आण्विक धोरण : हितसंबंधांमधला विरोधाभास

- नित्यानंद जयरामन

(नित्यानंद हे कुडानकुलम आण्विक प्रकल्पविरोधी आंदोलनातील चेन्नईस्थित कार्यकर्ता आहेत. त्यांचा हा लेख त्यांनी कालच 'रेघे'कडे पाठवला होता आणि मराठीत तो प्रकाशित व्हावा अशी त्यांची इच्छा होती. त्यांनी त्यांच्या पातळीवर एखाद्या मराठी वर्तमानपत्रात तो छापून यावा यासाठी प्रयत्न केले, पण काही कारणांमुळे ते होऊ शकलं नाही. मूळ इंग्रजी लेख 'एशियन एज'च्या मुंबई आवृत्तीतल्या संपादकीय पानावर आज प्रसिद्ध झाला आहे. मराठी भाषांतर 'रेघे'वर प्रसिद्ध होऊ शकत असल्यास पाहावं असं नित्यानंद यांचं म्हणणं होतं. अन्यथा वाया जात असलेल्या या मराठी भाषांतराला 'रेघे'चं व्यासपीठ द्यायला हरकत नाही, असं वाटल्यामुळे ही नोंद. प्रश्न एवढे गुंतागुंतीचे असतात की त्याच्या अनेक बाजू तपासायला हव्यात. आता ही एक बाजू सध्या आपल्याकडे स्वतःहून व्यासपीठाच्या शोधात आलेली आहे, तर तिला ते देणं एवढ्याच भूमिकेतून आपण ही नोंद 'रेघे'वर करत आहोत.)

आण्विक विधी संघटनेच्या (न्युक्लियर लॉ असोसिएशन - एनएलए) इच्छेनुसार सगळं झालं तर आज (२ मार्च) मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अभय महादेव ठिपसे आणि आण्विक ऊर्जा नियंत्रण मंडळाचे (अॅटोमिक एनर्जी रेग्युलेटरी बोर्ड - एईआरबी) अध्यक्ष एस. एस. बजाज 'एनएलए'च्या दुसऱ्या वार्षिक परिषदेला हजर असतील. भारतात होत असलेल्या या सभेच्या कार्यक्रमपत्रिकेवरचा मुख्य विषय आहे : 'भारतातील आण्विक ऊर्जा क्षेत्र : व्यावसायिक संधी आणि कायदेशीर आव्हानं'. या सभेमध्ये 'आण्विक ऊर्जा प्रकल्पांमधे नियंत्रणात्मक सहभाग' या विषयावरच्या परिसंवादात न्यायाधीश ठिपसे अध्यक्षस्थानी असणार आहेत, असं कार्यक्रमपत्रिका सांगते. 'एईआरबी'चे अध्यक्ष एस. एस. बजाज या परिसंवादातील मुख्य व्याख्याते असणार आहेत. आधीच्या नियोजनानुसार मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती अध्यक्षीय भाषण करणार होते, पण त्यांचं नाव नंतर वगळण्यात आलं.

कुडानकुलम प्रकल्पानंतर लोकांशी संवाद साधण्याच्या विषयासंबंधी या कार्यक्रमात वक्ते बोलणार आहेत. आण्विक ऊर्जा प्रकल्पांना लोकांनी स्वीकारावं यासाठी कोणते मार्ग अवलंबावे यासंबंधीही यावेळी भाषणं होणार आहेत. आण्विक नुकसान कायद्यासंबंधी वादग्रस्त नागरी उत्तरादायित्त्वाच्या मुद्द्यावरही यावेळी चर्चा होणार आहे. 'एईआरबी'चे अध्यक्ष श्री. बजाज  आणि न्यायमूर्ती ठिपसे यांचा या कार्यक्रमातला सहभाग निश्चित झाला तर त्यातून काही प्रश्न उपस्थित होतात. जैतापूरमधल्या आण्विक ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यापासून 'अरेव्हा' कंपनीला कसं रोखावं, या विषयावर कोकण बचाव समितीने परिसंवाद आयोजित केला तर त्याला एखादा न्यायाधीश किंवा 'एईआरबी'चे अध्यक्ष उपस्थित राहू शकतील का? बहुधा नाही.

आण्विक ऊर्जेच्या वादग्रस्त मुद्द्यावरच्या या परिषदेच्या आयोजकांची भूमिका स्पष्ट आहे. भारतात २०५०पर्यंत आण्विक ऊर्जानिर्मिती ४,७८० वॅटपासून पावणेतीन लाख वॅटवर नेण्याचं आश्वासन सरकारने दिलं आहे. या आश्वासनातून निर्माण होणाऱ्या व्यावसायिक संधींपुढच्या कायदेशीर आव्हानांमधला जोर कमी करण्यासंबंधी काय करता येईल याचा शोध, हा आयोजकांचा हेतू आहे. या परिषदेतील व्याख्यात्यांमधे आण्विक ऊर्जा विभाग, आण्विक ऊर्जा नियंत्रण मंडळ, ऊर्जा संशोधन संस्था, अलस्टॉम, अरेव्हा, एनपीसीआयएल आणि एल अँड टी आदी संस्था-कंपन्यांमधले अधिकारी समाविष्ट करण्यात आले आहेत. आण्विक दुर्घटनांमधे संबंधित कंपनीवर असलेले उत्तरादायित्त्व अति बंधनकारक आहे व आण्विक यंत्रणा पुरवठादारांसाठी अडथळा आहे अशी या सर्वांची स्पष्ट भूमिका आहे.

पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी अणुउद्योगाच्या सर्व समस्यांना उत्तर देण्यासाठी त्यांच्या क्षमतेनुसार सर्व त्या गोष्टी केल्या. भारतातील आण्विक कार्यक्रमाचे निरीक्षक आणि भौतिकशास्त्रज्ञ सुव्रत राजू यांनी म्हटल्याप्रमाणे, 'अमेरिकी हितसंबंधांशी प्रामाणिक राहण्याच्या मार्गात देशांतर्गत राजकीय अडथळे येऊ देत नाही ती सरकारं विश्वसनीय ठरतात.' आण्विक उत्तरादायित्त्व कायद्यावर संसदेत मोठ्या प्रमाणावर वाद झाल्यानंतर आण्विक यंत्रणा पुरवठादारांना उत्तरादायी ठरवणारं कलम कायम ठेवण्यात आलं, पण सरकारने आपली 'विश्वसनीयता' सिद्ध करण्यासाठी कायद्यातील नियमावलीमधे पळवाटा घालून ठेवल्या. या पळवाटा घटनाबाह्य असल्यासंबंधीचा खटला सध्या सर्वोच्च न्यायालयात चालू आहे.

आण्विक उत्तरादायित्त्वाचा मुद्दा घालवण्यासाठी कार्यरत असलेल्या परिषदेत एका न्यायाधीशाने व 'एईआरबी'च्या अध्यक्षांनी सहभागी झाल्याने न्यायव्यवस्था व नियंत्रणसंस्था यांच्या निरपेक्ष असण्यावरच शंका उपस्थित होऊ शकते. न्यायाधीशांना आणि 'एईआरबी'च्या अध्यक्षांना स्वतःची मतं असण्याचा अधिकार आहेच, पण आण्विक लॉबीइस्टांच्या व्यासपीठावर ती मांडणं अयोग्यच ठरेल.

आण्विक ऊर्जेसंबंधीचा वाद महत्त्वाचा आहे. पण गढूळ वातावरणात चर्चा होऊ शकत नाही. आण्विक ऊर्जेविरोधात उपोषणाला बसलेले मच्छिमार आणि शेतकरी राष्ट्रविरोधी असल्याचा, त्यांना परदेशांतून निधी येत असल्याचा, ते माओवादी असल्याचा आरोप केला जातो. आण्विक ऊर्जेचा पर्याय स्वीकारताना काळजी घ्यावी अशी मतं मांडणाऱ्या आणि कुडानकुलम प्रकल्पविरोधकांना पाठिंबा देणाऱ्या वैज्ञानिकांना, लेखकांना आणि कार्यकर्त्यांना भारतात येण्यासही बंदी करण्यात येते.

कोलारॅडो विद्यापीठातले विख्यात भूगर्भशास्त्रज्ञ प्राध्यापक रॉजर बिल्हॅम यांनी गेल्या वर्षी मे महिन्यात नवी दिल्ली विमानतळावरून परत पाठवण्यात आलं. जैतापूर भागाच्या भूकंपप्रवणतेसंबंधी आपण एक शोधनिबंध लिहिल्यामुळे भारत सरकारने आपल्याला काळ्या यादीत टाकलं असल्याचा आरोप बिल्हॅम यांनी केला होता. गेल्या सप्टेंबरमधे मसाहिरो वतारिदा, शिन्सुके नकाई आणि योगो उनोदा या तीन जपानी कार्यकर्त्यांना चेन्नई विमानतळावरून परत पाठवण्यात आलं. या कार्यकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार पोलिसांनी त्यांना विचारलं की, 'त्यांनी कुडानकुलमसंबंधीच्या आंतरराष्ट्रीय निवेदनावर स्वाक्षरी केलेय का, तर मग ते आण्विक ऊर्जाविरोधक आहे'. त्यामुळे त्यांना परत जावं लागलं.

कुडानकुलममधे 'एनपीसीआयएल'च्या आण्विक प्रकल्पाविरोधातील शांततापूर्ण आंदोलन आता दुसऱ्या वर्षात आहे. दोन लाखांहून अधिक लोकांवर तीनशेहून अधिक पोलीस तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत. यातील बहुतेक तक्रारी कुडानकुलममधल्या पोलीस स्थानकातच दाखल आहेत. यातील दहा हजारांहून अधिक आरोपी निनावी आहेत आणि त्यांच्यावर देशद्रोहाचा किंवा राष्ट्राविरोधात युद्ध पुकारल्याचा खटला दाखल करण्यात आलाय. आंदोलनाचं नेतृत्त्व करणाऱ्या व्यक्तींना इदिन्थकराई या गावात जवळपास कोंडण्यात आलंय. या गावात प्रवेश करणं मुश्किल आहे.

दुसरीकडे, आण्विक ऊर्जेचं समर्थन करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय 'एनजीओ'ने मुंबईतल्या फाईव्हस्टार हॉटेलात आयोजित केलेल्या परिषदेत भारत सरकार सहभागी होतं. अशा परिस्थितीत आण्विक ऊर्जेसंबंधीच्या निःपक्ष चर्चेत सरकार सहभागी होईल हे दिवास्वप्न आहे. पण किमान न्यायाधीशांनी आणि नियंत्रक संस्थांच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्तिगत पातळीवर अशा परिषदांना उपस्थित राहाणं टाळावं अशी अपेक्षा तरी आपण करू शकतो.