबुराव शेडमाके, जोतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, बाबासाहेब आंबेडकर, तंट्या भिल्ल, भगत सिंग आदींच्या प्रतिमा आणि भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेचं मराठी भाषांतर फ्रेम करून ठेवण्यात आलं. शिवाय, या उद्देशिकेचं माडियामध्ये भाषांतर करून त्याची मोठी केलेली प्रतही मंडपात लावण्यात आली होती. सुरुवातीला या आंदोलनासाठी एकत्र आलेले लोक महिना-दीड महिना तोडगट्ट्यातील पारंपरिक 'गोटुल'च्या जागेत बसले होते. तिथे आत्ताही 'हमारे पृथ्वी को हरा और साफ रखे', 'पर्यावरण का रखे जो ध्यान, वही है समाज में सबसे बडा महान', 'वायु प्रदुषण एक समस्या है, हम इसे जड से मिटाना है,' 'उतना ही सुंदर कल होंगा, जितन स्वच्छ जल होंगा' अशा घोषणा लिहिलेले छोटे फलक फडकत होते. नंतर त्यांनी शेजारी स्वतंत्र मंडप उभारला. या मंडपात नियमितपणे एकत्र येऊन माडियामधील उद्देशिकेचं सामूहिक वाचन करणं, 'समीक्षा बैठक' असे उपक्रम चालत होते. 

सदर लेखक तिथे गेला असताना उद्देशिकेच्या माडिया भाषांतराचं सामूहिक वाचन झालं, त्यानंतर 'संविधान की रक्षा कौन करेंगे, हम करेंगे हम करेंगे', 'जल-जंगल-जमीन की रक्षा कौन करेंगे, हम करेंगे हम करेंगे', अशा घोषणा देण्यात आल्या. शिवाय, 'बिरसा मुंडा जिंदाबाद', 'वीर बाबुराव शेडमाके जिंदाबाद', 'सावित्रीबाई फुले जिंदाबाद', 'राघोजी भांगरे जिंदाबाद', 'तंट्या भिल्ल जिंदाबाद', अशाही घोषणा देण्यात आल्या.


'दमकोंडवाही बचाओ संघर्ष समिती'चे सदस्य आणि बेसेवाडा (तालुका- एटापल्ली) गावचे रहिवासी मंगेश नरोटे (वय- ५१ वर्षं) यांचं आंदोलनाबद्दलचं म्हणणं सविस्तर ऐकून घेतलं. त्यांचं म्हणणं असं: "'पेसा' आणि वनाधिकार कायद्यांच्या वापरासंदर्भात ग्रामसभांच्या सक्षमीकरण करण्यासाठीच्या उपक्रमांमध्ये मी २०१३-१४ सालापासून सहभागी होऊ लागलो. आमचं सामूहिक देवस्थान असणाऱ्या सूरजागढ पहाडासारख्या ठिकाणी सरकारद्वारे खाणकाम सुरू करण्यासाठी वेगवेगळ्या कंपन्यांना कंत्राटं देण्यात आली. हे झालं तर आमचं पर्यावरण धोक्यात येईल. तर, अशा वेळी आम्ही आंदोलन करू लागलो, तर आम्हाला पोलीस नोटिसा बजावतात, आम्हाला बोलावतात आणि म्हणतात की, 'तुम्ही नक्षलवाद्यांचं ऐकून 'पेसा'च्या वापरासाठी ग्रामसभा चालवता, जल-जंगल-जमीन वाचवण्याबद्दल मोठमोठी भाषणं करता, हे चुकीचं आहे. तुम्ही सरकारला विकास करण्यापासून रोखलं, तर तुमचा विकास कसा होईल?' ही गोष्ट खरी आहे, पण विकास कशा पद्धतीने होतोय हे आम्हाला माहीत असायला पाहिजे, ग्रामसभांच्या माध्यमातून विकास व्हायला हवा, असं आमचं म्हणणं आहे." 

मंगेश नरोटे
नरोटे यांना आत्तापर्यंत पोलिसांच्या अनेक नोटिसा आल्या आहेत. या नोटिसांच्या मूळ प्रतीही सदर लेखकाला पाहायला मिळाल्या. "[...] हा कट्टर नक्षल समर्थक असून नक्षलवादी गावात किंवा गावालगत परिसरात आल्यास त्यांच्या जेवणाची, पिण्याच्या पाण्याची सोय करतो. नक्षलवाद्यांच्या प्रत्येक मिटिंगमध्ये हजर राहून इतर लोकांना हजर राहण्यास भाग पाडतो व त्यांना नक्षलची भीती दाखवून जीवे मारण्याची धमकी देतो. तसेच पोलिसांच्या हालचालीवर लक्ष ठेवून पोलिसांच्या हालचालीची माहिती नक्षलवाद्यांना देतो. नक्षलवाद्यांना लागणाऱ्या जीवनावश्यक वस्तू खरेदी करून आणून देतो. सरकारविरोधी कृत्यांत भाग घेवून नक्षलबंद दरम्यान रोडवर खद्दे खोदणे, झाड पाडणे, पत्रके टाकणे, इत्यादी कामे करतो. तसेच परिसरातील गावोगावी मिटिंग घेऊन सूरजागड लोहखनिज प्रकल्पाबाबत जनतेमध्ये अपप्रचार करून प्रकल्पाविरोधात लोकांना आंदोलन करण्यास चिथावणी देतो. त्यामुळे जाब देणाऱ्याकडून एखादा गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा घडण्याची दाट शक्यता असल्याने प्रभारी अधिकारी पोमके (गट्टा (जा.) यांनी प्रतिबंधक कार्यवाही केल्याचे दिसून येते." ही वाक्यं त्यांना आलेल्या सर्व नोटिशींमध्ये वारंवार दिसतात.

आपण आंदोलन करतो हे खरं आहे, पण नक्षलवाद्यांचा समर्थक असल्याचे आपल्यावरील आरोप खोटे असल्याचं नरोटे म्हणतात. या नोटिशींनंतर पोलीस स्थानकात जावं लागत होतं, पण गेल्या जून महिन्यापासून नरोटे यांनी नोटीस आली तरी पोलिसांकडे जायचं नाही असं ठरवलं. असा सततचा "अपमान झेलणं परवडत नाही", असं ते सदर लेखकाशी बोलताना म्हणाले. "विकास हवा, पण कसा? अधिकाऱ्यांनी यावं, डिबेट करावं. ग्रामसेवकांनी यावं, बोलावं. पण इथे संवाद होत नाही. वर्दीवाले येतात, घेराव घालतात आणि 'तुमच्यासाठी आम्ही मोबाइल टॉवर उभारतोय, रस्ते रुंद करतोय' असं सांगतात. तसंच इथे नवनवीन पोलीस स्टेशनं उभारत आहेत. पण हे आमच्या सुरक्षेसाठी नाहीये, तर कंपनीच्या सुरक्षेसाठी आहे, याचा अनुभव आम्हाला सूरजागढच्या वेळी आला. पोलीस स्टेशनवर 'विकास कार्यालय' का लिहीत नाहीत? 'पोलीस मदत केंद्र' असं लिहितात ना? मग मदत कोणाची करतात? कंपनीची?" असे प्रश्न नरोटे यांनी उपस्थित केले. 

इथे काही गोष्टी नोंदवणं आवश्यक वाटतं. नक्षलवाद्यांचा प्रभाव असलेल्या भागांमध्ये कोणी त्यांना जेवण दिलं, पाणी दिलं, त्यांच्याशी बोललं, त्यांच्या बैठकीत सहभागी झालं, तर तो गुन्हा मानणं, हे असंवेदनशीलपणाचं लक्षण आहे. तथाकथित मुख्यप्रवाही राजकारणात अनेक भ्रष्ट नगरसेवक/नगरसेविका, आमदार, खासदार असतात, याचे कागदोपत्री पुरावे आपल्यासारख्या सर्वसामान्य नागरिकांकडे प्रत्येक वेळी नसतात. पण आपण अशा नेत्यांच्या गैरव्यवहारांबद्दल प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे जाणून असतो. तरीसुद्धा ही मंडळी आपापल्या परिसरात काही कार्यक्रम घेतात, तेव्हा त्यात अनेक नागरिक सहभागी होतात. कधी अशा लोकप्रतिनिधींनी आपल्या एखाद्या कार्यक्रमात हजेरी लावली तर त्याचे फोटो काढून आनंद व्यक्त करणारे संदेश नागरिक जगजाहीर करतात. अशा वेळी भ्रष्ट लोकप्रतिनिधींशी संबंध येणाऱ्या नागरिकांना आपण भ्रष्ट म्हणत नाही, मग केवळ सरकारने प्रतिबंधित केलेल्या माओवादी पक्षाच्या सदस्यांशी कोणाचा त्या भागात संपर्क आला तर असा संपर्क आलेल्या व्यक्तीची कृती बेकायदेशीर का मानायची? असे संपर्क अगदी स्वाभाविक, किंबहुना अपरिहार्य आहेत. शिवाय, यात मुख्यप्रवाही राजकारणातले राजकारणी असोत, किंवा माओवादी असोत, किंवा 'आपण' बाकीचे सगळे माणसंच आहोत, हेही विसरायला नको असं वाटतं. मानवी व्यवहारातले गुंते, त्यातल्या राखाडी छटांचे संबंध सर्वत्र असतात. नक्षलवादाचा प्रभाव असलेल्या भागांमध्ये अनेक कुटुंबांमध्ये कोणी पोलीस दलात असतं, आणि दुसरी व्यक्ती अशा सांविधानिक आंदोलनात असते, किंवा आणखी तिसरी व्यक्ती माओवादी पक्षाचा भाग झालेली असते असं अनेकदा दिसतं. त्यातली शोकांतिका वेगळी आहेच, पण कोणी काही तिथे बोलत असेल, मत मांडत असेल, तर त्या व्यक्तीवर अवाजवी दोषारोप करणारे शिक्के मारणं टाळायला हवं.

असे दोषारोप प्रशासनाकडून केले जातात, पण शांततापूर्ण मार्गाने सुरू असलेल्या आंदोलनाची दखल मात्र प्रशासन घेत नाही, अशी खंत लालसू नोगोटी यांच्या बोलण्यातून व्यक्त होत होती. आंदोलकांचा गैरसमज झालाय, इथे काही खाणकाम सुरू होणार नाहीये, असं स्थानिक प्रशासकीय अधिकारी येऊन सांगतात. जणू काही इथल्या लोकांना काही कळत नाही, असा या अधिकाऱ्यांचा सूर असतो, असा अनुभव नोगोटींनी सांगितला. "माध्यमांनीही या आंदोलनाकडे पाठ फिरवली आहे. अनेकदा आम्ही प्रेस-नोट पाठवतो, पण त्यावरून कुठे बातमी येत नाही. तर, आमचे पत्रकारमित्र सांगतात की, आमच्या संपादकांना-मालकांना कंपनीकडून पैसे मिळतात, जोपर्यंत कंपनीकडून होकार मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही काही छापत नाही." आंदोलनाचे मुद्दे विविध ठिकाणी मांडायचे प्रयत्न करूनही ऐकलं जात नाही, सर्व व्यवस्थाच या कंपनीसारख्या लोकांनी ताब्यात घेतल्यासारखी अवस्था आहे, पण कदाचित काहीतरी होईल, आणि आमचं ऐकून घेतलं जाईल, अशी आशा ठेवायचा आपला प्रयत्न असतो, असं नोगोटी म्हणाले.


सैनू हिचामी हे झारेवाडा ग्रामसभेचे सदस्य आणि 'दमकोंडवाही बचाओ संघर्ष समितीचे सदस्य' आहेत. त्यांनी आंदोलनाच्या कार्यपद्धतीविषयी माहिती दिली. या आंदोलनात सूरजागढ पट्टीतल्या प्रत्येक गावामधील दर दहा घरांमधून एक जण असे प्रतिनिधी सहभागी झाले, आणि हे प्रतिनिधी दर पाचेक दिवसांनी बदलले जात होते. त्यामुळे साधारण पन्नास घरांचं गाव असेल तर त्यातून पाच जण असे सत्तर गावांतील मिळून तीनशे ते साडेतीनशे आदिवासी आपापला शिधा घेऊन तोडगट्ट्याला येऊ लागले आणि बांबूच्या तात्पुरत्या झोपड्यांमध्ये राहू लागले, असं त्यांच्या बोलण्याचं सार होतं. याशिवाय, आंदोलनासंदर्भात ते म्हणाले, "तेंदू नि बांबू या वनउपजेमध्ये प्रत्येक ग्रामसभेला काही करोड रुपयांचा सामूहिक रोजगार मिळतो उलाढाल होते. या जंगलातून, जमिनीतून आम्हाला पीक मिळतं, तांदळाचं पीक मिळतं, इथल्या ग्रामसभांना चाळीस-पन्नास हजारांचं उत्पन्न मिळतं. खाण सुरू झाली तर हे सर्व नष्ट होईल."


हिचामी यांनी नोंदवलेल्या आकडेवारीची काटेकोर तपासणी सदर लेखकाला आत्ता करता आली नाही. पण ढोबळमानाने ते आकडे रास्त असल्याचं इतर व्यक्तींकडून छाननी केल्यावर जाणवतं. 'अनुसूचित क्षेत्रांमध्ये पंचायत विस्तार अधिनियम' (पंचायत्स एक्स्टेन्शन टू शेड्युल्ड एरियाज ॲक्ट: पेसा) या 'पेसा' नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या कायद्याने ग्रामसभांना त्यांच्या क्षेत्रातील वनउपजेवर सामूहिक मालकी दिली, तसंच त्यांच्या जमिनीच्या वापरासंदर्भात निर्णय घेताना ग्रामसभांची परवानगी घेणं अनिवार्य ठरवण्यात आलं. तेव्हापासून इथल्या वनउपजेचा व्यवहार बराच विस्तारल्याचं समजतं. वनउपज आणि शेती यांच्या माध्यमातून इथे काहीएक शाश्वत उपजीविकेचे पर्याय अधिक ठोसपणे उभे राहू शकतात का, याबद्दल काही अभ्यासक काम करत असल्याचं कळत असलं तरी खुद्द अभ्यास ही नोंद लिहिणाऱ्याला अजून उपलब्ध झालेला नाही. तसा अभ्यास हाती आल्यावर त्याबद्दल नोंद करता येईल. पण आकडेवारीपलीकडे माणसांच्या बोलण्यावर विश्वास ठेवायचा झाला तर, राकेश आलम आणि प्रभुदेव मंगेश हिचामी या दोन तरुणांनीही स्थानिक पातळीवरील उपजीविकेचा मुद्दा रास्त असल्याचं मत व्यक्त केलं.

राकेश आलम आणि प्रभुदेव हिचामी
राकेश आलम (वय- ३० वर्षं) हा युवा छात्र संघटन नावाच्या एका छोटेखानी संघटनेचा अध्यक्ष आणि दमकोंडवाही बचाओ संघर्ष समितीचा सदस्य. त्याचं बी.ए.पर्यंतचं शिक्षण झालं आहे, पण २०१५ साली घरी काही आर्थिक समस्या उद्भवल्यामुळे त्याला एम.ए. करता आलं नाही. त्यामुळे त्याने बी.ए.नंतर तीन वर्षं आय.टी.आय.चा अभ्यासक्रम केला. त्यानंतर एका प्रशिक्षणासाठी सहा महिने चंद्रपूरला जाऊन आला, दिल्ली व गुजरात इथे आदिवासींशी संबंधित संमेलनांनिमित्ताने जाणं झालं. त्यातच २०१९दरम्यान तो गडचिरोलीत काही सामाजिक स्वरूपाची काम करायला लागला. तो स्वतः वर्षातील तीन-चार महिने शेती करतो, इतर वेळी मुख्यमंत्री आवास योजनेखाली सौरऊर्जेसंदर्भातली कामं, नालेबांधणीची कामं यातूनही त्याला काहीएक उत्पन्न मिळतं. मंगेश नरोटे यांच्या संपर्कात आल्यावर तो दमकोंडवाहीच्या आंदोलनात साधारण ऑगस्ट महिन्यापासून सहभागी झाला. बाहेरच्या शहरांमधलं वातावरण पाहूनही इथे राहावंसं वाटतं का, असा प्रश्न त्याला विचारला. त्यावर तो म्हणाला, "शहरात ज्या गोष्टींना पैसे पडतात अशा थंड हवा, शुद्ध पाणी, वगैरे गोष्टी इथे फुकट मिळतात. मी तीन महिने शेती करतो, त्यातून आमच्या कुटुंबाला एक-दीड लाखापर्यंत उत्पन्न मिळतं. इतर मेस्त्री काम, सोलरची कामं करूनही उत्पन्न मिळतं. शिवाय, वनउपजेतून उत्पन्नही मिळतं आणि अन्नसुद्धा मिळतं. विशिष्ट मोसमात बांबूतून मिळणाऱ्या 'वास्ते'ची भाजी, हे एक अशा खाण्याचं उदाहरण झालं. अशा कामात आपण कुणाचे गुलाम नसतो." या उत्पन्नातून आपण एखादी बाइकही घेऊ शकतो, असं राकेश म्हणाला. सरकारी यंत्रणेकडून मिळणाऱ्या नोटिसा आणि नक्षलवादी घडामोडी या पार्श्वभूमीवर भीती वाटते का, असं विचारल्यावर तो म्हणाला, "ही (आंदोलनाची) जबाबदारी आहे, त्यात भीती वाटत नाही." [एकंदर आंदोलनाविषयीचं राकेशचं म्हणणं असलेला व्हिडिओ].

प्रभुदेव हिचामी (वय- २४ वर्षं) हा झारेवाडा गावचा रहिवासी. कोरोनादरम्यान तो बीएस.सी.च्या तिसऱ्या वर्षाला होता, त्यामुळे त्याचा पदवीचा अभ्यासक्रम पूर्ण झाला नाही. पण अनेक खेळांमध्ये तो सहभागी होत राहिल्यामुळे महाराष्ट्रात औरंगाबाद, नाशिक, पुणे, इत्यादी ठिकाणी त्याला प्रवास करावा लागला आहे. शरीरयष्टी एखाद्या खेळाडूला साजेशी असणारा प्रभुदेव म्हणतो, "मी इथे तीन महिने शेती करतो. दुसऱ्याची नोकरी करण्यापेक्षा हे मला बरं वाटतं."

हेच म्हणणं या भागातल्या प्रत्येक तरुण-तरुणीचं असेल असं नाही, आणि परिस्थितीही काही प्रमाणात वेगवेगळी असते. त्यामुळे कंपनीसाठी सुरक्षारक्षक म्हणून किंवा इतर काही कष्टाच्या कामांसाठी स्थानिक लोकांमधून भरती होते, हे खरं आहे. शिवाय, या आंदोलनात सुरुवातीला ७० ग्रामसभांचा सहभाग होता, पण विविध कारणांमुळे शेवटी सुमारे ३५ गावांमधले प्रतिनिधी तोडगट्ट्यातल्या आंदोलनस्थळी सहभागी होत राहिले, उर्वरित गावं अप्रत्यक्षपणे  मागे सरली, हेही खरं आहे. अर्थात, आंदोलनातून काही गावांचा सहभाग कमी झाला असला, तरी ती पूर्णतः खाणकामाच्या बाजूने आवाज उठवत असल्याचं दिसत नाही. किंबहुना, त्यातील अनेक जणही खाणकामाविषयी नाराज असल्याचं कानावर आलं. असे अंतर्विरोधही स्वाभाविक वाटतात. पण त्या पलीकडे जाऊन 'विकास' म्हणजे काय, तुलनेने शाश्वत उपजीविकेचे स्थानिक परिसरातले काही पर्याय आहेत का, इत्यादी प्रश्न लक्षात घेणं गरजेचं वाटतं.

सदर लेखक तिथे गेला असताना झालेल्या मुख्य मंडपातील कार्यक्रमात दमकोंडवाही बचाओ संघर्ष समितीशी संबंधित मंगेश नरोटे, पत्तू पोटामी, सुशीला नरोटे, माधव कवडो, समितीचे अध्यक्ष रमेश कवडो, आंदोलनाचे समर्थक लालसू नोगोटी आदींची भाषणं झाली. या वेळी रमेश कवडो म्हणाले, "आम्ही सांविधानिक मार्गाने लढत आहोत. पेसा आणि वनाधिकार या कायद्यांद्वारे ही लढाई सुरू आहे. आदिवासी या देशाचे मालक असल्याचं भाजप आणि काँग्रेस या दोन्हींचे नेते म्हणतात. पण आमच्या सांविधानिक लढाईला मात्र शासन-प्रशासन मात्र बेकायदेशीर म्हणतं. संविधान, पेसा ही आमची हत्यारं आहेत. आम्ही नक्षलवाद्यांच्या दबावाखाली येऊन असा विरोध करत असल्याचं म्हणतात." [कवडो यांचं म्हणणं असलेला व्हिडिओ इथे ऐकता येईल.]

सुशीला नरोटे
सुशीला नरोटे म्हणाल्या, "आमचं बेसेवाडा हे गाव दमकोंडवाही पहाडाच्या पायथ्याशी आहेत आणि या पहाडीवर सहा खाणी प्रस्तावित आहेत. इथे ज्या रस्त्याचं काम सुरू झालं होतं तो आमच्या पहाडीच्या दिशेने जाणारा आहे. १९९६मध्ये आम्हाला 'पेसा' कायदा देण्यात आला. आमच्या ग्रामसभेच्या अनुमतीशिवाय कोणतंच काम करता येत नाही, असं सरकार म्हणतं. मग ग्रामसभेला न विचारता असे रस्ते, पूल, पोलीस कॅम्प, टॉवर का उभारले जात आहेत? आमच्या आंदोलनाला ११ मार्च २०२३पासून आज २५० दिवस झाले आहेत. दमकोंडवाहीला खाणी झाल्या तर त्यात बेसेवाडासोबतच वाडवी, मोहंडी, कुंजेमार्का, दोडेपल्ली, कोइंडवारसा अशी पुष्कळ गावं जातील. जंगलातून आम्हाला कंदमुळं, बांबू, जडीबुटी, औषधं वगैरे मिळतं. विस्थापन झालं तर आम्हाला काहीच भेटणार नाही, आम्ही उद्ध्वस्त होऊ. आम्ही आंदोलनाला बसलोय, पण शासन-प्रशासन आमच्याकडे लक्ष देत नाही. त्यांचं लक्ष जाईपर्यंत आम्ही आंदोलन सुरू ठेवू." [नरोटे यांचं म्हणणं नोंदवणारा व्हिडिओ तांत्रिक कारणामुळे अपलोड करता आला नाही. त्यांचा फोटो त्या व्हिडिओमधून कापून घेतला आहे].

तोडगट्ट्यात असताना स्थानिकांपैकी, पण आंदोलनात उपस्थितीपलीकडे फारसा सक्रिय नसलेला एक माणूस शेतावर जात होता, तेव्हा भेटला. त्यांना या आंदोलनाबद्दल विचारलं, तर ते म्हणाले, "मैं ऐसा ही इधर रहता हूँ." म्हणजे ते या गावात नुसते राहतायंत, आंदोलनात विशेष वेगळा सहभाग म्हणून ते तिथे आलेले नव्हते. खदान व्हावी का, असं विचारल्यावर ते म्हणाले, "नहीं, उससे खेत का नुस्कान होगा." याहून अधिक बोलण्यात त्यांना रस नव्हता. 

तोडगट्ट्याला असताना बोलायचं राहिलं अशा एका व्यक्तीशी गडचिरोलीत परत आल्यावर बोलायला मिळालं. पूनम जेट्टी या गट्टा गावच्या सरपंच आहेत आणि दमकोंडवाही बचाओ संघर्ष समितीच्या सदस्य आहेत. "पेसा कायदा कागदावर आहे, पण प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी होत नाही," असाच सूर त्यांच्या बोलण्यात होता. 


सदर लेखक तोडगट्ट्यावरून गडचिरोलीला परतत असताना संध्याकाळी हेडरी या गावाजवळ खांद्यावर बंदुका ठेवलेले सी-६० दलाचे जवान उलट्या दिशेने चालत जाताना दिसत होते. ही आंदोलनावरील कारवाईची चिन्हं असल्याचं सोबत असलेल्या व्यक्तींसोबतच्या बोलण्यातून समोर आलं. ही चिन्हं पुढच्या दीड दिवसांत खरी ठरली आणि पोलिसांनी २० नोव्हेंबर २०२३ रोजी सकाळी कारवाई करून हे आंदोलन थांबवलं. वरती उल्लेख आलेल्यांपैकी मंगेश नरोटे यांच्यासह आठ कार्यकर्त्यांना आंदोलनस्थळावरून ताब्यात घेण्यात आलं. संबंधितांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दीडेक दिवसापासून तोडगट्ट्यावर ड्रोन कॅमेऱ्यांद्वारे पाळत ठेवली जात होती आणि शेवटी ही कारवाई करून या आठ कार्यकर्त्यांना हेलिकॉप्टरद्वारे गडचिरोलीला नेण्यात आलं. पोलिसांनी आंदोलनाच्या ठिकाणचे तंबूही पाडले, त्याची छायाचित्रं नंतर रेघेला मिळाली. इथून पुढे काय होईल, ते येत्या काळात कळेल.

पण गेल्या दोनेक दिवसांमध्ये आलेल्या अगदी तुरळक बातम्यांचाही आशय पुढीलप्रमाणे आहे: पोलीस वांगेतुरी या ठिकाणी नवीन पोलीस स्थानकाच्या उद्घाटनासाठी जात होते, तेव्हा तोडगट्ट्यातील आंदोलकांनी त्यांना रस्त्यात अडवलं, त्यानंतर पोलिसांनी तोडगट्टा आंदोलनावर कारवाई केली. सदर लेखकाला दिसलेले सी-६० दलाचे जवान एखाद्या उद्घाटनाच्या समारंभाला निघालेले नव्हते, एवढं अगदी प्रत्यक्षदर्शी म्हणून सांगता येतं. शिवाय, हेडरी या गावावरून तोडगट्ट्याकडे जाणारी वाट आणि वांगेतुरी इथे जाणाऱ्या वाटा खूप दूर अंतरावरच्या नसल्या तरी वेगळ्या दिशांनी जातात. त्यात, आंदोलकांकडे कोणतीही शस्त्रं नव्हती (पोलिसांनीही तसा दावा केलेला नाही), अशा वेळी त्या आंदोलकांनी एके-४७ धारी पोलिसांची वाट अडवली आणि त्यावर इतकी कठोर कारवाई झाली, हे सगळं स्पष्टीकरण हास्यास्पद वाटतं. 

त्याचसोबत काही बातम्यांचे मथळे पाहा: 'लोकसत्ता'त २१ नोव्हेंबरला बातमी आली- 'अवघ्या २४ तासांता उभारले नक्षलग्रस्त वांगेतुरी येथे पोलीस ठाणे; गडचिरोली पोलिसांची विक्रमी कामगिरी'; 'आयबीएन१८-लोकमत'वरच्या व्हिडिओ-बातमीचा मथळा असा: 'वांगेतुरी येथे अवघ्या २४ तासांत उभारले नक्षलग्रस्त पोलीस ठाणे; पोलिसांची विक्रमी कामगिरी',  'लोकमत' दैनिकातील बातमी अशी- 'वांगेतुरीत २४ तासांत उभारले पोलिस स्टेशन; नक्षल कारवायांवर राहणार लक्ष. 'लोकसत्ता' आणि 'लोकमत' या दोन्ही वृत्तपत्रांच्या बातम्यांमधला शब्दन्-शब्द सारखा आहे. त्यामुळे त्या पोलिसांच्या प्रेस-नोटचा पूर्ण आधार घेऊन लिहिल्याचं स्पष्ट कळतं. 'आयबीएन-१८-लोकमत'चे पत्रकार या पोलीस स्थानकाच्या उद्घाटनाची बातमी देण्यासाठी प्रत्यक्ष त्या ठिकाणी पोचले, तिथे पेढे वाटले जात असल्याचंही त्यांनी कॅमेऱ्यात चित्रित केलं, पण मग कथितरित्या या पोलिसांची वाट अडवणारे आंदोलक त्या कॅमेऱ्याला आधी वाटेत दिसले नसतील का? आंदोलन पूर्ण थांबवून त्यातल्या कार्यकर्त्यांना अटक करण्याइतकी परिस्थिती गंभीर असेल, तर तो या कॅमेऱ्यासाठी बातमीचा विषयही का झाला नसेल? या प्रश्नांची उत्तरं आपण वाचकांनी-प्रेक्षकांनी शोधायची आहेत. 'लोकसत्ता' नि 'लोकमत' यांच्या एकसारख्याच बातमीनुसार, गडचिरोलीचे पोलीस उपमहानिरीक्षक वांगेतुरीत म्हणाले, "गडचिरोली पोलीस दल नेहमीच गडचिरोलीच्या विकासासाठी प्रयत्नशील राहिले आहे. त्याचाच परिपाक म्हणून नवीन पोलिस स्टेशनची स्थापना करण्यात आलेली आहे. गडचिरोली पोलीस दल या माध्यमातून जनतेच्या मदतीसाठी सदैव तत्पर असेल." [...] "ग्रामस्थांनी माओवाद्यांच्या खोट्या कथनाने प्रभावित होऊन त्यांच्या भरकटलेल्या क्रांतीला बळी पडू नये. नवीन पोलीस स्टेशनची स्थापना या भागाच्या सर्वांगीण विकासामध्ये महत्त्वाची भूमिका निभावेल," असं प्रतिपादन पोलीस अधीक्षकांनी केलं.

"पोलीस स्टेशनवर 'विकास कार्यालय' का लिहीत नाहीत? 'पोलीस मदत केंद्र' असं लिहितात ना? मग मदत कोणाची करतात? कंपनीची?" या मंगेश नरोटे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांच्या संदर्भात पोलीस अधिकाऱ्यांची वरील विधानं वाचावीत. पोलीस स्थानकांची संख्या वाढवून विकास करावा लागत असेल, तर तो नक्की कोणासाठी आहे, हे प्रश्न विचारात घ्यायला हवेत. पोलिसांनी माओवाद्यांच्या कथनांचा उल्लेख केलाय. तर, माओवाद्यांच्या विचार-आचारांमधील उणिवा नि त्यांचे दोष हा आपल्या या वार्तालेखाचा विषय नाही. त्याबद्दल रेघेवर पूर्वीही नोंदी केलेल्या आहेत. पण स्थानिक लोक केवळ माओवाद्यांच्याच प्रभावाखाली सर्व गोष्टी करतायंत, असं खोटं कथन पोलीस आणि इतर प्रशासन उभं करत असतील तर त्याला इतर नागरिकांनी बळी पडणंही बरं नाही. मुख्यप्रवाही माध्यमं असं वाचकांना-प्रेक्षकांना बळी पाडण्याचं काम करत आहेत, याचे हे वरचे दाखले आहेत. आता माओवाद्यांनी तोडगट्टा आंदोलनावरील कारवाईचा निषेध करत, पोलिसांनी ताब्यात घेतलेल्या आठ आंदोलकांची सुटका करावी आणि वांगेतुरीमधील पोलीस स्टेशन हटवावं अशा मागण्या करत ३० नोव्हेंबरला जिल्हाबंदचं आवाहन केलं आहे.

इथून पुढे अधिक हिंसक घडामोडी घडल्या, तर त्याच्या पहिल्या पानावर बातम्या येतील, वृत्तवाहिन्याही बातम्या दाखवतील, राजकीय नेते त्यावर प्रतिक्रिया देतील, या सगळ्याची दखल घेत पुन्हा पोलिसांच्या कारवायांचंही समर्थन केलं जाईल, तसंच माओवाद्यांनाही त्यांच्या बाजूने काही हिंसक कृत्यांचं अधिक ठोस समर्थन देता येईल. पण माडिया, गोंड, परधान, उराँव, अशा समुदायांचे आदिवासी भारतीय संविधानाची उद्देशिका वाचत, शांततेच्या मार्गाने स्वतःचं म्हणणं मांडत होते, तेव्हा मात्र आपल्या लोकशाही व्यवस्थेने त्यांचं ऐकून घेतलं नाही. या आंदोलकांपैकीही कोणाचे नातेवाईक पोलिसांत होते, कोणाचे विचार वेगवेगळे होते, पण ते काही सामायिक मुद्द्यांवर बोलत होते. पण त्यांच्यावर कारवाई करणाऱ्या 'सी-६०' दलाचं अधिकृत ब्रीदवाक्यच 'वीरभोग्या वसुंधरा' असं आहे. आपल्या एकंदर मुख्यप्रवाही विकासाचंही ब्रीदवाक्य तेच असल्याचं जाणवतं. त्यामुळे ही वसुंधरा म्हणजे पृथ्वी केवळ 'वीरां'च्या उपभोगासाठी नसून माणूस-प्राणी-जीवजंतू-झाडं यांच्या जगण्याचा एक सहभावी घटक आहे, असं मानणाऱ्या आदिवासी सभ्यतेची भाषा समजून घेणं आपल्या तथाकथित मुख्यप्रवाही सभ्यतेला जमत नाहीये. कोणतीच सभ्यता, अर्थात सिव्हिलायझेशन परिपूर्ण असेल असं नाही, त्यामुळे आदिवासी सभ्यतेत सगळं 'नंदनवन' नाहीच, पण त्यांचं असलेलं वन, त्या वनासोबतचे त्यांचे पारंपरिक आणि सांविधानिक अधिकार, त्या अधिकारांसह आधुनिक व्यवस्थेशी संवाद साधण्याचा त्यांना मिळालेला अवकाश, हे सगळं नष्ट करू पाहणाऱ्यांची सभ्यताच तेवढी 'विकासशील', 'प्रगतिशील' आणि 'भविष्याचा विचार करणारी' आहे, हेसुद्धा आपले भ्रम आहेत. आपण सर्व वाचक-प्रेक्षक अशा भ्रमात प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे सहभागी आहोत, ही शोकांतिका वाटते.