Tuesday, 31 July 2012

आसाममध्ये काय चाललंय?

आसाममध्ये सध्या काय सुरू आहे?
'तेहेलका'त आलेल्या लेखातील चार परिच्छेदांचं हे भाषांतर. पूर्ण लेख वाचकांनी वाचावा यासाठी.
***

विश्वेश्वर बोडो (वय ८२) गोसाईगावमधल्या ओडलागुडी या आपल्या गावात जाण्यासाठी आतूर आहेत. कोक्राझार शहरापासून गाडीने ३० मिनिटांच्या अंतरावर असलेल्या गोसाईगावमध्ये ते आपल्या मुलीकडे राहातात. पण वांशिक दंगल सुरू झाल्यानंतर कोक्राझार जिल्ह्यात संचारबंदी लागू असल्यामुळे ते आपल्या घराच्याबाहेर पाऊलही टाकू शकत नाहीयेत. या हिंसाचारात आतापर्यत ४० जणांना प्राण गमवावे लागलेत.
'माझं गाव पेटत असल्याचं मी टीव्हीवर पाहिलं', डोळ्यांत आलेल्या पाण्यासकट विश्वेश्वर सांगतात. 'माझे शेजारी कुठे गेले मला माहीत नाही. गावी मी एकटाच राहात होतो. काही महिन्यांपूर्वीच माझ्या मुलीने मला इथे (गोसाईगावात) आणलं, त्यामुळे मी सुरक्षित आहे. किती काळ हे हिंसेचं चक्र सुरू राहणार आहे?'
बोडो, नेपाळी, कोच राजबोंगी, आदिवासी, बंगाली हिंदू आणि मुस्लीम निर्वासित (यांतील बहुतेक कथितरित्या बांग्लादेशातून बेकायदेशीररित्या आलेले) अशा विविध समुदायांचे घर असलेल्या तळ आसामात कित्येक वर्षं वांशिक, धार्मिक दंगली होत आल्या आहेत.
courtesy: UB Photos - Tehelka

या भागातील मानवी आराखड्यालाच बाधा आणणाऱ्या आणि जमिनीच्या मालकीवरून होणाऱ्या वादाला कारणीभूत ठरणाऱ्या बेकायदेशीर स्थलांतरितांच्या लोंढ्यांवर बोडो मंडळींचा मुख्य राग आहे. सध्या सुरू असलेला हिंसाचार १९ जुलैला सुरू झाला. संशयित बोडो बंडखोरांनी दोन मुस्लीम नेत्यांवर हल्ला केल्यानंतर या दंगली सुरू झाल्या नि वार-प्रतिवार होत आतापर्यंत किमान शंभर गावं जळून खाक झाली आहेत.

'१९ जुलैला रातुल अहमद आणि अब्दुल सिद्दीकी शेख यांच्यावर कोक्राझारमध्ये हल्ला झाला. गेल्या तीन वर्षांत, असे हल्ले केवळ मुस्लीमच नाही तर इतर समुदायांच्या नेत्यांवरही झाले आहेत. बोडोलँड प्रादेशिक परिषदेच्या (बोडोलँड टेरिटोरियर कौन्सिल - बीटीसी) प्रदेशात गेल्या कित्येक पिढ्या राहात असलेले इतर समुदायही भयग्रस्तच आहेत', ऑल आसाम मायनॉरिटीज् स्टुडन्ट्स युनियनचे अध्यक्ष अब्दुल रहिम अहमद सांगतात.

या हल्ल्याच्या संशयाची सुई पूर्वी अस्तित्त्वात असलेल्या बोडो लिबरेशन टायगर्सच्या (बीएलटी) बंडखोरांकडे वळली. २० जुलैला आत्मसमर्पण केलेल्या चार 'बीएलटी' बंडखोरांना लोकांच्या गर्दीने मारून टाकलं. त्यानंतर दिसताक्षणी गोळ्या घालण्याचे नि संचारबंदीचे आदेश देऊनही या प्रदेशात हिंसा सुरूच आहे.


नागरिकांची अवस्था-
मृत्यू-४०
बेपत्ता- २१
ताटकळत असलेले रेल्वे प्रवासी- ३० हजार
'रिलीफ कॅम्पां'मध्ये असलेले - ८० हजार
हिंसाचारग्रस्त, बेघर - दोन लाख

***

याच विषयावर
'काफिला'वर प्रसिद्ध झालेलं निवेदन
आणि
'लोकसत्ते'तला अग्रलेख

Saturday, 28 July 2012

परिणामांची पर्वा नाही केली कधी : वहिदा रेहमान

नवी दिल्लीतल्या 'इंडिया हॅबिटॅट सेंटर'मध्ये नुकताच एक चित्रपटांचा उत्सव झाला. या उत्सवाचा विषय होता वहिदा रेहमान यांचे चित्रपट. वहिदा रेहमानबद्दल फारसं काही बोलायला नको आपण उगीचच.

एक या पोस्टच्या निमित्ताने आपल्या इतर ब्लॉगची थोडी जाहिरात करू. भाऊ पाध्यांवरच्या ब्लॉगची लिंक 'रेघे'वर उजव्या बाजूच्या समासातल्या 'इतर काही गोष्टीं'मध्ये आहे. त्यातल्या एका पोस्टमध्ये भाऊ स्वतःची ओळख करून देतायंत. त्यात आपल्या आवडत्या गोष्टी ते अशा सांगतात- ''बीअर, टेबल-टेनिस आणि वहिदा रेहमान या आवडत्या गोष्टी. (दुर्दैवाने या तिन्ही गोष्टींपर्यंत माझा हात पोहोचूं शकणार नाहीं.)'' जाहिरात एवढीच.

'द हिंदू'वाल्यांनी त्यांच्या आजच्या 'शनिवारच्या मुलाखती'मध्ये वहिदाबाईंची मुलाखत घेतलेय.

बघा हे तुम्हाला कसं वाटतंय. मुलाखतीतला थोडासा भाग भाषांतर करून खाली दिलाय. आपला हातही एका मर्यादेपलीकडे पोचू शकणार नसला तरी, वहिदा रेहमान तर तुम्हाला माहितीच असेल...
***

वहिदा रेहमान
तुम्ही जेव्हा चित्रपटसृष्टीत आलात तेव्हा तत्कालीन नाट्यमय शैलीपासून मुक्त होण्याचा प्रयत्न केलेल्या पहिल्यावहिल्या कलाकारांपैकी तुम्ही एक होतात.
- तशी मी पहिली नव्हते. माझ्या आधी नर्गीस आणि गीता बाली यांनीही नाट्यमय शैलीच्या बंधनं तोडली होती. हां, माझा अभिनय शैलीबद्ध नव्हता. मी कायम संयमित अभिनय करायचे, कदाचित मी कधीच अभिनयाचं शिक्षण घेतलं नव्हतं म्हणून असेल. मला वाटायचं की, सगळ्यांत चांगला मार्ग मी ते जाणवून घ्यावं नि करून टाकावं. आणि जेव्हा तुम्ही ते जाणवून घेता तेव्हा भावना नैसर्गिकपणे दिसू लागतात. गुलाबो (प्यासा) लोकांना आवडली आणि मला वेगवेगळ्या भूमिका मिळायला लागल्या. मला जर कथा आवडली तर माझ्यासमोर दृश्य कसं असेल ते उभं राहायचं, हे पात्र असेल आणि मला हे करायचंय हे स्पष्ट व्हायचं. एखादं पात्र साकारण्याचे काय परिणाम होतील याचा मी कधी विचार केला नाही.

तुम्ही साकारलेल्या अनेक भूमिका त्या काळात 'सुरक्षित' मानल्या जात नव्हत्या.
चांगल्या कलाकाराला कोणत्याही प्रकारची भूमिका साकारता यायला हवी असा माझा दृष्टिकोन होता. 'गाईड' माझ्या हृदयात कायमचा बसलाय त्याचं कारण हे आहे की, रोझी हे खूप प्रगल्भ पात्र होतं. तिचं लग्न मार्कोशी झालेलं आणि तरी ती राजूबरोबर 'लिव्ह-इन रिलेशनशिप' स्वीकारते. अनेक निर्मात्यांनी ती नकारात्मक भूमिका असल्याचं म्हटलं, माझ्या कारकिर्दीच्या त्या टप्प्यावर चुकलेलं पाऊल असल्याचं सांगत मी ते करू नये असंही काहींनी सुचवलं, पण माझ्यासाठी भूमिका ही भूमिका होती. पण कधीकधी आपलं व्यक्तिमत्त्व आड येतं हे खरं. म्हणजे, तुम्ही जर मी जर मीनाकुमारीला या भूमिकेसाठी विचारणा केली असतीत तर तिने त्यासाठी पूर्ण प्रयत्न केला असता, पण ते ती महान अभिनेत्री आहे म्हणून; पण तिला ही भूमिका शोभली नसती. तसंच, जर कोणी मला 'मनोरंजन'मध्ये (झीनत अमान) भमिकेसाठी विचारलं असतं तर मी ते करू शकले नसते. मला 'साहिब, बिबी और गुलाम'मध्ये बिबीची भूमिका करायची होती, पण गुरदत्तना मी त्या भूमिकेसाठी खूप लहान वाटले. मी त्या कपड्यांमध्ये फोटोशूटही करून घेतलं होतं, पण नंतर तेच बरोबर होते ते मला पटलं. नंतर दिग्दर्शक अब्रार अल्वी जब्बाची भूमिका घेऊन आले. तीही मला आवडली. गुरुदत्तनी ती दुय्यम भूमिका असल्याकडे निर्देश केला, पण मी त्यांचं ऐकलं नाही. आणि हे सगळं झाल्यानंतर.. 'साहिब, बिबी और गुलाम' जेवढा छोटी बहूसाठी आठवला जातो तितकाच जब्बासाठीही आठवला जातो.

राजेश खन्ना आणि अमिताभ बच्चन यांना पुढे आणण्यात तुमचा वाटा मोठा होता.
- 'खामोशी' आधीच बंगालीमध्ये बनला होता आणि तो हिंदीमध्ये पुन्हा बनवला जावा अशी माझी इच्छा होती. मी हेमंत कुमार (निर्माता-संगीतकार) यांना विचारलं, पण ते म्हणाले की, ह्या अभिनेत्रीची मुख्य भूमिका असलेल्या चित्रपटात कोणीही प्रस्थापित अभिनेता काम करायला धजणार नाही. त्यांचं म्हणणं बरोबर होतं, कारण सगळ्याचं मोठ्या नावांनी नकार दिला. त्यानंतर मी विचारलं, तुम्ही राजेश खन्नाला संधी देऊन का बघत नाही? मी फक्त 'आखरी खत' पाहिला होता आणि त्याचे डोळे खूपच बोलके असल्याचं मला वाटलं होतं. पण तो नवखा असल्याचं हेमंत कुमारांचं म्हणणं होतं. मी म्हटलं, एकेकाळी मीसुद्धा नवखीच होते आणि मी देवआनंदच्या चित्रपटातून पदार्पण केलं. अशी राजेश खन्नाची निवड झाली. अमिताभ बच्चनचं सांगायचं तर, मी त्याच्याबरोबर 'रेश्मा और शेरा'मध्ये काम केलं होतं; त्यात त्याची भूमिका मुक्या पात्राची होती. त्या चित्रीकरणादरम्यान मला लक्षात आलं की, तो डोळ्यांनी खूप बोलतो. त्याच वेळी त्याने 'भूवन शोम'साठी निवेदन केलं. हा मुलगा भन्नाट असल्याचं मला जाणवलं. चांगला अभिनेता होण्यासाठी आवश्यक दोनही गुण त्याच्याकडे होते : आवाज आणि अभिव्यक्तीही. हा मुलगा खूप पुढे जाईल असं मी सुनील दत्तला म्हटलं होतं.
***

पिया तोसे नैना लागे रे...

Sunday, 22 July 2012

आपणसुद्धा अमिताभ बच्चन

- श्रीकांत सूर्यवंशी

'रानडे इन्स्टिट्यूट'च्या कॅन्टिनमध्ये चहाबरोबर श्रीकांत जे बोलता बोलता बोलला ते हे.
बोललेलं कागदावर उतरवता येतं का बघ, अशी विनंती श्रीकांतला केली. त्याने ती मान्य केली नि टीपण लिहिलं. ते टीपण इकडे 'रेघे'वर आणून बसवलं- असं या टीपणाचं स्वरूप आहे. गप्पांना जे रूप असू शकतं, ज्या पद्धतीने त्या गप्पांचा प्रवास होतो त्याच पद्धतीने हा मजकूर मुद्दामहून लिहिला आहे. खरंतर झाल्या त्या गप्पाच अशा होत्या. त्यामुळे समोरचा बोलताना तुम्ही जसं ऐकत असाल तसंच हा मजकूर ऐका..
नि चहा मागवा लवकर-
***

आपण असेच्या असे दुसऱ्याच्या शरीरात घुसू शकलो तर बदल होईल.
म्हणजे 'बदल' याचा आपला अर्थ आपल्या सारखंच जग असावं.
तसं तर होऊ शकत नाही.

बदल म्हणजे काय?
चांगल्या अर्थानं नि स्वतःच्या आनंदासाठी, सुखासाठी, शांततेसाठी मला माझ्या वागण्यातली एखादी गोष्ट बदलावी असं वाटतं.
का?
कारण- त्यातला फोलपणा कळतो. त्याची निरुपयुक्तता कळते (स्वतःसाठीची आणि जगासाठीची). त्याच्या मर्यादा कळतात. अजून अनेक कारणं असू शकतात.
हे कळल्यावर आपल्या 'अनुभवाचे बोल' दुसऱ्याला सांगितले तर ते कळतीलच असं नाही. ते कळण्यासाठी काय करावं लागेल?
'कंट्रोल सी - कंट्रोल व्ही' आपल्याला का लागू होत नाही?

'हम जहाँ खडे होते है, लाईन वहीं से शुरू होती है'
अमिताभ बच्चन - आजच्या काळातलं आदर्श व्यक्तिमत्त्व.
तर, आपल्या दृष्टीने आपण 'अमिताभ बच्चन'च असतो. म्हणजे 'अमिताभ बच्चन' म्हटल्यावर आपल्या मनात जे येईल अत्युच्च कायतरी, तर तसेच आपण सगळेच असतो स्वतःसाठी. त्यामुळे आपल्यासारखं जग व्हावं असं वाटतं. पण तसं होत नाही ना..
अशा ठिकाणी कॉपी-पेस्ट होऊ शकत नाही.

आता, 'फेसबुक' घ्या.
माणसाचं असणं
हसणं
राहाणं
वागणं
बोलणं
खाणं
सगळं हरपून 'फेसबुक'वर असतात म्हणे.
हा बालिशपणा आहे का? म्हणजे मोठ्या माणसानं लहान मुलासारखं वागणं.
पण परत एकदा हा ज्याचा त्याचा वैयक्तिक समजांचा भाग. आपण आपलं मत दुसऱ्यावर लादू शकत नाही. म्हणजे आपण आपला 'अमिताभ बच्चन'पणा दुसऱ्यांवर लादू शकत नाही.

मग अशा परिस्थिती आपण / मी कसं वागायचं?
आपल्याला जमेल तसं वागायचं का?
आपलं आपलं राहायचं का?
आपल्याला आवडेल तसं राह्यचं का?
तर ते आपलं आपणच ठरवावं.

जगाला शहाणं करण्यासाठी आपण जन्मलो नसून, आपण आपलं शहाणं झालं तरी या जन्माचं काही तरी केलं / झालं / होईल असं मानायला हरकत नाही.
(इथं 'शहाणं' म्हणजे काय, याचा प्रत्येकानं त्याच्या त्याच्या पद्धतीनं विचार करावा आणि ठरवावं.)

आणि इथं आपण आपली अक्कल पाजळणाऱ्यांपैकी एक आहोत का? का तसे होत आहोत, हेही तपासणं गरजेचं ठरेल.
निघतो मी.

Friday, 20 July 2012

संस्कृती, शेती नि सुट्ट्या

- प्रा. सोपान बोराटे, भुसावळ

हल्लीच्या युवक पिढीबद्दल एक तक्रार अशी की, त्यांना आपल्या संस्कृतीबद्दल काही वाटतच नाही. आपले सण, उत्सव हल्ली विसरले जातायेत. आपलं गाव, आपली माणसं याबद्दल त्यांना आत्मियताच वाटत नाही.
वरवर पाहता ही तक्रार खरी वाटेलही. पण हे असं का होतंय याचा विचार केला तर आपलं नेमकं कुठे चुकतंय ते लक्षात येईल.

यांत्रिकीकरणाचा एक अपरिहार्य परिणाम असा होतो की, त्यामुळे समानता निर्माण होते, विविधता नष्ट होते. परिणामतः ज्यांना यांत्रिकीकरणाचे फायदे हवे आहे, त्यांना विविधता म्हणजेच स्वतःचे खासपण, वेगळेपणा त्यांची इच्छा असो अथवा नसो सोडून द्यावेच लागते. इथे आपण हे विसरतो की, दर दहा-बाहा मैलांवर भाषा बदलते, भाषा बदलली की संस्कृती बदलते, संस्कृती बदलली की चालीरिती बदलतात. अशा बदललेल्या माणसांसाठी त्यांच्यातील माणूसपण जपून विविधता सांभाळावी लागते. पण हल्ली तसे होतंच असं नाही.
आधुनिकतेच्या नावाखाली, जागतिकीकरण, उदारीकरणाच्या नावाखाली आम्ही संगणकाच्या माध्यमातून समानता आणू पाहातोय. त्यातील एक साधे उदाहरण म्हणजे सर्वत्र (सध्या राज्यभर आणि उद्या-परवा कदाचित संपूर्ण देशात) सुट्ट्या समान असतील. सर्व शाळा एकाच दिवशी सुरू होतील, एकाच दिवशी बंद होतील. सध्या याचा परिणाम असा दिसतोय की, स्थानिक संस्कृतीचा विचार करता जेव्हा सुटी हवी तेव्ही ती नसते. परिणामी विद्यार्थी जेव्हा घरात, गावात तो सण-उत्सव साजरा करण्यासाठी, त्याची पूर्वतयारी करण्यासाठी घरात हवा तेव्हा तो शाळा-महाविद्यालयात असतो. परिणामी संस्कृतीचा संस्कार त्याच्यावर पुरेसा होत नाही.

कधी कधी सुटी हवी असे विद्यार्थ्यांना वाटते, पण नियमात नसते. मग विद्यार्थी 'कॉमन ऑफ' घेतात. परिणामी शाळा भरते पण उपयोग शून्य!

फोटोचे हक्क 'रेघे'कडेच आहेत.
मग, हे टाळण्यासाठी असं काही करता येईल का? ज्यामध्ये एक समान सूत्र असं असेल की, वर्षातून किती दिवस शैक्षणिक संस्थांचे शैक्षणिक कामकाज चालावे हे शासन ठरवेल आणि कोणत्या सुट्ट्या गरजेच्या हे स्थानिक प्रशासन (ग्राम शिक्षण समिती, तालुका शिक्षण समिती, जिल्हा शिक्षण समिती) ठरवेल आणि त्याच सुट्ट्या घेतल्या जातील. नियमानुसार असणाऱ्या पण अनावश्यक सुट्ट्या टाळल्या जातील. आणि आवश्यक असणाऱ्या पण नियमात नसणाऱ्या सुट्ट्या दिल्या जातील. अशा सुट्ट्यांचे प्रमाण जास्त असावे; मात्र वर्षाचे, प्रत्येक सत्राचे एकूण अध्यापनाचे दिवस पूर्ण भरायलाच हवेत. त्यामुळे स्थानिक गरजाधारित सुट्ट्या घेता येतील. विद्यार्थ्यांना संस्कृतीशी जोडता येईल. त्यांना त्यांची संस्कृती समजेल. तिचा आदर राखणे जमेल.

भारत हा कृषिप्रधान देश म्हणतात. पण शाळा आणि शेतीचे वेळापत्रकच असं असतं की, जेव्हा शेतीत मनुष्यबळाची गरज तेव्हा शेतकऱ्याची तरुण मुलं शाळेत, परीक्षेच्या पूर्वतयारीत व्यस्त असतात. मुलांना शेतीकामात गुंतवावे तर अभ्यास होत नाही आणि अभ्यास करत राहिले तर शेती कामाला माणसं मिळत नाहीत. (साधारण गहू, ज्वारीची सुगी आणि दहावी, बारावीच्या परीक्षांच्या तारखा यांचा विचार करावा.) मग माझ्या शेतीतले काम माझे नाही, माझ्यासाठी नाही. मी दुसरीकडे नोकरी शोधायची आणि घरात, शेतीत सालदार मिळवण्यासाठी धडपड चालू! परिणामी हल्ली एक भयावह चित्र खेड्यांमध्ये दिसेल - एकीकडे शासनाकडे नोकरी मागणारी, बेरोजगार भत्ता मागणारी सुशिक्षितांची फौज दिसेल आणि त्याच वेळी शेतीकामाला मजूर मिळत नाही म्हणून अगतिकपणे यांत्रिकीकरणाकडे वळणारा शेतकरी दिसेल. परिणाम? औषधीकरण, रासायनिक शेती - जिचे दुष्परिणाम सध्या आपण भोगतोय. म्हणून सेंद्रीय शेतीचा ओढा वाढतोय.

हे टाळण्यासाठी आमच्या परीक्षा, समारंभ, सत्रसमाप्ती शेतीच्या सुगीच्या हंगामाशी निगडीत करता येईल का? त्यामुळे शेतकऱ्यांना खरी मनुष्यबळाची गरज असताना शेतकऱ्यांची शिकणारी मुलं शेतीकामासाठी घरात उपलब्ध होतील, तरीही त्यांचं शैक्षणिक नुकसान होणार नाही. हल्ली फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिल विद्यार्थ्यांचा अभ्यासाचा हंगाम तर, पालक-शेतकऱ्यांचा शेतीचा हंगाम. दोघंही एकमेकांना इच्छा असूनही मदत करू शकत नाहीत. आणि उन्हाळ्यात सुगीही संपते आणि अभ्यासही! मग दोघंही मोकळे!

***
प्रा. सोपान बोराटे,
मानसशास्त्र विभाग,
श्रीमती प. क. कोटेचा महिला महाविद्यालय,
भुसावळ.

Wednesday, 18 July 2012

हिंसक सरकार : दंडकारण्यातली कत्तल

- कमल के. एम.

कमल मुंबईत राहणारे चित्रपट दिग्दर्शक आहेत. छत्तीगढमधल्या दंडकारण्य परिसरात आत्ताच्या २८ जूनला सरकारी दलांच्या गोळीबारात १७ गावकऱ्यांचा मृत्यू झाला. त्यासंबंधी विविध क्षेत्रातील व्यक्तींचा एक तपास गट गावाची पाहणी करून आला. कमल या सरकारी गटात होते, त्यांनी लिहिलेला त्यांचा अनुभव 'काउन्टर करन्ट्स' वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालाय. त्याचा हा मराठी अनुवाद कमल यांच्या परवानगीने 'रेघे'वर प्रसिद्ध होत आहे. (कमल यांचा ई-मेल पत्ता- snehapoorvamkamal@gmail.com)

***

छत्तीसगढ, ओरिसा, महाराष्ट्र नि आंध्र प्रदेश या राज्यांमधून गेलेला जंगलाचा पट्टा म्हणजे 'दंडकारण्य'. या संस्कृत शब्दाचा शब्दशः अर्थ द्यायचा तर, 'शिक्षा करणारं जंगल'.

छत्तीसगढमधल्या विजापूर जिल्ह्यातील कोट्टागुडा गावामध्ये जेव्हा तुम्ही प्रवेश करता, तेव्हा तुमच्या मनाला पहिल्यांदा जाणवते ती शांतता. काही वर्षांपूर्वीच्या 'सलवा जुडूम'च्या लुटमारीचे अवशेष ठसठसत्या जखमेसारखे अजूनही गावात दिसतात. या पिळवणुकीच्या कृत्यांना तोंड देतही घरं अजून उभी आहेत.
दहा दिवसांपूर्वीच्या कत्तलीचा कोणताही मागमूस आम्हाला दिसला नाही.

देशाच्या वेगवेगळ्या भागांतील, वेगवेगळ्या व्यवसायांमध्ये असलेल्या, वेगवेगळी शैक्षणिक पार्श्वभूमी असलेल्या आम्हा तीस जणांचा गट होता. आमच्यापैकी ऍडव्होकेट थराकाम, प्रशांत हलदार, व्ही. एस. कृष्णा, ऍडव्होकेट रघुनाथ, सी. चंद्रशेखर, आर. शिवशंकर आणि आशिष गुप्ता असे काही जण अशा प्रकारच्या तपास अहवालांच्या मोहिमांमध्ये यापूर्वी सहभागी झालेले होते. काहींनी 'को-ऑर्डिनेशन ऑफ डेमोक्रॅटिक राईट्स ऑर्गनायझेशन' (सीडीआरओ) या संस्थेच्या अंतर्गत काम करणाऱ्या काही मानवाधिकार संस्थांचे सदस्य होते. वकील, शिक्षक, सरकारी नोकर, विद्यार्थी, माजी कामगार संघटना कार्यकर्ते आणि पत्रकार असे आम्ही सर्व जण एकाच गोष्टीसाठी एकत्र निघालो होतो - २८ जूनच्या रात्री जे काही झालं त्यामागचं सत्य शोधायला.

आम्ही गावात गेलो तेव्हा नुकत्याच झालेल्या घटनेची काहीशी गंभीर छटा गावावर पसरलेली होती. तिथे आम्ही पाहिलेली माणसं म्हणजे फक्त जबरदस्त शस्त्रास्त्रसज्ज निमलष्करी दलांचे जवान.
या जवानांनी आमच्या नजरेला नजर देण्याचं टाळलं. काही दिवसांपूर्वीच्याच क्रूर कृत्याच्या सावलीत त्यांना आमच्या डोळ्याला डोळा मिळवता येईना.

२८ जूनच्या संध्याकाळी आठ वाजता, छत्तीसगढमधल्या विजापूर जिल्ह्यातलं कोट्टागुडा गाव.
येऊ घातलेल्या बियाणं महोत्सवाबद्दल (बीज पोन्डम) चर्चा करायला बैठक बोलावण्यात आली होती. मान्सूनच्या काळातली पावसाळी रात्र. सारकेगुडा आणि राजपेन्टा अशा काही गावांतील लोकही बैठकीला जमले होते. काही मुलं आजूबाजूला खेळत होती. दहा वाजता 'कोब्रा' आणि केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या (सीआरपीएफ) जवांनानी गावाभोवती वेढा घातला नि कोणताही इशारा न देता अंदाधुंद गोळीबार सुरू केला.
पश्चिम दिशेने पहिला हल्ला झाला, त्यात तिथल्यातिथे तीन आदिवासी मारले गेले. पाठोपाठ इतर तीन दिशांनी गोळीबार सुरू झाला. घाबरलेले गावकरी पळायला लागले- काहींनी आसरा शोधायचा प्रयत्न केला, काही त्यांच्या गावांकडे पळाले. पण पुढची ३० मिनिटं गोळ्या सुटतच होत्या. नंतर, जणू काही मेलेल्यांचं सर्वेक्षण करायचं असावं म्हणून 'सीआरपीएफ'नी 'फ्लेअर गन'चे दोन बार हवेत उडवले, सर्व परिसर काही काळ एकदम प्रकाशित झाला. त्यांनी शांतपणे प्रेतांना एकत्र केलं.
courtesy: http://www.countercurrents.org

राष्ट्रीय माध्यमांनी या घटनेची सरकारी बाजू मांडली. पण मारले गेलेले खरंतर गावकरीच होते हे दुसऱ्या दिवशी सकाळी समोर आलं. वास्तविक ही सरळ सरळ कत्तल होती. मृत्युमुखी पडलेले आदिवासी गावकरी होते आणि त्यांना अंदाधुंदपणे मारून टाकण्यात आलं होतं. काही वर्तमानपत्रांनी आणि दूरचित्रवाणी वाहिन्यांनी चूक दुरुस्त केली आणि सत्य सांगितलं. काहींनी अजूनही चूक दुरुस्त केलेली नाही.

बातम्या आल्यानंतर राष्ट्रीय पातळीवर कोणतीही प्रतिक्रिया उमटली नाही. राज्य आणि केंद्र सरकार यांनी ही कत्तल म्हणजे माओवाद्यांशी झालेली चकमक असल्याचे संकेत दिले, जेणेकरून दोष मृतांवरच येईल. एका दिवसाने श्री. चिदंबरम यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या सत्तेखालील राज्यात ही कत्तल झाल्याबद्दल दुःख व्यक्त केलं. दोष असा फिरवला गेला. गृहमंत्री या नात्याने त्यांनी गावाचा दौरा करून अधिक भावनिक पद्धतीने दुःख व्यक्त करावं, असं कोणाला वाटू शकतं.

यापूर्वीही वेगवेगळ्या बाजूंनी या परिसरातील आदिवासींना हिंसेला सामोरं जावं लागलंय. जमीनदार लोकांनी सत्तेच्या हावेने गावांवर बलात्कार आणि लूट यांनी दहशत बसवली. आदिवासी पट्टा असल्यामुळे यांत्रिकीकरणानंतरच्या सरकारनेही इथल्या लोकांच्या विकासाकडे लक्ष दिलं नाही. या अन्यायाला प्रत्युत्तर म्हणून लोकांची सुटका करण्यासाठी क्रांतिकारी म्हणून माओवाद्यांचा उदय झाला.

जून २००५पासून छत्तीसगढ सरकारने 'सलवा जुडूम' या गुन्हेगारी चळवळीला प्रोत्साहन दिलं. यात आदिवासींनाच आदिवासींविरुद्ध लढण्यासाठी उभं केलं गेलं - ब्रिटीशांकडून शिकलेला 'फोडो आणि राज्य करा'चा हा धडा होता. पूर्वी एकत्र असलेल्या दांतेवाडा जिल्ह्यातील आदिवासींना छत्तीसगढ राज्य सरकारकडून शस्त्रं आणि प्रशिक्षण देण्यात आलं. त्यांनी माओवाद्यांना पाठिंबा देत असल्याची शंका असलेल्या आदिवासींवर दहशत बसवली. सहाशे गाव पेटवली गेली, शंभरहून अधिक आदिवासी मारले गेले आणि अतोनात लैंगिक अत्याचार झाले. हजारो आदिवासींना कॅम्पांमध्ये राहावं लागलं, ७० हजारांहून अधिक आदिवासी शेजारच्या आंध्र प्रदेशात पळून गेले.

आंध्र प्रदेशच्या वेगवेगळ्या भागांतून माओवादी एकत्र आले आणि गावातल्या मंडळींबरोबर काम करू लागले- हल्लेखोरांपासून त्यांचं प्रशिक्षण करणं, शेतीच्या कौशल्यांचं नियोजन करणं, महिला सबलीकरण, कपडे घालण्यासंबंधी जागृती या गोष्टी त्यांनी सुरू केल्या. एकूणात, दांतेवाडा जंगलातील आदिवासींना माओवाद्यांबरोबर सुरक्षित वाटलं.

या गटासाठी कोणतंही सदस्यत्त्व नाही आणि पक्षाला कोणतीही वर्गणी द्यावी लागत नाही. हा गट म्हणजे राज्यातील असंघटित राजकीय अस्तित्त्व आहे. खरंतर या भागात दुसरं कोणतं राजकीय अस्तित्त्वच नाहीये. इतर राजकीय पक्षांबरोबर दरिद्री आदिवासींना योग्य ती जागा मिळत नाही.

२८ जूनच्या त्या भयानक रात्री जी बैठक होत होती ती फक्त काही सामुदायिक समस्यांची चर्चा करण्यासाठी होती. श्री. चिदंबरम सुचवतात तसं, कोणीही भारत सरकारविरोधात कट रचत नव्हतं. 'एनजीओं'नी आणि कॉर्पोरेट स्वयंसेवी संस्थांनी 'माओवादग्रस्त' म्हणून सोडून दिलेल्या दांतेवाडामधील आदिवासींना परिस्थितीतून सुटका करून घ्यायला खूपच कमी आशा उललेय. तरीसुद्धा त्या ३० मिनिटांनी त्यांना दुःखद शांततेत ढकलून दिलं. या शांततेशी कसं जुळवून घेण्याचा त्यांचा प्रयत्न अजूनही सुरू आहे.

सारकेगुडा आणि कोट्टागुडा या दोन गावांमधल्या खुल्या मैदानात आमचा गट गेला, तेव्हा आम्हाला शोकगीत ऐकू आलं. गावातील स्त्रिया एका घराबाहेर जमल्या होत्या. आम्हाला पहिल्यांदा ज्यांनी बघितलं त्या बायका रडायला लागल्या, जणू काही सांत्वनासाठी आलेला कोणी दूरचा नातेवाईक दिसला असावा.
courtesy: http://www.countercurrents.org

गावकरी मंडळी आमच्याभोवती जमू लागली. स्त्रिया, पुरुष, मुलं- प्रत्येकाकडे सांगण्यासारखं काही ना काही होतं, प्रत्येकाला आपलं ऐकून घेतलं जावं अशी तीव्र इच्छा होती. ज्या मातांना आपली मुलं गमवावी लागली होती त्या ढसाढसा रडल्या. विधवा आणि मुलं निराश दृष्टीने बघत होती. कित्येक लोकांनी त्यांच्या नात्यातील मृत व्यक्तींचे फोटो आम्हाला दाखवले, या दुःखाच्या प्रसंगात त्यांच्या धैर्याचं प्रतीक असल्यासारखे ते फोटो.. काहींकडे तर असे काही अवशेषही दाखवायला नव्हते.

मृतांपैकी सहा लहान मुलं होती- यातलीच एक १२ वर्षांची काका सरस्वती, के. राम यांची मुलगी. कोट्टागुडामधल्या आपल्या घराकडे धावत असताना तिला गोळी लागली. इतर पाच लहान मुलांमधील दोघे- काका राहुल (वय १६) आणि मदकम रामविलास (वय १६) बसगुडामधल्या शाळेत दहावीत शिकत होते. बासगुडामधल्या वसतिगृहात ते राहात होते, उन्हाळ्याच्या सुट्टीत गावी यायचे.

कित्येक जखमी लोकांनी त्यांच्या जखमा आम्हाला दाखवल्या- शरीरात घुसलेल्या गोळ्या. आजूबाजूचा परिसरही विस्कळीत झालेला. काही झाडांमध्येही गोळ्या अडकलेल्या होत्या. शांत उभा असलेला बैलही जखमी झालेला होता. इतरही काही प्राणी त्या रात्री मारले गेल्याचं दिसत होतं. आम्हाला दिसला त्या बैलाच्या पायामध्ये गोळी होती. वेदनेमुळे त्याला पायही जमिनीवर टेकवता येत नव्हता. तीन पायांवर तोल सावरायचा त्याचा प्रयत्न बाकीच्या लोकांच्या वतीने खूप काही बोलत होता. बैलाला काही वैद्यकीय मदत हवी असल्याची माझी शंका भाबडी असल्याचं सांगण्यात आलं. या गावांमध्ये माणसांसाठीसुद्धा डॉक्टर नाही.

एक-एक मनुष्य जसं बोलू लागला तसं आम्ही त्या घटनेच्या वास्तव बाजूंचे तुकडे जोडू लागलो. २९ तारखेला सकाळी, 'सीआरपीएफ'ने आपला शेवटचा बळी टिपला, तो स्वतःच्या परिस्थितीचा अदमास घेण्यासाठी घरातून बाहेर पडत होता. नंतर 'सीआरपीएफ'च्या जवानांनी दोन महिलांना जवळच्या शेतांत ओढलं आणि त्यांचे कपडे फाडले. आणखी तीन स्त्रियांवरही अत्याचार झाले, मारलं गेलं आणि आणि बलात्काराच्या धमक्या दिल्या गेल्या.

नियमांना धाब्यावर बसवून 'सीआरपीएफ'नी प्रेतं ओढून नेली एवढंच नव्हे तर जमिनीवरील रक्ताचे डागही या प्रेतांना नेताना पुसले गेले. विजापूरच्या पोलीस अधीक्षकांच्या म्हणण्यानुसार, 'बसगुडा पोलीस स्थानकात योग्य शवविच्छेदन करण्यात आलं होतं आणि त्याचा अहवाल तयार होतो आहे.' हा तर भंपकपणाच होता, कारण की, शवविच्छेदन रुग्णालयात योग्य सामग्रीच्या मदतीने करावं लागतं, पोलीस स्थानकात नव्हे. विशेष म्हणजे कोणतंही शवविच्छेदन झालं नसल्याचं गावकऱ्यांनी एकमुखानं सांगितलं. शवविच्छेदनानंतर प्रेतांवर दिसणाऱ्या कुठल्याही खुणा नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर पत्रकारांनी दिलेल्या बातम्यांनीही याला दुजोरा दिला.

मृतांपैकी मडकम सुरेश, मडकम नागेश, माडवी अयातू, काका सामय्या, कोरसा बिज्जे, मडकम दिलीप आमि इर्पा नारायण हे माओवादी होते आणि छत्तीसगढमधील विविध पोलीस स्थानकांमध्ये त्यांच्याविरुद्ध वेगवेगळी हिंसाचाराची प्रकरणं प्रलंबित होती, असं 'सीआरपीएफ' आता सांगतं.

वास्तविक गोळीबार अंदाधुंद होता. याचं समर्थन करावंसं 'सीआरपीएफ'ला वाटणं धक्कादायक आहे. समजा त्यांचं म्हणणंही वरकरणी मान्य केलं तरी ही गोळीबाराची कारवाई बेकादेशीर ठरते.

कत्तलीनंतर दहा दिवसांनी, पहिली सरकारी कृती झाली. ट्रक भरून नुकसानभरपाई आली. भूपालपटनमचे उप-विभागीय महसूल दंडाधिकारी आर. ए. कुरुवंशी यांच्या नेतृत्त्वाखाली ही मदत गावापर्यंत पोचवण्यात आली. भात, डाळ, कपडे, भांडी ही १७ जीवांची किंमत! गावकऱ्यांनी ती स्वीकारण्यास तीव्र विरोध केला. त्यांनी रागाने पण सभ्यपणे टाहो फोडला. त्यांनी शिव्या दिल्या नाहीत. सरकारने केलेल्या अन्यायाबद्दल त्यांनी ट्रक जाळला नाही.

'आम्ही जर माओवादी आहोत, तर तुम्ही आम्हाला भात कशाला आणून देताय? तुम्ही आमच्याशी असं का वागलात?'

महसूल अधिकारी ऐकून घेत राहिले. या दुःखी लोकांना द्यायला त्यांच्यापाशी काहीच उत्तर नव्हतं. आपल्या मनात सल घेऊन ते परतले. जंगलातील रस्त्याकडे ट्रक परत वळला तेव्हा सगळे शांतपणे त्याच्याकडे पाहात होते.

गेल्या काही काळात, माओवादी आणि पोलीस-विशेष दलं यांच्यातील चकमकींमध्ये दलांचे जवान मृत्युमुखी पडले अथवा जखमी झाले तरच या घटनांकडे लक्ष दिलं गेलंय. ६ एप्रिल २०१०मध्ये सुकमा जिल्ह्यातील चिंतलरजवळ माओवाद्यांनी 'सीआरपीएफ'च्या ७४ जवांना ठार केलं, त्या घटनेबद्दल पंतप्रधानांनी गृहमंत्र्यांकडे अहवाल मागितला. पण कोट्टागुडामधल्या आदिवासी गावकऱ्यांच्या कत्तलीसंबंधी अशी काही हालचाल झालेली नाही. अधिकृत बाजू मान्य करणं सोईचं आहे - ही कत्तल म्हणजे माओवादी आणि सरकारी दलांमधली चकमक होती आणि गावकऱ्यांना मानवी ढाली म्हणून वापरलं गेलं.

सरकारी तपास गटाबरोबर गावात जाऊन सत्याचा पडताळा घ्यावा असं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाला वाटलं नाही. घटनेनंतर १२ दिवसांनी त्यांनी 'सीआरपीएफ'च्या महासंचालकांकडून अहवाल मागवला. कशा प्रकारचा अहवाल दिला गेला असेल याची कल्पना आपण करू शकतो.

माओवादी बंडखोरी केवळ कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न म्हणून पाहू नये, तर भौतिक असुविधा, स्वातंत्र्याची वानवा आणि सामाजिक पिळवणूक ही त्याची मुळं आहेत, असं सरकारच्या नियोजन आयोगाच्या तज्ज्ञ गटाने जाहीर केलेलं आहे. माओवाद्यांनी त्यांच्या बाजूने हिंसाचार केला असला तर मुख्यत्त्वे तो राजकीय चळवळीचा भाग होता, असं या गटाने म्हटलं होतं. याचाच अर्थ यातून मार्ग काढण्यासाठी माओवाद्यांशी चर्चा करणं आवश्यक आहे. शिवाय आदिवासी आणि दलितांच्या अधिकारांचं संरक्षण करणारा कायदा योग्य रितीने राबवला जावा, असंही या गटाने म्हटलं होतं. तरीही परिस्थितीत काही बदल नाही. सरकारने हा महत्त्वाचा अहवाल कचऱ्याच्या पेटीत टाकला आणि अंदाधुंद गोळीबाराचे निर्बुद्ध निर्णय कायम होत राहिलेत.
दंडकारण्यातील या जंगलांमध्ये केवळ हिंसक सरकार हा राक्षसच कायमचा वास करून आहे.


courtesy: http://www.countercurrents.org