Wednesday, 26 June 2013

पाऊस : वाचा, पाहा, ऐका

पाऊस कोणाला कसा दिसेल सांगता येत नाही किंवा पावसात कोणाला काय कसं दिसेल सांगता येत नाही. नारायण सुर्वे यांना सरळ पावसाळा आला की काय दिसलं ते त्यांनी 'पावसाळा' नावाच्या कवितेत असं लिहून ठेवलंय :
तुझा उन्मत्त गडगडाट
हाकवित आणतोस किरमिजी, राखी रंगाचे
गुबगुबीत कळप
ओढताना आसूड कडाडतोस
उगारतोस गिलोटीन विजेचे,
दुभंगतात तेही; खालचे रस्ते
रोंरावत धावतो पूर गटारावरून, तुंबतात
घरे, रस्ते, फुगतो समुद्र.
वर येतो सगळा दबलेला गाळ
आणि माझ्या डोळ्यांत पेटतो जाळ
आता ह्या वाटेवरून
दोन पोरांना धरून
ती कशी जाईल?
***
सुर्व्यांच्या कवितेच्या शेवटी दिसणारं प्रश्नचिन्ह उभं राहील एवढा पाऊस आत्ताच्या मोसमात अजून मुंबईत झालेला नाहीये बहुधा. नाहीतर अजून रस्ते असे मोकळे दिसले नसते.

फोटो : स्टीव्ह मॅकरी : मान्सून

फोटो स्टीव्ह मॅकरी यांनी काढलेला आहे. आणि जुना आहे, आत्ताचा नाही, त्यामुळे फसू नका. आणि रस्ते मुंबईतले आहेत, उत्तराखंडमधले नाहीत, त्यामुळेही फसण्यात पॉइन्ट नाही.

सुर्व्यांच्या कवितेतला प्रश्न उत्तराखंडमध्ये उभा राहीला नि हजारेक लोकांना वाट काढता आली नाही. मग अशा मृत्यूंच्या आकड्यांच्या बातम्या आल्या. प्रश्न नक्की काय आहे ते आपल्याला कळू शकत नाही. त्यामुळे त्यावर बोलण्यातही पॉइन्ट नाही.

पाऊस पडला नि पडतोय एवढंच आपल्याला कळू शकतं. आणि नुसतं पाहाणं नि ऐकणं एवढंच आपण करू शकतो.

आता पाहा नि ऐका : ओव्हर टू यू सत्यजित राय-

video

(Regh found this video on you-tube, but embedding was disabled for this particular video, so readers couldn't watch it here in the post itself and were required to go to the source video to watch. Now we have downloaded the you-tube video (giving courtesy to the source video) and uploaded it here for this post through blogger's video uploading service. Of course all the genuine acknowledgement should go to the original source that is Satyajit Ray.)

Monday, 24 June 2013

वसंत तुळपुळे जन्मशताब्दी : एक नोंद

वसंत तुळपुळे
(२० मे १९१३ - १८ ऑक्टोबर १९८७ )
वसंत तुळपुळे यांच्याबद्दल फारशी माहिती नसेल त्या वाचकांसाठी सुरुवातीलाच त्यांच्या प्राथमिक ओळखीचं एक टिपण देऊ :

वसंत तुळपुळे यांचा जन्म २० मे १९१३ रोजी पुणे येथे झाला. शालेय शिक्षण पुण्यात. मुंबईत सिडनहॅम कॉलेजात बी.ए., बी.कॉम. आणि एलएल.बी. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे ते 'फुल टायमर' कार्यकर्ता होते. १९३५पासून पुण्यात ट्रेड युनियनचे काम ते पाहत होते. १९३६च्या आसपास कम्युनिस्ट पक्षाचं सदस्यत्त्व घेतलं. पक्षातल्या ज्येष्ठ सहकाऱ्यांच्या सांगण्यावरून ते नगरला काम करण्यासाठी गेले.  १९३९ - १९४८ तिकडेच. त्या काळात कोपरगावात दुसऱ्या महायुद्धाविरोधात भाषणं दिल्यामुळे दीड वर्षं तुरुंगवास. १९४१ साली तुरुंगातून सुटका. त्यानंतर महागाईविरोधात परिषदा, साखर कामगार संघटनेची उभारणी, खेडोपाडीच्या शेतकऱ्यांचं संघटन, वगैरे कामं केली. १९४२च्या भारत छोडो आंदोलनात कम्युनिस्टांचा पक्षीय धोरण म्हणून सहभाग नव्हता. ते न पटलेल्या मंडळींना नंतर पक्षशिस्तीचा भंग केल्यामुळे कारवाईला सामोरं जावं लागलं. तुळपुळ्यांनाही या कारवाईत १९४४ साली पक्षातून काढून टाकलं. मग फेब्रुवारी १९४६मध्ये पुन्हा पक्षात प्रवेश देण्यात आला. पुढे देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर कम्युनिस्ट कार्यकर्त्यांची धरपकड झाली, त्यात पुन्हा तुळपुळ्यांना तुरुंगात जायला लागलं. दरम्यान, पुन्हा पक्षधोरणांना विरोध केल्यामुळे पक्षाबाहेर. १९४८ साली शेतकरी कामगार पक्षाच्या बांधणीत सहभाग. १९५२मध्ये पुन्हा कम्युनिस्ट पक्षात. गोवामुक्ती संग्राम, संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ - हे सगळं मग पुढे इतर डाव्या लोकांप्रमाणे सुरळीत. ट्रेड युनियनमधलं कार्य बराच काळ सुरू होतं. पक्षाच्या राज्य कमिटीवरही विविध जबाबदाऱ्या सांभाळल्या. १९६४ साली भारतीय कम्युनिस्ट पक्षातून फुटून भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सिस्ट) वेगळा झाल्यानंतर बरीच समीकरणं बदलली. नि त्यामुळे वैयक्तिक राजकीय पदाबद्दल फारसा रस नसलेल्या तुळपुळ्यांना राजकीय कार्यकर्तेपणापासून तुलनेने लांब राहात वेगळ्या कामात मन गुंतवता आलं. १८ ऑक्टोबर १९८७ साली मृत्यू.

('कॉ. वसंतराव तुळपुळे, कॉ. मालिनीबाई तुळपुळे' या मालिनीबाई तुळपुळे व सक्षम कुलकर्णी यांनी लिहिलेल्या आणि 'लोकवाङ्मय गृहा'ने प्रकाशित (मार्च २०१०) केलेल्या पुस्तिकेच्या मदतीने ही ओळख करून दिली आहे.)

लोकवाङ्मय गृह
कम्युनिस्ट पार्टीचे कार्यकर्ते वसंत तुळपुळे, हा झाला एक भाग. पहिल्या प्राथमिक ओळखीत आपण त्यांच्या राजकीय कार्यकर्ता असण्याबद्दल थोडक्यात बोललो. आपली नोंद त्याबद्दल फारशी नाही. आपली नोंद आहे ती अनुवादक वसंत तुळपुळे यांच्याबद्दलची. १९६४ सालापासून त्यांना दुसऱ्या कामांमध्ये मन गुंतवला आलं, असं जे वरती म्हटलं ती कामं मुख्यत्त्वे अनुवादाबद्दलची होती. अर्थात त्यांच्या अनुवादक असण्यात त्यांच्या पहिल्या ओळखीमागची भूमिका आहेच. त्यामुळे त्यांनी केलेले सर्व अनुवाद डाव्या विचारसरणीच्या मजकुराचे आहेत. मार्क्सचं 'पॅरिस कम्यून', 'गोथा कार्यक्रमावरील टीका', लेनिनचे 'मार्क्सचे सिद्धांत', 'डावा कम्युनिझम: एक बालरोग', 'शासनसंस्था आणि क्रांती', 'मार्क्स आणि एंगल्सचे धर्मविषयक विचार', मार्क्सचे 'तत्त्वज्ञानाचे दारिद्र्य', अशी तुळपुळ्यांनी केलेल्या अनुवादांची यादी आपल्याला सापडले. यादी सापडली तरी ती अनुवादित पुस्तकं सापडतील असं नाही. कारण, ती मराठीत आहेत! पण तरी दामोदर धर्मानंद कोसंबी यांचं तुळपुळ्यांनी अनुवादित केलेलं 'पुराणकथा आणि वास्तवता' हे पुस्तक अजून मिळतं. ते आपल्या वाचनात आलेलं नसल्यामुळे त्याबद्दल बोलण्याऐवजी आपण तुळपुळ्यांच्या सगळ्यात मजबूत कामाकडे वळू. हे मजबूत काम म्हणजे कार्ल मार्क्सच्या 'दास कॅपिटल' या ग्रंथाचा तुळपुळ्यांनी केलेला अनुवाद.

लोकवाङ्मय गृह. आवृत्ती : ६ ऑक्टोबर २०११
मार्क्सच्या 'दास कॅपिटल' या ग्रंथाच्या तीन खंडांचा अनुवाद  तुळपुळ्यांनी केला. 'भांडवला'च्या या तीन अनुवादित खंडांच्या एकत्रित पानांची संख्या साधारण अडीच हजार आहे. आणि ज्यांनी इंग्रजीतून किंवा मराठीतून किंवा कुठल्याही भाषेतून यातल्या एखाद्या मूळ खंडाची काही पानं वाचण्याचा प्रयत्न तरी केला असेल त्यांना हा मजकूर एका भाषेतून दुसऱ्या भाषेत नेणं किती अवघड आहे याचा अंदाज येईलच. मुळात त्याचं वाचन हीच एक एवढी अवघड गोष्ट आहे, त्यात ते वाचून पचवणं आणि त्याचा मराठीत अनुवाद करणं, हे महाकाय काम तुळपुळ्यांनी केलं. आणि हे सगळं मराठीत आणण्याचं काम तुळपुळ्यांनी अगदी नेटकेपणाने केलेलं आहे, हे इंग्रजी खंडाशी त्यातला तपशील पडताळून पाहिल्यावर आपल्या लक्षात येतं. मराठी वाचकाला कळण्याच्या दृष्टीनेही हा अनुवाद सुटसुटीत आहे आणि मुळातल्या मजकुराशी इमान राखलेलं आहे. (तपशील पडताळण्याचं किंवा अनुवादाबद्दल निरीक्षणं नोंदवण्याचं काम आपण सध्यातरी फक्त पहिल्या खंडाच्या संदर्भातच करू शकतोय, कारण त्याच्याच वाचनाचा अनुभव आपल्याला आहे. पण त्यावरून एकूण अनुवादाचा अंदाज यावा). पहिल्या खंडाच्या पानांची संख्या आहे नऊशे आठ! आकाराने आणि आशयाने या खंडांचं वजन मजबूत आहे. शिवाय, उपयोग-उपयुक्तता, वर्क-लेबर, किंमत-मूल्य अशा कित्येक शब्दांमधले अर्थांचे फरक समजून घेणं, पाच-सहा ओळींची मूळ वाक्यं मराठीत आणताना ती उथळ होणार नाहीत याची काळजी घेणं, काळाच्या संदर्भांचं भान ठेवणं, एवढ्या मोठ्या पसाऱ्यातला एखादा तपशील गाळला जाणार नाही याच्याकडे लक्ष ठेवणं, कित्येक तळटीपा, मूळ लिखाणातली उपहासाची शैली, किंवा एखादी गोष्ट सोपी करून सांगताना मार्क्सने लावलेलं आवश्यक पाल्हाळ - असं सगळं मुळाबरहुकूम करण्यासाठी खूप काळजी घेऊन तुळपुळ्यांना हे काम करावं लागलं असणार. आणि ते त्यांनी केलं. आपल्या नोंदीत आहेत त्यापेक्षा वेगळी निरीक्षणं कदाचित कोणाला सापडू शकतील. पण तुळपुळ्यांच्या कामाच्या चोखपणाबद्दल बहुधा शंका नसावी.

तुळपुळ्यांची आठवण काढताना आपण आणखीही एक बारीक आठवण ठेवायला हवेय, आणि त्यासाठी आपल्याला राम बापट (११ नोव्हेंबर १९३१ - २ जुलै १९१२) यांना बोलवायचंय. बापट यांनी एका ठिकाणी असं म्हटलंय :
''एखाद्या सिद्धांताचा अभ्यास करणे ही एक 'एन्गेजमेन्ट' असते. त्या सिद्धांताला भिडावे लागते, संघर्ष करावा लागतो. सिद्धांत बाजूला ठेवून जगता येत नाही. सिद्धांत रचणारे मार्क्स, वेबर, गिडन्स यांसारखे विचारवंत आपल्या विचारांना त्रिकालाबाधित सत्य मानत नाहीत. त्यांच्या मते हवे ते घ्यावे, बाकीचे सोडून द्यावे. परंतु घेताना व सोडताना त्याची कारणमीमांसा द्यावी. याला 'थिअरी' करणे असे म्हणतात.''
('राज्यसंस्था, भांडवलशाही आणि पर्यावरणवाद'. लोकवाङ्मय गृह. २०१३)

बापट यांचं म्हणणं समजून घ्यायला खूपच गोष्टी समजावून घ्यायला लागतील. हे सगळं समजावून घेण्यासाठी आवश्यक सामग्री मराठी भाषेतून उपलब्ध असावी असं तुळपुळ्यांना वाटल्यामुळे असेल, शिवाय त्यांच्या राजकीय निष्ठांचाही भाग असेल, शिवाय त्यांच्याकडे तेवढी भाषिक ताकद होती हेही असेलच, अशा सगळ्यामुळे तुळपुळ्यांनी हे अनुवाद केले असावेत. त्या सामग्रीचं वाचन करण्यासाठी आपण तुळपुळ्यांच्या राजकीय निष्ठांच्या जवळचं असण्याची काहीच गरज नाही. खरंतर तसं नसणंच बरं. पण तुळपुळ्यांनी केलेल्या कामाची किमान आठवण ठेवणं एवढं तरी काम आपण करावं, असं वाटलं म्हणून तुळपुळ्यांच्या आत्ताच्या २० मे रोजी संपलेल्या जन्मशताब्दी वर्षाच्या निमित्ताने आपण 'रेघे'वर ही नोंद करून ठेवली.

बाकी, तुळपुळ्यांच्या श्रम-शक्तीतून तयार झालेल्या 'भांडवल'च्या तीन खंडांच्या या भाषिक क्रय-वस्तूचं उपयोग-मूल्य मराठीच्या संदर्भात किती आहे, याचा पत्ता मार्क्सलासुद्धा लावता येणार नाही - असा ज्योक समजा कोणी केला तर आपण हसायचं की रडायचं?

Friday, 21 June 2013

'पेड न्यूज'संबंधीच्या अहवालाचा सारांश

केंद्र सरकारच्या माहिती व प्रसारण मंत्रालयाअंतर्गत असलेल्या माहिती-तंत्रज्ञान स्थायी समितीने 'पेड न्यूज'च्या समस्येविषयीचा अहवाल ६ मे रोजी लोकसभेत सादर केला. या १३० पानांच्या अहवालातील काही मुद्दे आपण सारांश रूपात नोंदवतो आहोत. एकच भर अशी की, केवळ वृत्तपत्रं किंवा वृत्तवाहिन्यांपुरता हा प्रश्न मर्यादित नसून मासिकं, साप्ताहिकं, पुस्तकं यांचाही हातभार या प्रश्नाला आहे. फक्त मराठीच्या बाबतीत हे नंतरच्या लोकांचे व्यवहार तुलनेने बारक्या वर्तुळांमधे आणि रोजच्यारोज डोळ्यात न खुपणाऱ्या पद्धतीने होतात, असं असेल कदाचित.
***

-


भाग एक - विश्लेषण

प्रकरण १ - ओळख

१) भारतात ३१/१२/२०१२ या तारखेपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार सुमारे ९३,९८५ नोंदणीकृत प्रकाशनं आहेत, प्रसारणाची परवानगी देण्यात आलेल्या ८५० दूरचित्रवाणी वाहिन्यांपैकी ४१३ वाहिन्या बातम्या दाखवतात आणि ३७ वाहिन्या 'दूरदर्शन'कडून चालवल्या जातात. शिवाय, देशात २५० 'एफएम' नभोवाणी केंद्रं आहेत आणि अनेक वेबसाइटी आहेत.

२) प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या उप-समितीने २००९ सालच्या लोकसभा निवडणुकांदरम्यानच्या 'पेड न्यूज' प्रकरणाबद्दलच्या अहवालात असं म्हटलं होतं : ''हे सगळं प्रकरण गुप्तपणे सुरू आहे. हा बेजबाबदार प्रकार आता मोठ्या प्रमाणावर पसरत गेला असून लहान-मोठ्या, विविध भाषांमधल्या आणि देशात विविध ठिकाणी असलेल्या वृत्तपत्रं आणि दूरचित्रवाणी वाहिन्यांमध्ये तो सुरू आहे. सगळ्यांत वाईट म्हणजे, हे बेकायदेशीर काम आता 'संस्थात्मक' पातळीवर सुरू झालं आहे आणि त्यात पत्रकार, व्यवस्थापक आणि माध्यम कंपन्यांच्या मालकांव्यतिरिक्त जाहिरात संस्था, जनसंपर्क कंपन्या अशांचाही समावेश आहे. पत्रकारांची सेवा त्यांच्या इच्छेने किंवा अनिच्छेने वापरून मार्केटींगची माणसं राजकीय व्यक्तींपर्यंत पोचतात. यावेळी पुरवण्यात येणाऱ्या तथाकथित 'रेट-कार्ड' किंवा 'पॅकेज'मध्ये संबंधित राजकीय उमेदवाराची स्तुती करणाऱ्याच नव्हे तर विरोधकाची निंदाही करणाऱ्या 'बातमी'चा 'दर' किती हे नोंदवलेलं असतं. या 'खंडणीखोर' मार्गांनी न जाणाऱ्या उमेदवारांना प्रसिद्धी नाकारली जाते. लोकशाही प्रक्रिया आणि तिचे नियम घडवणाऱ्या राजकारणात आर्थिक सत्तेचा वापर वाढवणाऱ्या या गैरकृत्यात माध्यमांमधील व्यक्ती सहभागी आहेत. आणि हेच लोक दुसरीकडे ढोंगीपणे उच्च नैतिक मूल्यांना धरून असल्याचा कांगावा करतात.''

३) 'पेड न्यूज' हे काही फक्त निवडणूक काळातलंच प्रकरण असतं असं नाही. 'अखिल भारतीय ग्राहक पंचायती'च्या अध्यक्षांनी यासंबंधी दिलेलं उदाहरण असं : ''व्यवसायांचा विचार केला तर, आपल्या उत्पादनाची माहिती अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचावी असं प्रत्येकालाच वाटतं. पण त्याने ते जाहिरातीमधून सांगितलं तर लोक त्यावर विश्वास ठेवत नाहीत. पण तेच जर बातमी म्हणून किंवा संपादकीय म्हणून किंवा चर्चा म्हणून दाखवलं गेलं तर लोक त्यावर विश्वास ठेवतात. मुनीर खानचं प्रसिद्ध प्रकरण कदाचित तुम्हाला माहीत असेल. एका दूरचित्रवाणी वाहिनीवर कित्येक आठवडे त्याची मुलाखत दाखवली जात होती. तो त्याची उत्पादनं विकत होता. प्रसिद्ध अभिनेत्री तबुस्सुम त्याच्याशी संवाद साधत होती. त्यातून तो एवढा लोकप्रिय झाला की त्याला प्रचंड फायदा झाला. त्याने खोटी औषधं विकल्याचं नंतर मान्य केलं. मी जेव्हा यासंबंधी माहिती अधिकार कायद्याखाली अर्ज केला, तेव्हा त्याच्या विरोधात शंभर तक्रारी दाखल करण्यात आल्या होत्या. तो सगळे पैसे घेऊन पळून गेला. तर, 'पेड न्यूज'चं हे असं आहे. जाहिरातीऐवजी बातम्यांमधून, संपादकीय लेखांमधून किंवा चर्चेच्या कार्यक्रमांतून ग्राहकांपर्यंत पोचता येतं.'' (आपल्याकडे कॅन्सर बरा करणारं औषध आहे, अशी प्रसिद्धी करून एकशेवीस लोकांचे पैसे मोठ्या प्रमाणावर पाण्यात घालण्याचं काम या 'डॉक्टर'ने केल्याचा आरोप आहे.)

४) 'द हिंदू'चे ग्रामीण घडामोडीविषयक संपादक पी. साईनाथ यांनी याचं विश्लेषण असं केलं : ''निवडणुकांव्यतिरिक्तचे 'पेड न्यूज'चे व्यवहार म्हणजे तथ्यांपर्यंत पोचण्याचे मार्ग ज्यांच्याकडे असतात त्या माध्यमांनी मोठे घोटाळे दाबून ठेवणं. यात खंडणीखोरी, लाचखोरी, धमकावणी असे सगळे प्रकार येतात आणि त्यात माध्यमं-कॉर्पोरेट क्षेत्र वा राजकारणी यांचं संगनमतही असतं. हे कधीतरी एकदम उघड्यावर येतं - उदाहरणार्थ, कोल-गेट घोटाळा. पण निवडणुकांव्यतिरिक्त 'पेड न्यूज'चे आणखीही प्रकार असतात, पण त्यांच्याकडे फारसं लक्ष जात नाही.. उदाहरणार्थ, xxx-xx-xxx हे देशातलं सर्वाधिक खपाचं वृत्तपत्र. या वृत्तपत्राने आपल्या विविध आवृत्त्यांमध्ये संपूर्ण पान व्यापणारी 'बातमी' छापली. हीच पूर्ण पानभर असलेली 'बातमी' कालांतराने त्याच वृत्तपत्रात 'जाहिरात' म्हणून जशीच्यातशी छापण्यात आली होती.

निवडणुकांव्यतिरिक्तचे व्यवहार अधिक सहज आणि रोजच्यारोज मोठ्या प्रमाणावर होतात. वर्षभर नवीन उत्पादनांचं 'लाँचिंग' आणि 'मार्केटींग' होत असतं. माध्यमांमधील 'पेड न्यूज'चे हे व्यवहार बहुतेकदा 'पॅकेज'च्या रूपात होतात. उदाहरणार्थ, क्ष कंपनीला नवीन कार बाजारात आणायची आहे. तर, त्यापूर्वी काही दिवस तसा 'मूड' तयार करणारे आणि 'रंगबिरंगी / धुंदफुंद' लेख नियमित पत्रकार व छायाचित्रकारांच्या नावानिशी छापून यायला सुरुवात होते. ज्या काळात ती कार बाजारात येणार असेल त्या वेळी वृत्तवाहिनीवरच्या बातम्यांच्या वेळेत तिची जाहिरात 'पॉप-अप' स्वरूपात सामोरी येते किंवा वृत्तपत्राच्या बातम्यांच्या पानांवर तिची जाहिरात येते, हे सगळं जणू काही योगायोगाने घडल्यासारखं होतं. बॉलिवूडच्या चित्रपटांच्या प्रदर्शनावेळी तर हे सगळ्यांत मोठ्या प्रमाणात दिसण्यात येतं. (या चित्रपटांच्या बजेटमध्येच माध्यमांमधील जागा राखून ठेवण्याचा आणि सकारात्मक परीक्षणं छापून आणण्यासाठीचा खर्च गृहीत धरलेला असतो). एकदा तर, एका नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या चित्रपटाचा नायक व नायिका (बंटी और बबली) एका वृत्तवाहिनीवर निवेदक म्हणून बातम्या वाचत होते.''

साईनाथ पुढे असंही म्हणाले : ''पत्रकार आणि छायाचित्रकार त्यांना सांगितलं जातं त्याप्रमाणे काम करतात. क्वचित स्वेच्छेने, तर बहुतेकदा अनिच्छेने. २००९ साली 'पेड न्यूज'चं प्रकरण बाहेर आलं त्याचं एक कारण हेही होतं की, काही पत्रकारांना त्यांचं काम एवढ्या खालच्या थराला आलेलं पाहावलं नाही नि त्यांनी जागल्याची भूमिका बजावली. पण पत्रकारांमधले काही स्वेच्छेने या व्यवहारांमध्ये सहभागी होतात हेही खरं आहे. बहुतेकदा हे उच्च पदावरचे लोक असतात. कृत्य करण्यापूर्वी क्षणभर थांबून विचार करावा इतकंही भान त्यांना नसतं.

'पेड न्यूज'च्या या रोगाबद्दल (कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या पाठिंब्यावर उभ्या असलेल्या) माध्यमांमध्ये जी कट केल्यासारखी शांतता दिसते, ती आश्चर्यकारक आहे. संसदेसकट इतर सगळ्या ठिकाणी या मुद्द्यावर चर्चा झाली. पण माध्यमांमध्ये मात्र शांतता आहे. अगदी तुरळक प्रकाशनांनी त्याबद्दल चर्चेची भूमिका ठेवली. पण बहुतेक प्रकाशनांमध्ये 'पेड न्यूज'बद्दल एक अक्षरही छापलं गेलं नाही. बहुतेक वृत्तवाहिन्यांवरही यासंबंधी अवाक्षर काढलं गेलं नाही. माध्यमं किती बोटचेप्या भूमिकेची झाली आहेत आणि हा रोग किती पसरलाय हे यातून स्पष्ट व्हावं.

इथे हेही सांगायला हवं की, काही ज्येष्ठ पत्रकार आहेत आता त्यांच्या संस्थेत 'व्यवस्थापकीय' पातळीवर काम करतात आणि त्यांनी 'पेड न्यूज'च्या कृत्यांमध्ये स्वतःला व्यवस्थित जमवून घेतलेलं आहे. झी न्यूज आणि जिंदाल समुहाचं प्रकरण काही सुटं आणि एकमेव असं उदाहरण नाहीये. ज्येष्ठ पत्रकार आहेत - ज्यांना माझ्या मते पत्रकार म्हणण्याऐवजी कॉर्पोरेट व्यवस्थापक म्हणणं योग्य ठरेल - असे प्रकार पसरवण्यात कृतिशील सहभाग घेतात. त्यातले काही वैयक्तिक फायद्यासाठी असं करतात. काहींना असं वाटतं की, हा फक्त जागा विकण्याचा साधा प्रकार आहे आणि टिकण्यासाठी नि फायद्यासाठी तो आवश्यक आहे.

यात असंही होतं की, कॉर्पोरेट माध्यमांच्या हितसंबंधांना बाधा आणणारा कोणताही मुद्दा संसदेत चर्चिला जात असेल - उदाहरणार्थ, प्रसारण विधेयक - तर त्या चर्चेच्या खऱ्या स्वरूपाबद्दल जनतेला अंधारात ठेवलं जाईल. ही वरचढ माध्यमं जे सांगतील तेच लोकांपर्यंत पोचेल.''

५) 'सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज्'चे अध्यक्ष एन. भास्कर राव यांनी सांगितलं : ''कुठल्यातरी कोपऱ्यात लहान अक्षरांमध्ये 'पुरस्कृत'चा तपशील लिहून टाकणं योग्य नाही. बरेचदा वृत्तवाहिन्या कोपऱ्यात लहानशी सूचना दाखवतात. ती दिसतही नाही. टीव्हीच्या पडद्यावर आठेक गोष्टी असतात, सामान्य प्रेक्षक या सगळ्याकडे पाहू शकत नाही. पाकिस्तान किंवा दक्षिण आफ्रिकेसारखं आपल्याकडे काही विशिष्ट कालावधी, उदाहरणार्थ साडेपाच ते सहा वाजेपर्यंतचा वेळ, अशा कार्यक्रमांसाठी देता येईल. तिथे अशा वेळी अंधविश्वासाचे काही कार्यक्रम असतात. त्यांच्याकडे तुलनेने या बाबतीत शिस्त आहे. आर्थिक पुरस्कृत कार्यक्रम दाखवण्याची वेळ ठरलेली असते. बातम्या किंवा लोकप्रिय कार्यक्रमांदरम्यान पुरस्कृत गोष्टी दाखवल्या जात नाहीत. ठराविक कालावधी देऊन अशी शिस्त ठेवता येईल.

दुसरा मुद्दा, त्या कार्यक्रमासाठी पैसे कोणी गुंतवले हेही स्पष्ट करायला हवं. कोणी पैसे दिले हेही महत्त्वाचं आहे. ते स्पष्ट नसेल, तर कोणाचे हितसंबंध जोपासले जातायंत हे कसं कळणार. त्यामुळे वृत्तवाहिन्यांनी तेही लक्षात ठेवायला हवं.''

६) 'प्रेस कौन्सिल'च्या अहवालात आणखी एक मुद्दा असा होता : ''राजकोटहून प्रसिद्ध होणाऱ्या सांजदैनिक 'आजकल'चे दीपक रजनी यांनी आपल्या वृत्तपत्रात 'पेड न्यूज'चा वावर असल्याला सपशेल नकार दिला आणि म्हणाले की, 'आमच्या वृत्तपत्रात वैयक्तिक संबंधांवरून मात्र मोठ्या प्रमाणावर बातम्या प्रसिद्ध होतात, आणि गुजरातच्या सामाजिक रचनेत हे साहजिक आहे'. त्यांचे बंधू राजकोटहून निवडणूक लढवत होते आणि भावाकडून कोणी पैसे मागेल काय, असा प्रश्न रजनी यांनी विचारला.

यावर 'प्रेस कौन्सिल'ची टिप्पणी होती की, वैयक्तिक संबंधांमधून मोठ्या प्रमाणावर बातम्या छापल्याचं वृत्तपत्राने स्वतःहूनच मान्य केलेलं आहे. आणि वरकरणी हे प्रकरणही 'पेड न्यूज'मध्येच धरावं लागेल.''

प्रकरण २ - 'पेड न्यूज'मधील गुंतागुंत

१) माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या मते, 'पेड न्यूज'ची गुंतागुंत ही आहे की, त्यामध्ये दोन खाजगी संस्था / व्यक्तींचा सहमतीने केलेला छुपा आर्थिक व्यवहार असतो आणि तो सिद्ध करणं अवघड जातं. त्यामुळे कायदा मोडल्यावर करायच्या कारवाईची योग्य प्रक्रिया अस्तित्त्वात असूनही कायदा मोडलाय हे मुळात सिद्ध करणंच अवघड जातं.

२) 'एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया'चे अध्यक्ष टी. एन. निनान म्हणतात की, 'सर्वसाधारणपणे एखाद्या व्यक्तीने उघड केलं नाही तर अशा व्यवहाराचा शोध घेता येणं शक्य नाही.'

३) माजी निवडणूक आयुक्त टी. के. कृष्णमूर्ती म्हणतात : '''पेड न्यूज'संबंधीची ९५ टक्के प्रकरणं आपण सिद्ध करू शकत नाही, हे मान्य. पण तरीही किमान पाच टक्के प्रकरणं तरी आपण सिद्ध करू शकतो, असं मला वाटतं. त्यामध्ये काही ना काही पुरावा ठेवला जातो. उदाहरणार्थ, दूरध्वनीवरचं संभाषण. अशा संभाषणांमधून आपण काही गोष्टी शोधू शकतो. अशी प्रकरणं सिद्ध झाली तर संबंधित व्यक्तीला पत्रकार म्हणून काम करण्यापासून बंदी करता येईल.''

४) 'प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया'च्या उप-समितीने २००९ साली दिलेल्या अहवालात म्हटलं होतं : '''पेड न्यूज'ची व्याख्या करणं हा मुद्दा नाहीये, तर निवडणुकीला उभ्या राहिलेल्या उमेदवाराने किंवा राजकीय पक्षाने किंवा त्याच्या प्रतिनिधीने किंवा सहकाऱ्याने माध्यम कंपनीच्या प्रतिनिधीला पैसे दिले आणि त्या कंपनीने संबंधित उमेदवाराबद्दल सकारात्मक 'बातमी' दाखवली हे सिद्ध करणं ही समस्या आहे. अशा व्यवहारामध्ये नकद रक्कम गुप्त रितीने दिली जाण्याचं प्रमाण मोठं असल्यामुळे त्याचा अधिकृत तपशीलही सापडत नाही. निवडणुकांवेळी माध्यम कंपन्यांकडून वाटली जाणारी 'रेट-कार्डं'ही केवळ सुट्या कागदावर छापलेली असतात. त्यावर संबंधित वृत्तपत्राचं किंवा वृत्तवाहिनीचं नाव घेऊन काही लिहिलेलं नसतं.''

प्रकरण ३ - 'पेड न्यूज'ची कारणं

१) 'प्रसार भारती'कडून समितीला असं सांगितलं गेलं की, 'माध्यमांमधील अविचारी बाजारूपणाचा साहजिक भाग म्हणूनच 'पेड न्यूज' दिसून येते. आता ते धमकावणी आणि खंडणीखोरीपर्यंत पोचलं आहे.'

२) साईनाथ यांच्या मते, संपादकीय, जाहिरात, जनसंपर्क व 'लॉबिंग' करणाऱ्यांच्या साट्यालोट्यातून नैसर्गिकपणे उत्पादित झालेली गोष्ट म्हणजे 'पेड न्यूज'. हे आता इतकं सराईतपणे सुरू झालेलं आहे की मोठमोठ्या जनसंपर्क कंपन्या कोट्यवधी रुपये केवळ जाहिरातींसाठी नव्हे तर 'बातम्या' तयार करण्यासाठी राखून ठेवतात. 'बातमी'च्या नावाखाली होणारा हा प्रॉपगॅन्डा संबंधित प्रकाशनामध्ये 'एक्सक्लुझिव्ह' लेख स्वरूपात येऊ शकतो.

३) समितीसमोर म्हणणं मांडताना जवळपास सर्वांनी पत्रकारांच्या स्वातंत्र्याच्या संकोचाचा मुद्दा उपस्थित केला. पत्रकारी नोकऱ्यांमध्ये कंत्राटी पद्धत आल्यामुळे हे झालं असल्याचं कारण दिलं गेलं. साईनाथ यांच्या मते, सन्माननीय अपवाद वगळता बहुतेक ठिकाणी पत्रकार / बातमीदारांचं काम हे निव्वळ मार्केटींग दलाल, जाहिरात लेखक, स्टेनोग्राफर, इत्यादी रूपांमध्ये बदललेलं आहे.

४) माध्यम संस्थांमधील संपादकांचा दर्जा आणि भूमिका खालावण्याशी 'पेड न्यूज'चा थेट संबंध आहे. श्रमिक पत्रकार कायद्यानुसार पत्रकारांना जे स्वातंत्र्य होतं ते आता खंगून गेलंय. बहुतेक ज्येष्ठ पत्रकारांनी त्यांच्या मालकांसोबत कंत्राटी पद्धतीने काम करण्याची निवड केल्यामुळे कायद्यातून त्यांना मिळालेलं स्वातंत्र्य त्यांनी गमावलंय. बातम्यांच्या निवडीमध्ये आणि सादरीकरणामध्ये व्यवस्थापकांचा वावर वाढल्यावर बातमीचं महत्त्व पत्रकारी निकषांऐवजी कंपनीच्या नफ्यानुसार ठरणं साहजिकच आहे.

५) साईनाथ म्हणतात : ''पत्रकारांच्या ढासळत्या स्वातंत्र्याचा आणि 'पेड न्यूज'चा निश्चितच संबंध आहे. या ढासळण्याचा संबंध १९८० आणि १९९०च्या दशकांमध्ये पत्रकार संघटना उद्ध्वस्त होण्याशी आणि कंत्राटी पद्धतीने पत्रकारांना रोजगार दिला जाण्याशी आहे. पूर्वी एखादा पत्रकार आपल्या सहकाऱ्यांच्या मदतीने किंवा संघटनेच्या मदतीने लढा देऊ शकत असेल. पण आता एक वर्ष किंवा अकरा महिन्यांच्या कंत्राटावर काम करताना पत्रकारांचं स्वातंत्र्य धोक्यातच असतं.''

६) 'प्रसार भारती'ने सांगितलं : ''विसाव्या शतकाच्या अखेरच्या दशकात... अनेक मालक स्वतःच मुख्य संपादकाच्या खुर्चीत जाऊन बसले. पत्रकारांचे पगार आणि त्यांना मिळणाऱ्या सुविधा यांच्यात वाढ झाली, पण त्यांनी स्वाभिमान गमावला. पूर्वी संपादकीय विभाग व जाहिरात विभाग यांच्यात स्पष्ट भेद होता. हळूहळू तो भेद पुसट होत गेला.''

७) 'खाजगी सहकार्य करार' हा 'पेड न्यूज'चा वेगळा प्रकार असल्याचं 'प्रसार भारती'ने सांगितलं. त्यावर साईनाथ म्हणाले की, '''खाजगी सहकार्य करार' हा जाहिरातबाजीला बातमी म्हणून छापण्याला कायदेशीर करण्यासाठीचा एक मार्ग आहे. यात एखाद्या वृत्तपत्राच्या पुरवणीच्या पहिल्या पानावर 'मास्टहेड'खाली अशी ओळ असते - 'अॅडव्हर्टोरियल, एन्टर्टेन्मेंट, प्रमोशनल फिचर'.''

८) 'प्रेस कौन्सिल'च्या अहवालात म्हटलं आहे : ''१९८०च्या दशकात भारतीय माध्यम व्यवहाराचे नियम बदलू लागले. किंमतींचं युद्ध सुरू झालंच, शिवाय मार्केटींगच्या सर्जनशील वापराने 'बेनेट, कोलमन कंपनी लिमिटेड'ला (बीसीसीएल) देशातील सर्वांत मोठी माध्यम कंपनी म्हणून स्थान मिळवून दिलं. 'बीसीसीएल'ने २००३ साली सुरू केलेल्या 'मीडियानेट' या 'पेड कन्टेट'च्या सेवेवर मोठ्या प्रमाणावर चिंता व्यक्त केली गेली. या सेवेमध्ये कंपनीला पैसे दिल्यानंतर उघडपणे पत्रकाराला संबंधित उत्पादनाच्या किंवा व्यक्तीच्या प्रसिद्धी कार्यक्रमाचं वार्तांकन करायला पाठवलं जातं. याशिवाय 'खाजगी सहकार्य करारां'चं पेव फुटण्याची सुरुवातही 'बीसीसीएल'पासूनच झाली.''

प्रकरण ४ - 'पेड न्यूज' आणि निवडणूक प्रक्रियेवर त्याचे परिणाम

१) लोकशाहीच्या सुरळीत चालण्यासाठी आणि प्रशासन, प्रतिनिधीगृह व न्यायव्यवस्था या तिच्या तीन स्तंभामधे ताळमेळ राखला जावा यासाठी चौथा स्तंभ असलेल्या माध्यमांची भूमिका महत्त्वाची आणि अपरिहार्य स्वरूपाची असते. पण 'पेड न्यूज'च्या वाढीने, विशेषतः निवडणुकांदरम्यानच्या या प्रकाराने, लोकशाही प्रक्रियेचं सत्त्व गढूळ केलं आहे. साईनाथ म्हणतात की, ''पेड न्यूज' हा केवळ निवडणुकांदरम्यान होणारा प्रकार असल्याचा समज चुकीचा आहे, अर्थात सामान्य जनतेवर त्याचा सगळ्यांत मोठा परिणाम त्यावेळीच होतो.'

२) माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एन. गोपालस्वामी यांनी सांगितलं की, 'लोक प्रतिनिधित्त्व कायदा, १९५१च्या कलम १० अ-नुसार निवडणूक आयोग 'पेड न्यूज'च्या प्रकरणात गुंतलेल्या उमेदवाराची उमेदवारी रद्द करू शकतो. यासंदर्भात अनेकांनी उपस्थित केलेला मुद्दा होता तो हा की, अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित उमेदवारावर कारवाई केली जाऊ शकते, पण माध्यमंही त्यात तेवढीच दोषी असताना त्यांच्यावर कारवाई का होत नाही?'

३) साईनाथ यांनी यासंबंधी अलीकडे दिलेल्या बातम्यांनुसार, निवडणुकांसंबंधित 'पेड न्यूज' प्रकरणांमध्ये राजकारणी व्यक्ती माध्यमांपेक्षा प्रामाणिकपणे वागल्या असंच म्हणावं लागेल. निवडणूक आयोग व प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाने नोटिसा दिल्यानंतर तरी किमान काही राजकारण्यांनी आपण 'पेड न्यूज'च्या प्रकारे जाहिराती केल्याचं लेखी मान्य केलं किंवा 'बातमी' विकत घेण्याचा खर्च आपल्या निवडणूक प्रचार हिशेबात दाखवला. पण एकाही वर्तमानपत्राने आपण पैसे घेऊन बातम्या छापल्याचं मान्य केलं नाही.

प्रकरण ५ - अस्तित्त्वात असलेल्या यंत्रणा, नियमावली, कायदे, इत्यादी

१) तपासणीच्या प्रक्रियेदरम्यान समितीला अशा विविध नियमावली, कायदे, व संस्थात्मक यंत्रणा दिसून आल्या, ज्यांच्या मदतीने 'पेड न्यूज'ला थोपवता येईल. उदाहरणार्थ, श्रमिक पत्रकार कायदा, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स असोसिएशन कोड, प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया अॅक्ट, 'दूरदर्शन'वरील व्यावसायिक जाहिरातीसंबंधीची नियमावली, इत्यादी. विविध यंत्रणा, कायदे यांचा वापर करून तक्रारी, सूचना या माध्यमातून 'पेड न्यूज'वर नियंत्रण आणता येईल, असं समितीला आपल्या तपासणीत आढळून आलं, याचे विविध तपशील या प्रकरणात आहेत. (हे तपशील थोडक्यात नोंदीच्या शेवटी येतील). यात जिंदाल स्टील पॉवर लिमिटेड ही कंपनी आणि झी लिमिटेड ही माध्यम कंपनी यांच्यादरम्यान सुरू असलेल्या कायदेशीर वादाचा साधारणपणे प्रकाशात आलेलाच काही तपशीलही आहे.

प्रकरण ६ - 'पेड न्यूज'च्या समस्येवरचे उपाय

१) या समस्येला थोपवण्यासाठी काहींना सरकारच्या हस्तक्षेपाचा मुद्दा मांडला तर काहींनी माध्यमांनी स्वयंशिस्त पाळण्याची बाजू मांडली. काहींनी पहिल्या पातळीवर माध्यमांकडून स्वयंशिस्त आणि दुसऱ्या पातळीवर एखाद्या कायदेशीर संस्थात्मक यंत्रणेचा वचक अशी रचना उभारण्याचा मुद्दा मांडला.

२) उपायासंबंधीचं मत मांडताना माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या सचिवांनी सांगितलं : ''आपल्या सूचनेनुसार आम्ही यापूर्वीच वृत्तपत्रांमध्ये जाहिराती देऊन लेखी स्वरूपात मतं मागवली आहेत. माहिती व प्रसारण मंत्रालयाचा सचिवाच्या नात्याने मला असं वाटतं की, या मुद्द्यावर मोठ्या प्रमाणावर जनमत तयार करणं ही अत्यावश्यक बाब आहे आणि शेवटी तेच उत्तर म्हणून समोर येईल. आपण कायदेशीर तरतूद म्हणून काहीही करू हे आहेच, पण लोकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अशी भावना निर्माण झाली की, 'पेड न्यूज'सारख्या गोष्टीमुळे माहितीच्या मुक्त प्रवाहावरचा त्यांचा अधिकार संकुचित होतोय, तर मला वाटतं, तेच दीर्घकालीन वचक म्हणून उपयुक्त ठरेल.''

३) एका प्रख्यात मुख्य संपादकाने ३ डिसेंबर २०१० रोजी माध्यम व्यावसायिकांसमोर दिलेल्या भाषणात सांगितलं होतं : ''पेड न्यूज : वर्षभरापूर्वी 'एडीटर्स गिल्ड'ने संपादकांना एक प्रतिज्ञा करण्याचं आवाहन केलं. या प्रतिज्ञेनुसार संपादकांनी त्यांच्या वैयक्तिक अधिकारात आपल्या मालकांना 'पेड न्यूज' घेण्यापासून रोखावं, असं अपेक्षित होतं. आमच्या आवाहनाला फक्त १८ ते २० संपादकांनी प्रतिसाद दिला आणि प्रतिज्ञा घेतली. बहुतेकांनी तसं केलं नाही. आपण नियमावली करू शकतो, पण संपादक तिचं पालन करण्यास इच्छुक आहेत काय..''

४) 'एडिटर्स गिल्ड'च्या अध्यक्षांनी असं सांगितलं की, 'एक संघटना म्हणून आम्ही काय करू शकतो? आम्ही फक्त नैतिक दबाव आणू शकतो. आमच्या सदस्यांविरोधात कोणताही कायदेशीर अधिकार आम्हाला नाही.'

५) 'प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया'ची या सगळ्यातली भूमिका काय असावी यासंबंधी तपास करताना समितीला कौन्सिलकडून सांगण्यात आलं की, केवळ तोंडी निरीक्षणं नोंदवणं आणि नैतिक दबाव आणणं या पलीकडे कोणताही कायदेशीर वचक ठेवण्याचे अधिकार कौन्सिलकडे नाहीत, त्यामुळे कायदा करून कौन्सिलला अधिक सक्षम करणं आवश्यक आहे. कौन्सिलच्या असाहयतेविषयी विचारणा केली असता माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने कोणतंही उत्तर दिलं नाही.

६) यासंबंधी साईनाथ म्हणाले : ''२००९च्या निवडणुकांवेळी जेव्हा 'पेड न्यूज'संबंधीचा वाद सुरू झाला तेव्हा या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी 'प्रेस कौन्सिल'ने परणजोय गुहा ठाकूर्ता आणि श्रीनिवास रेड्डी या दोघांची समिती नेमली. त्यांनी दिलेला ७२ पानी स्फोटक अहवाल कौन्सिलने माध्यम कंपन्यांच्या मालकांच्या दबावापुढे झुकून दाबून ठेवला आणि नंतर १२ पानी दुबळा अहवाल प्रसिद्ध केला, त्यात सर्व अपराधींच्या नावांची काटछाट करण्यात आली होती. कॉर्पोरेट माध्यमांनी 'प्रेस कौन्सिल'ला गुडघे टेकायला भाग पाडलं.''

७) जाहिरातींच्या स्त्रोतांसकट आपल्या आर्थिक उत्पन्नाबद्दल माध्यम कंपन्यांनी पारदर्शकता ठेवणं आवश्यक आहे. यासंबंधी माजी निवडणूक आयुक्त टी. के. कृष्णमूर्ती यांनी सांगितलं : ''२००४च्या संसदीय निवडणुकांदरम्यान आम्हाला असं आढळून आलं की, काही नियतकालिकांनी विविध राज्यांमध्ये सत्तेवर असलेल्या एका पक्षाची यशोगाथा सांगणाऱ्या बातम्या प्रसिद्ध केल्या. आचारसंहिता लागू असताना असं झाल्यामुळे आम्ही संबंधित नियतकालिकांना त्याविषयी प्रश्न विचारले. शिवाय, अशा काही जाहिरातीही वृत्तपत्रांमधून प्रसिद्ध झाल्याचं आमच्या निदर्शनास आलं, त्यामुळे जाहिराती कोणी दिल्या इत्यादी तपास आम्ही करू लागलो. शेवटी वृत्तपत्रांनी आपल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा पुढे केला आणि माहिती देण्यास नकार दिला. त्यापुढे आम्ही जाऊ शकलो नाही.''

८) 'पेड न्यूज'च्या प्रश्नामधील गुंतागुंत पाहता यासंबंधी सर्वसामान्य जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करणं आवश्यक असल्याचं मत समितीसमोर चर्चा केलेल्या जवळपास सर्व तज्ज्ञांनी / संस्थांनी / व्यक्तींनी व्यक्त केलं. माध्यमांनी त्यांच्याकडे उपलब्ध जागेपैकी किंवा वेळेपैकी काही जागा / वेळ वाचक / प्रेक्षकांना देऊन टीकात्मक चर्चा घडवून आणावी, यासाठी माध्यम संस्थांना प्रोत्साहित करायला हवं, अशीही सूचना समितीसमोर मांडण्यात आली.


भाग दोन - समितीची निरीक्षणं / सूचना

१) 'पेड न्यूज' ही गोष्ट आता पत्रकाराच्या वैयक्तिक भ्रष्टाचाराच्या पातळीवर उरलेली नसून गुंतागुंतीची आणि पत्रकार, व्यवस्थापक, मालक, कंपन्या, जनसंपर्क संस्था, जाहिरात संस्था, राजकारणी व्यक्ती अशांची 'संघटीत' प्रक्रिया बनली आहे, हे चिंताजनक आहे असं समितीला वाटतं.

२) केवळ निवडणुकांच्या वेळीच नाही, तर दैनंदिन पातळीवर उत्पादन / संस्था / व्यक्तींच्या मार्केटींगसाठी 'पेड न्यूज'चा वापर होतो. माहिती व प्रसारण मंत्रालय, प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया, निवडणूक आयोग, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स असोसिएशन, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, प्रसार भारती यांशिवाय अनेक प्रख्यात व्यक्तींनी 'पेड न्यूज'च्या समस्येबद्दल चिंता व्यक्त केली असूनही याविषयी बहुतेक माध्यमं चिडीचूप आहेत हे पाहून समितीला सखेद आश्चर्य वाटतं.

३) नभोवाणी, दूरचित्रवाणी, चित्रपट, वृत्तपत्रं व इतर छापील प्रकाशनं, जाहिराती व पारंपरिक संवादाची माध्यमं यांच्या सुदृढ वाढीसाठी आवश्यक धोरण व पर्यावरण निर्मिती ही माहिती व प्रसारण मंत्रालयाची जबाबदारी आहे. पण 'पेड न्यूज'सारखे प्रकार बराच काळ होत असतानाही मंत्रालयाने त्याला आवार घालण्यासाठी फारसं काही केलं नाही, हे समितीला खटकतं. हा अहवाल सादर केल्यानंतर सहा महिन्यांमध्ये सरकारने काहीतरी कृती करण्याची वाट समिती पाहील.

४) स्वातंत्र्यानंतर दोन दशकं माध्यमं सुदृढपणे विकसित होत होती. पण त्यानंतर अधिकाधिक ताकद येत गेली आणि त्यांचं वर्तन खालावू लागलं. माध्यमांची विश्वसनीयता मोठी असल्यामुळे लोकांपर्यंत पोचण्यासाठी त्यांचा वापर होऊ शकतो हे प्रत्येकाला कळू लागलं. निवडणुकांमध्ये त्यांचा वापर होण्याची पार्श्वभूमी ही अशी आहे. २००४च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्येच निवडणूक आयोगाला 'पेड न्यूज'ची कुणकुण लागली होती आणि २००९च्या निवडणुकांमध्ये हे अधिक प्रकर्षाने उघड्यावर आलं. गेल्या दोन दशकांमध्ये छापील माध्यमांबरोबरच दूरचित्रवाणी माध्यमं - इलेक्ट्रॉनिक माध्यमं - मोठ्या प्रमाणावर या व्यवहारात उतरली, त्यांच्या मार्फत धंदेवाईकपणातही वाढ झाली.

५) गेल्या सहा दशकांमध्ये 'पेड न्यूज'चं रूपही पालटत गेल्याचं समितीच्या निदर्शनास आलं. विविध समारंभांच्या वेळी भेटवस्तू स्वीकारणं, पुरस्कृत परदेशवाऱ्या करणं इथपासून ते थेट पैसे देण्यापर्यंत हा व्यवहार आलेला आहे. याशिवाय काही माध्यम कंपन्यांनी पुरस्कृत केलेल्या पुरस्कार सोहळ्यांमध्ये त्यांचे नियमित जाहिरातदार असलेल्या व्यक्ती / व्यावसायिक / उद्योजक यांचा सत्कार करण्याची पद्धत, हे 'पेड न्यूज'चंच आणखी एक वेगळं रूप असल्याचं समितीला दिसून आलं. काही वेळा निवडणुकांमध्ये उमेदवार पैसे देत नाही तोपर्यंत त्याला कुठल्याही प्रकारची प्रसिद्धी दिली जाणार नाही, अशी एक प्रकारची धमकावणी दिली जाते किंवा कधी वैयक्तिक संबंधांसाठी एखाद्या उमेदवाराला सकारात्मक प्रसिद्धी दिली जाते. 'खाजगी सहकार्य करारां'च्या रूपातील 'पेड न्यूज'चे प्रकारही समितीला दिसून आले. 'पेड न्यूज'ची ही सगळी रूपं तपासून त्यावर उपायकारक कृती मंत्रालयाने करावी, अशी शिफारस समिती करते आहे.

६) 'पेड न्यूज' हा फक्त संपादकीय, जाहिराती, जनसंपर्क, लॉबिंग करणारे गट, 'उद्योगविश्व' यांच्या संगनमताने सुरू असलेला व्यवहार आहे असं नाहीये. पत्रकारांच्या स्वातंत्र्याच्या संकोचामुळेही हे प्रकार वाढलेले आहेत. यासंबंधी समितीला वाटतं की, कंत्राटी पद्धतीमुळे मुळात पत्रकारांचं स्वातंत्र्य रोडावलं. कंत्राट पुढेही सुरू राहायला हवं असेल तर 'रिझल्ट' देण्याचा दबाव पत्रकारांवर असतो. याशिवाय मार्केटींग विभाग व मालक यांच्या हस्तक्षेपामुळे संपादकांची निर्णायक भूमिका आता खालावलेली आहे. 'पेड न्यूज'चे करार वरिष्ठ पातळीवरच होत असल्यामुळे कनिष्ठ पातळीवरच्या पत्रकारांना केवळ विशिष्ट बातमी व छायाचित्र घ्यायचंय अशी 'सूचना' मिळते, असंही समितीला कळलं.

७) समितीला तपासणीदरम्यान असंही आढळलं की, मोठ्या शहरं सोडली तर बाकीच्या ठिकाणी कंत्राटी पद्धतीवर काम करणाऱ्या पत्रकारांना अतिशय कमी वेतन / पगार दिला जातो. सरकारने ठरवून दिलेल्या किमान वेतनापेक्षाही ही रक्कम कमी असू शकते. काही ठिकाणी तर 'स्ट्रिंजर' बातमीदार ठेवून त्यांना केवळ ओळखपत्र दिलं जातं आणि त्यावर त्यांनी हवी तशी कमाई करावी, असं सांगितलं जातं. किंवा जाहिराती मिळवून द्यायला सांगितलं जातं.

८) माध्यमं कंपनी आणि इतर कॉर्पोरेट कंपन्या यांच्यातले 'खाजगी सहकार्य करार' हा 'पेड न्यूज'चा एक महाभयानक प्रकार आहे. सुरुवातीला केवळ मार्केटींगचा भाग म्हणून सुरू झालेला हा प्रकार आता सकारात्मक बातम्या / संपादकीय लेख छापणं, विरोधकांची कुप्रसिद्धी करणं अशा पातळीवर आलेला आहे. यावर उपाय म्हणून 'सिक्युरिटी एक्सेंज बोर्ड ऑफ इंडिया' व इतर यंत्रणांनीही सूचना केलेल्या आहेत. त्यानुसार प्रत्येक माध्यम कंपनीने आपल्या भांडवलातील समभाग विक्रीचा व इतर सर्व आर्थिक गुंतवणुकीचा तपशील वेबसाइटवर प्रसिद्ध करणं बंधनकारक आहे.

९) माध्यमांच्या व्यापक मालकीच्या मुद्द्यावर समितीला असं वाटतं की, यातून एकाधिकारशाही वाढीस लागली आहे आणि माहितीच्या मुक्त प्रवाहाला बाधा पोचली आहे. छापील माध्यमं, दूरचित्रवाणी व नभोवाणी अशा विविध क्षेत्रांमध्ये आपल्या मालकीच्या कंपन्या चालवण्याला सध्या कोणतीही बंदी नाही, पण त्यावर काही चाप बसवला येईल का याचा विचार मंत्रालय करत आहे, हे समिती नोंदवू इच्छिते.

१०) सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या विविध नियमावली / यंत्रणा यांचा वापर 'पेड न्यूज'च्या समस्येवर उपाय करण्यासाठी केला जाऊ शकतो, हे समिती नोंदवते आहे. उदाहरणार्थ, प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया (पीसीआय), न्यूज ब्रॉडकास्टर्स असोसिएशन (एनबीए), इंडियन ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन (आयबीएफ), अॅडव्हर्टायझिंग स्टँडर्डस कौन्सिल ऑफ इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर, याशिवाय विविध स्वतंत्र संघटना या संस्थात्मक यंत्रणा आहेत. शिवाय वर्किंग जर्नलिस्ट्स अॅक्ट, एनबीए कोड, आयबीएफ गाइडलाईन्स, अॅडव्हर्टायझिंग स्टँडर्डस कौन्सिल ऑफ इंडिया गाइडलाईन्स, पीसीआय अॅक्ट, प्रेस अँड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स अँड पब्लिकेशन्स अॅक्ट १८६७, केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क (रेग्युलेशन) अॅक्ट १९९५, द रिप्रेझेन्टेशन ऑफ पीपल्स अॅक्ट १९५१, इन्कम टॅक्स अॅक्ट १९६१, द कंपनीज् अॅक्ट १९५६, इत्यादी अनेक कायद्यांचा वापर 'पेड न्यूज'ला थोपवण्यासाठी करता येऊ शकतो.


आज पेपरात काय आलंय? सुकी पानं की मुकी पानं? बोंबला! (फोटो : रेघ)
(This photograph does not in any way mean that the newspaper seen above
has any connection with the issue in discussion.
In brief : for representation purpose only. Still, apologies..)

Tuesday, 18 June 2013

जंगलनामा व उत्तराशिवायचा प्रश्न

परवाच्या रविवारी 'लोकसत्ते'च्या 'लोकरंग' पुरवणीतील एका लेखामध्ये आपल्याला ही वाक्यं सापडतात : ''नक्षलवाद ही आजची अतिशय ज्वलंत राष्ट्रीय समस्या आहे. त्यावरचं मराठीतलं पहिलं पुस्तक साधनानं प्रकाशित केलं. हे इतर कुठल्याही प्रकाशकाला सुचलं नाही. अजूनही या विषयावर मराठीत लेखन होण्याची नितांत गरज आहे''.

या वाक्यांमध्ये 'साधना प्रकाशना'च्या ज्या पुस्तकाचा उल्लेख आहे त्याचं नाव 'नक्षलवादाचे आव्हान : दंडकारण्यातील अस्वस्थ वर्तमान'. देवेंद्र गावंडे यांनी लिहिलेलं हे पुस्तक.

पण हे नक्षलवादावरचं मराठीतलं पहिलं पुस्तक नसावं. कारण या पुस्तकाची पहिली आवृत्ती ८ जुलै २०११ची आहे. तर 'सुगावा प्रकाशना'ने जुलै २००९मध्ये 'जंगलनामा' हे पुस्तक प्रकाशित केलं होतं. हे अनुवादित पुस्तक आहे, आणि आपण बोलतोय त्या लेखात कदाचित मुळातून मराठीत लिहिलेलं पुस्तक अपेक्षित असेल, अशीही शक्यता आहे. याशिवाय, हेमंत कर्णिक यांचं 'कोंडी आदिवासींची आणि नक्षलवाद्यांची' असं एक पुस्तक आपल्याला सापडतं. ते वाचनात आलेलं नसल्यामुळे त्याच्या प्रकाशन तारीखेचा अंदाज नाही. याशिवायही काही मराठी पुस्तकं उडत उडत दिसतात, पण त्याबद्दल काही माहिती आपल्याकडे आत्ता इथे नोंदवायला नाही.

लेखातील सूचनेनुसार या विषयावर अजून लिखाण व्हायला हवंय, आणि त्यात लेखात उल्लेख केलेल्या पुस्तकाबरोबर आणखी दोन पुस्तकांच्या उल्लेखाची भर टाकावी हा नोंदीचा एक हेतू. कर्णिकांचं पुस्तक वाचनात आलेलं नसल्यामुळे त्याबद्दल या नोंदीत काही बोलता येणार नाही. आपण 'जंगलनामा'बद्दल एक बारीक नोंद करू. एकशेचौऱ्याऐंशी पानांचं आणि दीडशे रुपये किंमतीचं हे पुस्तक मूळ पंजाबीत लिहिलेलं. सतनाम या लेखक-पत्रकाराचं हे पुस्तक आता इंग्रजीतही आलेलं आहे. मराठीतील अनुवादासंबंधीचा पहिला गुन्हा हा की, मूळ लेखकाचा उल्लेखही अख्ख्या कव्हरवर कुठेही नाही.

'जंगलनामा' ह्या पुस्तकात काय आहे, याचं पहिलं स्पष्टीकरण नावाखालच्या ओळीतच आहे, 'बस्तरच्या जंगलात'. सतनाम हे डाव्या विचारांच्या चळवळीतले एक ज्येष्ठ गृहस्थ आहेत आणि त्यांना नक्षलवादी चळवळीविषयी आणि आता 'इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी-माओइस्ट' यांच्या नेतृत्त्वाखाली जे काही चाललंय त्याबद्दल पूर्ण आस्था आहे, जिव्हाळा आहे. ह्या दृष्टिकोनातून सतनाम बस्तरच्या जंगलात गेले, तिथे माओवादी बंडखोरांसोबत त्यांनी दोनेक महिने काढले आणि तिथला बंडखोरांचा जीवनक्रम, त्यांच्यासोबतच्या बोलण्यातून उलगडलेले संदर्भ यांची एकत्रित मांडणी सतनाम यांनी या पुस्तकात केलेली आहे. हे कशाप्रकारचं पुस्तक आहे याचा अंदाज सतनाम पुस्तकाच्या सुरुवातीलाच 'मनोगता'मधे देतात :

सुगावा प्रकाशन
'जंगलनामा' हे काही जंगलाबद्दलचे संशोधनपर पुस्तक नाही; तसेच ही कल्पनाशक्तीच्या भरारीने निर्माण केलेली, अर्धी सत्य आणि अर्धी काल्पनिक अशी एखादी साहित्यकृती नाही. बस्तरमधील जंगलातील क्रियाशील कम्युनिस्ट गरीलांचे दैनंदिन जीवन आणि तेथील आदिवासींच्या जीवन-परिस्थितीचे हे वर्णन आहे, जे मी माझ्या जंगलयात्रेच्या दरम्यान बघितले. वाचक याला एखाद्या डायरीची पाने किंवा मग प्रवासवर्णन म्हणू शकतील. यातील पात्रे हाडामांसाची बनलेली खरीखुरी माणसे आहेत, जी आपल्या स्वप्नांना प्रत्यक्षात उतरवू पाहात आहेत. सरकारकडून बंडखोर आणि अटकपात्र ठरविलेली ही पात्रे नवीन युग, नवीन जीवन साकार करू पाहात आहेत. इतिहासात त्यांच्यासाठी काय वाढून ठेवले आहे हे तर येणारा इतिहासच सांगू शकेल; पण इतिहासाला ते कोणते वळण लावू पाहत आहेत हे त्यांच्या शब्दांतच मांडले आहे. आपल्या ध्येयासाठी जिवाची बाजी लावायला तयार असलेली ही मंडळी कशाप्रकारचे जीवन जगत आहेत याचा अंदाज वाचक हे पुस्तक वाचून सहज लावू शकतील.
- सतनाम
ऑक्टोबर २००३

सतनाम यांचा हेतू इतका सरळ आहे, त्यामुळे त्यात शंकेला जागा नाही. म्हणजे आपल्यासोबत असलेल्या चाळिशीपर्यंत पोचलेल्या आदिवासी माणसाला रेल्वे कशी असते हे माहीत नाही आणि तो माओवादी 'नव-लोकशाही'च्या निर्मितीसाठी शस्त्र घेऊन का लढतोय? किंवा इथले अर्ध्याहून अधिक मृत्यू मलेरियाने होतायंत, यावर केवळ काही महिन्यांसाठी बाहेरून येणारा सेवाभावी डॉक्टर करून करून काय करू शकेल? 'सध्याच्या परिस्थितीत आदिवासी औषधांची किंमत देऊ शकत नाहीत म्हणून त्यांना आरोग्यसेवा उपलब्ध नाही' असं सतनाम लिहितात. पण माओवादी नियंत्रणाखालच्या परिसरामध्येही ही परिस्थिती अशीच का आहे? तिथेही औषधाच्या किंमतीवरच आरोग्यसेवा अवलंबून आहे का? आणि असेल तर तसं का आहे? असे प्रश्न ते मांडतही नाहीत आणि त्यामुळे उत्तरं शोधण्याची गरजही उरत नाही. हेच प्रश्न आरोग्याशिवाय अनेक बाबतीत विचारता येतील. प्रस्थापित लोकशाही सरकार क्रूरपणे वागतं आणि आत्ता बंडखोर असलेलं माओवादी सरकार आदिवासींना सहानुभूती दाखवतं, वगैरे मुद्दे पुस्तकात येतात, पण त्याची किमान तपासणी त्यात नाही. म्हणून मग पुस्तकाचा ब्लर्बही असा आहे :
श्रीकांत आणि त्याच्या सारख्यांचे जग हे एक वेगळेच जग आहे. एक लहानसे जग, जे त्यांनीच निर्माण केले आहे, ते सर्वत्र पसरू पाहत आहेत. मी अनेक वेळा विचार केला की, इतक्या छोट्या शक्तीच्या आधारे ते सर्वत्र कसे पसरू शकतील? एक छोटीशी शक्ती लाखो करोडो लोकांवर प्रभाव कसा पाडू शकेल? पण त्यांचा विश्वास आहे की हे अशा प्रकारेच होईल. इतिहास अशा प्रकारेच पुढे जाईल. ते स्वतःला एका नव्या भविष्याचे बीज मानतात. ते बीज उगवत आहे, ज्याची भविष्यात वाढ होऊन विशाल वृक्षात रूपांतर होणार आहे. त्यांच्या समुद्रासारखा अथांग आत्मविश्वास आहे. त्यांच्या आत्मविश्वासाची ही परीक्षा आहे. हा आत्मविश्वास असा की जो कोणत्याही अडचणींवर मात करण्यासाठी सदैव तयार असतो. त्यांच्याकडे इतिहासातील अनेक उदाहरणे आहेत ज्यामध्ये अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. ते या उदाहरणांमध्ये एका उदाहरणाची भर घालू इच्छितात. आमचे ध्येय सर्वोच्च आहे. मानवतावादी आहे असे ते म्हणतात. मानवी इच्छा आकाशांच्या नुसार आहेत. ध्येयाचे पावित्र्य आणि अटळतेमुळे त्यांना मृत्यूच्या डोळ्याला डोळा भिडवण्याची हिम्मत मिळाली आहे. ते मृत्यूची पर्वा करत नाहीत. म्हणून आयुष्य समाधानात जगत आहेत. हे जगणेही मोठे आश्चर्यकारक आहे. जेवण चांगले नाही, आजारापासून संरक्षण नाही, सुख नाही, सोयी-सवलती नाहीत. वेगळ्याच प्रकारचे अन्न. आज चूल इथे तर उद्या तिथे. परवा कुठे ते ठाऊक नाही. कदाचित उपाशीही रहावे लागेल. असे हे लोक, अशी त्यांची स्वप्ने आणि असे त्यांचे जीवन.

असा हा 'जंगलनामा' आहे. गावंडे यांच्या 'नक्षलवादाचे आव्हान' या पुस्तकामध्ये जे येतं ते साधारपणे वृत्तपत्रांमधल्या बातम्यांमधून जे येतं ते. या माहितीत साधारणपणे 'आव्हान' म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं ते वरकरणी दिसतं तेच. म्हणजे त्यात मोठ्या प्रमाणावर तो वरकरणी भागच येतो, असं वाटतं. पण तरीही त्याच्याकडे दुर्लक्ष करावं असं नाही, म्हणजे माहितीच्या पातळीवर या पुस्तकातून हाताला खूप गोष्टी लागू शकतात. आणि विषयाची एकूण गुंतागुंत लक्षात घेता एक टप्पा म्हणून ह्या पुस्तकाला महत्त्व असावं. शिवाय, 'नक्षलवादाचे आव्हान' ह्या पुस्तकात माओवादी प्रवक्ते आझाद यांचा लेख, नक्षलवादावर संशोधन प्रकल्प केलेल्या बेला भाटीया यांचा लेख, असाही ऐवज आहे. हे दोन्ही 'इकॉनॉमिक अँड पॉलिटिकल वीकली'मधले ऐवज आहेत. दुसऱ्या बाजूला 'जंगलनामा'मधली पर्यायी-माहितीही वरकरणी दिसते तशीच आहे. उलट, ह्या पुस्तकातली माहिती जास्तच अशा प्रकारातली आहे. त्यामुळे अशा करूण परिस्थितीत वाचकांनी काय करावं? हा पुन्हा आपल्याला उत्तराशिवायचा प्रश्नच सापडला. अशा प्रश्नांना उभं करण्यातूनच काही उत्तर निघतं का, असा प्रयत्न आपण 'रेघे'वर आपल्या मर्यादेत करतो आहोत. ही नोंद हाही त्याचाच भाग.

Tuesday, 11 June 2013

साने गुरुजी : माध्यमं

साने गुरुजी
साने गुरुजी : २४ डिसेंबर १८९९ ते ११ जून १९५०

साने गुरुजींनी 'साधना' साप्ताहिकाचा पहिला अंक १५ ऑगस्ट १९४८ रोजी प्रसिद्ध केला. या अंकातल्या संपादकीयातला शेवटचा भाग 'रेघे'वर आज साने गुरुजींच्या पुण्यतिथीच्या निमित्ताने नोंदवूया. मूळ पूर्ण संपादकीय इथे सापडेल.
***





साधना
स्वराज्य आले. गांधीजी मागील वर्षी म्हणाले, ''स्वराज्य आले म्हणतात, मला तर ते दिसत नाही. भाऊ भावाचा गळा कापीत आहे. हे का स्वराज्य? स्वराज्य म्हणजे का माणुसकीचा अस्त, संस्कृतीला तिलांजली?'' स्वराज्याच्या महान साधनाने आपण मानव्य फुलवायचे आहे. संस्कृती समृद्ध करायची आहे. त्यासाठी अखंड साधना हवी. जीवन अनेकांगी आहे. जीवनाच्या क्षेत्रात, सर्व व्यवहारांत आपण साधकाच्या वृत्तीनेच वागण्याची धडपड केली पाहिजे. यालाच पुरुषार्थ म्हणतात. उत्तरोत्तर अधिक चांगले होण्याची खटपट करणे. एका अमेरिकन लेखकाने 'पुन्हा धर्माकडे' म्हणून एक सुंदर अनुभवजन्य पुस्तक लिहिले आहे. त्यांत त्याने 'बेटरिझम' असा शब्द योजिला आहे. 'बेटरिझम' म्हणजे माणसाने मी चांगला होईन, अधिक चांगला होईन, हा ध्यास घेणे. चांगले कसे होता येईल? जीवन अधिक समृद्ध, अंतर्बाह्य संपन्न कसे करता येईल? 'मी आणि माझे' हे तुणतुणे दूर करून दुसऱ्यांच्या सुखदुःखाचा जेव्हा आपण विचार करू, सेवा करू, अधिक लोकांशी मिसळायला लागू; तेव्हा दुसऱ्याचे चांगले ते घेऊ, सर्वांचे स्वागत करू, अधिक चांगले होण्याचा मार्ग लाभेल. भारतीय जनतेला हे शिकायचे आहे. येथे अनेक प्रांत, अनेक भाषा, अनेक जातिजमाती, अनेक धर्म यांचा संगम आहे. विनोबाजी दिल्लीला गांधीजींच्या चौथ्या मासिक श्राद्धदिनी म्हणाले, ''रामराज्याचे वर्णन तुलसीदासांनी पुढीलप्रमाणे केले आहे :
वैर न कर काहू सन कोई    राम-प्रताप विषमता खोई
वैराचा अभाव आणि विषमता नसणे, ही रामराज्याची दोन लक्षणे होत. हीच व्याख्या गांधीजींनीही केली होती. पण त्यांनी पाहिले, की तिला क्वचितच तुलना असेल. हे पाहून स्वाभाविकच गांधीजी दुःखी राहात. स्वराज्याची ही दोन्ही लक्षणे पूर्णपणे आपण सिद्ध केली पाहिजेत. हिंदुस्थानात इतके विविध समाज राहात आहेत; ते मित्र-भावाचा पाठ शिकण्यासाठी आहेत, असे आपण समजावे. आपल्या उदार संस्कृतीचा हा बोध जर आपण घेतला तर वैरभावही नाहीसा होईल आणि विषमताही नष्ट होईल.''

वैरभाव नि विषमता नष्ट करण्याची थोर साधना आपणास करावयाची आहे. हे साधना साप्ताहिक या ध्येयाने जन्मत आहे. किती तरी दिवसांपासून हे साप्ताहिक निघेल निघेल म्हणून मित्र वाट पाहात होते. मध्यंतरी सायंदैनिक 'कर्तव्य'च क्षणभर जन्माला आले. ते बंद करून त्याचेच प्रातःदैनिक करण्याची आकांक्षा होती. स्वतःचा छापखाना असल्याशिवाय दैनिक काढणे अशक्य. म्हणून त्या खटपटीला लागलो. कसाबसा छापखाना उभा केला आहे. परंतु दैनिक आज नीट सुरू करण्याइतकी शक्ती नाही. तेव्हा सध्या साप्ताहिक 'साधना' सुरू करून समाधान मानीत आहे. हे जर स्वावलंबी झाले, छापखानाही जरा वाढला, सुरळीत चालू लागला, साधनसामुग्री जर वाढली तर 'कर्तव्य' दैनिक केव्हा तरी सुरू करण्याची मला तळमळ तर आहे. तोवर मित्रांनी या साप्ताहिकालाच आधार द्याव, नि प्रभूने आशीर्वाद द्यावा, अशी प्रार्थना आहे.

साधनेचे स्वरूप
या साप्ताहिकाचे स्वरूप कसे असेल? निरनिराळ्या भाषांतील मोलवान प्रकार येथे तुम्हांला दिसतील. भारतातील प्रांतबंधूंची येथे प्रेमाने ओळख करून देण्यात येईल. देशातील नि जगातील नाना संस्कृतींचे रंग नि गंध तुम्हांला दाखवण्यात येतील, देण्यात येतील. नाना धर्मांतील सुंदरता, उदात्तता यांची येथे भेट होईल. शेतकरी, कामगार, यांच्या जगातही आपण येथे वावरू. त्यांचे प्रश्न चर्चू, त्यांची स्थिती समीक्षू. शिक्षणाच्या क्षेत्रातही आपण जाऊ. मुलांच्या संगतीत रमू. ती आपल्याला गोष्टी-गंमती सांगतील; आपण त्यांना सांगू. समाजात अनेक अज्ञात माणसे सेवा करून समाजवृक्षाला ओलावा देत असतात. त्यांच्या हकीगती येथे येत जातील. कधी येथे प्रश्नोत्तररूप महत्त्वाच्या प्रश्नांवर चर्चा आढळेल. गंभीर विषयांवरचे निबंध येतील. सुंदर गोष्टी वाचायला मिळतील. कधी आपण साहित्याच्या मंदिरात दर्शनाला जाऊ, कधी विज्ञानाला पराक्रमी कथा ऐकू. कधी निर्मळ समाजवादाचे उपनिषद वाचू. मनात कितीतरी आहे. जेवढे जमेल तेवढे करीन. ते गोड करून घ्या. 'कर्तव्य' लवकर बंद पडले. 'साधना' साप्ताहिकाची तरी काय शाश्वती? प्रभूची इच्छा प्रमाण. ज्याला दोन दिवसच सेवा करता आली, त्याची तेवढीच गोड माना. असे नका म्हणू, हे आरंभशूरत्व आहे. म्हणा, की ही धडपड करतो. राहवत नसते म्हणून माणूस धडपड करतो; परंतु कोणी काही म्हणतो. आशेने 'साधना' साप्ताहिक आज स्वातंत्र्याच्या प्रथम वाढदिवसाच्या सुमुहूर्ताने मी सुरू तर करीत आहे. जोवर शक्ती असेल तोवर 'साधना' टिकेल. आसक्ती कशाचीच नको.

Monday, 10 June 2013

अमेरिका, माध्यमं व एक पुस्तक । क्रांतिकारी की पहारेकरी?

गार्डियन : ७ जून २०१३
अमेरिकेची 'नॅशनल सिक्युरिटी एजन्सी' (एनएसए) लाखो अमेरिकी नागरिकांच्या टेलिफोन संवादांची रेकॉर्डं जमवते. कोण, कोणाशी, कधी, कुठून आणि काय बोललं ते जमवते. याशिवाय गुगल, फेसबुक, अॅपल, याहू, यू-ट्यूब, मायक्रोसॉफ्ट या व अशा कंपन्यांकडून ग्राहकांच्या इंटरनेटवरील वावराचा आणि इतर खाजगी तपशील 'एनएसए'ला पुरवला जातो किंवा 'एनएसए' असा तपशील स्वतःहून या कंपन्यांच्या सर्व्हरांमधे जाऊन तपासू शकते, इत्यादी खुलासे करणाऱ्या बातम्या 'द गार्डियन' व 'वॉशिंग्टन पोस्ट' या वृत्तपत्रांमधून आल्या. आणि त्यांचा संदर्भ घेत इतर काही वृत्तपत्रांमधून गेल्या दोन दिवसांमध्ये येत गेलेल्या आहेत. अजूनही काही दिवस हे सुरू राहील. काही आरोप, काही आरोपांना प्रत्युत्तरं असंही सुरू झालेलं आहे. काही अधिकचे खुलासेही होतील.

'प्रिझम' या शीर्षकाखाली अमेरिकी प्रशासनाने राबवलेला हा नागरिकांवर पाळत ठेवण्याचा रितसर कार्यक्रमच आहे. आणि त्याचं एक्केचाळीस स्लायडींचं 'पॉवरपॉइन्ट'च्या मदतीने केलेलं सादरीकरणही आता उघड्यावर आलेलं आहे. शिवाय यासंबंधीची 'एनएसए'ची गुप्त कागदपत्रंही या संस्थेचा माजी कर्मचारी व नंतर संस्थेसाठी काम करणाऱ्या बाहेरच्या कंत्राटदारांना सेवा पुरवणारा एडवर्ड स्नोडेन याने 'गार्डियन'ला दिली.

गार्डियन : १० जून २०१३
ह्या स्नोडेनबद्दल काही स्पष्टता आणणारा लेख 'गार्डियन'मधे आज आलेला आहे. सुमारे दोन लाख डॉलर एवढा पगार, मैत्रिणीसोबत हवाई बेटांवर स्वतःच्या मालकीचं घर, सुखी कुटुंब असं सगळं स्थिरस्थावर असलेल्या स्नोडेनने अमेरिकी प्रशासनाच्या पाळत ठेवण्याच्या कार्यक्रमाची माहिती  जगासमोर आणणं आवश्यक मानलं. आणि हे केल्यावर साधारण काय परिणाम होऊ शकतील, याचा अंदाज गुप्तचर संस्थांना कामाच्या निमित्ताने जवळून पाहिल्यामुळे स्नोडेनला आहेच. पण तरी त्याला हे सगळं करावंसं वाटलं.

गार्डियनवॉशिंग्टन पोस्ट या दोन्हींना दिलेल्या मुलाखतींनुसार स्नोडेनच्या म्हणण्याचा सारांश असा : या कृतीचे परिणाम मला भोगावे लागणार आहेत हे मला माहीत आहे. पण गुप्त कायद्यांच्या संघटना, विषम दयाबुद्धी आणि जग चालवणारी बेलगाम सत्ता हे सगळं क्षणभर जरी उघडं पडलं तरी मला समाधान वाटेल.

राजकीय वाद व्यक्तीभोवती फिरवणं माध्यमांना आवडतं याची मला कल्पना आहे आणि सरकार आता मला खलनायक बनवेल याचीही मला कल्पना आहे. माझी बातमी बनण्याऐवजी अमेरिकी सरकार जे करतंय त्याबद्दलच बातमी व्हावी, असं वाटतं म्हणून मी माध्यमांच्या प्रकाशझोतात येण्यास इच्छुक नव्हतो. बाकी, मी अजिबातच घाबरलेलो नाहीये कारण ही कृती करण्याची निवड मीच केलेय. (शेवटी) कृती दुसऱ्या कोणीतरी करावी असं म्हणत वाट बघत बसणंही काही बरोबर नाही.

***

अमेरिकेच्या सुरक्षायंत्रणेकडून माध्यम-तंत्रज्ञान व्यवहारातील काही खाजगी कंपन्यांकडल्या ग्राहकांच्या माहितीचा वापर व तपासणी होणं - असं साधारण या घटनांचं स्वरूप आहे. यात खरंतर काही तसं नवीन नाही. म्हणजे आपण ज्या कंपनीची ई-मेल सेवा वापरतो ती कंपनी आपल्या मेल वाचते, आणि त्यातील संवादांच्या विषयांनुसार आपल्याला जाहिराती दाखवल्या जातात, हे अनेकांना माहीत असेलच. उदाहरणार्थ 'इनबॉक्स'वरची ही फिकट निळसर रंगातली जाहिरातीची ओळ (क्लिक केल्यावर मोठी दिसेल) :




या ओळीच्या शेवटी 'व्हाय धीस अॅड?' असे तीन शब्द दिसतात, त्यावर क्लिक केलं की मेलमधला मजकूर वाचण्यासंदर्भातलं कंपनीचं धोरण आपल्याला 'जी-मेल'वाले सांगतात. ग्राहकांची माहिती जाहिरातदारांना देण्याचं हे जरा उघड, स्पष्ट जाहिरातविषयक धोरण आहे. 'फेसबुक' तर त्यांच्या ग्राहकांच्या फोटोंवरही 'अनएक्सक्लुझिव्ह' हक्क राखून आहे. अमेरिकी सुरक्षायंत्रणा नागरिकांवर पाळत ठेवण्याचं जे काम करते ते अर्थात यापेक्षा गुप्त आणि तुलनेने अस्पष्ट राहील असं असणं साहजिकच आहे, पण ते अनपेक्षित मात्र नाही.

तंत्रज्ञानाच्या सोबतीने विविध पातळ्यांवर झालेल्या माध्यमांच्या वाढीची गुंतागुंत खूप मोठी आहे. माध्यमं ही सत्तेच्या व्यवहाराचाच भाग असतात, हेही आपण 'रेघे'वर लिहिलेलं आहे. म्हणजे सत्ताधाऱ्यांना हवंय तसं वागणं हा एक मूलभूत गुण माध्यमांमधे असतो. माध्यमं वापरणारे ग्राहकही स्वतःहून विचार करत नसतील तर ह्या गुणाला आपसूक जवळ करतात. उदाहरणार्थ, अमुक एका दिवशी सगळ्यांनी सार्वजनिक बस सेवेचा वापर करावा, त्याने शहरातील वाहतूक कोंडी सोडवण्याचं महान काम आपण करू, अशी मोहीम एखाद्या वर्तमानपत्राने काढणं आणि त्याला प्रतिसाद मिळणं ही घटना या संबंधी तपासता येईल - एवढं एक उदाहरण फक्त नोंदवू, कारण हा स्वतंत्र लेखाचाच विषय होईल.

मुख्य प्रवाहाला पर्यायी असल्याचा ज्यांच्याबद्दल समज आहे त्या 'फेसबुक', 'ट्विटर'वर आपण आपल्या दृष्टीने खूपच धाडसी, खुलेपणाने आणि नैतिकतेचे नि मूल्यांचे पाठीराखे किंवा अजून काहीही असल्यासारखं बोलू शकतो असं काही लोकांना वाटतं, त्यानुसार तिथे वागलंही जातं, कारण 'लॉग-आउट' केलं की तिथे काय वागलो याचा वास्तवातल्या वागण्याशी काही संबंध असायलाच हवा अशी काही सक्ती नसते. त्यामुळे स्वातंत्र्याचा, माहिती मुक्तपणे वाहतेय याचा, आपण जगाशी जोडले गेल्याचा भ्रम फक्त निर्माण होतो. (आपण हे निरीक्षण लिहितोय खरं, पण त्यानेही मूळ गुंतागुंत कमी केल्यासारखं वाटावं, अशी परिस्थिती डेंजर आहे. पण तरी आपण आपल्या मर्यादेत थोडेसे बिंदू 'रेघे'वर नोंदवत राहिलोय). तर, ह्या परिस्थितीत माध्यमांचं 'लोकशाहीकरण' झालंय असा गवगवा एकीकडे होत असताना दुसरीकडे या सगळ्या अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोचलेल्या माध्यमांचा वापर सत्ताधारी कसा करतात, तेही कोणीतरी तपासत राहायला हवंच. (अशी तपासणी करणाऱ्यांपैकी एक एव्हगेनी मोरोझॉव्ह याच्याबद्दलही आपण येत्या काळात 'रेघे'वर काही लिहिण्याचं ठरवून आहोत.)

अशी तपासणी करणारी आणखीही मंडळी आहेतच. अशा मंडळींपैकी एका गटाच्या एका पुस्तकाचा संदर्भही या नोंदीत यायला हवा. 'विकिलिक्स'चा संस्थापक ज्युलियन असांज आणि त्याचे तीन मित्र, जेकब अपलबॉम, अँडी मुलर-मॅगन आणि जेरेमी झिमरमन यांनी आपापसात इंटरनेटच्या भविष्याबद्दल मारलेल्या गप्पांचं एक पुस्तक गेल्या वर्षाअखेरीस प्रसिद्ध झालं. पुस्तकाचं नाव आहे, 'सायफरपंक्स : फ्रिडम अँड द फ्युचर ऑफ द इंटरनेट'. (या पुस्तकाचा एक संदर्भ यापूर्वी एकदा 'रेघे'वर आलेला आहे.)

ओ-आर बुक्स
इंटरनेटचं भवितव्य काय असेल? या प्रश्नाचं उत्तर शोधणाऱ्यांपैकी प्रत्येकाला आपलं उत्तर ठोस आहे असं वाटणं साहजिक आहे. मुळात ह्या प्रश्नाचा भूतकाळ एवढा लहान आहे आणि प्रश्नाचा वेग एवढा जास्त आहे की उत्तर शोधण्यासाठी आवश्यक तपासणी आणि इतर काम जिकिरीचं आहे. पण किमान हा एक प्रश्न आपल्या आजूबाजूला आहे याची जाणीव तरी असायला हवी. तर, ज्यांना आपण ह्या प्रश्नावर दिलेली उत्तरं ठोस स्वरूपाची आहेत असा विश्वास वाटतो त्यापैकी एक आहे ज्युलियन असांज. उत्तरांच्या ठोसाठोशीच्या बाजूत पडण्याऐवजी त्याचं व त्याच्या मित्रमंडळींचं उत्तर काय आहे, हे समजून घ्यायचा आपण जमेल तसा प्रयत्न करूया. किंवा खरंतर प्रश्न काय आहे असं त्यांना वाटतंय ते आपण नोंदवूया. कारण, मुळातून हे पुस्तक काहीसा आव आणून तयार झालेलं आहे. उत्तर शोधल्याचाही आव त्यात आहे. अमेरिका व इतर सत्ताधाऱ्यांशी झालेल्या 'विकिलिक्स'च्या संघर्षाचा संदर्भ देत हे म्हणतात की, 'आम्ही शत्रूला प्रत्यक्ष भेटलोय, त्यामुळे आमचा दृष्टीकोन हा थेट अनुभवातला आहे.' वगैरे. त्यामुळे सत्तेकडून होणाऱ्या इंटरनेटच्या गैरवापरावर त्यांनी काढलेलं उत्तरही आहे 'क्रिप्टोग्राफी'! पुस्तकाच्या नावातला 'सायफरपंक्स' हा शब्दही १९९०च्या दशकाच्या सुरुवातीला क्रिप्टोग्राफीच्या भोवती जमा झालेल्या गटाच्या संदर्भात वापरलेला आहे. खाजगीपणा जपण्यासाठी कोडिंगच्या वापरातून तयार केलेलं हे 'कुलूप' आहे, असं 'क्रिप्टोग्राफी'बद्दल थोडक्यात आपल्याला इथे सांगता येईल. पण हे कुलूप तोडता का येणार नाही, याबद्दल मात्र पुस्तकात हे लोक काही ठोस बोलत नाहीत. आपण तांत्रिक कौशल्यात किती महान कामगिरी केलेय याच्या गप्पा मारतात, पण जगातल्या इतर प्रदेशांचं, तिथल्या लोकांचं, त्यांच्या तंत्रज्ञान वापराचं काही भान यांना असावं, असं या गप्पांमधून वाटत नाही. कदाचित त्यांच्या या आपापसातल्या गप्पा असल्यामुळे ते तसं असेल, पण एकदा पुस्तक म्हणून ते प्रसिद्ध झालंय म्हटल्यावर किमान अपेक्षा तरी केल्या जाणारच. मुळात उत्तर सापडल्याबद्दलचा ह्या लोकांचा विश्वासच एवढा मोठा आहे की ते सगळंच जरा धोकादायक आणि शंकास्पद बनतं. पण तरीही त्यांच्या गप्पांमधून मूळ प्रश्नाबद्दल आपल्याला काहीतरी सापडू शकतंच.

उदाहरणार्थ, असांज गप्पांच्या सुरुवातीलाच म्हणतो की, ''वाढलेला संवाद (कम्युनिकेशन) विरुद्ध वाढलेली पाळत (सर्व्हेलन्स) अशी आपली आजची परिस्थिती आहे''.

आणि पुढे एक जण असं मत व्यक्त करतो की, ''पाळत ठेवणं नि ताबा मिळवणं यांना एकमेकांपासून दूर करणं अवघड आहे''.

अमेरिकेने माध्यम-तंत्रज्ञान कंपन्यांकडून नागरिकांची खाजगी माहिती जमवण्याच्या घटना, या पुस्तकातल्या वरच्या दोन विधानांना धरून घडलेल्या आहेत, हे आता वाचकांना स्पष्ट होईल. संवादाची माध्यमं, त्यातून पाळत ठेवण्याच्या यंत्रणा आणि त्यातून नागरिकांच्या खाजगी माहितीचा, वावराचा ताबा मिळवण्याचा खटाटोप - असा हा प्रवास आहे. इंटरनेटच्या संदर्भातली स्वातंत्र्याची बडबड ही मुख्यत्त्वे 'सॉफ्टवेअर'च्या वापराला उद्देशून केलेली असते, पण ह्या माध्यम रचनेचं मूळ 'हार्डवेअर' आहे आणि त्यावर कोणाची मालकी असेल यावर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून आहेत, हाही या पुस्तकात आलेला एक मुद्दा आहे. 

आपलंही पाहा ना कसंय ते, आपण वाढलेल्या संवाद-तंत्रज्ञानाचा वापर करून 'रेघ' हे पत्र चालवतोय, आणि त्यावर याच तंत्रज्ञानातून  पुढे आलेल्या सत्ताधारी पाळतीच्या प्रश्नाबद्दल बोलू शकतोय - हा झाला एक भाग. पण शेवटी हे सगळं 'गुगल' या कंपनीच्या मालकीच्या जागेवर सुरू आहे आणि ते बंद पाडायला त्यांना असा कितीसा वेळ लागेल? सर्वांना मान्य असलेल्या मर्यादेत सगळं चाललंय, बोललं जातंय, लिहिलं जातंय तोपर्यंत ठीक आहे. म्हणजे, इंटरनेट व तंत्रज्ञानाच्या जोरावर वाढत असलेला माध्यम व्यवहार हा स्वातंत्र्याचा क्रांतिकारी आहे की सत्तेचा पहारेकरी आहे? असा तो प्रश्न आहे. उत्तर अजूनही हाताशी आलेलं नसल्यामुळे ह्या प्रश्नावर थांबू.

बाकी, स्वातंत्र्य, सत्तेला विरोध, वगैरे गोष्टींबद्दल बोलणाऱ्या 'सायफरपंक्स' पुस्तकाची भारतीय आवृत्ती 'टाइम्स ऑफ इंडिया'च्या भावकीतल्या 'टाइम्स ग्रुप बुक्स'नी काढलेली आहे, हा एक मस्त ज्योक आहे.

Saturday, 8 June 2013

दरवर्षीचा आठ जून, किम व कोलटकर

युद्धाबद्दल लोकांचं मत काय असतं? ठामपणे काही आपल्याला तरी सांगता येणार नाही. पण अधूनमधून काही घटना अशा घडतात की, लोक एकदम युद्धाच्या मूडमध्येच निघून जातात. म्हणजे आता बदला घ्या, आता सैन्य घुसवा, लहान पोरं असली म्हणून काय झालं.. असं सगळं सुरू होतं.

दोन देशांमधल्या युद्धासंबंधी आपण 'रेघे'वर पूर्वी एक लहानशी नोंद केलेली आहे, त्यात अल्बर्ट आइन्स्टाईनचं एक पत्र मराठीमध्ये अनुवादित करून ठेवलं होतं. आताच्या नोंदीचं एक लहानसं निमित्त देशाच्या आत होऊ घातलेल्या / होत असलेल्या युद्धासंबंधी आहे. आपण ''मिस्टर ग्लाड'चं काय करायचं?' या शीर्षकाखाली केलेल्या तीन वेगवेगळ्या नोंदींचा संदर्भही या नोंदीला आहे.

आणि शिवाय आज आठ जून आहे. 

व्हिएतनामचं युद्ध सुरू होतं तेव्हा, १९७२ सालच्या आठ जूनला त्रांग बांग इथे दक्षिण व्हिएतनामच्या विमानांनी नापाम बॉम्ब फेकले. 'नापाम' हे काय आहे याची प्राथमिक माहिती 'विकिपीडिया'वर मिळू शकते. नापाम बॉम्बच्या स्फोटात होरपळलेल्या माणसाच्या त्वचेला चिकटून बसणारा हा जेल प्रकारातला पदार्थ आहे. अमेरिकेतल्याच मॅसेच्युसेट्स इथल्या हार्वर्ड विद्यापीठातल्या गुप्त प्रयोगशाळेत नापामचा शोध लागला. आणि अमेरिकेनेच दक्षिण व्हिएतनाममध्ये (उत्तर व्हिएतनाममधल्या साम्यवादी सरकारविरोधात) युद्धासाठी शस्त्रसामग्री, सैन्य उतरवलेलं. नापाम बॉम्बचा मोठ्या प्रमाणावर वापर अमेरिकेने या युद्धात केला.

या युद्धातल्या अनेक स्फोटांपैकी एक स्फोट त्रांग बांग इथला. आठ जून १९७२चा. या स्फोटातल्या जखमींमधली एक किम. फान थी किम फुक. तेव्हा नऊ वर्षांची असलेली ही मुलगी वास्तविक त्रांग बांग इथल्या आपल्या घरातून पळून दक्षिण व्हिएतनामी सैनिकांच्या गटासोबत निघालेली. त्रांग बांगमध्ये आधीच उत्तर व्हिएतनामी फौजांनी हल्ला करून परिसर काबीज केला होता, त्यामुळे तिथून पळालेल्या गटासोबत किम होती. हे सगळे एका मंदिरातून दक्षिण व्हिएतनामी फौजांच्या तळाकडे पळण्याच्या प्रयत्नात असताना दक्षिण व्हिएतनामी विमानांनीच चुकीच्या समजुतीमुळे त्यांच्यावर नापाम बॉम्ब फेकले. या स्फोटाच्या धुरळ्यातून बाहेर धावत आलेल्या व्यक्तींमध्ये होती नऊ वर्षांची किम. जळून गेलेले कपडे फाडून नागव्याने धावणाऱ्या किमचा नि तिच्या भावंडांचा फोटो निक यूट या फोटोग्राफरने काढला. कुठल्याही कपड्यांविना धावत असलेली, अंगावरची त्वचा बॉम्बच्या आगीने भाजून अलग झालेली किम, तिचा रडका चेहरा, बाजूला सोडलेले हात - हे चित्र आता 'पुलित्झर' पुरस्कार वगैरे मिळून अजरामर झालेलं आहे. युद्धात किती जण मेले?

निक यूट / असोसिएटेड प्रेस

डाव्या बाजूचं अंग भाजून निघालेल्या अवस्थेतही किम पुढे जगली आणि आता ती पन्नास वर्षांची असेल. मोठं झाल्यानंतर त्या स्फोटाबद्दल किम यांनी एका ठिकाणी असं सांगितलं होतं की, 'नापामच्या वेदना ह्या तुम्हाला कल्पनाही करवणार नाही एवढ्या भयानक असतात. पाणी शंभर अंश सेल्सियसला उकळतं. नापाममुळे तापमान आठशे ते बाराशे अंश सेल्सियसपर्यंत वाढतं.' तर अशा नापामच्या खुणा अंगावर घेऊन नग्नावस्थेत रस्त्यावरून धावणाऱ्या किमचा हा फोटो काढला गेला त्या दरम्यानचा व्हिडियोही आपल्याला पाहायला मिळतो. बॉम्बच्या स्फोटात सापडल्यानंतर कातडी सोलून निघते म्हणजे नक्की काय होतं? किम आणि इतरांचं बधीर धावणं कसं होतं?

एकोणीसशे बाहत्तरचा आठ जून निक यूटच्या कॅमेऱ्यातून निघालेल्या किमच्या फोटोने इतिहासात नोंदवला गेला. आणि तो दर वर्षी आठवेल अशी आपली अवस्था करून टाकली अरुण कोलटकर यांनी. कोलटकरांनी किमवर केलेल्या तीन कविता 'भिजकी वही'मध्ये आहेत. त्यातली 'महामार्गावरली नग्निका' ही पहिली कविता अशी आहे :

 

मूळ पुस्तकात कविता वाचून जे जाणवतं ते युनिकोडमध्ये ती कविता वाचून जाणवणार नाही कदाचित, असं वाटलं. शिवाय त्यातले काही पाय मोडलेले शब्द नीट टाइपही होणाऱ्यातले नाहीत; उदाहरणार्थ, 'भप्कन्' / 'भप्-कन्'. शिवाय थोडी लहान कविता असती तरी ठीक होतं, पण ही जरा मोठी कविता आहे. त्यामुळे दोन पानांमधला कवितेचा मजकूर आहे तेवढ्या भागाचेच फोटो काढून, वाचता येईल एवढ्या आकारात आपण इथे वाचकांसाठी चिकटवलेत.

मूळ वही तीनशे त्र्याण्णव पानांची आहे आणि तिची पैशातली किंमत आहे चाडेचारशे रुपये.
 
प्रास प्रकाशन. दुसरी खेप : जानेवारी २००६
मुखपृष्ठ : अरुण कोलटकर
कोलटकरांची ही कवितांची वही भिजलेय त्याचं कारण आजतागायत जगात होऊन गेलेल्या स्त्रियांच्या डोळ्यांमधून गळणारी टिपं. ह्या वहीच्या मुखपृष्ठावर आहे तेसुद्धा 'अश्रू' या अर्थाचं 'प्राचीन इजिप्शियन चित्रलिपीतलं एक चिन्ह'. आणि आतमध्ये आहेत दक्षिण भारतापासून ट्रॉयपर्यंत, काळ नि देशांच्या मर्यादा ओलांडलेल्या अश्रूंच्या कविता. यातले काही संदर्भ आपल्या थेट माहीत नसतील तरीही आपल्याला कोलटकरांनी कविता मराठीतून सांगितलेल्या आहेत एवढं त्या वाचण्यासाठी पुरेसं आहे. संदर्भ माहीत असतील तर कदाचित त्या कवितेचे आणखी अर्थ उलगडू शकतील. पण काही संदर्भ माहीत नसतील तरीही हरकत नाही, अशा ह्या कविता आहेत.

'भिजकी वही' प्रकाशित झाली (२००३) तेव्हा 'महाराष्ट्र टाइम्स'मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या टिपणात असं म्हटलं होतं : ''या बायका आहेत परिस्थितीने अगतिक झालेल्या, ज्यांच्या हाती रडण्यावाचून काहीच नाही. उदाहरणार्थ 'अपाला' ही कविता वेदातल्या पांढरं कोड झालेल्या अपाला नावाच्या बाईवरची आहे. 'त्रिमेरी' कविता बायबल मधल्या प्रसिद्ध तीन मेऱ्यांवरची आहे. 'मुक्तायक्का' ही कर्नाटकातल्या वीरशैव पंथातली स्त्री आहे. 'कण्णगी' ही 'शिलप्पादिकरण' या तमिळ महाकाव्यातली नायिका तर 'डोरा' ही पिकासोच्या 'व्हेनिर्का' या चित्रातली महत्त्वाची बाई; ती त्याची प्रेयसीही होती. पण या सगळ्या स्त्रियांपेक्षा वेगळ्या अगदी अलीकडच्या काळातल्या स्त्रियांवरच्याही कविता आहेत. त्यातली 'मैमून' ही हरयाणातली. अलीकडे वृत्तपत्रात तिच्याविषयी छापून आलं होतं. जातीबाहेर लग्न केलं म्हणून तिच्या भावाने तिच्या नवऱ्याला मारलं.''

या टिपणात दिलेल्या संदर्भांचा उल्लेख एवढ्याच करता केला जेणेकरून ह्या वहीतल्या कवितांच्या विषयाचा आवाका लक्षात यावा. पण आवाका कितीही मोठा असला तरी कोलटकर कविता मराठीत सांगत असल्यामुळे आपल्यापर्यंत त्या पोचतील. त्यांचे संदर्भ माहीत नसतील अशा भीतीने घाबरण्याचं कारण नाही. कारण ह्या कविता म्हणजे मूळ संदर्भांमधल्या बायकांच्या अश्रूंची कोलटकरांनी घेतलेली शाब्दिक दखल आहे. त्या शब्दांमधून मग आपल्याला काय नि कसं जाणवेल, सोपं नि अवघड वाटेल हे सगळे मुद्दे प्रत्येकाच्या बाबतीत वेगवेगळे असतील.

आज आठ जूनच्या निमित्ताने किमची आठवण आली म्हणून आपण ह्या वहीबद्दलही बोललो किंवा वहीमुळे किमबद्दल बोललो.

युद्धामुळे झालेली किमची जी अवस्था आपण पाहिली त्यात आपल्याला करण्यासारखं काय आहे? फार तर तिची माफीच मागता येईल, असं कोलटकरांना वाटलं असावं. म्हणून मग त्यांनी दुसरी कविता लिहिली 'क्षमासूक्त'. ही पाच पानी कविता आपल्या नोंदीत येणार नाहीये. फक्त त्यासंबंधी एक इंटरेस्टिंग गोष्ट सांगून थांबू. ह्या कवितेत कोलटकरांनी विविध गोष्टींना माफ करण्यासाठी किमला केलेली विनवणी आहे. यात फोटोग्राफर निक यूटपासून चार दिशांपर्यंत अनेक गोष्टी आहेत. आणि सगळ्यात शेवटी कवीलाही क्षमा करण्याची विनवणी कोलटकर करतात. क्षमा मागायला जाणारा कवी आपल्या वहीतलं पान शब्दांविना कोरं ठेवण्यापलीकडे अजून काय करू शकतो? म्हणून की काय, कवीसाठी क्षमा मागतानाची जी कविता आहे, ती छापताना पानाचा वरचा भाग कोराच ठेवलंय. म्हणजे असा :

अश्रू
वहीतला बुकमार्क
कवितेच्या मजकुराचे फोटो 'प्रास प्रकाशना'च्या परवानगीने (फोटो : रेघ)

हे पान कोरं ठेवण्याचं काम प्रकाशकाच्या नजरेतून नि कोलटकरांना अंदाज देऊन 'प्रास प्रकाशना'चे अशोक शहाणे यांनी केलंय - हे त्यांना काही संबंधित प्रश्न विचारले तर आपल्याला कळतं. हे असे सगळे लहान-मोठे संदर्भ मिळून 'भिजकी वही' तयार झालेली आहे. पण ह्या संदर्भांपलीकडे आहेत त्या त्यातल्या कविता. आणि मग कवितांमध्ये घुसल्यावर कोलटकर आपल्याला जगभरच्या स्त्रियांची दुःखं सांगत जातात. ही दुःखं पेलताना ह्या बायकांच्या डोळ्यांमधून गळणारी अश्रूंची टिपं वहीतल्या सगळ्या पानांवर पसरलेली आहेत.

Monday, 3 June 2013

प्रॉपगॅन्ड्याबद्दलचा प्रॉपगॅन्डा : एक प्रदर्शन

'प्रॉपगॅन्डा' या संकल्पनेविषयी आपण 'रेघे'वर मागे काही नोंदी केलेल्या आहेत. एडवर्ड बर्नेसच्या 'प्रॉपगॅन्डा' ह्या पुस्तकाबद्दलही एक नोंद आपण केलेली आहे. आज परत तोच विषय आलाय त्याचं कारण जरा लांबचं आहे. द ब्रिटीश लायब्ररी, ९६ यूस्टन रोड, लंडन... या पत्त्यावर गेल्या शुक्रवारी एक प्रदर्शन सुरू झालंय, त्याचं नाव आहे - 'प्रॉपगॅन्डा: पॉवर अँड पर्स्युएजन'. या प्रदर्शनाच्या निमित्ताने, त्या प्रदर्शनातल्या चारेक चित्रांसकट ही लहानशी नोंद 'रेघे'वर करून ठेवूया.

या प्रदर्शनाबद्दल 'अल-जझीरा'वर आलेल्या लेखात म्हटलंय की, पुरातन काळातल्या ग्रीक सम्राटांची चित्रं कोरलेल्या नाण्यांपासून सध्याच्या सोशल मीडियाच्या काळापर्यंत अनेक पातळ्यांवरचा, सत्ताधाऱ्यांकडून केला जाणारा प्रॉपगॅन्डा या प्रदर्शनात पाहायला मिळतो. अर्थात या संकल्पनेचा केवळ नकारात्मक भाव दाखवणाऱ्याच नव्हे तर सकारात्मक भाव दाखवणाऱ्या वस्तूही या प्रदर्शनात आहेत.

त्यामुळे स्वतःचं शौर्य युद्धभूमीतून रक्तबंबाळपणे दिसेल ते दिसेल, पण हे शौर्य सुंदर पण आहे असं कसं दाखवता येईल, या विचारातून नेपोलियनने काढून घेतलेलं चित्र या प्रदर्शनात आपल्याला पाहायला मिळतं. आणि त्याबरोबरच आरोग्याविषयी जागरूकता निर्माण करणाऱ्या अलीकडच्या काळातल्या काही जाहिरात मोहिमांमधली चित्रंही या प्रदर्शनात आहेत. प्रॉपगॅन्डाविषयक काही विधानांची चित्ररूपंही या प्रदर्शनात आहेत. चित्रांशिवाय या प्रदर्शनात व्हिडियोही आहेत, अशी माहिती आपल्याला 'अल-जझीरा'वरच्या लेखातून मिळते.

या प्रदर्शनातली तीन उदाहरणं पाहू.

एक- २००३मध्ये इराकवर अमेरिकेने लादलेल्या युद्धात अमेरिकी सैनिकांना फावल्या वेळात खेळण्यासाठी सद्दाम हुसेन व त्यांच्या सहकाऱ्यांची चित्रं छापलेले पत्ते देण्यात आले होते, हे पत्तेही या प्रदर्शनात आहेत; ही चित्रं पत्त्यांवर छापण्याचा हेतू हा की आपल्या शत्रूंचे चेहरे सतत दृष्टीच्या पट्ट्यात राहावेत. हे पत्ते असे :


दोन-
पहिल्यांदा पहिल्या महायुद्धावेळी, मग तेव्हा दिसलेल्या यशामुळे दुसऱ्या महायुद्धावेळी नि अशा दोन महायशांमुळे व्हिएतनामच्या युद्धावेळी आणि नंतरही काही वेळी वापरण्यात आलेलं 'अंकल सॅम'चं पोस्टरही प्रदर्शनात आहे. सैन्यातल्या भरतीसाठी अमेरिकी नागरिकांना आवाहन करणारं हे पोस्टर तसं आता बरंच प्रसिद्ध झालंय. आणि केवळ युद्धखोरीपलीकडे जाऊन एकूण अमेरिकेच्या विविध पातळ्यांवरच्या जागतिक दादागिरीचं नि प्रभावाचं प्रतीक बनलंय :

तीन- आता दुसऱ्या एका सत्ताधीशाकडे वळू. माओ त्से-तुंग. चीनमध्ये आधी सत्ता काबीज केल्यानंतर १९६६ साली माओ साहेब 'सांस्कृतिक क्रांती' घडवायला निघाले. तेव्हा, म्हणजे त्यांचं वय ७४ वर्षं होतं तेव्हा, रंगवण्यात आलेलं एक पोस्टर या प्रदर्शनात पाहायला मिळेल. १९२२ साली अन्युआन इथे खाणमजुरांच्या संपाचं नेतृत्त्व करून क्रांतीची ज्योत माओ यांनी एकहाती पेटवली, असं सांगणारं तरूण माओंचं हे चित्र. सांस्कृतिक क्रांतीच्या काळात हे चित्र अफाट गाजलं :



हे झाले राजकीय सत्ताधारी लोक आणि त्यांनी विविध साधनं वापरून आपलं म्हणणं लोकांपर्यंत पोचवण्यासाठी, त्यांच्यावर लादण्यासाठी, त्यांना भुलवण्यासाठी केलेल्या युक्त्या. या सगळ्यात माध्यमांची भूमिका फारच महत्त्वाची. किंबहुना वृत्तमाध्यमं म्हणजे पत्रकारिता असते की प्रॉपगॅन्डा असतो, हे कसं ओळखायचं हा आत्ताच्या काळातल्या गोंधळातला एक महत्त्वाचा मुद्दा.

'अल-जझीरा'वरच्या ज्या लेखाचा संदर्भ आपण दिलाय, त्यात जॉन पिल्जर यांचं एक विधान दिलंय : ''आता आपण बातम्या लावल्या आणि त्यांचे स्त्रोत पाहिले, तर आपल्याला असं लक्षात येतं की सरकारकडून, हितसंबंध गुंतलेल्यांकडून आणि महत्त्वाच्या नि अधिकारी पदावरच्या व्यक्तींकडून जे सांगितलं जातं ते वरवरती दिसतं तसंच (पत्रकारांनी) घेतलेलं असतं. मी ज्याला आधुनिक सूक्ष्म प्रॉपगॅन्डा असं म्हणेन त्याचा मुख्य स्त्रोत (वृत्तमाध्यमं) हा आहे.'' ['रेघे'वर यापूर्वी पिल्जर येऊन गेलेले आहेत].

पिल्जर ज्या सूक्ष्म प्रॉपगॅन्ड्याबद्दल बोलतायंत, त्यात आणि आपण वरती जी चित्रं पाहिली त्यातल्या प्रॉपगॅन्ड्यामध्ये काहीसा फरक आहे. म्हणजे सरकारी जाहिराती या सरळच काही सांगू पाहत असतात आणि ते तुलनेने स्पष्ट असतं. पण आपण ज्या गोष्टी बातम्या म्हणून वाचायला जातो, त्या गोष्टी प्रॉपगॅन्डा म्हणून कोणी हितसंबंधांसाठी, आर्थिक संबंधांसाठी पेरलेली माहितीच असेल तर काय करायचं?

हे एकूण माध्यमांबद्दलचं किंवा पत्रकारितेचंही समजा बाजूला ठेवलं, तरी स्वतःकडेच पाहिल्यावर काय दिसतं? फेसबुकवर झुकेरबर्ग आणि कंपनीने दिलेल्या फुकटच्या सल्ल्याला फशी पडून आपण कशाकशाला 'लाइक' करतो आणि मुळात आपल्याला हा सल्ला कशाला देतात हे लोक, असा काही विचार केला तर मग असं दिसतं की, आपण सगळेच ह्या प्रॉपगॅन्ड्यात सामील आहोत. आपण आपली खाजगी माहिती एका खाजगी कंपनीला देतो, ती माहिती आणखी हितसंबंध असलेल्यांना पुरवली जाते आणि मग आपल्यापर्यंत पोचतो प्रॉपगॅन्डा.

याशिवाय अनेक प्रकार सांगता येतीलच. आपण नाही का, आपल्या नैतिकतेचा नि अभिरुचीसंपन्नतेचा नि मानवतेचा नि अजून कशाकशा वृत्तीचा प्रॉपगॅन्डा करत सोशल मीडियावर! त्यासाठी असतातच तयार पुरवलेली चिन्हं. तर हे सगळं असं आहे.  म्हणजे कसं, ते अमेरिकी राज्यशास्त्रज्ञ हेरॉल्ड लासवेलनी ऑगस्ट १९२७ सालच्या त्यांच्या 'द थिअरी ऑफ पॉलिटिकल प्रॉपगॅन्डा' या नावाच्या पाच पानी लेखातही सांगितलेलं आहे. या लेखात लासवेल यांनी केलेली प्रॉपगॅन्ड्याची व्याख्या अशी : प्रभावी चिन्हांचा (सहेतूक) वापर करून एकत्रित वृत्तीचं व्यवस्थापन म्हणजे 'प्रॉपगॅन्डा'. या विधानाचंही एक ग्राफिक स्वरूपाचं काही चित्र आपण बोलतोय त्या प्रदर्शनात आहे. त्यात लासवेल यांच्या मूळ लेखानुसार विधान थोडं वाढवून घेतलेलं असावं. [लासवेल यांचाही संदर्भ 'रेघे'वर यापूर्वी नोम चोम्स्कींच्या लेखात येऊन गेलाय]. तर, लासवेल यांचं हे विधान दुकानांमधल्या काचेच्या कपाटांमध्ये उभ्या असतात तसल्या माणसांच्या पुतळ्यावरती दिलेलं दिसतंय. कदाचित 'व्यक्ती'भोवती फिरणाऱ्या माध्यम व्यवहारामुळे ते तसं केलं असण्याची शक्यता आहे :

फोटो : क्रिएटिव्ह रिव्ह्यू

तर असं हे प्रॉपगॅन्ड्याबद्दलचा प्रॉपगॅन्डा करणारं प्रदर्शन नि त्याचा प्रॉपगॅन्डा करणारी ही नोंद. सतरा सप्टेंबरपर्यंत हे प्रदर्शन सुरू असणार आहे. ज्यांना शक्य असेल त्यांना जाऊन येता येईल. अठरा वर्षांवरच्या व्यक्तीसाठी प्रवेश शुल्क आहे नऊ पौंड. आणि त्यापेक्षा कमी वयाच्या व्यक्तींना मोफत प्रवेश.
***

लटिके हासे   लटिके रडे। लटिके उडे   लटिक्यापे।।
लटिके माझे   लटिके तुझे। लटिके ओझे   लटिक्याचे।।
लटिके गाये   लटिके ध्याये। लटिके जाये   लटिक्याचे।।
लटिका भोगी   लटिका त्यागी। लटिका जोगी   जग माया।।
लटिका तुका   लटिक्या भावे। लटिका बोले   लटिक्यांसवे।।
- तुकाराम
***