Saturday, 20 February 2016

जगदलपूरमधलं घर सोडताना: मालिनी सुब्रमण्यम

बस्तरमधे विविध कारणांनी सशस्त्र संघर्ष सुरू असल्याची माहिती नवीन नाही. पण तिथली माहिती शक्य तितकी सहज उर्वरित ठिकाणी खेळती राहात नाही, हे आपण इथं आधीही नोंदवलेलं आहे. प्रसारमाध्यमांच्या प्रकाशझोतात हा प्रदेश (इतरही अनेक प्रदेशांप्रमाणे) येत नाही.

गेल्या वर्षी फेब्रुवारीत रेघेवर 'एक आठवडा + पाच हजार आदिवासी = किती बातम्या?' अशी एक नोंद केली होती. छत्तीसगढमधे प्राथमिक शाळेत आचारीकाम करणाऱ्या मुचाकी हाडमा या ४० वर्षांच्या माणसाला पोलिसांनी उचललं होतं. त्या पूर्वी एका पोलीस खबऱ्याला माओवाद्यांनी मारलं होतं, त्यामध्ये माओवाद्यांंना या माणसानं मदत केल्याच्या आरोपावरून पोलिसांनी त्याला अटक केली होती. पण हाडमा यांना सोडावं अशी मागणी करत छत्तीसगढमधल्या सुकमा जिल्ह्यातल्या तोंगपाल पोलीस स्टेशनावर हजारेक आदिवासी मोर्चा घेऊन आले होते. यासंबंधीच्या रिपोर्टबद्दलची ती छोटी नोंद होती. हा मूळ रिपोर्ट 'स्क्रोल' या संकेतस्थळावर मालिनी सुब्रमण्यम यांनी लिहिला होता. सुब्रमण्यम स्वतः बस्तर जिल्ह्यातल्या जगदलपूरमधे राहात होत्या. गेल्या वर्षभरात त्यांनी 'स्क्रोल'साठी या प्रदेशातील घडामोडींचं वार्तांकन केलेलं आपल्याला वाचायला मिळतं. 

आत्ताच्या सात फेब्रुवारीला जगदलपूरमधल्या सुब्रमण्यम यांच्या घरासमोर 'सामाजिक एकता मंच' नावाच्या एका संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी निदर्शनं केली. 'नक्षली समर्थक बस्तर छोडो' अशा घोषणा देण्यात आल्या. आणि त्याच दिवशी रात्री त्यांच्या घरावर दगडफेक झाली. या घटनेत त्यांच्या गाडीची तोडफोड करण्यात आली: असं 'इंडियन एक्सप्रेस'मधल्या बातमीवरून कळतं. या सर्व घडामोडींच्या परिणामी आता तीन दिवसांपूर्वीच सुब्रमण्यम यांना त्यांचे पती व दोन मुलींसह जगदलपूरमधलं घर सोडून शहराबाहेर पडावं लागलं आहे. यासंबंधी काल 'स्क्रोल'वरच तिथल्या संपादकीय चमूतल्या सुप्रिया शर्मांचा रिपोर्ट प्रसिद्ध झाला आहे. (थोडं विषयांतर: 'स्थानिक प्रसारमाध्यमांना/पत्रकारांना गप्प बसवण्यात आलं होतं' असं एक ओझरतं निरीक्षण शर्मांनी नोंदवलंय. पण स्थानिकांपुढचे अडथळे, ताणतणाव, दबाव हे अधिक तीव्र असतात आणि राष्ट्रीय/इंग्रजी मुख्य प्रवाहातल्या वा समांतर प्रवाहातल्या पत्रकारांच्या तुलनेत काहीच पाठबळ नसल्यामुळं स्थानिक पत्रकारांसाठी या गोष्टी जास्तच जीवघेण्याही असतात, असंही त्यात नोंदवायला हवं. यापूर्वी डिसेंबर २०१३मधे 'देशबंधू' या दैनिकाचे पत्रकार साई रेड्डी यांना माओवाद्यांनी ठार मारलं होतं. पोलिसांकडून संतोष यादव या दुसऱ्या एका स्थानिक पत्रकाराला काय गोष्टींना सामोरं जावं लागलं, यासंबंधी सुब्रमण्यम यांनीही लिहिलं होतं.)

या सर्व पार्श्वभूमीवर सुब्रमण्यम यांनी केलेलं छत्तीसगढमधल्या या भागाचं वार्तांकन उर्वरित बातम्यांच्या गदारोळात वेगळं ठरणारं होतंच. पण इथून पुढं ते आपल्याला वाचायला मिळणार नाहीये. या संदर्भात सुब्रमण्यम यांच्याशी बोलून काही प्रश्नोत्तर स्वरूपातली नोंद करावी, अशी इच्छा 'रेघे'नं त्यांच्याकडं व्यक्त केली. त्यावर त्यांनी त्यांच्या बाजूनं एक निवेदन 'रेघे'ला पाठवून दिलं. प्रश्नोत्तरांपेक्षा आता आपण हे निवेदन मराठीत भाषांतरित करून इथं नोंदवतो आहोत.

जगदलपूरमधलं घर सोडताना: मालिनी सुब्रमण्यम
असुरक्षितता आणि दहशतीच्या वातावरणामुळं मला जगदलपूर सोडायला भाग पडलं आहे.
सात फेब्रुवारीला संध्याकाळी 'सामाजिक एकता मंच' नावाच्या एका संघटनेनं माझ्या घराबाहेर निदर्शनं केली. 'स्क्रोल-डॉट-इन'साठी मी लिहिलेल्या वृत्तान्तांवर त्यांनी आक्षेप घेतले आणि पोलिसांची प्रतिमा मलीन होईल असं काही मी लिहू नये अशी धोक्याची सूचनाही दिली. त्यानंतर काही तासांनी मध्यरात्री अडीच वाजता, आमच्या परिसरात एक मोटरसायकल आल्याचा आवाज आला. नंतर आमच्या घरावर दगडफेक झाली आणि माझ्या गाडीची मागची काच फोडून टाकण्यात आली.

प्राथमिक माहिती अहवाल नोंदवून घ्यायला पोलिसांनी दोन दिवस लावले. माझ्या तक्रारीच्या समर्थनामधे साक्षीदार म्हणून उभ्या राहिलेल्या माझ्या शेजारी राहणाऱ्या महिलांना तपास अधिकाऱ्यानं धमकावलं. माझ्या अटकेसाठी सामाजिक एकता मंचानं मोर्चे काढले. या संघटनेचे व पोलिसांचे लागेबांधे असल्याचं 'द हूट' आणि 'कॅरव्हॅन'मधे प्रसिद्ध झालेल्या वार्तांकनांवरून स्पष्ट होतं.

'स्क्रोल-डॉट-इन'च्या संपादिका (छत्तीसगढचे) मुख्यमंत्री रमण सिंग यांना भेटल्या आणि या प्रकरणात हस्तक्षेप करायची विनंती त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना केली. त्यानंतर बस्तरचे पोलीस महानिरीक्षक एस.आर.पी. कल्लुरी आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षक आर.एन. दाश माझ्या घरी आले आणि तपास प्रक्रिया न्याय्य रितीनं पार पडेल व माझं कुटुंब सुरक्षित राहील अशी ग्वाही त्यांनी मला दिली. मी कोणतंही भय न बाळगता माझं काम सुरू करू शकते, असंही ते म्हणाले.

पण तरी सामाजिक एकता मंचानं माझ्याविरोधातली मोहीम सुरूच ठेवली आणि असुरक्षिततेचं वातावरण निर्माण झालं. दरम्यान, माझ्या घरमालकांना पोलिसांनी पत्र पाठवून रायपूरहून जगदलपूरला बोलावून घेतलं. या पत्रात माझ्याविषयी फसवे दावे करण्यात आले होते.

बुधवारी (१७ फेब्रुवारी) पोलिसांनी माझ्याकडं घरकाम करणाऱ्या महिलेला ताब्यात घेतलं आणि कित्येक तास तिची चौकशी केली. माझ्या घरावर तिनंच दगडफेक केल्याचे आरोप पोलिसांनी केले. माझ्या तक्रारीचा तपास करण्याच्या नावाखाली माझ्याशी संबंधित सर्वांच्या मागं ससेमिरा लावण्याची पोलिसांची भूमिका यातून स्पष्ट होत होती. अखेरीस गुरुवारी दुपारी आमच्या घरमालकानं जागा रिकामी करण्यासाठीची नोटीस पाठवून दिली. त्याच दिवशी संध्याकाळी सामाजिक एकता मंचानं माझ्या वकिलाच्या घराबाहेरही निदर्शनं केली. माझ्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीनं मी जगदलपूर सोडावं, अशी सूचना 'स्क्रोल-डॉट-इन'च्या संपादकांनी मला केली.

गेली पाच वर्षं मी ज्या जागेला स्वतःचं घर मानत होते ती जागा अशी अचानक सोडून जावी लागणं वेदनादायक होतं. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासनं देऊनही जगदलपूरमधे पत्रकारांविरोधात धमकावणी नि धाकदपटशाहीचा वापर केला जातोय, हेही यातून परत स्पष्ट झालं.

एकीकडं पत्रकारांवरच्या हल्ल्यांसंबंधी राष्ट्रीय स्तरावर संताप व्यक्त होत असताना पोलिसांनी कुठल्याही ठिकाणी राहात असलेल्या नागरिकांच्या व पत्रकारांच्या संरक्षणासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करायला हवेत, अशी अपेक्षा करणं वाजवी आहे, असं वाटतं. पण संरक्षण देण्याऐवजी जगदलपूर पोलिसांनी भयग्रस्त परिस्थितीतल्या भयाची तीव्रता वाढवण्याचंच काम केलं. या सर्व परिस्थितीत मला माझ्या कुटुंबासहित माझं घर सोडणं भाग पडलं.
"बस्तरच्या गावांमधल्या लोकांना काय वाटत असेल, याची पुरेपूर कल्पना मला आता आलेय", अशी भावना सुब्रमण्यम यांनी 'स्क्रोल'च्या आधी उल्लेख केलेल्या रिपोर्टमधे व्यक्त केलेय. त्यांच्या निवेदनात उल्लेख आलेली वकील व्यक्ती ही 'जगदलपूर लीगल एड ग्रुप' या चमूचा भाग आहे. इतर राज्यांमधली ही तरूण मंडळीही या भागातील काही खटल्यांमधे आदिवासींच्या बाजूनं वकिली करण्याचा प्रयत्न गेली तीनेक वर्षं करत होती. पण त्यांनाही सुब्रमण्यम यांच्याच प्रकारे जगदलपूर सोडावं लागणार असल्याचं प्रसिद्ध झालेल्या वार्तांवरून कळतं. शिवाय, या चमूचंही एक निवेदन इंग्रजीत प्रसिद्ध झालेलं आहे. जगदलपूर सोडावं लागणार असल्याचं त्यांनी त्यात म्हटलेलं दिसतंय.

वेलकम/ जगदलपूर रेल्वे स्थानकाजवळची कमान (फोटो: रेघ/ दोनेक वर्षांपूर्वी)

Tuesday, 9 February 2016

सांस्कृतिक राजधानीबाहेरची 'एकोणिसावी जात'

सांस्कृतिक राजधानीत एक पुस्तकांचं प्रदर्शन भरलेलं असतं. शहरातल्या तशा एका मोठ्या चौकाजवळच्या एका सभागृहात. तिथं मग प्रदर्शनाच्या जाहिरातीसाठीच्या फलकांवर, पत्रकांवर एक अभिनेत्री असते. ती एकदम आनंदानं आश्चर्य वाटल्यासारखा चेहरा करून असते. त्या शेजारी उद्गार लिहिलेले असतात: "आईशप्पथ! थेट प्रकाशकांकडून पुस्तकांवर महासवलत!" तिथंच '४० ५० ६० ७० टक्के सवलत' असेही शब्द असतात. ही अर्थात वस्तुस्थितीही असते. म्हणजे प्रदर्शनात काही पुस्तकं एवढ्या सवलतीत मिळत असतातच. फक्त थोडीशी ट्रिक यात असते. तिथंच चौकात एक मोठी कमान-टाइप एक जाहिरात केलेली असते, त्यात दोन्ही बाजूंना अभिनेत्री एकेक पुस्तक हातात घेऊन उभी असते. यातलं एक पुस्तक असतं भालचंद्र नेमाडे यांची 'हिंदू: जगण्याची समृद्ध अडगळ' ही कादंबरी आणि दुसऱ्या बाजूला लोकसत्ता नावाच्या एका दैनिकाचे संपादक गिरीश कुबेर यांचं 'टाटायन' हे पुस्तक असतं. इतरही काही पुस्तकं दुसऱ्या पोस्टरवर असतात, त्यात ऐतिहासिक व्यक्तिमत्त्वांवरच्या कादंबऱ्या, शास्त्रज्ञांविषयी-लेखकांविषयी चरित्रात्मक माहिती देणारी पुस्तकं, सामाजिक कार्यकर्त्यांची आत्मचरित्रं, अशी थप्पी असते. पण सत्तर टक्के सवलतवाली पुस्तकं ती ही नव्हेत. सत्तर-साठ टक्के सवलत म्हणजे न-के-बराबर मार्जिन उरत असावं प्रकाशकाला. त्यामुळं ही पुस्तकं म्हणजे न खपणारी, पिवळी पानं पडलेली, विस्मृतीतली. स्टॉक क्लिअरिंग करून टाकण्यासारखी. थोडक्यात- जाहिरात ही गोष्ट अशी दिसते: वस्तुस्थिती नाकारणारी नव्हे, तर वस्तुस्थितीला फिरवणारी. त्यामुळं या जाहिरातीतल्या सत्तर टक्के सवलतीच्या आकड्यांशी थेट संबंधित पुस्तकं तशी शक्यतो पोस्टरवर दिसणार नाही. ती (तथाकथित) मातब्बरी त्यांना लाभू शकत नाही. तसं याचं कारण आणखीही काही गोष्टींमधे असेल. त्या पुस्तकांचं सांस्कृतिक मूल्यच तेवढं नसेल, किंवा सांस्कृतिक राजधानीच्या टेहळणी-बिंदूच्या कक्षेत अशी पुस्तकं येत नसतील. हे विधान अगदी काळं-पांढरं करता येणार नाही. हा सगळा राखाडी छटांचा आणि विरोधविकासी मामला असावा. बहुतांश पुस्तक-प्रकाशक पुण्या-मुंबईत; राज्यस्तरीय मानल्या जाणाऱ्या वर्तमानपत्रांची मुख्य कार्यालयं याच शहरांमधे; वृत्तवाहिन्यांची दखल घेण्याएवढा त्यांचा पुस्तकांशी संबंध नाहीच येत, पण तरी अगदीच चुकून काही आला संबंध तर तो याच शहरांपुरता; अशा अनेक संदर्भांनी सांस्कृतिक सत्ता इथं केंद्रित झालेली असेल तर त्यामुळं आपसूक सगळ्यांचाच याच्याशी संबंध येणारच. काहीच नाही तरी शाळेत 'बालभारती'ची पुस्तकं असतात, ती 'बालभारती' (म्हणजे तिचं मुख्य कार्यालय) पुण्यात. पुढं क्रमिक पुस्तकापेक्षा जास्त 'नवनीत'ची गाइडं वापरली असतील, तर तीही इथूनच प्रसिद्ध होणारी. बाकी गाणी-चित्रपट-नाटकं यांचे राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय महोत्सव इत्यादी तपशील तर आणखीच मोठा. कोणाला असा सांस्कृतिक व्यवहार पटला नाही, तरी ते न पटणंही यातल्याच कुठल्यातरी मार्गांनी पुढं येत जातं. म्हणजे जाहिरातींच्या पोस्टरवर असं म्हणणं झळकणार नाही, पण इथल्या संकुचित सत्ताकेंद्रांमधेच कुठंतरी फट मिळेल तिथून हे म्हणणं बाहेर झिरपणार- अशा अर्थी हा विरोधविकासी मामला म्हणतोय आपण.

(इतर सत्ताकेंद्रांप्रमाणेच) या सांस्कृतिक राजधानीत माहितीचा अर्धवटपणा झाकण्यासाठी तुच्छतावादाचा बुरखा सापडू शकतो, अभिरूचीचे विविध रंगी बुरखे सापडू शकतात, प्रसारमाध्यमांची तर खैरात; आणि या सगळ्यासोबत काही सोबर संपन्न स्त्रोतही असत असतील. पण पहिला प्रकार जास्त जोमात असतो, हे तसं सगळीकडचंच वर्णन इथंही लागू.

काहीएक दबदबा असलेले आणि १९४० साली स्वतःहूनच वारलेले जर्मन विचारवंत वॉल्टर बेंजामिन म्हणतात त्यानुसार, 'सभ्यतासंस्कृतीचा प्रत्येक दस्तावेज हा क्रौर्याचाही दस्तावेज असतो. आणि असे दस्तावेज नुसतेच क्रौर्याचा स्पर्श झालेले असतात असं नव्हे, तर एका मालकाकडून दुसऱ्याकडं त्यांचं हस्तांतरण होण्याची प्रक्रियाही क्रौर्यानंच रंगलेली असते'. (बेंजामिन साहेबांचं हे म्हणणं रेघेनं त्यांच्या मूळ पुस्तकात वाचलं नव्हतं. काहीएक काम करण्यासाठी समोर आलं, त्या कामामधे बेंजामिनचे बरेच संदर्भ होते, हे काम काही भारी नव्हतं, तरी त्यामुळं बेंजामिनचा संदर्भ इथवर आला, हे भारी झालं. मूळ संदर्भ असा: वॉल्टर बेंजामिन, 'थिसीस ऑन द फिलॉसॉफी ऑफ हिस्ट्री', इल्युमिनेशन्स, भाषांतर- हेरी जोहन. मराठी भाषांतर रेघेचं). आपला मुख्य मुद्दा एवढ्या मोठ्या गप्पांचा नाहीच. आपला मुद्दा- आपण जी भाकरी किंवा चपाती/पोळी खातो, ती तयार करण्यापूर्वी पीठ रेडीमेड आणतो किंवा गिरणीतून दळून घेतो, ते- पीठ दळणाऱ्या गिरणीशी संबंधित आहे. (मुळात ते पीठ कोणीतरी पिकवलेल्या धान्याशी संबंधित असतं. आणि ते धान्य कोणीतरी शेतात पिकवलेलं असतं, असं आणखीही मागं मुळांपर्यंत गेलं तरी चालेल खरं म्हणजे. नायतर आपली सांस्कृतिक पोळी भाजून खाताना मूळ संदर्भ विसरायची सवय लागू शकते. अशी सवय सांस्कृतिक राजधानीच्या टिकाऊपणासाठी गरजेचीही असेल काय?)

मुखपृष्ठ: चंद्रमोहन कुलकर्णी [मेहता पब्लिशिंग..]
वर ज्या प्रदर्शनाचा उल्लेख केला, तिथं सत्तर टक्के सवलतीमधे रेघेला एक पिवळ्या पडलेल्या पानांचं पुस्तक मिळालं. हे पुस्तक म्हणजे महादेव मोऱ्यांची कादंबरी: 'एकोणिसावी जात'. महादेव मोरे हे मराठीतले एक लेखक निपाणीमधे साधारण पन्नासेक वर्षं पिठाची गिरणी चालवत लिखाणही करत राहिलेले. ते आहेत, पण गिरणी आता ते चालवत नाहीत बहुधा. ‘एकोणिसावी जात’ नावाची त्यांची कादंबरी (दुसरी आवृत्ती- फेब्रुवारी २००३; मेहता पब्लिशिंग हाऊस. पहिली आवृत्ती- सप्टेंबर १९६८ची होती. २०१५मध्ये तिची तिसरीही आवृत्ती आली. सदर प्रदर्शनात मिळालेली प्रत दुसऱ्या आवृत्तीची आहे). कादंबरीचे प्रकाशक तसे मूळचे कोल्हापूरचे असले तरी त्यांचं ऑफीस पुण्यात आहे, आणि पुस्तकांवर तर पत्ता पुण्याचाच असतो. मोऱ्यांची निपाणी खूपच दूर असली, तरी मराठी लोकांच्या सांस्कृतिक राजधानीत ती 'एकोणिसावी जात' बनून उपस्थित झालीच.

कादंबरी वाचायला रोचक आहे. ट्रकवर क्लिनर म्हणून काम करणारा, कधी मधेच हळूहळू ड्रायव्हरकीपर्यंत मजल मारू पाहणारा नारायण नावाचा पोऱ्या वजा इसम कादंबरीत मुख्य पात्रासारखा आहे. आणि इतर पात्रंही अर्थात आहेतच. बाकी कथानक वगैरे अनेक वाचकांना माहीतही असेल, किंवा सहज माहीत करूनही घेता येईल, कारण कादंबरीच्या प्रकाशकांचं वितरण व्यवस्थित असावं, त्यामुळं दुकानात मिळेल किंवा ई-दुकानातही मिळेल. अगदीच झलक हवी असेल तर कादंबरीच्या मलपृष्ठावरचा मजकूर असा आहे:
"ग्रामीण कथा व कादंबरीकार श्री. महादेव मोरे यांची ही अत्यंत लोकप्रिय ठरलेली ग्रामीण कादंबरी. अठरापगड जातींच्या पंक्तीत 'मोटार लायनी'तल्या माणसांची आगळी एकोणिसावी जात बसवून, लेखकानं एक वेगळंच जग साऱ्या तपशिलांनिशी वाचकांसमोर उभं केलं आहे. मुळात हे धगधगीत जीवनानुभवांचं चित्रण आहे. अनुभव घेण्यातील उत्स्फूर्तपणा, रोमॅन्टिक वृत्ती, अभिव्यक्तीतील ताजेपणा आणि अत्यंत ओघवती, चित्रदर्शी शैली यांमुळे कादंबरीतील वास्तव काळजाला भिडतं..."
कादंबरीची ओळख करून देताना 'ग्रामीण' हा शब्द पहिल्या एका वाक्यातच दोनदा वापरण्याची गरज प्रकाशकाला-संपादकांना वाटलेली दिसतेय. तर, मुळात कादंबरीत नक्की काय काय ग्रामीण आहे? कादंबरीच्या कव्हरवर एक ट्रक, काही मोठे टायर, त्या टायऱ्यांच्या गड्डीवर बसलेला मळका टीशर्ट-पॅन्ट घातलेला एक पोऱ्यासारखा इसम, असं रंगीत चित्र आहे. चांगलंय. कादंबरीतली पात्रं 'प्रमाण' मराठी बोली बोलत नाहीत. साधारण निपाणी साइडची भाषा बोलतात. पण निवेदनात प्रमाण मराठीही येत राहाते. असं सहज भाषेची अदलाबदल (बोलतानाही अनेकांची होत राहते तशी) या कादंबरीत आहे. एक उदाहरण पाहा: “इतका टाईट स्कर्ट तिनं अंगात तरी कसा घातला असेल, याचं कुतूहलात्मक अजबपण नारायणला वाटत होतं. तिच्या रुंद छातीवरील बुंद गेंद ऐन बहरात कैफ कहरात होते”. 'कुतूहलात्मक अजबपण' हा प्रमाणाबाहेर प्रमाण भाषेचा वापर नि लगेच दुसऱ्या वाक्यात एकदम आजूबाजूची रस्त्यावरची लयदार भाषा. हे मराठीत सहजी होऊ शकतं. अमुकतमुक 'गाव' आल्याचे उल्लेख कादंबरीत येतात, पण वर्णनावरून ते तालुक्याचं ठिकाण वाटतं. पूना-बंगलोर रोडवरचं गाव मुख्यत्वे कादंबरीत आहे. ते गाव म्हणजे निपाणी. निपाणी ही २०१६ साली तरी एकतीस वॉर्डांची नगरपालिका आहे. सध्या तिची सुमारे साठ हजार लोकसंख्या आहे. कादंबरी मुळात प्रकाशित झाली तेव्हा- १९६८ साली परिस्थिती साहजिकपणे वेगळी असणार, पण खुद्द कादंबरीकडं पाहिलं तर त्यातले तंबाखूच्या बाजारपेठेचे, विडी-उद्योगाचे, प्रवासी वाहतुकीचे संदर्भ, विविध जाती-धर्मांचे तपशील हे सगळं एकसाची 'ग्रामीण' म्हणून खपवायचा अट्टासास का करायचा? “गावात सिटी व रुरल अशी दोन पोलिस स्टेशनं होती”, “गावात चाळीसवर टॅक्श्या” होत्या, हे कादंबरीतले तपशील पाहिल्यावर हे 'गाव' नक्की केवढं आहे असं वाटतं? शिवाय निपाणीतल्या शाळा, महाविद्यालयं, हॉस्पिटलं, आजूबाजूची सुपीक जमीन, साखर कारखाने, चाळीस किलोमीटरांवरचं कोल्हापूर (आत्ताची लोकसंख्या सुमारे सव्वातीन लाख) हा सगळा पार्श्वभूमीवरचा तपशील पाहिला, तरी हे 'ग्रामीण' साहित्य म्हणायचं का? ते खुद्द या कादंबरीवरच अन्यायकारक होणार नाही का?

शहरी नि ग्रामीण हे भेद नसतातच असं आपण म्हणत नाहीयोत, पण हे भेद पगारवाढीसाठी लोकसंख्येच्या निकषावर जसे वापरतात, तसे साहित्याचा मूलभूत निकष असल्यासारखे वापरता येतील का? पण मराठीत ते वापरले गेले. अजूनही जातात. त्याचं कारणही पुन्हा त्या वरच्या सांंस्कृतिक राजधानीतल्या (आणि आर्थिक राजधानीतल्या) साहित्यकेंद्रातच होतं. या केंद्रांना विरोध करणं, हा एक हेतू या सगळ्या व्यवहारात दिसतो. "आधुनिक साहित्याच्या आरंभकालापासून ज्या पुण्या-मुंबईच्या भौगोलिक पट्ट्यात साहित्य-निर्मिती होत होती, त्या पट्ट्यातील ही शहरे साहित्य संस्कृतीची आद्य केंद्रे म्हणून प्रस्थापित होऊन प्रतिष्ठा पावली होती. साहित्यविषयक संस्था, निर्मिती, मुद्रण, प्रसिद्धी, वितरण, क्रयविक्रय, समीक्षा व साहित्यविषयक व इतर व्यवहार यांची एकसत्ताक विपुलता इथे निर्माण झाली होती. सबंध महाराष्ट्राच्या साहित्य क्षेत्रावर ती अधिसत्ता गाजवीत होती", असं ग्रामीण साहित्य चळवळ नावाच्या गटाचे धुरीण राहिलेले आनंद यादव म्हणतात. या वाक्यांमधे त्यांनी 'संस्कृतीची आद्य केंद्रे' असे शब्द वापरलेत. 'आद्य'चा कुठलाही अर्थ घेतला, तरी या म्हणण्यातला तो अर्थ तोकडाच वाटतोय. आपण संदर्भासाठी घेतलेल्या लेखात यादवांनी गांधीवादी, मार्क्सवादी, समाजवादी- असे शब्दही वापरलेत, पण ते असेच आपले आहेत म्हणून आहेत, काही स्पष्टीकरण नाही. त्यापेक्षा म्हणजे यादवांनी 'आधुनिक' असाही शब्द वापरलाय. पण विभागणी करताना मात्र, ग्रामीण आणि शहरी! (यापेक्षा शरद् पाटलांनी केलेली ब्राह्मणी-अब्राह्मणी विभागणी जास्त स्पष्ट आहे, असं वाटतं. पण तो आपल्या नोंदीचा विषय नाही). यादवांची विभागणी ही प्रतिक्रिया आहे, पण मुळात शहरीपणाचा रूबाब दाखवणारी सत्ताकेंद्रातली काही मंडळी असतात, हीसुद्धा क्रिया आहेच. त्याला मग आणखी ही ग्रामीण प्रतिक्रिया. तेच ते बेंजामिनांनी नोंदवलेले दस्तावेज.

या संदर्भात अनेकदा शहर म्हणजे फक्त मुंबई नि पुणे एवढीच मर्यादा दिसते. ही मर्यादा मराठी वृत्तवाहिन्यांसारखी झाली. त्यांच्या लेखी 'गावाकडच्या बातम्या' म्हणजे मुंबई-पुणे सोडून उर्वरित महाराष्ट्र असतो (काही वाहिन्या नाशिक नि नागपूरही शहरांमधे गणतात म्हणून ही शहरं गावात जमा होत नाहीत). पण हे पुरेसं वाटत नाही. शहरांना पाणी कुठून येतं, गावात टीव्हीवर पाहिल्या जाणाऱ्या मालिकांचं चित्रीकरण कुठं होतं, राज्यस्तरीय मानली जाणारी प्रसारमाध्यमं कुठं असतात, नागपूर-अकोला-औरंगाबाद-चंद्रपूर-कोल्हापूर ही शहरं आहेत की गावं, हा मजकूर ज्या यंत्रावर लिहिला जातोय ते यंत्र शहरात तयार झालं की गावात? म्हणजे अगदी सुरुवातीपासून यंत्राला लागणारा कच्चा माल जिथून आला तिथपासून शोधत आलं तर? आणि हे यंत्र पूर्ण खराब होईल तेव्हा याचे अवशेष शहरात जमा होतील की गावात? असे प्रश्न नोंदवतच राहाता येतील आणि अनेक सीमारेषांची सरमिसळ होत राहील. शिवाय मुंबई हे अनेक अर्थांनी आपल्यापुरतं तरी अपवादात्मक महानगर आहे. तुलनेला आणखी अमेरिका-युरोपातलं एखादं शहर घेतलं, तर मग आपल्याकडं आणखी कमीपणाही घेता येईल. यातला शहरी-ग्रामीण परस्परपूरकपणा न नोंदवता ठोस मांडणी केल्यासारख्या बाजू घेणं अपुरं वाटतं. त्यापेक्षा 'आधुनिक' शब्द रोचक होता. तो शब्द 'एकोणिसावी जात'च्या ब्लर्बमधे घालता आला नसता का? आपली नोंद काही आधुनिकता, आधुनिकवाद- यांच्या थिअरीत जाणारी नाही; पण आपण चित्रपट तर पाहू शकतो ना. मग सरळसोट 'मॉडर्न टाइम्स' या नावाचा चार्ली चाप्लीनचा चित्रपटच आहे. त्यातल्या नुसत्या दृश्यावरूनच अनेक गोष्टी स्पष्ट होतात:

चार्ली चाप्लीन दिग्दर्शित 'मॉडर्न टाइम्स'मधलं एक दृश्य

यंत्रतंत्र, भांडवलशाहीचा व्यवहार, त्यातून आलेली-गेलेली स्वातंत्र्यं, व्यक्तीचं असणं-नसणं, इत्यादी अनेक 'आधुनिक' तपशील आपसूकच यातून स्पष्ट होतात. मग ते 'एकोणिसावी जात'मधे 'मोटर लाइनी'त काम करणाऱ्या नारायणसंदर्भातही लक्षात येणारे नाहीत का? नारायणचे तसे बऱ्यापैकी प्रेमानं वारंवार शरीरसंबंध येतात ती मुस्लीम मुलगी विड्यांच्या कारखान्यातच कामाला जात असते. तर या सगळ्या तपशिलांची तीव्रता, धाटणी, इत्यादी वेगळं असेलच; मुळात दोन कलाकृतींची तुलना करण्याचा आपला हेतू नाही, पण पार्श्वभूमी 'आधुनिक' काळाशी कमी-अधिक तीव्रतेनं संबंधित असेल, तर तसा उल्लेख करणं जास्त न्याय्य होणार नाही का? मुळात आधी असा उल्लेख करावाच असं नाही. पण कादंबरीची ओळख करून देताना पहिल्याच वाक्यात ठासून 'ग्रामीण' हा शब्द वापरण्यापेक्षा वेगळं वर्णन करता आलं असतं. त्यासाठी अगदी ठोस शब्दच वापरायचा असता, तर 'आधुनिक' शब्दही कदाचित वापरता आला असता. कादंबरीतल्या निपाणी गावात औद्योगिकीकरण कसं असेल, त्यावरून मग 'आधुनिक' शब्दाचा अर्थ आपण समजून घेऊ शकतो. तिथं काही वरच्या चाप्लीनच्या दृश्यासारखं यंत्र दिसणार नाही कदाचित अगदी. पण तरी वेगवेगळी यंत्रं दिसतीलच. पिठाच्या गिरणीचं यंत्र म्हणा, टॅक्सी म्हणा, ट्रक म्हणा, किंवा असं काही ना काही. त्यासोबत सरंजामी वृत्तीचे कुठं काही मालकही सापडतील. हे 'एकोणिसावी जात'मधल्या कथानकापुरतं मनात आलं, म्हणून नोंद.

या सगळ्यामधे राखाडी छटांचा उल्लेख आपण केला. त्या अशा: मोऱ्यांची काही पुस्तकं मेहता पब्लिशिंग हाऊस या व्यावहारिकदृष्ट्या टिकलेल्या प्रकाशनसंस्थेनं काढली, याचा उल्लेख आलाच आहे. शिवाय, २००७ साली (अमेरिकास्थित)  'महाराष्ट्र फाउन्डेशन'चा विशेष पुरस्कार मोऱ्यांना देण्यात आला. नंतर अलीकडं २०१५ साली 'शब्द बुक गॅलरी'तर्फे देण्यात येणारा 'भाऊ पाध्ये साहित्य गौरव शब्द पुरस्कार'ही त्यांना देण्यात आला. दोन्ही पुरस्कार सोहळे त्या त्या वेळी देशाची आर्थिक राजधानी मानल्या जाणाऱ्या मुंबईत पार पडले. पुरस्कारांनी बाकी काही होतं की नाही, हा वेगळा मुद्दा; पण कदाचित त्यातून कधीकधी कुठंतरी सांस्कृतिक फटीतून वेगळ्या गोष्टी झिरपायला थोडी मदत होत असावी.
०००

महादेव मोरे
[बेळगाव- तरूण भारत, 'अक्षरयात्रा' पुरवणी/ २१ जून २०१५]
०००

संस्कृती/सांस्कृतिक/राजधानी वगैरे फारच मोठे शब्द नोंदीत आले. त्या निमित्तानं बेंजामिन यांच्या ज्या निबंधाचा उल्लेख वर आलाय, तो तरी आपल्याला सहज पूर्ण वाचायला मिळतो (पीडीएफ). या निबंधात वर उल्लेख केलेल्या म्हणण्यापेक्षा सुंदर असं एक म्हणणं बेंजामिन नोंदवतात, ते असं: 'जो बखरकार* घटनांमध्ये लहान-मोठा भेद न करता त्यांची नोंद करतो तो पुढील सत्याला धरून वागत असतो: कधीही घडून गेलेली कुठलीही गोष्ट इतिहासाच्या दृष्टीनं व्यर्थ नसते'. (a chronicler who recites events without distinguishing between major and minor ones acts in accordance with the following truth: nothing that has ever happened should be regarded as lost for history).

*टीप: क्रोनिक्लर (chronicler) या इंग्रजी शब्दासाठी इथं 'बखरकार' असा शब्द वापरला आहे. 'बखर' हा शब्द 'ख़बर' या पारशी शब्दापासून आला असण्याचा धागा 'मराठी विश्वकोशा'तल्या नोंदीत सापडतो. शिवाय विश्वकोशातले नोंदकार असंही म्हणतात: 'बखरलेखनाची परंपरा ही मूलतः ऐतिहासिक स्वरूपाची असली, तरी उपलब्ध प्रत्यंतर–पुराव्यांच्या आधारे घटनांची नोंद करण्यापेक्षा समाजमनामध्ये बध्दमूल झालेल्या आख्यायिकांना प्राधान्य देण्याची प्रवृत्ती त्यांतून प्रत्ययास येते'. 'Chronicle' या इंग्रजी शब्दाचा 'ऑक्सफर्ड'च्या शब्दकोशातला अर्थ असा आहे: 'a factual written account of important or historical events in the order of their occurrence' किंवा 'a fictitious or factual work describing a series of events'. त्यामुळं आपण आपल्या नोंदीपुरता 'बखरकार' शब्द वापरला आहे. 'क्रोनिक्लर' म्हटल्यावर जो अर्थ मनात येतो, तो अगदी जसाच्या तसा 'बखरकार' म्हटल्यावर येत नसावा बहुधा. पण इथं या नोंदीपुरता तरी तो तसा मानावा. रेघेपुरता मानता आला तरी चालेल. छोट्या-मोठ्या सभ्यतासंस्कृतींमधल्या छोट्या-मोठ्या गोष्टी.