Saturday, 22 February 2014

लोक सत्ता नि शाही आणि पुरवण्या

'लोकसत्ता' या वर्तमानपत्राच्या स्थानिक पुरवण्या (मुंबई वृत्तान्त, पुणे वृत्तान्त, नाशिक वृत्तान्त, इत्यादी) बंद करण्यात येणार आहेत. हा निर्णय प्रिय वाचकांपर्यंत पोचवण्यात आला होताच. आणि वाचकांनी आता या निर्णयाचं प्रातिनिधिक स्वागत केलं असावं, याचा दाखला देण्यासाठी 'लोकमानस' या सदरामध्ये दोन वाचकांची पत्रं काल (२१ फेब्रुवारी) छापण्यात आल्येत. (ही पत्रं पुणे आवृत्तीतच सापडली).

स्थानिक पुरवण्या बंद करण्याचा निर्णय वर्तमानपत्रातून अधिकाधिक वाचनीय आणि ज्ञान देणारा मजकूर पुरवण्यासाठी झाला असल्याचं यावरून दिसू शकतं. पण आता आपण 'लोकसत्ते'च्याच १५ फेब्रुवारीच्या अंकातल्या अग्रलेखाकडे वळू. 'माध्यम स्वातंत्र्याचा 'अर्थ'' अशा शीर्षकाच्या या लेखामध्ये भारतातील माध्यम व्यवहार कसा ढासळतीकडे आहे याचा लेखाजोखा एका आंतरराष्ट्रीय अहवालाच्या निमित्ताने घेतलाय. या अग्रलेखाचा सारांश तिथेच छापलेला आहे, तो असा :
आरएसएफ (रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स) या स्वयंसेवी संस्थेच्या ताज्या अहवालानुसार भारतातील माध्यम स्वातंत्र्याची अवस्था अत्यंत 'अवघड' आहे. आणि त्याचबरोबर जे दाखवायचे त्यापेक्षा जे लपवायचे त्याचाच अधिक विचार करण्याची एक अळीमिळी-गुपचिळी स्वरूपाची धनधार्जिणी संस्कृती माध्यमांत फोफावली आहे. ती तर अधिक घातक आहे.
आता या नोंदीतला पहिला मुद्दा आणि दुसरा मुद्दा यांची सांगड घालू. स्थानिक पुरवण्या बंद करण्याचा निर्णय फक्त वाचकांना वाचनीय मजकूर पुरवण्यासाठी आहे, यावर विश्वास ठेवणं अवघड आहे. मुळातच 'लोकसत्ते'च्या वर्तुळाचा व्यास गेली काही वर्षं कमी होत चाललाय, हे बातम्या कुठकुठल्या ठिकाणच्या आहेत हे तपासत गेलं तर आपल्यासारख्या सामान्य वाचकांच्याही लक्षात येऊ शकतं. आणि सर्वज्ञानी नसलेल्या काही साध्या पत्रकारांकडे चौकशी केली तर आपल्याला असंही कळू शकतं की, गेल्या काही वर्षांमधे या वर्तमानपत्राने आपल्या काही आवृत्त्यांची कार्यालयंही अशीच आकसत आणली, तालुका व गाव पातळीवरती काम करणारे 'स्ट्रिंजर' बातमीदार शेकड्यानं कमी केले. किंवा पूर्वी निघणारी टॅब्लॉइड आकारातली 'लोकमुद्रा' ही सांस्कृतिक विषयांना वाहिलेली पुरवणी बंद का झाली, याचंही कारण याच वृत्तपत्राचे एखादे संपादक खाजगीत आपल्या सहकाऱ्यांना सांगून गेले असतील, तर ते आपल्याला कळू शकतं. का केली पुरवणी बंद, तर कॉस्ट-कटिंगमुळे. 'लोकमुद्रा', 'बालरंग', 'हास्यरंग' या सुट्या पुरवण्या एकेक पानाच्या करून 'लोकरंग' या रविवारच्या मुख्य पुरवणीत अॅडजस्ट करण्यात आल्या. या घडामोडी काही वर्षांपूर्वीच घडलेल्या आहेत. या घडामोडींचाच पुढचा भाग म्हणून स्थानिक पुरवण्या बंद करण्याचा निर्णय असावा, अशी एक शंका आपण इथे व्यक्त करू. कारण स्थानिक पुरवण्याही आधी सहा पानी होत्या, त्या नंतर चार पानी झाल्या आणि आता त्यांची पानं मुख्य अंकात अॅडजस्ट करण्यात येणारेत, म्हणजे मुख्य अंक बारा पानांवरून सोळा पानी होईल.

लोकसत्तेच्या ज्या अग्रलेखाचा उल्लेख वरती आलाय, त्यात असं म्हटलंय पाहा :
माध्यमांवर विविध दडपणे असतात. सरकार वा सत्ताकांक्षी किंवा दहशतवादी, बंडखोर यांच्याकडून येणारी दडपणे दृश्य स्वरूपात मोडतात. अर्थव्यवस्थेतून येणाऱ्या बंधनांबाबत मात्र फारसे बोलले जात नाही. ही एक वेगळ्याच प्रकारची सेन्सॉरशिप माध्यमांना सातत्याने भोगावी लागत आहे. मालक-चालक आणि माध्यमांना जाहिराती देणारे कॉर्पोरेट जगत यांचे आर्थिक हितसंबंध यांतून विकाऊवृत्तांची एक वेगळीच संस्कृती निर्माण झाल्याचा अंदाज चाणाक्ष वाचकांना केव्हाच आला आहे. पण जे दाखवायचे त्यापेक्षा जे लपवायचे त्याचाच अधिक विचार करण्याची एक अळीमिळी-गुपचिळी स्वरूपाची धनधार्जिणी संस्कृती माध्यमांत फोफावली आहे.
या अग्रलेखातल्या बाकीच्या मुद्द्यांबद्दल काय बरं-वाईट असं बोलणं हा या नोंदीचा उद्देश नाही, पण माध्यम व्यवहारातल्या आर्थिक तणावाचा जो उल्लेख त्यात आलाय, तो तणाव स्थानिक आवृत्त्या बंद होण्यामागे असणं अगदी साहजिक आहे, पण या तणावाला झूल दिलेय ती मात्र वाचनीय मजकूर पुरवण्याच्या हेतूची. हेही अर्थातच साहजिक आहे. आणि आपण चाणाक्ष वाचक नसूनही हे लक्षात आलं, मग चाणाक्ष वाचकांना अजून किती काय काय लक्षात आलं असेल.

पण वर उल्लेख केलेल्या वाचक-पत्रांमधे या निर्णयाचं समर्थन करताना संबंधित वाचकांनी काही मुद्दे थोडक्यात मांडलेले आहेत. उदाहरणार्थ, एक वाचक असं म्हणतात :
आपला स्थानिक पुरवणी (वृत्तान्त) बंद करण्याचा निर्णय चांगला आहे. वर्तमानपत्रांच्या स्थानिक आवृत्त्या अजिबात वाचवत नाहीत. स्थानिक वार्ताहर हे तेथील नेत्यांच्या आणि नोकरशहांच्या सतत दबावाखाली असतात. वार्ताहराचेही स्थानिक हितसंबंध निर्माण झालेले असतात. त्याचे प्रतिबिंब सुमार दर्जाच्या स्थानिक आवृत्त्यांमध्ये सतत उमटत असते. खरी गरज उत्तम दर्जाचे वार्ताहर नेमणे आणि सातत्याने ठरावीक कालावधीनंतर त्यांना प्रशिक्षण देणे ही आहे.
यातला मुद्दा आपण 'स्थानिक' कशाला ठरवतो यावर अवलंबून नाही का? म्हणजे भारतीय इंग्रजी कोत्या माध्यमांच्या दृष्टीने मराठी माध्यमं 'स्थानिक'मधे मोडतील. मराठीत आता कोणाच्या दृष्टीने काय स्थानिक ठरेल काही कळत नाही. पण वरच्या पत्रातला मुद्दा अगदीच गंभीरपणे घ्यायचा तर जगभरातलीच अनेक वर्तमानपत्रं नि वृत्तवाहिन्या नि मासिकंही बंद करण्याची अपेक्षा ठेवावी लागेल, कारण पत्रात उल्लेख केलेले दबाव यातल्या सगळीकडेच सापडतील.

स्थानिक आवृत्त्या वाढत गेल्यामुळे त्या त्या प्रदेशातल्या बातम्या तिथल्या तिथेच खेळत राहतात नि दुसऱ्या प्रदेशातल्या वाचकांपर्यंत त्यातल्या आवश्यक बातम्याही पोचत नाहीत, अशी एक तक्रार करतात लोक, पण स्थानिक पुरवण्या बंद करण्याचा निर्णय केवळ अशा बातम्या सगळीकडे सुरळीत पसराव्यात एवढ्यापुरताच आहे यावर विश्वास ठेवणं अवघड आहे. मुळात अहमदनगरमधल्या सोनईला गेल्या वर्षी जानेवारीत काय झालं, याची बातमी आपल्या कथित राज्यस्तरीय वृत्तपत्रांच्या पहिल्या पानावरून वाचकांपर्यंत पोचली होती काय? किंवा अंगणवाडी सेविका राज्यभर कसलं काय आंदोलन कशासाठी करत होत्या, हे कितपत मोठ्या प्रमाणात या कथित राज्यस्तरीय वृत्तपत्रांमधून वाचकांपर्यंत पोचलं? पण टोलचं मुंबई, कोल्हापूर, पुणे इथलं आंदोलन मात्र गाजलं. हे का होतं? कुठल्या भागांमधल्या बातम्यांना प्राधान्य दिलं जातं? तसंच ते का दिलं जातं? आपले ग्राहक कोण आहेत, यावरच हे ठरवलं जाणार असेल तर मग उगाच लोकशाहीची सेवाबिवा कशाला मधेच आणायची. (वर उल्लेखित एका पत्राचं शीर्षक ''लोकसत्ता'द्वारे लोकशाहीची सेवाच' असं दिलंय.)

याचं एक अगदी थोडक्यात छोटंसं उदाहरण पाहू. आत्ताच्या पाच फेब्रुवारीला गडचिरोली जिल्हा परिषदेच्या कॉम्प्लेक्समधे, आजूबाजूच्या गावांमधून काही किलोमीटरांचे प्रवास करून साधारण साठ-सत्तर अंगणवाडी सेविका नि कर्मचारी बायका घुसल्या नि त्यांनी आपलं थकित मानधन द्यावं यासह निवृत्तीवेतनाची मागणी मांडत घोषणा दिल्या. ही छोटीशी बातमी साहजिकपणेच तिथल्या स्थानिक वर्तमानपत्रांमधे येईल किंवा राज्यस्तरीय वर्तमानपत्रांच्या स्थानिक पुरवणीत येईल. अशा छोट्या छोट्या बातम्या येत येत राज्यस्तरीय वर्तमानपत्रात कधीतरी याची मोठी दखल आपसूक घेतली जाते. किमान तशी आशा निर्माण होते. अंगणवाडी सेविकांच्या मागण्या टोल प्रकरणाएवढ्या उचलल्या गेल्या नसल्या, तरी त्यांची दखल अशी टप्प्याटप्प्यानं घेतली गेली म्हणून जे काय थोडंफार व्हायचं ते झालं. 'लोकसत्ते'तल्याच या घडामोडींसंबंधींच्या दोन बातम्या पाहा. एक, 'विदर्भ वृत्तान्त'मधे आलेली, ही बातमी अंगणवाडी सेविकांच्याच आंदोलनासंबंधी नागपूरहून आलेली आहे. आणि दुसरी, या आंदोलनाला जे काही यश आलं असेल त्यासंबंधीची बातमी, ही अर्थातच सरकारी निर्णयाची नि मुंबईतली बातमी आहे. तर ही मुंबईतली निर्णयाची बातमी येण्यापूर्वी विविध ठिकाणांहून त्यासंबंधीच्या बातम्या येणं आवश्यक ठरतं. स्थानिक पुरवण्यांमधली पानं मुख्य अंकात घातली की हे काम आवश्यक तसं होईल असा विश्वास चाणाक्ष वाचक तर ठेवणार नाहीतच, पण आपल्यासारखे सामान्य वाचकही ठेवणार नाहीत.

वरती उल्लेख आलेल्याच पत्रांपैकी एका पत्रात म्हटलंय :
आजकाल कुठल्याही गावाला गेले की मराठी वृत्तपत्रांमधून केवळ स्थानिक बातम्यांना स्थान असते, ज्यामध्ये परगावाहून आलेल्या माणसाला अजिबात रस नसतो. त्यामुळे त्याला इंग्रजी भाषेतील वृत्तपत्रे घेऊन आपली गरज काही प्रमाणात भागवावी लागते.
या पत्रात चुकून येऊन गेलेला मुद्दाच खरा ठरण्यासारखा आहे. वास्तवात स्थानिक बातम्यांसाठी स्थानिक पुरवण्या नि मुख्य अंक (आतली एकदोन पानं वगळता) राज्यस्तरावरचा अशी 'लोकसत्ते'सारख्या राज्यस्तरावरच्या वर्तमानपत्राची रचना. किंबहुना म्हणूनच हे राज्यस्तरीय वर्तमानपत्र म्हणून ओळखलं जातं. अन्यथा, विदर्भात 'देशोन्नती' किंवा बेळगाव-कोकण पट्ट्यात 'तरुण भारत' अशी वर्तमानपत्रं त्यांच्या वेगळ्या ओळखीनीशी आहेतच की. मग पत्रामधे केलेली तक्रार नक्की कोणासंदर्भात आहे? की, स्थानिक काही नकोच, अशा इच्छेपायी ही तक्रार आहे. कारण शेवटी हे वाचक वळतायंत ते इंग्रजी वृत्तपत्राकडे. मग गोंधळ काहीतरी वेगळाच असावा. (तो एका वर्तमानपत्रापलीकडेही गेलेला आहे अर्थातच. त्यामुळे 'महाराष्ट्र टाइम्स'च्या स्थानिक म्हणून निघणाऱ्या 'मुंबई टाइम्स', 'पुणे टाइम्स' आदी पुरवण्या बहुतेककरून जनरल एन्टरटेन्मेंट अशा सदराखाली मोडतील अशा काढल्या जातात. आणि याच नव्हे तर रविवारच्या पुरवणीतही 'मास्टहेड'खाली 'अॅडव्हर्टोरियल, प्रमोशनल अँड एन्टरटेन्मेंट फीचर' अशी ओळ रोमन लिपीत टाकण्यापर्यंत वेळ येते. किंवा एखाद्या मासिकातही अशी ओळ न छापता असंच सदर चालवलेलं सापडू शकतं, पण मराठी मासिकं तितकी वाचली जात नाहीत त्यामुळे बरंय. तरी, आपण उदाहरणार्थ 'लोकसत्ते'बद्दल बोलतोय कारण तिथे किमान लोकांपर्यंत पोचणारा चेहरा संपादकीय आहे, आणि इतरांच्या तुलनेत ते वाचनीय आहेत असंही वाचकांच्या पत्रांमधून समोर येतं, ते आपण मान्य करू. बाकी 'सकाळ'सारख्या वृत्तपत्रांनी तर मालकांचाच चेहरा मुख्यत्त्वे झळकवायला सुरुवात केलेली आहे. यात व्यक्तिगत दोषारोपांनी काहीच होणार नसल्यामुळे आपण शक्यतो संस्थात्मकच बोललोय, पण त्यातही 'लोकसत्ता'च का याचं स्पष्टीकरण या कंसात आलंय. किंबहुना बातम्यांऐवजी लेख स्वरूपातील मजकूर वाढवत नेणं ही त्यांच्याच अग्रलेखात उल्लेख केलेल्या आर्थिक तणावातून आलेली भूमिका असू शकते. बाकी, आपल्या नोंदीतला मुद्दा एका संपादकाच्या किंवा एका मालकाच्याही पलीकडे गेल्याचं चाणाक्ष वाचकांनी हेरलं असेलच. आणि आपली नोंद ही वाचक म्हणूनच केलेली आहे.)

तर, वरती उल्लेख केलेल्या एका वाचकाच्या पत्राचं शीर्षक 'स्थानिक हितसंबंधांच्या सुमार प्रतिबिंबांना रजा' असं दिलं आहे. मुळात वर्तमानपत्रामध्ये काय समाजातल्या सुमारपणाचं प्रतिबिंब पडू नये असं आहे की काय? पडू दे की सगळं काय असेल त्याचं प्रतिबिंब. आणि हे हितसंबंध 'स्थानिक'पणातच एवढे उग्र आहेत, असं भासवून घेण्याचं काय कारण? पण भास व्हायला काय कारण थोडीच लागतं! आणि 'सुमार' ह्या शब्दाबद्दल आपल्यासारख्या सामान्य नि सुमार वाचकाला जाणवलेली विशेष बाब अशी की, आपण तो जितक्या वेळा दुसऱ्याला उद्देशून वापरू तितकं आपल्याभोवती सुरक्षेचं अधिक घट्ट कवच नि वलयसुद्धा निर्माण होतं. किमान त्याचा भास तरी निर्माण करता येतो. (बहुतेक स्वतःबद्दल तो शब्द वापरल्यानंसुद्धा ते होत असेल. भारीच म्हणजे.) वास्तविक केशवसुतांनी कवितेत नोंदवलेले क्षणात नाहिसे होणारे दिव्य भास कविप्रकृतीसाठी होते. पण माहितीपिसाट युगात असले दिव्य भास कवडीमोल ठरणार, त्यापेक्षा ज्ञानाचे क्षणोक्षणी होणारे आभास बरे. त्यासाठी मग सध्या माध्यमं जोरात आहेत.

उरलेल्या क्षणांसाठी अळीमिळी-गुपचिळी बरी!

केशवसुतांच्या गावाच्या आसपास एका स्थानिक घरात लोकसत्ता (फोटो - रेघ)

Thursday, 13 February 2014

एक एस्टी व पानवलकरांची एक कथा

चंद्रपूरहून अमरावतीला जाणाऱ्या एस्टीत एक तरूण मुस्लीम बाई आणि तिचा नवरा बसलेत. बाईनं फिकट पिवळसर एकूणच थोडा फिकटलेला ड्रेस घातलाय. त्यांना एक मूलसुद्धा आहे. सुरुवातीला सगळं ठीक. हळूहळू वेळ गेल्यावर बस लागण्याची वेळ आली. बाईला बस लागते बहुतेक, त्यामुळे ती खिडकीतून डोकं बाहेर काढून ओकते. तिच्या डोक्यावरची ओढणी तेवढ्या वेळेपुरती खाली. बाकी परत डोक्यावर ओढणी. हळूहळू दोनेकदा उलटून पडल्यावर बाई खलास होत गेली. फारच तरूण बाई असावी. डोळे एकदम नितळ आणि बुबुळं स्पष्ट करड्या रंगाची. उलटी झाल्यावर एकदम कोऱ्या चेहऱ्यानं बाई नुसती बसून. शेजारी नवरा तुलनेनं जास्तच वयाचा. गाडी न लागणारा, त्यामुळे ऊर्जा होती. त्याची ऊर्जा नंतर हळूहळू स्वतःचं नाक शिंकरण्यात जायला लागली. शिंकरताना बायकोची ओढणी नाकाला जोरदार लावून काम सुरू. बाईला काय तेवढी ऊर्जाच नसल्यासारखी ती बसलेली. नि ओढणीत शेंबूड.

मग अमरावती आल्यावर ड्रेसवर बुरखा परत.
---

हा वरचा तपशील अगदी खरोखरचा. त्यात काहीच गोष्ट टाकलेली नाही.

पण तपशील घडत असताना आठवली श्री. दा. पानवलकरांची एक गोष्ट. तिचं नाव 'सर्च' (औदुंबर, मौज प्रकाशन).

पानवलकरांची स्टाइल म्हणजे कथा सुरू झाली की आपण एकदम घटनास्थळीच. जबरदस्त उपमा नि गोष्ट सांगण्याची लयदार शैली. कथा एकदम 'दिसते' समोर. 'सर्च'मधे मुंबईत एका मुस्लीम घरात कस्टमचे अधिकारी गेलेत. कायतरी स्मगलिंगचं सोनं लपवल्याची वार्ता त्यांना लागलेली असते तिची शहानिशा करायला. त्या घरातल्या कासम बोचऱ्याच्या दोन बेगम आहेत- एक मोठी नि एक छोटी. कथेत जो अधिकारी त्यातल्या त्यात केंद्रस्थानी आहे त्याला सुरुवातीला जी कासमची छोकरी वाटलेली असते ती वास्तवात असते छोटी बेगम. ह्या थोड्याशा केंद्रस्थानी असलेल्या अधिकाऱ्याचं नाव मदन. आढ्याला टांगलेलं एक गाठोडं तपासायला हवं असल्याचा निर्देश तो छोट्या बेगमकडे बघून करतो नि-
तिनं खोलीभर पाहिलं. स्टूल, खुर्ची दिसेना. ती खोलीभर उगीचच फिरली. तिच्या लयदार हालचालींत पाहतांना त्याला एक बोच सलू लागली. बडी बेगमला मनसोक्त शिणवून तो ढेरपोट्या हिला बोचकारून बोचकारून छळीत असावा. बुरख्यांतून ही कुठे जाणार?

आणि मग ह्या मदनाला त्या बेगमबद्दल काही ना काही वाटत राहतं नि बाकी कस्टमचा रेग्युलर सर्चही सुरू असतो. सोनं सापडत नाही, पण कासमला तरीसुद्धा अधिकारी लोक घेऊन जातात.
कासमनं आहे त्या लेंग्यावर शर्ट घातला. छोटीनं कोट आणला. कोटाची दशा झाली होती अगदी.

कासम बोचऱ्याला मध्ये घेऊन साहेबमंडळी पायऱ्या उतरू लागली. मदनचं पाऊल घोटाळलं. सगळ्यांत मागं राहून तो जिन्याच्या वळणावर रेंगाळला. बडी बेगम डोळ्याला पदर लावीत आत वळली. छोटी तशीच अर्ध्या दारात उभी राहून केसांतल्या आकड्यानं चौकटीवर रेघोट्या ओढीत राहिली.
---

एस्टीतला जो तपशील सांगितला तो घडत असताना, छोट्या बेगमबद्दल कायतरी पानवलकरांनी त्या अधिकाऱ्याच्या दृष्टीकोनातून लिहिलेलं, ते नुसतं ओझरतं आठवलं. ओझरतंच. कथेचं नावही मग डोक्यात आलं, आणि थोडं थोडं आठवलं. मग बाकी कथा परत तपशिलात बघताना लक्षात आलं की १३ फेब्रुवारीला पानवलकरांची जयंती असते. तर, त्यामुळे आज ही नोंद रेघेवर करून ठेवली. छोट्या बेगमच्या रेघोट्यांच्या निमित्तानंही.

पानवलकर मूळचे सांगलीचे. मुंबईत कस्टम खात्यात नोकरीला होते. कुठली त्यांची कथा दुसऱ्याच कुठेतरी कुठल्यातरी तपशिलामुळे आपसूक कोणत्या तरी जनरल वाचकाच्या डोक्यात यावी, हे त्यांच्यातल्या लेखकाला थोडं फार का होईना समाधानाचंच ठरेल. त्या समाधानासाठीही ही छोटी नोंद.

श्री. दा. पानवलकर [१३ फेब्रुवारी १९२८ - १९ ऑगस्ट १९८५]

फोटो विजय तेंडुलकरांनी काढलेला असून
जया दडकर व म. द. हातकणंगलेकर यांनी संपादित केलेल्या
आणि आनंद अंतरकर यांनी 'विश्वमोहिनी'तर्फे
प्रकाशित (१३ फेब्रुवारी १९८७) केलेल्या पुस्तकातून
तो इथे चिकटवला आहे.

Wednesday, 12 February 2014

अवघा रंग एक झाला, ये गोरे गोरे गाल

शाहरूख खानचा 'बाझीगर' नावाचा चित्रपट आलेला, मागे एकदम १९९३ साली. त्यात एक गाणं होतं, ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल, असं. यातले काळे डोळे नि गोरे गाल अपेक्षित होते ते काजोलचे.

हा चित्रपट ज्या वर्षी आला त्याच्या एक वर्ष आधीच भारतात परदेशी दूरचित्रवाणी वाहिन्याही दिसण्याची सोय नागरिकांना करून देण्यात आली. आणि मग त्या दशकामधे केबल टेलिव्हिजन भारतात फोफावला. असं सगळं फोफावताना जाहिरातीही फोफावत गेल्या. आणि मोठ्या पडद्यावरचे स्टार छोट्या पडद्यावर जाहिरातींमधून नि आता विविध कार्यक्रमांमधूनही दिसायला झाले.

'बाझीगर' येऊन गेल्याला आता वीस वर्षं उलटली. या काळात शाहरूख खान नि काजोल दोघांचं वयही जाहिरातींच्या संख्येसारखं वाढलंच साहजिकपणे. तर जिचे गोरे गोरे गाल अपेक्षित होते ती काजोल आता एक जाहिरात करते. ओले टोटल इफेक्स्ट्स क्रिमची.

या जाहिरातीत काजोलला किंवा जाहिरातीतल्या चेहऱ्याला एक महत्त्वाचा प्रश्न पडलाय- तरूण दिसण्याचा पर्याय स्वीकारावा की उजळ दिसण्याचा?

काजोल - तारुण्याच्या शोधात (छायाचित्र : ओले टोटल इफेक्ट्सच्या जाहिरातीतून कापलेला तुकडा)

आपण उगाच मराठीत प्रश्न लिहिला बहुतेक, कारण जाहिरातीतला प्रश्न इंग्रजीत आहे - लूकिंग यंगर ऑर लूकिंग फेअरर? म्हणजे एखादं क्रिम यंग बनवतं तर दुसरं फेअर, यातलं कुठलं स्वीकारू?

काजोल - उजळपणाच्या शोधात (छायाचित्र : डिट्टो)

पेहेले इन मे से एक चुनना पडता था, पर अब नही, थँक्स टू ओले'ज् न्यू टोटल इफेक्ट्स अँटी एजींग प्लस फेअरनेस क्रिम. फाइट साइन्स ऑफ एजींग अँड लूक फेअरर. यंगर लूकिंग अँड फेअरर लूकिंग स्किन. - असं जाहिरातीतला मागचा आवाज आपल्याला सांगतो.

आणि त्यानंतर जाता जाता काजोल म्हणते : चॉइस क्लिअर है!

जाहिरातीत प्रश्न असला तरी प्रश्नचिन्ह टाकलेलं नाहीये. खरं तर काजोलच्या चेहऱ्याकडे बघून यातला कुठलाच प्रश्न पडण्यासारखी परिस्थिती आहे, असंही आपल्याला वाटलं नव्हतं, पण तिला तसा प्रश्न पडलाय असं जाहिरातीत दाखवलंय. आणि तारुण्य नि उजळपणा या दोन्ही पर्यायांना एकाच ट्यूबमधे घालून देणारं हे 'ओले'चं क्रिम समोर असताना चॉइस क्लिअर है, असं सुंदर काजोल प्रेक्षकांना सांगते.

शाहरूख खान, 'इमामी क्रिम'सोबत
चॉइस म्हणजे आपण आहोत तसेच, म्हणजे काळे तर काळे, राहण्याचा मात्र नाहीये बरं का. किंवा तसा एका अर्थी चॉइस आहे, पण तो स्वीकारलात तर तुम्हाला हेटाळणी सहन करावी लागेल. हे पुन्हा शाहरूख खानच आपल्याला इमामी फेअर अँड हेन्ड्सम क्रिमच्या एका जाहिरातीत सांगतो. याच क्रिमच्या दुसऱ्या जाहिरातीत मग तो त्याच्या 'बादशाह' होण्यापर्यंतच्या प्रवासात त्याला या क्रिमने कशी साथ दिली हेही सांगतो. शिवाय मर्दों को चाहिये ज़्यादा, असं सांगत खास पुरुषांच्या त्वचेकरता बनलेलं हे क्रिम प्रेक्षकांपुढे सादर करतो. म्हणजे उगीच तुम्ही तुमच्या घरातल्या बायकांचं उजळपणाचं क्रिम वापरू नका, तुम्हाला हे वेगळं, खास तुमच्या चॉइससाठीचं क्रिम तयार केलेलं आहे असं पुरुष प्रेक्षकांना तो सांगतो.

मुळात आपला असा समज होता की, काजोल ही तशी आहे त्या रंगाची, थोडी गडद अशीच सुंदर दिसते. पण आपला तो काय समज नि आपली ती काय समज! तरी 'पॉप्युलर कल्चर' असं ज्याला अभ्यासक मंडळी म्हणतात त्यासंबंधीची ही नोंद आहे एवढं तरी आपल्याला निश्चित समजलंय. त्यामुळे अजून एक असाच पॉप्युलर विषय असतो ना राजकारण हा, त्या विषयातल्या एका व्यक्तीला आपण इथं सोबत आणलंय. आता हल्लीच्या राजकारणात पॉप्युलर न राहिलेली एक मृत व्यक्ती म्हणजे राममनोहर लोहिया. श्रीपाद केळकर यांनी अनुवादित नि संपादित केलेल्या 'ललित लेणी' (प्रेस्टिज प्रकाशन) या लोहियांच्या पुस्तकात 'रंग आणि सौंदर्य' अशा शीर्षकाचा एक लेख आहे, त्यात लोहिया म्हणतात :
''श्यामल वर्णाची नेहमीच उपेक्षा झाली आहे असे नव्हे. किमान हिंदुस्थानात तरी तसे झालेले नाही. संस्कृत साहित्यात कृष्णवर्णीय श्यामा सुंदर मानली आहे...

''भारतीय पुराणातील सर्वश्रेष्ठ स्त्री द्रौपदी सावळीच आहे. त्या द्रौपदीला कृष्णा असेही म्हणण्यात येते. तत्कालीन पुरुषी अहंकाराला तिचे पाच पती आणि शिवाय तिची एक किंवा दोन प्लेटॉनिक प्रेमप्रकरणे मान्य झाली नसावीत म्हणून तिची उपेक्षा झाली. शुचितेच्या प्रतिमा मानल्या गेलेल्या आणि शिवाय गौरवर्णाच्या अशा सीता-सावित्रीच भारतीय स्त्री-जातीच्या प्रतिनिधी मानल्या जातात. ही मान्यता अविचारीपणाची आहे. आणि त्यामुळे भारताच्या अन्य प्रातिनिधिक स्त्रियांच्यावर अन्याय झालेला आहे. भारतीय पौराणिक साहित्यातील, सावळी कृष्णा आणि घनश्याम कृष्णा ह्या दोघीही सर्वोत्कृष्ट सौंदर्य आणि सुगंध लाभलेली अशी अनुपम पुष्पे होत.

विशाल विश्वामधली पुराणात अथवा इतिहासात आपल्या सर्व समकालीन पुरुषांपेक्षा हजरजबाबी आणि ज्ञानी अशी द्रौपदी हीच बहुधा एकमेव स्त्री आहे. कृष्णाशी तिची तुलना करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. कारण ही समयसूचक आणि बुद्धीमान स्त्री कृष्णाची मित्र, सहकारी आणि नायिका देखील होती-- कृष्ण आणि कृष्णा ही महाभारताची समान योग्यतेची नायक - नायिका होत. त्या दोघांच्या मैत्रीत संघर्षाची छाया देखील दिसत नाही. अशी ही कृष्णा म्हणजे द्रौपदी, सावळी होती.''
हे फक्त एक म्हणणं म्हणून आपण अतिशयच नम्रपणे इथे नोंदवूया, कारण इतिहासाबद्दल काही बोलताना फार आत्मविश्वासानं बोलण्यासारखी परिस्थिती नसते. किमान आपली तरी तशी स्थिती नाही. पण तरी-

तरी - वरच्या जाहिरातींमधून ज्या गोऱ्या गोऱ्या गालांची आस व्यक्त झाली त्या तुलनेत १९६७ साली वारलेल्या लोहियांचं म्हणणं वेगळं होतं. आता 'आम आदमी पार्टी'मधे असलेले योगेंद्र यादव यावर जास्त बोलू शकतील. लोहियांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त २०१०मधे 'इकॉनॉमिक अँड पॉलिटिकल वीकली'ने एक विशेषांक काढला होता, असं अंधुक आठवलं नि त्यानुसार शोधल्यावर यादवांचा त्या अंकातला लेख सापडला. काही ना काही कमी-अधिक असतंच, पण तरी त्यातल्यात्यात-

आपण हे पॉप्युलर क्षेत्रातल्या गोष्टींचेच बिंदू जोडतोय म्हणून संख्येच्या दृष्टीनं खूप लोकांपर्यंत पोचणाऱ्या वर्तमानपत्रांपर्यंत यायलाच हवं. वर्तमानपत्रं (नि इतर नियतकालिकही) मुख्यत्त्वे जाहिरातींवर चालतात, आता ती अधिकाधिक जाहिरातींसारखीही चालायला लागल्येत. तर, आपण वर्तमानपत्रात येणाऱ्या जाहिरातींचा आपल्या नोंदीतल्या मुद्द्याशी संबंध आहे का पाहूया. वर्तमानपत्राच्या पहिल्या पानावर उजव्या कोपऱ्यात साधारणपणे जाहिरात असतेच. काही दिवसांपूर्वीच एका वर्तमानपत्राच्या पहिल्या पानावर शेजारी शेजारीच दोन अशा जाहिराती दिसल्या-


किती एकमेकांना पूरक आहेत ना जाहिराती. मराठी-इंग्रजी डिक्शनरीची जाहिरात रेघेवरच्या ह्या आधीच्या नोंदीला (जगात पुढे जाण्यासाठी इंग्रजीची गरज आहे.?!) जोडून पाहता येईल. आणि दुसरी जाहिरात आजच्या गोऱ्या गालांच्या नि रंगाच्या संदर्भात वाचता येईल. जाहिरातीचा स्क्रिन-शॉट थोडा अंधुक झालाय तांत्रिक अडचणीमुळे, त्यासाठी माफ करता आलं तर पाहा.

एवढी नोंद केल्यावर कोणी म्हणेल, ही नोंद आज का केली? याचं उत्तर परवा येणाऱ्या चौदा फेब्रुवारी रूपी 'व्हॅलेन्टाइन डे'च्या निमित्तात आहे. तेव्हा वरच्या दोन्ही जाहिरातींचा प्रत्यक्ष उपयोग आजूबाजूला दिसतो म्हणून ते निमित्त. मग कोणी म्हणेल परवाची नोंद आज बारा तारखेला का केली? तर त्याचं उत्तर बारा वाजलेत असं आहे.
***


अमेरिकेत स्त्रियांनाही सिगरेटींचे ग्राहक बनवण्याच्या हेतूनं १९२०च्या दशकात एका कंपनीनं एक जाहिरात मोहीम राबवली. त्या जाहिरातीत सिगरेट पिणाऱ्या स्त्रीचं चित्रं नि सोबत 'टॉर्चेस ऑफ फ्रिडम' अशी ओळ होती. ही जाहिरात मोहीम राबवलेला एडवर्ड बर्नेस नि त्याचं 'प्रॉपगॅन्डा' हे पुस्तक याबद्दल यापूर्वी रेघेवर नोंद झाली आहे. पुस्तक १९२८ साली प्रसिद्ध झालं होतं. आणि तेव्हा त्यात म्हटलेलं की, ''लाखो प्रतींचा खप असलेल्या वर्तमानपत्रांची व नियतकालिकांची वाढ आणि जाहिरातीचं आधुनिक तंत्र यामुळे उद्योजक आणि समाज यांच्यात व्यक्तिगत संबंध निर्माण होऊ घातलाय''. हे संबंध उद्योजकांनी आपल्या सोयीसाठी कसे वापरायचे याचं मार्गदर्शन बर्नेसनं केलं. त्या मार्गदर्शनाचं प्रत्यक्ष रूप लोकांशी व्यक्तिगत संवाद साधू पाहणाऱ्या वरच्या हिरो-हिरोयनींच्या चेहऱ्यात दिसेल कदाचित.
***


अवघा रंग एक झाला । रंगी रंगला श्रीरंग ।।
मी तूं पण गेलें वायां । पाहतां पंढरीच्या राया ।।
नाहीं भेदाचें ते काम । पळोनी गेले क्रोध काम ।।
देहीं अनुनी तूं विदेही । सदा समाधिस्थ पाही ।।
पाहते पाहणें गेलें दुरी । म्हणे चोख्याची महारी ।।
- सोयराबाई

(स. भा. कदम संपादित 'श्री संत चोखामेळा : चरित्र व अभंग' या पुस्तकातून. शब्दालय प्रकाशन)