Thursday, 29 May 2014

मराठी वर्तमानपत्रं : एक आर्थिक कंटाळा

माध्यम व्यवहार आणि पैसा याबद्दल आपण अधूनमधून छोट्यामोठ्या नोंदी 'रेघे'वर केलेल्या आहेत. ही नोंदही त्याच दिशेनं काही बिंदू नोंदवण्याचा प्रयत्न करणारी आहे. या नोंदीमधे आलेला तपशील हा काही पत्रकार लोकांशी बोलून बोलून जमलेला आणि एकाकडून मिळालेला तपशील दुसऱ्याकडून अधूनमधून तपासण्याचं काम करत उभा झाला आहे. एवढं करूनही नोंदीत जी निरीक्षणं आहेत, त्यामध्ये नावं नोंदवलेली नाहीत, त्यामागची कारणं वाचक आपसूक जोखू शकतील. ही निरीक्षणं शास्त्रीय पद्धतीनं काढलेली किंवा मोठ्या सर्वेक्षणाचा आधार असलेलीही नाहीत, त्यामुळं काहींना यावर विश्वास ठेवणं बोगस वाटू शकतं, तर तसंही करावं. आणि एकूण सगळ्या घडामोडींचा वेग पाहिला की, रेघेवर ही नोंद करणं म्हणजे दर्या में खसखस आहे. पण तरी-

आता गेल्या महिन्याभरात नि त्याच्या थोडं आधीच्या काळात अनेक क्षेत्रांमधल्या अनेक कंपन्यांमध्ये पगारवाढीची प्रक्रिया पूर्ण झाली असेल. किंवा काही ठिकाणी आत्ताही सुरू असेल. मराठी वर्तमानपत्रं चालवणाऱ्या कंपन्याही त्यात आल्याच. यातली एक कंपनी-

या कंपनीच्या मालकीची इंग्रजी नि मराठी दोन्ही वृत्तपत्रं आहेत. यातल्या इंग्रजी वृत्तपत्रात काम करणाऱ्या एका बातमीदाराचा पगार सात-आठ हजारांनी वाढला. इतरांचाही कमी-अधिक हजारांनी वाढला असेल. याच कंपनीच्या मराठी वृत्तपत्रात तेच काम करणाऱ्या त्याच वयाच्या बातमीदाराचा पगार दीडशे-दोनशे रुपयांनी वाढला. दोघांचं वय एखाद्-दोन वर्षं इकडेतिकडे सोडता सारखं आहे. दोघांचा पत्रकारितेतला अनुभवही साधारण सारखाच. पण दोघांच्या पगारवाढीत प्रचंड तफावत. यावर एक चटकन मिळणारं उत्तर : 'कामाच्या दर्जातच तफावत असेल त्या दोघांच्या, मग पगाराचं तसंच होणार ना!' तर, दर्जाच्या बाबतीत काही पुराव्यानं सिद्ध करणं शक्य नाही आपल्याला. आणि नावं घ्यायची नसल्यानं दोघांचं काम इथं आपण उघडही करणार नाहीयोत. पण आता उदाहरणादाखल वरच्याच मराठी वृत्तपत्रातला थोडा ज्येष्ठ बातमीदार घ्या! त्याची पगारवाढ किती, तर सातशे-आठशे रुपये. म्हणजे त्याच्यापेक्षा दहाएक वर्षं कमी अनुभव असलेल्या इंग्रजी बातमीदारापेक्षा कित्येक पट कमी. इंग्रजी बातमीदाराचा दर्जा चांगला असेल आणि त्याला मिळालेली पगारवाढ न्याय्य पण आहे, पण या अनुभवी मराठी पत्रकाराला पगारवाढ देताना किती खाली यायचं याची किमान काही मर्यादा असावी की नाही! यातही दर्जाचा मुद्दा काढता येईल. आणि काढणारे त्या मुद्द्यावरच या प्रकाराचं समर्थनही करत राहू शकतील, करत राहतात, करत राहतील. आपण हे फक्त उदाहरणादाखल घेतलं, यातल्या कोणाचाच दर्जा आपण ठरवण्याचं कारण नाही, पण एकाच कंपनीतल्या इंग्रजी आणि मराठी पत्रकारांची तुलना करण्यासाठी फक्त हे उदाहरण. त्यातही यात काही मराठी पत्रकार इंग्रजी पत्रकारांसोबतीनं आर्थिक क्षमतेचे सापडतील, पण एका हाताच्या बोटांवर मोजण्याएवढे. आणि आपल्याला अतिवरिष्ठ पदांबद्दल बोलायचं नसून सर्वसामान्य पदांसंबंधी इंग्रजीत जी किमान मर्यादा पाळलेली दिसतेय, ती मराठीत गारद आहे, किंवा मराठीत ती अतिशय लाजिरवाण्या अवस्थेला आणून ठेवलेली आहे. आपण हे बातमीदारांचं उदाहरण घेतलं, पण मराठी वर्तमानपत्रांमधे मुद्रितशोधक (प्रुफरिडर) असेही काही लोक (अजून) असतात, त्यांची अवस्था तर बोलायलाच नको.

पण, दर्जाच्या या निकषावर याच इंग्रजी वृत्तपत्राच्या एखाद्या बातमीदार मुलीला ती ज्या राज्यात काम करतेय त्या राज्याच्या गृहमंत्र्याचं नाव माहीत नाही, त्याचं काय करायचं? किंवा उदाहरणादाखल म्हणून जी. ए. कुलकर्णी हे कोण होते, याचा किमान पत्ताही मराठीच बातमीदार मुलाला नसेल तर त्याचं काय करायचं? वाचलेलं नसेल तरी ठीक, पण नाव तरी माहीत असावं की नसावं? भाषावैज्ञानिक अशोक केळकर यांना २००२ पद्मश्री जाहीर झाली, तेव्हा हे कोण गृहस्थ अशी अवस्था पुण्यात एका ठिकाणी जमलेल्या पत्रकार मंडळींची झाली होती, असा एक किस्सा ऐकलेला. (ही अवस्था काही मराठी पत्रकारांचीही झाली असेल, पण त्यांना किमान हा बातमीचा विषय तरी होणार होता, पण इंग्रजी पत्रकारांना काही त्यात बातमी दिसायचं कारणच नव्हतं! - पण इथं हेही नोंदवायला हवं की, केळकरांच्या 'रुजुवात' या ग्रंथाला नंतर २००८ साली साहित्य अकादमीचा पुरस्कार मिळाल्यावर त्यांची एक लहानशी मुलाखत एका इंग्रजी वर्तमानपत्रात आली होती.), अगदी अलीकडचं उदाहरण म्हणजे धुळ्याला कॉम्रेड शरद् पाटील यांचं निधन झालं, ही इंग्रजी वर्तमानपत्रांसाठी बातमीही ठरली नाही. ही अगदी प्राथमिक पातळीवरची आणि प्रत्यक्षात घडलेली उदाहरणं घेतली. पण अशी आपल्या परिसरातली अनेक तथ्यं किमान माहीत असावीत, हा पत्रकारितेतला दर्जा टिकवण्याचा निकष असू शकत असेल, तर त्यात इंग्रजी वृत्तपत्रातली किती मंडळी टिकतील? माहिती कमी-जास्त असू शकतेच, पण परिसराबद्दलची जवळीक तरी पाहिजे ना. याला काही अपवाद सापडतील अगदी सहज, पण ते नियम सिद्ध करायला सापडतील. या नोंदीसाठी आपण पुणे शहरासंबंधी सहज अशी मोजणी करायचा प्रयत्न केला, तर उदाहरण म्हणून घेतलेल्या तीन इंग्रजी वृत्तपत्रांमधे जास्तीत जास्त तीन आणि कमीतकमी एक जण असा सापडला की त्याला त्याच्या ह्या मराठी परिसरातल्या  घडामोडींची चांगल्यापैकी माहिती आहे, जवळीक आहे. अशी उदाहरणं आहेत तीही आधी मराठी वर्तमानपत्रात काम करणाऱ्या नि आता इंग्रजीत गेलेल्या थोड्या ज्येष्ठ पत्रकारांचीच, पण उर्वरित मंडळींचं काय? त्यांचा अशा आपल्या परिसरातील तथ्यांबद्दलचा दर्जा मराठी वृत्तपत्रात काम करणाऱ्या अनेक बातमीदारांपेक्षा कमीच राहील, पण पगार जास्त.

या मुद्द्याच्या अनेक बाजू असणार. भाषा आणि पैसा, हा या विषयातल्या तज्ज्ञांनीच तपासण्याचा मुद्दा आहे. आणि त्याचा खोलवर अभ्यास करणारे करू शकतील. आपल्या नोंदीचा मुख्य हेतू हा की, या विषयावर मराठी संपादकांना काहीच का बोलावं वाटत नाही? किंवा इंग्रजी वृत्तपत्रांमधे काम करणारे मराठी पत्रकार किंवा ज्यांना आता तितके तोटे सहन करावे लागणार नाहीत, असे ज्येष्ठ पत्रकार याबद्दल का बोलत नाहीत? यावर कोणी म्हणेल, 'म्हणजे काय, बोलत असतील की. फक्त तुम्हालाच अक्कल आहे काय?'

तर, पहिली गोष्ट आपल्याला एवढी अक्कल नाही आणि दुसरी गोष्ट, वरच्या परिच्छेदात नोंदवलेले प्रश्न आपले नसून प्रत्यक्ष एका वृत्तपत्रात काम करणाऱ्या नि प्रचंड मानसिक ताणाखाली असलेल्या एका पत्रकाराचेच आहेत. त्याला पण अक्कल नाही, असं बोलून कोणाला इथं दुर्लक्ष करायचं असेल, तर त्यांनी तसं करावं. आपल्या नोंदीचं मुख्य कारण ह्या माणसाचा ताण हे आहे.

मराठी संपादकांना काहीच अपराधभाव नसल्यामुळं ह्या मुद्द्यावर उघड बोलणं होण्याची शक्यताही नाही. वरती आपण ज्या मराठी वृत्तपत्राचा उल्लेख केला त्याचे संपादक तर बहुतेक इतर संपादकांप्रमाणे अख्ख्या जगाला शहाणपणा शिकवत असतात, शिवाय या वृत्तपत्राला उगाचच वैचारिकपणाचा मुखवटा आहे. पण अग्रलेखांमधून नि अजून फुटकळ मजकुरांमधून आपण उर्वरित जगावर ताशेरे ओढतो तेव्हा आपण आपल्यापुरतं, आपल्या सहकाऱ्यांपुरतं किमान प्रामाणिक तरी राहायला नको काय? ह्या प्रश्नाचं उत्तर 'नको' असंच आहे. आणि ते सगळ्यांना मान्य आहे. त्यामुळं ह्या विषयावर काहीही बोललं, तरी लोक म्हणणार, 'सगळीकडे असंच असतं.'

आपण हे वर्तमानपत्रांबद्दल लिहिलं, पण यापेक्षा भिकार परिस्थितीत मराठीतली साप्ताहिक आणि मासिक पातळीवरची नियतकालिकं असतात. पण त्याबद्दल काही नोंदवण्याएवढंही महत्त्व देण्यासारखं नाही. आपण नोंदवलं तेही प्रातिनिधिक उदाहरण म्हणून पाहता येईल. एकूण खंगलेली परिस्थिती जास्तच भयानक. आर्थिकतेबद्दलची ही परिस्थिती अगदी प्राथमिक धड असायला नको का?

आता वाचूया एका उपसंपादकानं कंटाळून कंटाळून काढलेले उद्गार (कंटाळा, मग वैताग, मग ताण, मग परत कंटाळा- अशी अवस्था) :
''आता एवढी महागाई आहे हे काय त्यांना कळत नाही का? आमच्या इथं फक्त तीन लोकांचे पगार वाढतात. तिथले (याच कंपनीच्या इंग्रजी वृत्तपत्रातले) पगार किती वाढतात माहीत नाही. पण चांगले आहेत त्यांना पगार. आमच्याकडे बरं का, ते अमुक तमुक आहेत, त्याचा पगार आता दहा वर्षं झाली तरी बारा-पंधरा हजार रुपये आहे. आणि तिकडच्या (इंग्रजीतल्या) नवीन बातमीदाराचा पगारही तीस हजार -पस्तीस हजार असा. आपण तर डोकं बंद करून ऑफिसमधे जातो. सगळे बरं का, तसंच करतात. कोणीच बातमी चांगली मिळवूया म्हणून आता काम करत नाही.''
***

लोकसत्ता या वर्तमानपत्राचे संपादक गिरीश कुबेर यांचं काही काळापूर्वी (१७ डिसेंबर २०१२) पुणे श्रमिक पत्रकार संघात एक व्याख्यान झालं होतं, त्यात ते म्हणाले होते :
''पत्रकारिता हा डोक्याचा आणि ज्ञानमार्गी व्यवसाय आहे. त्यामुळे यामध्ये काम करणाऱ्यांनी त्याची नीतिमूल्ये पाळायला हवीत. पत्रकारिता टिकायला हवी असेल तर, उत्तम लिहिण्याखेरीज पर्याय नाही. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांपेक्षा बातमी पूर्णपणे वेगळी नसेल तर, वृत्तपत्रे विकत घेणार कोण? त्यासाठी बातमीमध्ये काही तरी वेगळे देण्याची ताकद आपल्याजवळ असली पाहिजे. बातमीमध्ये मूल्यवर्धन करणे महत्त्वाचे आहे,''
बातमीमध्ये मूल्यवर्धन करण्यासाठी ही बातमी लिहिणाऱ्या किंवा लेख लिहिणाऱ्या पत्रकाराच्या पगारामध्ये काही मूल्यवर्धन आवश्यक आहे की नाही, याचं उत्तर आपल्यापेक्षा कुबेरच जास्त चांगल्या प्रकारे देऊ शकतात, कारण ते आर्थिक विषयांमधले तज्ज्ञही आहेत आणि 'वैचारिक' दरारा असलेल्या एका मराठी वर्तमानत्राचे संपादकही आहेत. बाकी, त्यांच्या म्हणण्यानुसार पत्रकारिता हा डोक्याचा आणि ज्ञानमार्गी व्यवसाय खरंच आहे का, हे माहीत नाही. आणि बाकीचे व्यवसाय काय असतात?

आणि, पत्रकारितेच्या टिकण्यासाठी उत्तम लिहिण्याखेरीज दुसरा पर्याय नाही, असं म्हणताना पत्रकारितेच्या आर्थिक कुवतीचं काय करायचं? या प्रश्नाचं उत्तर शोधणं आवश्यक आहे, असं वाटलं तरच यावर बोलता येईल. सगळ्याच क्षेत्रांमधे आर्थिक आघाडीवर हे असं आहे, माध्यमांचं काय कौतुक, असाही एक शेरा यावर बसू शकतो, पण त्यावर उत्तर काही देता येणार नाही. तुम्हाला तसं वाटतं तर तसं. क्षेत्रांक्षेत्रांमधला फरक समजून घेण्यावरच हा प्रश्न पडू द्यायचा की नाही हे अवलंबून आहे. म्हणजे इतर क्षेत्रांमधेही अशी अवस्था असेल, तर ती प्रकाशात आणण्याचं काम पत्रकारितेनं करणं आवश्यक असावं, पण तिथंही तशीच कोंडी झाली की मग बोलणार कोण? आणि मराठीत ती इंग्रजीपेक्षा इतक्या खालच्या थराला आहे, तिचं तर मग अवघडच आहे.

दुसऱ्यांना संस्कार, आम्हाला मोती । बाराही महिने (फोटो- रेघ)

Friday, 16 May 2014

सेन्सॉरलेली मनं : अर्थातच, दुसरी बाजू लोकांना कशाला कळावयास हवी?

छायाचित्र : रवी मिश्रा

हा फोटो कदाचित तुम्ही आधीच पाहिला असेल, कारण इंटरनेटवर विविध ठिकाणी तो पसरलेला आहे. किंवा आतापर्यंत तुमच्या पाहण्यात आला नसेल तर आता 'रेघ'ही या फोटोला पसरवण्यात एक आणखी भागीदार झाल्यामुळं तुम्हीही पाहून घ्या. भारतीय जनता पक्षाचे नरेंद्र मोदी आता भारत नावाच्या देशाचे पंतप्रधान होऊ घातलेले आहेत. ते गुजरातेतल्या बडोद्यासोबतच उत्तर प्रदेशातल्या ज्या वाराणसी लोकसभा मतदार संघातून उमेदवार होते, तिथं प्रचारसभेसाठी गेलेले-- निघाले तेव्हा त्यांच्या हेलिकॉप्टरनं जो वारा सोसाटायला सुरुवात झाली त्यानं उपस्थित नागरिकांच्या डोळ्यांत धूळ फेकली जात असतानाचा हा फोटो. सध्याच्या इंटरनेट काळात सामुहिक आपलेपणा एकदम ओथंबून आलेला असतो, त्यामुळं दुसऱ्याच्या पुस्तकातली, तोंडातली वाक्यं, दुसऱ्यानं काढलेले फोटो, हे सगळं आपलंच समजायचं असतं! त्यानुसार हा फोटोही मूळ मिश्राच्या नावाविना अनेक ठिकाणी गेला. त्यानं मुळात तो 'इन्स्टाग्राम' संकेतस्थळावरच्या त्याच्या खात्यावर ११ मे रोजी प्रसिद्ध केला शिवाय फेसबुकवरही टाकला (फक्त मित्रांना दिसण्यासाठी). 'स्क्रोल' या बातम्यांविषयक संकेतस्थळानं मूळच्या स्त्रोतासह हा फोटो 'इन्स्टाग्राम'वरच्या त्यांच्या खात्यावर शेअर केला. त्यांनी तो 'फेसबुक'वरच्या त्यांच्या पानावरही नेला. तिथून मग तो 'फोटोग्राफी ऑन फेसबुक' या 'फेसबुक'च्या अधिकृत पानावर आला (मूळ स्त्रोतासह) आणि तिथून मग आपोआप पसरत गेला. 'इन्स्टाग्राम'वर फोटोच्या मूळ ठिकाणापर्यंत शोध घेत पोचल्यानंतर आपण रवीशी संपर्क साधला. 'फोटोग्राफी ऑन फेसबुक' इथं फोटो शेअर करताना 'फेसबुक'च्या लोकांनी आपल्याला संपर्क साधल्याचं तो म्हणाला. मुळात फोटो फक्त 'फेसबुक'वरच्या त्याच्या मित्रांनाच दिसेल, असं सेटिंग होतं, त्यामुळं परवानगी घेऊन तो अधिक लोकांपर्यंत पोचवावा, यासाठी 'फेसबुक'नं त्याला संपर्क साधला. पण संपर्क लगेच न झाल्यानं आणि नंतर फोटो 'स्क्रॉल'च्या पानावर आल्यामुळं तिथून तो 'फोटोग्राफी ऑन फेसबुक'वर शेअर करण्यात आला. या फोटोबद्दल 'रेघे'ला पाठवलेल्या प्रतिक्रियेत रवी असं म्हणाला :
''ते दृश्य दिसलं तेव्हा मी तिथपासून पाचशे मीटर अंतरावर होतो. फोटो घेण्यासाठी मी सुरक्षारक्षकांना अक्षरशः धक्काबुक्की करत नि माफ करना भाईसाब असं बडबडत पुढं धावलो नि मग कॅमेऱ्यात फोटो सापडला. या छायाचित्राबद्दल चांगल्या-वाईट अनेक प्रतिक्रिया आल्या. चांगल्या प्रतिक्रियांनी अर्थातच बरं वाटतं, आणि नकारात्मक प्रतिक्रियांनी छायाचित्राबद्दल पुन्हा विचार केला जातो. पण ह्या फोटोच्या निमित्तानं लोकांना आपापला विचार करून मतं मांडावीशी वाटतायंत, याचाच मला आनंद होतोय.''
तर, फोटो! नरेंद्र मोदींच्या येण्या-जाण्याशी या फोटोचा काय संबंध, ते आपसूक कळतंच. इंटरनेटवर काही जण अशाही प्रतिक्रिया देतायंत की, कुठलंही हेलिकॉप्टर उडालं की असंच होतं. म्हणजे कुठल्याही नेत्याच्या बाबतीत या फोटोतला धूळ फेकण्याचा प्रकार कायमच राहतो, वगैरे. या प्रतिक्रिया आणखीही येत जातील येत्या काळात. हा फोटोही पसरत जाईल येत्या काळात.

पण प्रतिक्रिया देण्याचं कामसुद्धा तितकं सोपं नसतं. उदाहरणार्थ, माध्यमांचं काम. आजूबाजूच्या घडामोडींबद्दल प्रतिक्रिया देण्याचा एक भाग या कामात असतो. कधी प्रश्न विचारून किंवा कायतरी निरीक्षण मांडून पण ही प्रतिक्रिया देता येते. हे काम माध्यमं कशी करतात, याबद्दल आपण 'रेघे'वर कायतरी नोंदवत असतोच. देशाचे होऊ घातलेले पंतप्रधान मोदी यांनीही याबद्दल काही निरीक्षण नोंदवलंय. 

निवडणुकांच्या काळात मोदींना एका मुलाखतीत प्रश्न विचारला गेला : ''तुमच्या प्रचारमोहिमेच्या सुरुवातीला असा (वैयक्तिक टिकेचा) सूर नव्हता, पण आता तुमचा सूर अशा पातळीवरच्या हल्ल्यांवर आलाय. याचं कारण काय?'' यावर मोदी म्हणतात : ''हे पाहा, कोणालाच वैयक्तिक टीका करायची नसते, पण निवडणुकीच्या मोसमात वातावरण तापतं नि अशा गोष्टी होतात. तुम्ही त्याला वैयक्तिक म्हणा किंवा सार्वजनिक म्हणा. पण उदाहरणार्थ, 'वॉल स्ट्रीट जर्नल'मधे एखादं वक्तव्य छापून आलं असेल तर ते वैयक्तिक कसं म्हणता येईल सांगा बरं. टू-जी घोटाळा झाला, राजा यांचा त्यात हात होता, पंतप्रधानांचाही त्यात सहभाग होता, मग आता असं बोललं तर ते वैयक्तिक म्हणायचं का? त्यांनी (काँग्रेसनी) काही न्यूज-ट्रेडरांचा / वृत्त-व्यापाऱ्यांचा वापर करून मूळ मुद्द्यापासून लक्ष हटवलं. मुंबई हल्ल्याच्या वेळी (२६/११) याच वृत्त-व्यापाऱ्यांनी आम्हाला काँग्रेसविरोधात प्रतिक्रिया देण्यापासून रोखल्याचं अजून माझ्या स्मरणात आहे. देशात राजकीय उपहास हवाच. एकदा संसदेतल्या चर्चेदरम्यान शरद पवारांनी भाषण केलं, त्यानंतर सुषमाजीही बोलल्या. त्या म्हणाल्या, 'मगाशी शरद पवार बोलत होते की ललिता पवार बोलत होत्या, याचा काही अंदाज आला नाही'. शरद पवारांसह सगळ्यांनीच या उपहासजनक प्रतिक्रियेला दाद दिली. पण आता असं काही झालं, तर वृत्त-व्यापाऱ्यांनी असा विनोद पूर्णपणे वेगळ्या दिशेला नेला असता. विनोद, आनंद, उपहास आसपास असलं पाहिजे.''

शिवाय, ''आता त्यांनी (काँग्रेसनी) उत्तर द्यायची वेळ आलेय, पण उलट ते माझ्याकडेच माझ्या कामाचे पुरावे मागत असतात. देशातले काही वृत्त-व्यापारी त्यांच्या तालावर नाचतायंत. भारताचे लोक त्यांना माफ करणार नाहीत. या वृत्त-व्यापाऱ्यांकडे काँग्रेसला प्रश्न विचारण्याची ताकद नाही. आपल्या सत्ताकाळात काँग्रेसनं काय काम केलं, हे ते विचारत नाहीत'', अशी तक्रारही मोदींनी केलेली होती. वृत्त-व्यापारी म्हणजे मोदींनी नक्की कोण अपेक्षित आहे, याचा तितका अंदाज आपल्याला येऊ शकत नाही. म्हणजे हा शब्द लागू करायचा, तर तो कितीक जणांना करावा लागेल, कदाचित कोणीच सुटणार नाही. पण मोदी एकीकडे असंही म्हणालेत की :
''मला प्रसारमाध्यमांबद्दल प्रचंड आदर वाटतो आणि लोकशाहीमध्ये टिका करणं हे माध्यमांचं कामच आहे. तसं झालं नाही तर ते देशाला महागात पडेल. त्यामुळं माध्यमं अधिकाधिक बळकट व्हावीत आणि त्यांनी अधिकाधिक टिका करावी, जेणेकरून देशाला ते उपयुक्त ठरेल. मुळात प्रसारमाध्यमं ही समस्या नाहीच, सध्या वृत्त-व्यापारी ही समस्या आहेत. प्रसारमाध्यमं आणि वृत्त-व्यापारी या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. वृत्त-व्यापाऱ्यांचे छुपे हितसंबंध असतात. त्यांना (आर्थिक पाठबळ पुरवणारे) प्रायोजक असतात. खरी माध्यमं आणि वृत्त-व्यापारी यांच्याबद्दल देशाला जागृत करायला हवं.''
हे जागृत कोण करणार? तेही माहीत नाही. आणि मुळात मोदींबद्दल जे काही माध्यमांमधे चाललं होतं- चहावाल्यापासूनचा त्यांचा पंतप्रधानपदापर्यंतचा प्रवास रेखाटणारी नाट्य-रुपांतरं काय, त्यांच्या आईच्या एका खोलीत राहण्याच्या बातम्या काय, त्यांच्या मुलाखतींची रांग काय- यावरून माध्यमांचे छुपे हितसंबंध मोदी विरोधकांशी जुळलेत की मोदी समर्थकांशी हे पुरेसं स्पष्ट होऊ शकतं. म्हणजे डोळ्यांसमोरच घडत होतं ना आपल्या! डोळ्यांसमोर घडत होतं की नव्हतं? काही सांगता येत नाही. स्वतःच्या डोळ्यांवर विश्वास ठेवतात काय राव! कारण, उदाहरणार्थ- मोदी काही ज्येष्ठ पत्रकारांसमोर माध्यमांमधल्या वृत्त-व्यापाऱ्यांबद्दल बोलत होते वारंवार, तरी कोणी त्यांना त्यावर उलट प्रश्न करून या म्हणण्याचा तपशील मागत नाहीत, म्हणजे मग आपल्यासारख्या सर्वसामान्य माणसांनी काय बोलायचं.

हे सगळं राज ठाकरे यांच्या पातळीवर आल्यासारखं वाटतंय. म्हणजे एखाद्या वृत्तवाहिनीच्या स्टुडियोत हा माणूस येतो नि त्याला कोणी विचारलं की, लोकसभेला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे उमेदवार उभे करताना शिवसेनेला विरोध हा तुमचा मुख्य हेतू असल्यासारखं दिसतं. तर त्यावर म्हणतो :
''तुम्हाला चिंता करायची गरज नाही ना. लोक विचारूदेत ना. पण मला असं वाटतं की, तुम्हाला जे असे सतत प्रश्न विचारायचे असतात ना, त्याची आवश्यकता नाहीये. दर निवडणुकीच्या वेळी तुम्ही हाच का प्रश्न विचारता?'' वगैरे. 
यावर एक पत्रकार मुलगी त्यांना व्यवस्थित म्हणते की, 'पण आम्ही पत्रकार म्हणून लोकांच्या वतीनंच प्रश्न विचारतोय. आम्ही सर्वसामान्य मतदार म्हणून आमच्या मनात जे प्रश्न आहेत ते विचारतोय.' मग मुळातला प्रश्न विचारणारा पत्रकारही आपला प्रश्न पुन्हा दटून विचारतो. यावर राज ठाकरे चिडल्यागत पुन्हा आपलं आधीचंच बोलतात  - 'मी जेव्हा ही गोष्ट माझ्या जाहीर सभांमधून मांडतो, तेव्हा लोक ठरवतील ना.'

म्हणजे शक्यतो माध्यमांकडून प्रश्न नको, अशी ही भूमिका दिसते. ठाकऱ्यांच्या बाबतीत ही भूमिका आणखी खालच्या थराला यापूर्वीही दिसलेली आहेच. उदाहरणार्थ फेब्रुवारी २०१२मधली गोष्ट- अख्ख्या महाराष्ट्राच्या विकासाची ब्लू-प्रिंट तयार असल्याचं राज ठाकरे पूर्वी वारंवार बोलायचे, त्या संदर्भात २०१२ साली, एका राज्यस्तरीय वर्तमानपत्रातच्या पुण्यातल्या वरिष्ठ प्रतिनिधीनं प्रश्न विचारला की, 'पुण्यासंबंधीही तुमची अशी ब्लू-प्रिंट तयार आहे का?' यावर राज म्हणाले होते, ''तुमचा आय.क्यू. कमी आहे की तुम्हाला ऐकू कमी येतं की कमी दिसतं?... मी सांगत आलोय २०१४ सालच्या निवडणुकीपूर्वी महाराष्ट्रासाठी ब्लू प्रिंट तयार असेल, त्यात पुणेपण असेल, मग आत्ता त्याचा प्रश्न येतो कुठे?'' या वक्तव्याचा स्पष्ट निषेध करणारं टिपण संबंधित पत्रकार व्यक्तीनं 'फेसबुक'वर लिहिलं. त्यामुळं जरा चर्चा त्यावेळी झाली. आणि तरी २०१४मधेही राज यांची माध्यमांबद्दलची तुच्छतावादी वृत्ती बदललेली दिसत नाही. अशा माणसाला वर उल्लेख केलेल्या वृत्तवाहिनीवरच्या कार्यक्रमात ज्या तरुण मंडळींनी उलट प्रश्न विचारला त्यांचं आपण अभिनंदन करूया. आणि मध्यंतरी निवडणुकीच्या काळातला राज ठाकऱ्यांसोबतचा एक दिवस वाचकांना सांगणारा लेख  'लोकसत्ते'त आला, त्या लेखाचं शीर्षक होतं, 'राजा माणूस...' या लेखात राज यांची एक वाचनप्रिय, सज्जन, सुसंस्कृत नेता अशी प्रतिमा घडवण्याचा प्रयत्न केलाय. अर्थात, या लेखाकडून हे तसं अपेक्षितच होतं. पण वृत्तवाहिनीतल्या काही लोकांनी जी किमान पत्रकारी भूमिका निभावली त्या तुलनेत वृत्तपत्रातलं असं (ज्येष्ठ पत्रकारांचं) लेखन कुठं जातंय, याबद्दल वाचक-प्रेक्षक काय ते ठरवू शकतीलच.

मोदींबद्दल बोलताना राज ठाकरे मध्येच आले, त्याचं कारण माध्यमांबद्दलची या दोघांची भूमिका / वृत्ती मुळातून सारखीच दिसते. दोघेही प्रसारमाध्यमांना खुबीनं वापरतात. माध्यमं दोघांनाही इतर नेत्यांपेक्षा जास्तीची जागा-प्रसिद्धी देतात, तरीही हे दोघंही पुन्हा माध्यमांनाच अक्कल शिकवतात. फक्त दोघांची भाषा वापरायची पद्धत वेगळी. मोदी 'वृत्त-व्यापारी' असे कायतरी शब्द वापरतात, तर ठाकरे उघडच किंमत करतात.

प्रकाशन : मे १९७७ । मुखपृष्ठ : बाळ ठाकूर
एक राष्ट्रीय नि एक राज्य स्तरावरचं अशी उदाहरणं घेत आपण माध्यमांबद्दल काही गोष्टी नोंदवल्या, आता जरा इतिहासात जायचं तर काँग्रेस पक्षाच्या पंतप्रधान राहिलेल्या इंदिरा गांधी यांनी देशात आणीबाणी जाहीर केली तिकडं जायला हवं. तेव्हा, म्हणजे जून १९७५ ते मार्च १९७७ या काळात प्रसारमाध्यमांवर सेन्सॉरशिप लादली गेली, तेव्हा काही पत्रकारांनी त्यासंबंधी वेगवेगळ्या पातळीवर विरोधी आवाज उठवला. यापैकी एक होते, य. द. लोकुरकर (१७ ऑगस्ट १९११ - १९ ऑगस्ट १९९३). 'ज्ञानप्रकाश'पासून 'टाइम्स ऑफ इंडिया'पर्यंत विविध ठिकाणी त्यांनी बातमीदार / विशेष प्रतिनिधी म्हणून कामं केली. देशाची फाळणी, त्यावेळच्या दंगली, गांधीजींची हत्या, इत्यादी अनेक गोष्टींचं वार्तांकनही त्यांनी केलं. शिवाय, त्यांचा पत्रकारितेतला बराच काळ न्यायालयीन वार्तांकनात गेला. १९७५ साली ते 'इव्हिनिंग न्यूज' आणि 'महाराष्ट्र टाइम्स' या वृत्तपत्रांसाठी अनुक्रमे 'लीगली स्पीकिंग' व 'न्याय-न्यायदान' ही सदरं लिहीत होते. या लोकुरकरांनी 'सेन्सॉरशी झुंज' या नावाचं एक पुस्तक लिहिलं. आणि आणीबाणी संपल्यावर दोन महिन्यांत स्वतःच छापलं. 

आणीबाणी लागू झाल्यानंतर लोकुरकरांचे दोन लेख सेन्सॉर अधिकाऱ्यानं 'नापास' केले होते. नव्यानं लागू झालेल्या सेन्सॉरशिपच्या कायद्याचं स्वरूप, व्याप्ती नि मर्यादा याबाबत स्पष्टता येण्यासाठी त्याचं विश्लेषण करण्याचा प्रयत्न लोकुरकरांनी या दोन लेखांमधे केला होता. पण राज्य सेन्सॉर अधिकाऱ्यांनी लेख नाकारले. त्यानंतर लोकुरकरांनी सरकारविरोधात न्यायालयात जायचं ठरवलं. आणि ते न्यायालयात गेलेसुद्धा. आणि जिंकलेसुद्धा. (आणीबाणीतल्या सेन्सॉरशिपसंबंधी साधारण असाच खटला लढवलेले दुसरे पत्रकार होते मिनू मसानी. ही माहिती लोकुरकरांच्याच पुस्तकात नोंदवलेय. शिवाय अनेक खटले यासंदर्भात आहेतच, त्याचीही ओझरती ओळख लोकुरकरांनी पुस्तकाच्या शेवटच्या भागात करून दिलेय.)

मुळात यांचे खटले सेन्सॉरशिपच्या अधिकाराचा गैरवापर झाल्यासंबंधीचे होते. थेट सेन्सॉरशिपच नको, असं त्यात नव्हतं. त्यामुळं आपला लेख 'नापास' करण्यात आल्यावर लोकुरकरांनी राज्य सेन्सॉर अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून नियमाप्रमाणे विचारलं की, ''माझ्या लेखाचे संकल्पित प्रकाशन कोणत्या आधारावर आणि कोणत्या कारणास्तव तुम्हाला आक्षेपार्ह वाटले ते मला कळत नाही. ते आधार आणि ती कारणे तुम्ही मला कळवली असतीत तर कोणत्या गोष्टी टाळावयास हव्यात याचा उलगडा होण्यास मला निःसंशय मदत झाली असती. सबब माझी विनंती अशी की, ते आधार व ती कारणे तुम्ही मला कळवावी म्हणजे भविष्यात मी अधिक सूज्ञ होईन.''

यावर अधिकाऱ्यांनी लोकुरकरांना असं उत्तर दिलं : ''आणीबाणीच्या गरजा भागविण्यासाठी सरकारने योजलेल्या उपायापैकी एक या नात्याने प्रसिद्धीपूर्व तपासणी हा सार्वजनिक वादाचा विषय क्वचितच होऊ शकेल. प्रसिद्धीपूर्व तपासणीच्या हुकुमाचा अन्वयार्थ लावण्याचे काम त्याच्या अंमलबजावणीत गुंतलेल्या लोकाकडे असावे हेच उत्तम, अन्यथा बाह्य व्यक्तींनी लावलेल्या त्याच्या निरनिराळ्या अन्वयार्थामुळे ज्यांच्यावर तो लागू होतो त्यांच्या मनात केवळ गोंधळच निर्माण होईल.''

लोकुरकर प्रामाणिकपणे बातमीदाराच्या चौकटीत काम करत होते, असं दिसतं. त्यामुळं पुस्तकात बातमीच्या चौकटीत असतो तेवढाच तपशील मोठ्या प्रमाणावर आहे, पहिली पन्नास पानं तर कायदेशीर तांत्रिक तपशील भरपूर आहे आणि नंतर न्यायाधीशांनी दिलेली मतं, लोकुरकरांच्या खटल्यामुळं सरकारी नोकरीत असलेल्या त्यांच्या मुलाला आठेक महिने उगाच बदल्या करत देण्यात आलेला त्रास, असा काही तपशील कधी रोचक नि बरेचदा रूक्ष पद्धतीनं आलेला आहे. अर्थात, लोकुरकरांनी काटेकोर पद्धतीनं ही तपासणी केलेय, आवश्यक तिथं कायदेविषयक तज्ज्ञांशी बोलून, सगळ्या कलमांचे आकडे टाकत त्यांनी माहिती नोंदवलेली आहे. खूप खोलातलं काही नाही तसं, पण एकुणात आपली चौकट तरी पूर्ण बाजूंनी तपासत राहण्याचं पत्रकारी काम लोकुरकरांनी केलं असावं, असं पुस्तकातून वाटलं. मग चौकट स्पष्ट तपासायची म्हणजे तपासायची. त्यामुळंच त्यांनी एक असंही नोंदवलंय पाहा :
२४ ऑगस्टच्या (१९७५) 'महाराष्ट्र टाइम्स'च्या अंकात श्री. विठ्ठल गाडगीळ यांचा एक अंगी लेख 'आणीबाणी व व्यक्तिस्वातंत्र्य' या मथळ्याखाली प्रसिद्ध झाला. आणीबाणीत व्यक्तिस्वातंत्र्यावर बंधने अटळच, असा या लेखाचा आशय होता. लेख उघडउघड एकांगी आणि प्रचारकी थाटाचा होता. त्याला उत्तर म्हणून प्रश्नाची दुसरी बाजू मांडणारा एख लेख मी 'महाराष्ट्र टाइम्स'साठी तयार केला. सेन्सॉर अधिकाऱ्याने एक सप्टेंबरला तो 'नापास' केला. कारण अर्थातच, दुसरी बाजू लोकांना कशाला कळावयास हवी?
हेच या नोंदीच्या पहिल्या भागात उल्लेख आलेल्या नेत्यांचं म्हणणं दिसतं. मोदी अजून उघडपणे असं म्हणालेले नाहीत, पण आपल्या विरोधातले ते वृत्त-व्यापारी, असा त्यांच्या बोलण्याचा अर्थ काढायचा का? आणि प्रसारमाध्यमं ही खरोखरंच वृत्त-व्यापारी आहेत का? उत्तरं सगळ्यांना माहीत असतात, पण बोलायचं कशाला उगाच! अर्थातच, दुसरी बाजू लोकांना कशाला कळायला हवी?

लोकुरकरांनी पुस्तकाच्या शेवटाकडे आणीबाणीच्या काळातल्या माध्यमांबद्दलच्या अशाच काही खटल्यांची ओझरती माहिती दिलेय. त्यातल्या एका खटल्याच्या निकालादरम्यान न्यायाधीशांनी मांडलेलं मत आपण इथं नोंदवूया :
.. नागरिकाचा बोलण्याचा आणि आपले विचार व्यक्त करण्याचा हक्क त्याच्या जन्माबरोबरच उपजतो, मग तो नागरिक एकाद्या लोकशाही राष्ट्राचा असो की एकाद्या हुकुमशाही राष्ट्राचा असो. मुक्या व्यक्तींच्या समाजाची कल्पनाच करता येत नाही. आपले विचार व्यक्त करण्याचा एकाद्या नागरिकाचा हक्क एकादी घटना किंवा एकादा कायदा निर्माण करत नाही. त्याचा तो स्वयंभू हक्क ती घटना किंवा तो कायदा मान्य करतात आणि त्या हक्काच्या रक्षणाची ग्वाही देतात इतकेच. या हक्कावर बंधन घालण्याचा जर शासनाला अधिकार असेल, तर तो अधिकार न्याय्यपणे वापरला जात नाही अशी तक्रार करण्याचा हक्क नागरिकालाही पोचतो.
एक बाजू कळली, मान्य केली, तोंड बंद - असं असायला नको, असं लोकुरकरांना वाटत असावं. हे वरचं मत नोंदवणाऱ्या न्यायाधीशांनाही तसं वाटत असावं. त्यामुळं मुकेपणा येऊ नये म्हणून दुसरी बाजू पुढं यावी, पुन्हा दुसऱ्या बाजूची आणखी दुसरी बाजू- अशा त्या बाजू पुढं याव्यात, असं त्यांचं म्हणणं असेल. असू दे.
***

एक जोक : 'महाराष्ट्र टाइम्स' या वर्तमानपत्राच्या १४ मे २०१४ रोजीच्या पुणे आवृत्तीमधे मुख्य अंकात पान क्रमांक पाचवर खालच्या बाजूला अशी जाहिरात आहे -

 

आपलं निवडणूक वार्तांकन हे देशाच्या नागरिकांच्या प्रति पक्षपाती असल्याचं या जाहिरातीत म्हटलंय. ही अशी जाहिरात का करावी लागतेय बरं?
'लोकमत' या आघाडीच्या मराठी दैनिकात १० ऑक्टोबर २००९ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या एका बातमीचं शीर्षक पुढीलप्रमाणे होतं: 'तरुण तडफदार नेतृत्व : अशोकराव चव्हाण'. त्या वर्षीच्या विधानसभा निवडणुकांचा मतदान दिवस सुरू होण्यापूर्वी ७२ तास आधी छापून आलेला हा मजकूर. हा मजकूर त्या दैनिकाच्या 'विशेष प्रतिनिधी'नं लिहिल्याचा उल्लेख होता, म्हणजे ती बातमी होती, असा अर्थ. केवळ काही महिन्यांच्या कारकिर्दीत मोठं यश संपादन केल्याबद्दल महाराष्ट्राच्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांवर स्तुतीसुमनं उधळणारा हा लेख होता. त्याच दिवशी हाच लेख, त्यातला प्रत्येक शब्द जसाच्या तसा, 'महाराष्ट्र टाइम्स' या दुसऱ्या एका आघाडीच्या मराठी दैनिकातही छापून आला. फक्त दोन वेगवेगळी मनं पण विचार एकच, असं काही हे आहे काय?
(पी. साईनाथ, द हिंदू, ३० नोव्हेंबर २००९, मास मीडिया : मासेस ऑफ मनी-वरून)

[अशोकरावांना या प्रकरणात येत्या २३ मे रोजी निवडणूक आयोगासमोर हजर राहावं लागणारेय आणि त्यानंतर त्यांची आमदारकी नि आता या निवडणुकीत लोकसभेला निवडून आल्यामुळं आलेली खासदारकी रद्द होण्याची शक्यता आहे. शक्यता हा हा]

बाहेरचा सेन्सॉर वेगळा, पण ही अशी सेन्सॉरलेली मनं!
***

एक जोड : नोदींत ज्या पुस्तकाचा उल्लेख आलाय, त्या पुस्तकाच्या प्रतींचा गठ्ठा एका ठिकाणी असा एकदम उदास पडला होता. मुखपृष्ठामुळं त्याकडं लक्ष गेलं नि एक प्रत उचलली. पान उलटलं, तर हे दिसलं -


मे १९७७मधे जर हे पुस्तक लोकुरकरांनी छापलं असेल, तर बहुधा पुढच्या सात वर्षांमधे काही त्यांना त्याचं धड वितरण करता आलं नसावं किंवा खपलीच नसावीत पुस्तकं. म्हणून मग २६ मार्च १९८४ रोजी हे पुस्तक त्यांनी 'सप्रेम भेट' म्हणून दिलेलं दिसतंय. आणि त्या गठ्ठ्यात सगळीच पुस्तकं 'सप्रेम भेट'वाली होती, म्हणजे बहुधा त्यांना ती प्रत्यक्षात भेट म्हणून पाठवता आलीच नसतील, त्यामुळं नुसतं सगळ्यांवर त्या त्या व्यक्तींची नावं नि खाली 'सप्रेम भेट' लिहिलेल्या अवस्थेतला गठ्ठा पडून राहिला असेल. आपल्या हातात आली ती प्रत य. दि. फडके यांना लोकुरकर सप्रेम भेट देणार होते असतील.

Saturday, 10 May 2014

कॉम्रेड शरद् पाटील : अलविदा (राहुल सरवटे यांचा लेख)

भारतीय इतिहासासंबंधी प्रचंड उत्खनन केलेले, डाव्या विचारांच्या चळवळीचे कार्यकर्ते राहिलेले कॉम्रेड शरद् पाटील यांचं १२ एप्रिल रोजी रात्री पावणेदहाच्या सुमारास निधन झालं. ते ८९ वर्षांचे होते. अपवाद सोडता, बहुतेक मराठी वर्तमानपत्रांनी एक कॉलम, फारतर दोन कॉलम अशा बातम्यांमधे पाटलांचं प्रकरण संपवलं. एखाद्-दोन ठिकाणी इकडून तिकडून माहिती जमवून लिहून टाकल्यासारखे अग्रलेख आले, बाकी चळवळीतल्या मंडळींचे काही लेखही आले- ते बरेचसे कंटाळवाणे हळवे सूर उगाळणारे आणि पाटलांच्या मूळ कामाचा तोकडा उल्लेख करून संपलेले. पाटलांच्या कामाबद्दल फारच कमी उल्लेख होणं, हे प्रचंड निराशाजनक आहे. इंग्रजी वर्तमानपत्रांमधे साध्या बातम्याही नाहीत, पण तिथं आशेला जागाही नव्हती. पाटील जिवंत असतानाच त्यांच्या कामाबद्दल आपल्यासारख्या सर्वसामान्य वाचकांपर्यंत ते काम तुलनेनं सुलभ पद्धतीनं पोचवण्याचं काम माध्यमांनी करायला हवं होतं. मासिकं, साप्ताहिकं, वर्तमानपत्रं, अशी काही रचना टप्प्याटप्प्यानं असं करू शकते. पण आपल्याकडं असली काही रचना नाहीच. मासिकं-साप्ताहिकं कशाला काढतात काय माहीत! आणि- मग्रुरी, आकस, सॉफ्ट टार्गेटांवर सोईनं शेरेबाजी नि जिथं गरजेचं आहे तिथं नांगी टाकून वांगी खाण्याची वृत्ती एवढाच वर्तमानपत्रांचा अवतार राह्यलाय. त्यामुळं पाटील गेल्यावर गोंधळ होणार होताच, तो झालाच. वृत्तवाहिन्यांबद्दल बोलूया का? नकोच. वास्तविक पाटील गेल्यावर तरी त्यांच्या कामाबद्दल खोलवर बोलण्याची भीषण संधी साधायला काय हरकत होती.

असं सगळं असताना ह्या बारक्या कुवतीच्या 'रेघे'वर आपण काय करू शकणारोत? शिवाय पाटलांच्या कामाचा विषय हा आपल्या किमान वाचनाचाच विषय राहिलेला, त्यामुळं पाटलांना अखेरचा सलाम आपण करणार कसा? शिवाय पाटलांच्या कामावर विद्यापीठीय वर्तुळांबाहेर बोलायचं तर कसं बोलायचं? विद्यापीठीय माणूस शोधून 'रेघे'च्या वाचकांपर्यंत त्याचा मजकूर कसा न्यायचा? मुळात एवढं असं करायचंच कशाला? असेही प्रश्न विचारता येतील. ह्या प्रश्नांचं थोडक्यात उत्तर असं : शरद् पाटील यांनी जे काही काम केलं, ते जसं कसं केलं असेल, त्या सगळ्या मागं त्यांचे अपार कष्ट स्पष्ट दिसतात, शिवाय कामावरची निष्ठा नि प्रामाणिकपणा पण त्यांच्या लिखाणात आहे. (दास-शूद्रांची गुलामगिरी हा त्यांचा ग्रंथ ह्या दृष्टीनं खरोखरच झटापट करण्यासारखा आहे). तर, अशा मूल्यांसकट साधारण नव्वद वर्षं आपल्या परिसरात जगलेला माणूस आपल्यातून गेला, तर त्याची किमान बूज ठेवणं, एवढं तरी काम पत्रकारितेकडून अपेक्षित आहेच ना. अनेक माणसं जातात, त्यांची बूज आपण 'रेघे'वर प्रत्येक वेळी ठेवू शकतोच असं नाही. पण प्रयत्न करतो. पाटलांच्या बाबतीतला प्रयत्न महिनाभर केल्यानंतर निराशेतच संपणार होता, पण तेवढ्यात एक मजकूर सापडला.

हा मजकूर राहुल सरवटे यांचा आहे. राहुल हे न्यूयॉर्कमधे कोलंबिया विद्यापीठात '१८४८ ते १९२० ह्या काळातल्या मराठी वैचारिक परंपरेच्या विकासाचा जातिव्यवस्था विषयक आकलनाच्या विशेष संदर्भात अभ्यास' करतायंत. आणि दिल्लीतल्या नवयान प्रकाशनासाठी शरद् पाटलांच्या 'मार्क्सवाद-फुले-आंबेडकरवाद' या पुस्तकाचा इंग्रजी अनुवादही करतायंत. ह्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी पाटलांबद्दल लिहिणं योग्य वाटलं. त्यांनी 'नवयान'च्या संकेतस्थळावर यासंबंधी इंग्रजीतून टिपण लिहिलेलं आहेच. शिवाय मराठीतून 'ऐसी अक्षरे' या संकेतस्थळावर त्यांनी काही मजकूर लिहिलेला आहे. या दोन्ही मजकुरांमधून, शिवाय 'ऐसी अक्षरे'वरच्या त्यांच्याच प्रतिक्रियांची भर टाकत एक एकसंध मजकूर राहुल यांच्या परवानगीनं आपण 'रेघे'साठी तयार केला, त्यांनी पडताळल्यानंतर तो आता रेघेवर प्रसिद्ध होतो आहे. राहुल यांचे आभार.

आपल्यासारख्या सर्वसामान्य वाचकांना पाटलांच्या म्हणण्याचा काहीएक प्राथमिक अंदाज यावा, हा रेघेवरच्या या नोंदीचा मुख्य हेतू. या म्हणण्याचं समर्थन, त्यावरची टीका, असा मजकूरही वास्तविक तज्ज्ञ व्यक्तींकडून उभा करायला हवा. आपल्याला रेघेवर सध्या तसं करणं शक्य नाही. शरद् पाटलांना डिबेट घडवायची आस आयुष्यभर राहिली, पण मराठीतल्या अशा डिबेटसाठीच्या जागा खंगून खंगून कधीच मरून गेल्यात. तरीही- वाचूया हा एक लेख.

शरद् पाटील (१७ सप्टेंबर १९२५ - १२ एप्रिल २०१४)
[फोटो : 'नवयान'च्या संकेतस्थळावरून]

शरद् पाटील : महाराष्ट्राच्या प्रबोधन परंपरेचा शेवटचा आवाज
- राहुल सरवटे (rahul.sarwate@gmail.com)

डॉ. आंबेडकरोत्तर काळातील कदाचित सर्वश्रेष्ठ जाती-विरोधी विचारवंत/कार्यकर्ता, शरद् पाटील यांचे गेल्या १२ एप्रिल रोजी धुळे मुक्कामी निधन झाले. ते ८९ वर्षांचे होते. कार्ल मार्क्सच्या 'दास कापितल' ह्या महाग्रंथातले चुकलेले बीजगणित उलगडून दाखवणारा; बुद्ध आणि मार्क्स ह्या महा-दर्शनिकांचा समन्वय करणारा; जात निर्मूलनासाठी नवे चर्चाविश्व निर्माण करणारा, अवैतनिक जीवनदायी कार्यकर्ता-विचारवंत... शरद् पाटील हे महात्मा फुले आणि बाबासाहेब आंबेडकर ह्याच ओळीत घेता येणारे नाव आहे. महाराष्ट्राची पुरोगामी परंपरा प्रबोधनाचा (Enlightenment) वारसा सांगते. ह्यात अनेक ब्राह्मणी - नेमस्त, जहाल, सुधारणावादी, पुनरुज्जीवनवादी आणि अब्राह्मणी, भक्ती मार्गी, अवैदिक, बौद्ध - असे अनेक विचारवंत येतात. त्यांच्या परस्पर झगड्यातून, विमर्शातून मराठी वैचारिक परंपरा घडली. कॉम्रेड पाटील हे ह्या परंपरेला समृद्ध करणारे, तिचा पाया तात्विक दृष्टीने दृढ करणारे कदाचित शेवटचे विचारवंत. आपला आजचा परिवर्तनवाद (मार्क्सवाद/आंबेडकरवाद) प्रबोधन काळातली जाती-निर्मूलनाची भाषा साफ विसरलाय. कॉ. पाटलांचा मृत्यू ह्या अर्थाने एका काळाचा शेवट आहे.

मावळाई प्रकाशन, दुसरी आवृत्ती - २००८
फुले-आंबेडकरांच्या जातिविरोधी विचारांचा मार्क्सवादाशी समन्वय करून मार्क्सवाद-फुले-आंबेडकरवादाचे तत्त्वज्ञान शरद् पाटलांनी स्थापित केले. ह्या 'मा-फु-आ'वादाने महाराष्ट्रात सत्तरीच्या दशकात बरेच वादळ निर्माण केले. हा वाद मे. पुं. रेगे संपादित 'नवभारत' ह्या नियतकालिकातून सुरू झाला (फेब्रुवारी १९८०), आणि त्यात भारतीय इतिहास, वर्ग आणि जाती ह्यांचा ऐतिहासिक विकास आणि परस्पर संबंध, ब्राह्मणी आणि अब्राह्मणी वैचारिक परंपरा अशा अनेक विषयांवर विमर्श झाला. पाटलांचे ह्या विषयावरील लेख मार्क्सवाद-फुले-आंबेडकरवाद ह्या नावाने प्रसिद्ध झालेल्या पुस्तकात एकत्र सापडतात (सुगावा प्रकाशन, १९९३. आता अनुपलब्ध). भारतीय कम्युनिस्ट वर्तुळात आणि जातिविरोधी वर्तुळात ह्या सिद्धांताची बरीच चर्चा झाली.

पाटलांचे आर्ग्युमेन्ट रोचक आहे : त्यांच्या मते, भारतीय मार्क्सवाद ब्राह्मणवादी परंपरेच्या प्रभावाखाली विकसित झाला (इथे ते कॉम्रेड डांग्यावर असलेला इतिहासकार वि. का. राजवाडे आणि लोकमान्य टिळकांचा प्रभाव नोंदवतात. पाटलांच्या दृष्टीने, डांगे यांचा मार्क्सवाद हा वैदिक नेणीव आणि वर्गवादी जाणीव अश्या दोन पातळ्यांवर वावरतो आणि पर्यायाने, जाती विषयक निर्णायक भूमिका घेत नाही). पाटलांच्याच शब्दांत सांगायचे तर - "भारतीय भांडवलदार वर्ग मुख्यतः हिंदू बनिया जातींमधून विकसित झाला तर त्याचा राष्ट्रवादी बुद्धिजीवी ब्राह्मण जातींमधून. दोघांचेही हितसंबंध जातिव्यवस्था अबाधित ठेवण्यात असल्याने व्यक्तिस्वतंत्राधिष्ठित पाश्चात्त्य लोकशाही विचारसरणीचा त्यांनी अव्हेर करणे अपरिहार्य होते. त्यांच्या विरोधात शूद्र जातीय समाजसुधारकांनी ह्या विचारसरणीचा परखड पाठपुरावा करणेही अपरिहार्य होते. पण हा वैचारिक संघर्ष पाश्चात्त्य लोकशाही विचारसरणी अव्हेरणे अथवा स्वीकारणे येथपर्यंत मर्यादित राहू शकत नव्हता. उच्चजातीय विचारवंतांनी वर्णजातिव्यवस्थेचे अधिकृत तत्वज्ञान असलेला वेदान्त राष्ट्रीय चळवळीचे अधिकृत तत्वज्ञान बनवले, तर त्याच्या प्रतिवादार्थ शूद्र जातीय विचारवंतांनी वर्णजातिव्यवस्था विरोधी सांख्य, बौद्ध इत्यादी अब्राह्मणी तत्वज्ञानांचा पुरस्कार केला... टिळकांच्या जातिव्यवस्था समर्थक वेदान्ती राष्ट्रवादी परंपरेत वाढलेल्या उच्चजातीय तरुणांनी भारतीय कम्युनिस्ट चळवळीची उभारणी केली... भारतीय तत्वज्ञान, इतिहास, संस्कृती याकडे ब्राह्मणी दृष्टिकोनातून पाहणारे कम्युनिस्ट नेते व मार्क्सवादी प्राच्यविद्या पंडित मार्क्सचा ऐतिहासिक भौतिकवाद भारताला लावण्यात पोथिनिष्ठ राहणे अपरिहार्य होते" (पाटील, १९९३: ११-१२). 

मावळाई प्रकाशन, चौथी आवृत्ती- २०१०
पाटलांची 'ब्राह्मण-अब्राह्मण' विभागणी महात्मा फुल्यांच्या चळवळीत अनुस्यूत 'ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर' विभागणीपेक्षा किंचित वेगळी अहे. ही विभागणी ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य विरुद्ध शूद्र अशी आहे. मुद्दा असा की, एकोणिसाव्या शतकात विकसित झालेला भारतीय राष्ट्रवाद जातिव्यवस्थाविरोधी मूलभूत भूमिका घेत नाही, जी आंबेडकरांनी 'अॅनिहिलेशन ऑफ कास्ट'मध्ये घेतली. इतिहासकार राजवाडे 'राधामाधव विलास चम्पू'च्या विख्यात प्रस्तावनेत लिहितात : "चातुर्वण्याचा इतिहास म्हणजे त्यातील स्त्रिया आणि शूद्र ह्यांचा इतिहास प्रमुख्ये करून आहे. ह्या प्रचंड ऐतिहासिक नाटकात ब्राह्मण, क्षत्रिय आणि वैश्य ही पात्रे एका बाजूला आपली आसने सदैव स्थिर करण्यात गुंतलेली दिसतात आणि ती आसने डळमळविण्याचा भगीरथ प्रयत्न करणारे शूद्र हे पात्र जिवापाड मेहनत घेताना आढळते. ह्या सगळ्यात विजयश्री कधी ब्राह्मणादींच्या गळ्यात माळ घालते व कधी शूद्रावर फिदा होते आणि शेवटी दोन्ही पक्ष हार न खाता, तिसरे पात्र जे स्त्री, त्याच्या द्वारा तडजोडीने भांडण मिटवताना दृष्टीस पडतात.. त्यातील ब्राह्मण हे पात्र सर्वांत प्रधान समजावे. बाकीची दोन्ही पात्रे ब्राह्मणाच्या अनुषंगाने वागणारी होत.." (राजवाडे, राधामाधव विलास चम्पू: १३९). ह्या अर्थाने, पाटील सांगतात की भारतीय राष्ट्रवाद व भारताचा भांडवलदारी वर्ग हे एकमेकांना पूरक भूमिका घेत होते.

ह्या ब्राह्मणी नेणिवेच्या प्रभावातून भारतीय मार्क्सवाद मुक्त करण्यासाठी त्याचा शूद्र तत्त्वज्ञानांशी समन्वय पाटील आवश्यक मानतात. ह्या समन्वयाचे त्यांचे सूत्र आहे - "मार्क्सचे ऐतिहासिक भौतिकवादाचे सूत्र आहे - शोषणशासनाधारित समाजाच्या उदयापासूनचा मानवसमाजाचा इतिहास शोषकशासक व शोषितशासित यांच्या मधील लढ्यांचा आहे; तर भारतीय इतिहासाचे फुल्यांनी दिलेले सूत्र आहे - बळीराजाच्या अंतापासूनचा भारतीय समाजाचा इतिहास आर्य द्विज आणि अनार्य शूद्र यांच्यामधील वर्णजाती लढ्यांचा आहे. ह्या दोन्ही सूत्रांचे विधायक नकारकरण आपल्याला मा-फु-आच्या सूत्राकड़े नेते : शोषणाधारित समाजाच्या उदयापासून वसाहतिक समाजापर्यंतचा भारतीय इतिहास हा वर्ण-जाती-जमाती ह्यांच्यातील संघर्षाचा इतिहास आहे तर वसाहतिक काळापासूनचा भारतीय इतिहास हा वर्ग-जाती-जमातींच्या लढ्याचा इतिहास आहे" (पाटील १९९३: १५). नकारकरण हा शब्द पाटील sublimationसाठी प्रतिशब्द म्हणून वापरतात. ह्याचा अर्थ 'नकार देणे' असा नसून, ह्या प्रवाहांना 'नव्या रुपात परिवर्तित करणे' असा आहे.

पाटलांच्या चिकित्सक चौकटीत भारतीय इतिहास हा अश्या प्रकारे ब्राह्मणी आणि अब्राह्मणी विचारधारांच्या सततच्या संघर्षाचा इतिहास आहे. पुन्हा एकदा त्यांच्याच शब्दांत - "सिंधूसंस्कृतीच्या अंतापासून भारतात अविछिन्नपणे परस्परविरोधात आणि परस्परसमन्वयात वाहत आलेल्या ब्राह्मणी आणि अब्राह्मणी प्रवाहांनी भारतीय इतिहास, तत्वज्ञान, विज्ञान, संस्कृती, साहित्य, कला, इ. सर्व क्षेत्रात जी साधक-बाधक योगदाने केलेली आहेत त्यांचे विधायक नकारकरण केवळ मार्क्सवाद-फुले-आंबेडकरवादानेच होऊ शकते" (पाटील, १९९३: १६). मा-फु-आ हे अशा प्रकारे नव्या वर्ग-वर्ण-जाती निर्मूलनाचे क्रांतिशास्त्र बनले. (पाटलांच्या खोल आणि व्यापक वाचनाचा पडताळा सतत त्यांच्या लिखाणात दिसतो. उदाहरणार्थ, पतंजलीने केलेल्या पाणिनीवरील टीकेचा संदर्भ देऊन पाटील ही ब्राह्मणी आणि अब्राह्मणी विभागणी भारतीय दर्शनशास्त्रातसुद्धा किती मूलभूत भूमिका बजावते ते दाखवतात. नाटकांचे प्रेक्षक कुठल्या भूमिकांना कसा प्रतिसाद देतात ह्यावरून, पाणिनीच्या १. ४. १. ह्या सूत्रावर भाष्य करताना पतंजली भारतीय भूगोलाची ब्राह्मणी देश (अव्रुशलको देशः) आणि अब्राह्मणी देश (अब्रह्मणाको देशः) अशी विभागणी करतो.)

सुगावा प्रकाशन, पहिली आवृत्ती- २००३
परंतु, १९९६ साली प्रसिद्ध झालेल्या त्यांच्या 'जातिव्यवस्थाक सामंती सेवकत्व' ह्या पुस्तकात त्यांनी ह्या भूमिकेपासून एक नवीन वळण घेतले. पाटलांची समन्वयवादी दृष्टी आता अधिक व्यापक तात्त्विक पातळीवर (epistemological) भारतीय मार्क्सवादाची बौद्ध तत्वज्ञानाच्या सौत्रान्तिक पद्धतीशी नाळ जोडण्याचा प्रयत्न करताना दिसते. इ. स. पूर्व पाचव्या शतकातला बौद्ध दार्शनिक दिग्नाग ह्याने विकसित केलेल्या नेणिवेच्या सिद्धांताची पाटील मार्क्सवादाच्या परिवर्तनवादाशी सांगड घालतात. पाटलांच्या मते मार्क्सचा जो जग बदलण्याचा आग्रह आहे, त्यासाठी आधी हे जग नेणिवेच्या पातळीवर कसे पाहिले जाते हे समजून घेणे आवश्यक आहे. दिग्नागाच्या अब्राह्मणी सौंदर्यशास्त्राने कालिदासाच्या ब्राह्मणी सौंदर्यशास्त्राचा पराभव करण्यासाठी निर्मिलेला नेणिवेचा सिद्धांत पाटील मार्क्सवादाशी जोडून एक नवीन ज्ञानशास्त्र आणि सौंदर्यशास्त्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात. १९८८ साली प्रसिद्ध झालेल्या त्यांच्या 'अब्राह्मणी साहित्यांचे सौंदर्यशास्त्र' ह्या पुस्तकात ह्या नव्या सौंदर्यशास्त्राची सविस्तर चर्चा आलेली आहे (सुगावा प्रकाशन, आता अनुपलब्ध). ह्याच पुस्तकात त्यांनी लिहिलेल्या 'उत्सव' सिनेमाचे परीक्षण वाचून त्या सिनेमाचे दिग्दर्शक गिरीश कर्नाड पाटलांना भेटायला स्वतःहून धुळ्याला आले होते. त्यांच्या सविस्तर चर्चेचा संदर्भ कर्नाडांच्या काही मुलाखतींमध्ये येतो.

पाटलांचा जन्म १९२५ साली धुळ्यात एका सत्यशोधक कुटुंबात झाला. १९४५ साली जे. जे. स्कूल ऑफ आर्ट्समध्ये शिकत असताना त्यांनी शिक्षणाला राम राम ठोकून विद्यार्थी संपात उडी घेतली आणि पुढे आयुष्यभर मार्क्सवादी चळवळीत काम केले. १९२५ साली स्थापना झालेल्या 'भारतीय कम्युनिस्ट पक्षा'ची १९६४ साली 'भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष' आणि 'भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी)' अशी दोन पक्षांमध्ये विभागणी झाल्यावर पाटील मार्क्सवादी पक्षात गेले. तिथेही जातीचा अजेंडा काही पक्ष कार्यक्रमात अग्रक्रम मिळवू न शकल्याने, पाटील अखेर १९७८ साली पक्षातून बाहेर पडले आणि त्यांनी स्वतंत्र पक्षाची स्थापना केली त्याला नाव दिले: 'सत्यशोधक कम्युनिस्ट पक्ष'. आपल्या नवीन मा-फु-आवादी भूमिकेतून त्यांनी पारंपरिक मार्क्सवाद्यांच्या आणि आंबेडकरवाद्यांच्या अनेक ज्ञानशास्त्रीय आणि ऐतिहासिक गृहितकांवर टीका केली. पारंपरिक मार्क्सवादी दृष्टीकोनाविरोधात, त्यांनी असे दाखवून देण्याचा प्रयत्न केला की वर्ग (class) ही संस्था वसाहतवादातून जन्माला आलेली असून, त्या आधी ती भारतीय इतिहासात एक कोटी (category) म्हणून वावरत नाही. दुसऱ्या बाजूला जातीचा ऐतिहासिक विकासक्रम उलगडून दाखवताना, पाटील सांगतात की, जात तिच्या उगमाच्या वेळी एक नवीन प्रगतिशील सामाजिक संस्था होती त्यामुळे, गौतम बुद्धाने त्याच्या हयातीत जातिव्यवस्थेला अनुकूल भूमिका घेतली होती. ह्या भूमिकेत डॉ. आंबेडकरांच्या जातीच्या उगमाविषयक संकल्पनेची टीका आहे आणि त्यामुळे पाटलांच्या ह्या भूमिकेचा दलित चळवळीत बराच प्रतिवाद झाला. पाटलांचा दलित आणि बहुजनवादी राजकारणावरचा मुख्य आक्षेप हा राहिला की, ह्या चळवळी जातिसंस्थेचा उच्छेद ह्या मूळ सूत्राशी प्रामाणिक राहिल्या नाहीत.

मावळाई प्रकाशन, पहिली आवृत्ती- २०१२
कुठल्याही अकॅडमिक ट्रेनिंगशिवाय पाटलांनी इतिहासकार, प्राच्च्यविद्या पंडित, व्याकरणकार, आणि तत्वज्ञानी अश्या अनेक भूमिकांतून भरपूर लिखाण केले. ह्याशिवाय १९४७ ते १९४९ मध्ये धुळे ट्रेड युनिअन मध्ये, १९५१ ते १९५६ शेतकरी संघर्षात आणि १९५७ पासून शेवटपर्यंत आदिवासी मुक्ती लढ्यांत ते कार्यरत होते. अंतोनिओ ग्राम्शी हा इतालिअन मार्क्सवादी ज्याला 'ऑरगॅनिक विचारवंत' म्हणतो, त्याचे पाटील प्रामाणिक प्रतिनिधी आहेत.

एक छोटासा किस्सा नोंदवून हा लेख आटोपता घेतो: 'जात्यन्तक भांडवलदारी लोकशाही क्रांती आणि तिची समाजवादी पूर्ती' (२००३) ह्या पुस्तकात कॉम्रेड पाटलांनी एक प्रसंग सांगितलाय (हा किस्सा इंग्रजी भाषांतरात मात्र नाहीये!): धुळे जिल्ह्यातल्या वाटोदा नावाच्या गावी एका व्याख्यानानंतर तिथल्या शेतकऱ्यांशी कॉम्रेड पाटील बोलत होते. त्यापैकी काही जण चीनमधील शेतीचे प्रयोग पाहण्यासाठी भारत सरकारतर्फे नुकतेच जाऊन आले होते. तिथे त्यांना एक मराठी जाणणारा चिनी दुभाषा मदतनीस म्हणून सोबत दिला होता. त्या दुभाष्याशी ह्या मंडळींची मैत्री झाल्यावर, त्याने विचारले : 'शरद् पाटलांचे कसे काय चालले आहे?' ही मंडळी चाट झाली.

हा प्रसंग अनेक अर्थाने वैशिष्ठ्यपूर्ण आहे..

वैचारिक इतिहासाचे प्रवाह कुठून कुठे वाहत असतात? पाटील ह्या चिनी दुभाष्यापर्यंत कसे पोहोचले? आणि आपल्या मराठी मुख्य धारेतल्या लिखाणात ते का पोहोचले नाहीत? त्यांच्या मृत्यूनंतर देखील भारतीय पातळीवर त्यांच्याबद्दल अवाक्षरसुद्धा उच्चारलं गेलेलं नाही. पाटील त्यांच्या भाषणात आणि लिखाणातही सांगत की त्यांचा बऱ्याच भाषांमध्ये अभ्यास केला जातोय… त्यात भारतीय इंग्रजी का नसावी?
***

वर उल्लेख आलेल्या पुस्तकांपैकी एका पुस्तकातून शरद् पाटील यांच्याबद्दलची थोडक्यात सनावळी-

१९२५ : १७ सप्टेंबर रोजी धुळे येथे सत्यशोधकी शेतकरी कुटुंबात जन्म.
१९४२ : धुळे येथेच मॅट्रिक्युलेशन.
१९४३ : बडोद्याच्या कलाभवनात पेंटिंग कोर्सला प्रवेश.
१९४४ : मुंबईत जे. जे. स्कूल ऑफ आर्टमधे दाखल.
१९४५ : पहिल्या देशव्यापी विद्यार्थी संपात सहभागी.
१९४६ : शिक्षण सोडून जीवनदानी कार्यकर्ते. कम्युनिस्ट पक्षाच्या मुंबईतल्या मुख्यालयात चित्रकार.
१९४७ : धुळे येथे ट्रेड युनियन आघाडीवर.
१९४९ : हद्दपारी.
१९५१ : शेतकरी आघाडीवर.
१९५६ : पासून मृत्यूपर्यंत आदिवासी चळवळीत कार्यरत.
१९६४ : कम्युनिस्ट पक्ष दुभंगल्यानंतर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षात दाखल.
१९६६ : दोन तुरुंगवास भोगून सुटल्यानंतर बडोद्यात संशोधनासाठी व संस्कृत (पाणिनी) व्याकरण शिकण्यासाठी वास्तव्य.
१९७८ : (२७ जुलै) जातिव्यवस्थेविरुद्ध लढायला मा.क.प.ने नकार दिल्याने पक्षाचा राजीनामा.
१९७८ : (१५ ऑक्टोबर) मार्क्सवाद-फुले-आंबेडकरवादी तत्त्वावर आधारलेला सत्यशोधक कम्युनिस्ट पक्ष स्थापन.
१९८२ : (ते १९९३) 'सत्यशोधक मार्क्सवादी' मासिकाचे संपादन.
१९८७ : दलित-आदिवासी-ग्रामीण संयुक्त महासभेतर्पे साक्री येथे आंदोलन.
***

पाटलांचं पुस्तक रूपात प्रकाशित साहित्य - 

खंड १ : भाग १ व २ : दास-शूद्रांची गुलामगिरी
खंड १ : भाग ३ : रामायण महाभारतातील वर्णसंघर्ष
खंड २ : भाग १ : जातिव्यवस्थाक सामंती सेवकत्व
खंड २ : भाग २ : शिवाजीच्या हिंदवी स्वराज्याचे खरे शत्रू कोण - महंमदी की ब्राह्मणी?
खंत ३ : जात्यंतक भांडवलदारी लोकशाही क्रांती व तिची समाजवादी पूर्ती
खंड ४ : प्रिमिटिव्ह कम्युनिझम, मातृसत्ता-स्त्रीसत्ता आणि भारतीय समाजवाद
इतर : अब्राह्मणी साहित्याचे सौंदर्यशास्त्र मार्क्सवाद-फुले-आंबेडकरवाद भारतीय तत्त्वज्ञान व नास्तिक मत बुद्ध : भारतीय इतिहासातील लोकशाही स्वातंत्र्य व समतेचा अग्निस्त्रोत पश्चिम भारतातील स्वायत्त आदिवासी राज्याची भूमिका स्त्री-शूद्रांच्या स्वराज्याचा राजा (नाट्यसंहिता) शोध, मूलनिवासींचा की शूद्र वर्णाचा की जात्यंतक समतेचा? नामांतर- औरंगाबाद आणि पुण्याचे.
***

शरद् पाटील यांचं इंटरनेटवर उपलब्ध काही लिखाण-

मराठी :

इंग्रजी :
प्रॉब्लेम ऑफ स्लेव्हरी इन एन्शन्ट इंडिया (सोशल सायन्टिस्ट, जून १९७३)
ऑन अ सर्व्हे ऑफ फेमिन कन्डिशन्स इन साक्री तालुका ऑफ महाराष्ट्र (सोशल सायन्टिस्ट, ऑगस्ट१९७३)
अर्थ मदर (सोशल सायन्टिस्ट, एप्रिल १९७४)
ए मार्क्सिस्ट एक्स्पोझिशन ऑफ इस्लाम (सोशल सायन्टिस्ट, मे १९७६)
***
शरद् पाटील व लोक
('परिवर्तनाचा वाटसरू' पाक्षिकाच्या १६ जुलै २०१३च्या शरद् पाटील विशेषांकातला फोटो.)